-->
संपादकीय पान मंगळवार दि. ०२ डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
ऍडलॅबला दणका
-------------------------------------
आपण गुंतवणूक करतो म्हणजे फार मोठे उपकार करतो आणि आपल्याला मनमानी करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे अशी समजूत ऍडलॅब ईमॅजिकाच्या व्यवस्थापनाची झाली होती. त्यांची ही समजूत खोटी ठरविण्यासाठी तसेच स्थानिक शेतकरी, प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रदीर्घ काळ रशडलेल्या मागण्या धसास लावण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने रविवारी जोरदार मोर्चा काढून ऍडलॅबच्या व्यवस्थापनाला दणका देण्यात आला. या दणक्याने सावध होत अखेरीस बहुतांशी स्थानिक पातळीवरील मागण्या मान्य करण्याचे ऍडलॅब व्यवस्थापनाने मान्य केले हे बरेच झाले. शेतकरी कामगार पक्षाच्या लाल झंझावातामुळे ऍडलॅबचे मग्रुर प्रशासन पार हादरले. शेकापच्या मोर्चाने प्रकल्पग्रस्तांच्या संघर्षाला यश मिळाले. ऍडलॅबची भ्रष्ट प्रवृत्ती,  पिडीत शेतकर्‍यांसाठी, पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी व बुडणारा महसूल वाचविण्यासाठी खांद्यावर लाल बावटा घेऊन या मोर्चात सहभागी झाला होता. ऍडलॅब प्रशासन मूग गिळून बसले होते. मोर्चा ऍडलॅबपासून कांही अंतरावर कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव आडवला गेला आणि मोर्चाचे रूप सभेमध्ये परावर्तित झाले. खालापूर तालूका हा बहूतांशी वारकर्‍यांचा आहे आणि येथील प्रामाणिक शेतकर्‍यांच्या संयंमाचा फायदा ऍडलॅबने उचलू नये अशी या मोर्चाची मागणी होती. ऍडलॅबचा हा करमणूक क्षेत्रातील प्रकल्प सुरु झाल्याने रायगडसारख्या पर्यटनाचे माहेरघर असलेल्या या जिल्ह्यात एक मोठा प्रकल्प आला. मात्र या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल ही आशा फोल ठरली. व्यवस्थापनाने गुपचूप मागच्या दरवाजाने बाहेरुन भरती केली व स्थानिकांच्या हातावर तुरी ठेवल्या. हा प्रकल्प कधी सुरु झाला त्याचा सुगावाही कुणाला लागला नाही. पाळणे फिरायला लागले रोलर कोस्टरचा अपघात झाला तेंव्हा कळले की परस्पर भरती झाली आहे. शेतकर्‍यांना जागेचा मोबदला मिळाला नाही. शेतजमिनींचे नुकसान झाले, त्यांना भरपाई मिळाली नाही. ग्रामपंचायतीना महसूल मिळाला नाही. सिक्यूरीटीचे जवान जर ग्रामपंचायत सदस्याच्या घरात घूसून मारहाण करणार असतील तर त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले जाईल, असा या मोर्चाने इशारा देण्यात आला. आपल्याच जमिनीत जायला बंदी करणारे काय पाकिस्तानात राहातात की अफगाणिस्थानात? येथील धरणाचे पाणी़, नदीच्या पाण्याचा उपसा़, सिंचन खात्याची मनमानी़, फॉरेस्टरची अरेरावी़, रस्त्याचे मजबूतीकरण़, महसूल खात्याचे दुर्लक्ष इ.प्रश्‍नासंदर्भात शेकापचे आमदार आता विधानसभेत प्रश्‍न उपस्थित करणार आहेत. मोर्चाचे नेतृत्व करणर्‍या भाई विवेकानंद पाटील यांनी ऍडलॅबचा समाचार घेताना सरकारी यंत्रणेवरही आसूड ओडले. सर्वजण जणूकांही ऍडलॅबचे नोकर असल्यासारखे वागतात याची चीड येते असा खेद विवेकानंद पाटील यांनी व्यक्त केला. शेकापचा झटका काय असतो याची जाणिव सर्वांना झाली असेल असा उपहासात्मक टोला लगावताना स्थानिकांना नोकर्‍या आणि स्थानिक म्हणजे पहिले भूमीहीन नंतर ग्रामपंचायतीतल्या हद्दीतले त्यानंतर इतरांना न्याय देण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे सांगितले. उपसरपंचांच्या पतीला मारहाण करणार्‍यांनी आता फक्त शिवी देऊन पहावी त्यांची जीभच हासडू असा दम दिला. लाईटचा पोल बसवू न देणारे फॉरेस्ट खाते ऍडलॅबचे गुलाम झाले आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. कोणी आडवं आलं तर आडवं केल्याशिवाय राहणार नाही, असा निर्धार करून ऍडलॅबच्या प्रशासनाशी चर्चा करण्यासाठी पिडीत शेतकरी व स्थानिकांचे शिष्टमंडळ घेऊन नेतृृत्व करणार्‍यांसोबत सर्वजण कंपनीत गेले. वडवळ देवन्हावे आणि खानाव ग्रामपंचायतीतील बेरोजगारांना नोकर्‍या देण्यासाठी कँपचा फार्स केला. चारशे जणांना आशा दाखवली आणि मोजक्याच तरूणांना लाभ मिळवून दिला. याबाबतीत उर्वरित तरूणांना समावून घेणे गरजेचे आहे. येत्या पंधरा दिवसात या प्रकरणी कार्यवाही होईल योग्य ते प्रशिक्षण देऊन नोकरभरती करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहेे. कायमस्वरूपी नोकरी देण्यासाठी सुचना केल्या त्या प्रशासनाने मान्य केल्या. स्थानिक ठेकेदारांना त्यांच्या कुवतीप्रमाणे कंत्राट देण्याचे आश्‍वासन घेतले. त्यातही प्रथम प्राधान्य प्रकल्पग्रस्तांना असले पाहिजे, अशी अट ठेवली. सभोवतालच्या ग्रामपंचायतीच्या महसूलाचा भरणा करण्याकामी झालेल्या दिरंगाईचा निषेध करत अधिनियमाची जाणिव करून देत लवकारात लवकर तो भरण्याची हमी घेतली. पार्किंगच्या व्यवस्थेमध्ये फेरबदल करून रस्त्यावर वाहने उभी न करण्यासाठी केलेल्या सुचनेची अमंलबजावणी होईल जेणे करून अष्टविनायक दर्शनासाठी जाणर्‍या वाहणांना अडथळा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आश्‍वासन दिले. ऍडलॅब पर्यंतचा रस्ता कंपनीने पुढाकार घेऊन करावा अशा सुचनेलाही प्रशासनाने होकार दिला. शेतकर्‍यांच्या जमिनी फसवून घेतल्या की कसे असा केलेला सवाल ऍडलॅब प्रशासनाला आणि शासनाच्या महसूल विभागाला अडचणीत आणणारा ठरला. वडवळ गांवातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांची भात पिकाची जमिन जोरजबरदस्तीने ताब्यात घेऊन नकाशामध्ये फेरबदल केलेला घोटाळा उघड झाला असून ताबा घेतलेल्या जमिनींच्या बाबतीत रायगड जिल्हाधिकार्‍यांची बैठक घेऊन रितसर फेर मोजणी झाल्या शिवाय शेतकर्‍यांची वहिवाट रोखू नये असे आश्‍वासन घेऊन तुर्तास त्या ठिकाणी कोणतीही विकास कामे करू नयेत या सुचनेचे पालन करण्याची हमी घेतली. एकूणच पाहता या मोर्चाने ऍडलॅबचे व्यवस्थापन आता ताळ्यावर येण्यास हरकत नाही, असे वाटते. शेतकरी कामगार पक्षाने कोणत्याही विकास प्रकल्पास विरोध केलेला नाही. उलट नवनवीन प्रकल्प जिल्ह्यात यावेत व विकास व्हावा यासाठी नेहमीच प्रय्तन केले आहेत. त्याचधर्तीवर ऍडलॅबचे यापूर्वी स्वागत करण्यात आले होते. मात्र यामुळे स्थानिकांच्या हिताला बाधा येत असल्याने ऍडलॅबला दणका देण्याची गरज होती. यातून ऍडलॅबचे व्यवस्थापन शहाणे होईल असे समजावयास हरकत नसावी.
-----------------------------------------------

Related Posts

0 Response to " "

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel