काळे सोने संकटात

संपादकीय पान बुधवार दि. २३ डिसेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
काळे सोने संकटात
जगात ज्याला काळे सोने म्हटले जाते त्या खनिज तेलाच्या किंमती विक्रमी पातळीवर खाली उतरल्या आहेत. गेल्या दीड वर्षात खनिज तेलाच्या किंमती ६० टक्क्यांनी खाली घसरुन ३८ डॉलर प्रति बॅरलवर आल्या आहेत. जगातील ही एक अभूतपूर्व परिस्थिती होती. चार वर्षांपूर्वी खनिज तेलांच्या किंमतीने १५० डॉलरचा टप्पा ओलांडला होता त्यावेळी आता २०० डॉलरवर पोहोचणार असे भाकित करण्यात आले होते. परंतु असे काही झाले नाही. खनिज तेलाच्या किंमती घसरु लागल्या व त्या चक्क ४० डॉलरच्या खाली आदळल्या. अर्थात या घसरणीचा फायदा भारतास मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती कोसळत असताना ७० टक्के तेल आयात करणार्‍या भारताला सर्वात मोठा फायदा होणार हे ओघाने आलेच. कारण पुढील तीन महिन्यांत भारताचे २.१४ लाख कोटी रुपये त्यामुळे वाचणार आहेत. भारत येत्या तीन महिन्यांत १८८.२३ दशलक्ष टन तेल आयात करणार असून त्यावर चार लाख ७२ हजार ९३२ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. जवळपास इतकेच तेल आयात करण्यास २०१५ च्या पहिल्या तीन महिन्यांत आपल्याला तब्बल सहा लाख ८७ हजार ४१६ रुपये लागले होते.अर्थात जगातील खनिज तेलाच्या किंमती कोसळत असताना आपल्याकडे याचा फायदा ग्राहकांना पोहोचविण्यात मात्र सरकार अपयशी ठरले आहे. गेल्या वर्षात खनिज तेलाच्या किंमती ६० टक्क्याहून खाली उतरल्या असल्या तरी खुल्या बाजारातील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती मात्र ३० टक्क्याहून जास्त काही उतरल्या नाहीत. देशात स्वस्ताई आणण्याची भाषा करणारे नरेंद्र मोदी यांचे सरकार जगात खनिज तेल स्वस्त होऊनही त्याचा फायदा ग्राहकांना काही द्यायला तयार नाही, ही दुदैवी बाब म्हटली पाहिजे. आखाती देशात खनिज तेलामुळे आलेली श्रीमंती पाहता त्यंाना याबाबतीत कसा धडा शिकवायचा याचा विचार अमेरिका सतत गेली काही वर्षे करीत होती. सौदी अरेबियापासून अनेक देशांना अमेरिकेने आपले मांडलीक करुन घेऊन इराकसारख्या देशात रासायनिक शस्त्रे असल्याचा बागुलबुवा उभा करुन त्या देशातीलही तेलावर कब्जा मिळविला. शेल या बहुराष्ट्रीय कंपनीने अमेरिकेतील नवीन जागांचा शोध घेऊन तेथून तेल उत्खननास प्रारंभ केला. यातून अमेरिकेचे तेल उद्योगात महत्व वाढले. यामुळे सर्वात अधिक तेल उत्पादन करणारा देश म्हणून तर अमेरिकेने मान्यता मिळवली, मात्र दुसरीकडे तेलाच्याकिंमतीने एवढा निचांक गाठला की आता हे दर कोणत्या नव्या निचाकांला जातील हे कुणाला सांगणे कठीण गेले. खनिज तेलात जगाचे अर्थकारण बदलण्याची ताकद आहे. एकेकाळी जगात आपले वर्चस्व स्थापन करणारी तेल उत्पादकांची संघटना ओपेक आज आर्थिकदृष्ट्‌या अडचणीत आली आहे. यातून ते कधी सावरतील हे आत्ता काहीच सांगता येत नाही. खनिज तेल काढण्यासाठी जेवढा खर्च येतो त्यापेक्षा कमी किंमत तेल विकून येतो असे गणित सध्या मांडले जात आहे. नजिकच्या काळात पुरवठा कमी झाल्यास जगात मागणी वाढेल असा अंदाज आहे, तसे झाल्यास थोड्याफार का होईना किंमती वाढतील, असे बोलले जात आहे. खनिज तेलाच्या किंमती घसरल्यामुळे जगातील अर्थकारण ठप्प झाल्यासारखी स्थिती आहे. याला आता गती देण्याची वेळ आली आहे. जगातील शेअर बाजारांवर याचा परिणाम दिसत आहे.
आतापर्यंत बंदी असलेल्या इराणचे तेल जगात विक्रीसाठी खुले झाले आणि ओपेकमधील दुफळी वाढली तर आगामी सहा- आठ महिने तरी तेल खालीच राहील. त्याचा फायदा खरे म्हणजे भारतीयांना मिळायला हवा; पण तो तेवढा मिळणार नाही, कारण कर भरणारे कमी असल्याने करसंकलनासाठी सरकारला तेलाचाच आधार घ्यावा लागतो. त्यामुळे तेल आहे त्या किमतीत मिळेल किंवा ते थोडे खाली येईल, एवढेच काय ते समाधान भारतीयांना मिळू शकते. सध्या जागतिक मंदीच्या काळात खनिज तेलाचे दर जर गगनाला भिडलेले असते तर आपल्या देशाचे अर्थकारण आणखी धोक्यात आले असते. सध्याचे जे काळ्या सोन्यावर संकट आले आहे ते सध्या तरी काही दूर होण्याची शक्यता नाही.
--------------------------------------------------------------