प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. २७ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
मेक इन इंडियाचे आव्हान 
------------------------------------
पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आपल्या पहिल्यावहिल्या अमेरिकावारीस जाताना नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या उत्पादन क्षेत्रास देण्यासाठी म्हणून मेक इन इंडिया अभियान जाहीर केले. भारताला उत्पादन क्षेत्राचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याची महत्त्वाकांक्षा स्पष्ट करतानाच उद्योगजगताला शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले. देशातील प्रमुख उद्योजकांशी संवाद साधताना पंतप्रधानांनी कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यात येतील, असे सुतोवाचही केले. सध्या सुस्तावलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत चैतन्य आणण्यासाठी भारतातील अग्रगण्य उद्योजकांच्या उपस्थितीत मोदी यांनी आपल्या महत्त्वाकांक्षी मेक इन इंडिया या योजनेचे घट बसवले. या वेळी झालेल्या कार्यक्रमास टाटा उद्योगसमूहाचे सायरस मिस्त्री, रिलायन्सचे मुकेश अंबानी, विप्रोचे अझीम प्रेमजी, कुमार मंगलम् बिर्ला, मारुती सुझुकीचे केनिची अयुकावा आणि लॉकहीड मार्टिनचे फिल शॉ आदी उद्योजक उपस्थित होते. भारतातील उद्योगक्षेत्रासमोर असलेल्या समस्यांची मला जाणीव आहे. म्हणूनच पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर सध्या भर देण्यात आला आहे. भारतात डिजिटल जाळे विणण्याचा केंद्राचा प्रयत्न हा या समस्यांवरील उकलीचाच एक भाग आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. वस्तू, गाडया, सॉफ्टवेअर, उपग्रह, पाणबुडया, औषधनिर्मिती उद्योग, बंदरे, कागदनिर्मिती आणि ऊर्जा अशा सगळ्याच क्षेत्रांत आवश्यक त्या सुविधा उभारण्यासाठी सरकार वेगाने प्रयत्न करीत आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. आज जगातील कंपन्या आशिया खंडात येऊ पाहात आहेत, मात्र नेमकी कोणत्या देशात गुंतवणूक करायची याबाबत या देशांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. भारत हा लोकशाही व्यवस्था, लोकसंख्येचे वैविध्य आणि प्रचंड मागणी असलेली बाजारपेठ असलेले आशियातील एकमेव राष्ट्र आहे. आणि हीच आपली ताकद आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. कोणत्याही व्यवसायाचा विस्तार करताना सर्वात मोठे आव्हान हे प्रशासकीय अडथळे दूर करण्याचे असते. केंद्र सरकारतर्फे तुम्हाला मी प्रभावी प्रशासनाची आणि गतिमान निर्णयांची हमी देतो, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी उद्योजकांना दिले. भारताचे पूर्वेकडे पहा हे धोरण कायम राखताना पश्चिमेला जोडा हे धोरणही यापुढे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी जागतिक दृष्टीची गरज आहे. नव्या मेक इन इंडिया धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी इन्व्हेस्ट इंडिया हे केंद्र सुरू करण्यात येणार असून, याच नावाने विशेष संकेतस्थळही सुरू करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने सुरु केलेले हे प्रयत्न स्वाहतार्ह असले तरीही सरकारला वाटते तेवढे सोपे नाही. कारण नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर देशातील भांडवलदार खुष असले तरीही विदेशी गुंतवणूकदार अत्यंत सावध आहे. याचे कारण म्हणजे भाजपाने विरोधात असताना अनेक क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला विरोध केला होता. हा विरोध त्यांना ते विरोधी बाकावर बसत असल्यामुळे होता हे गुंतवणूकदारांना समजते. मात्र अजूनही सरकारने अनेक विभागातील विदेशी गुंतवणुकीबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर केलेले नाही. थेट विदेशी गुंतवणूक सरकार नेमक्या कोणत्या क्षेत्रात स्वीकारणार आहे, त्याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्याचबरोबर भारतात उत्पादन करुन तो माल जगात विकणे ही संकल्पना चांगली आहे, मात्र त्यासाठी चांगला दर्ज्या देण्याची तयारी भारतीय उद्योजकांनी केली पाहिजे. त्याच्या जोडीला भारतीय उद्योगांनी संशोधनावर जास्त खर्च करण्याची मानसिकता ठेवली पाहिजे. सध्या औषधे असोत किंवा वाहने आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर त्याचे बहुराष्ट्रीय कंपन्या उत्पादन करतात व त्याची निर्यात होते. परंतु आपल्याकडे उत्पादनाचे एक केंद्र म्हणून पाहिले जाते. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे आपल्याकडे असलेला स्वस्त मजूर. मात्र ज्या ब्रँडचे आपल्याकडे उत्पादन होते त्या ब्रँडची मालकी आपल्याकडे नसते. त्यामुळे आपण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी केवळ माल उत्पादीत करुन देत असतो, म्हणजेच आपण त्यांच्यांसाठी मजुरीची कामे घेत आहोत. हे चित्र बदलून ज्यावेळी आपण विकसीत केलेली उत्पादने येथे तयार करुन जगात विकू तो दिवस आपल्यादृष्टीने महत्वाचा ठरेल. मेक इन इंडिया त्यावेळी खर्‍या अर्थाने यशस्वी झाले असे म्हणता येईल.
------------------------------------------------------