प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. २१ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
प्रश्‍न न्यायव्यवस्थेच्या रक्षणाचा
-----------------------------------------
देशातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरून निर्माण झालेल्या गदारोळाच्या पार्श्‍वभूमीवर लोकसभेत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या विधेयक, २०१४ नुकतेच मंजुर करण्यात आले. याद्वारे सध्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेली पध्दत रद्द करण्यात येणार आहे. कॉंग्रेस पक्षाने या विधेयकातील एका तरतुदीस आक्षेप घेतला होता. अखेर ती तरतुद विधेयकातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे हे लोकसभेत हे विधेयक एकमताने संमत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या विधेयकानुसार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोगाचे पदसिध्द अध्यक्ष हे सरन्यायाधिश असणार आहेत. या सरन्यायाधिशांबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयातील दोन वरिष्ठ न्यायाधीश, दोन नामांकीत व्यक्ती तसेच केंद्रीय कायदामंत्र्यांचा या आयोगामध्ये समावेश असणार आहे. या शिवाय सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी सेवाज्येष्ठतेबरोबर पात्रता आणि गुणवत्ता यांचाही विचार केला जाणार आहे. या विधेयकाला देशातील निम्म्याहून अधिक विधानसभांची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. तरच या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकेल. भाजपाशासित राज्यांच्या विधानसभेत या विधेयकाला मान्यता मिळणे कठीण नाही. परंतु अन्य पक्षांची सत्ता असणार्‍या राज्यांच्या विधानसभेत हे विधेयक कितपत स्वीकारले जाते ते पहायला हवे. घटनेतील न्यायाधीश नियुक्तीबाबतच्या १२४ व्या अनुच्छेदान्वये सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधिशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींमार्ङ्गत होणे गरजेचे आहे. परंतु यातून नियुक्त्यांचे अधिकार सरकारच्या हाती जाण्याची अडचण येत होती. या पार्श्‍वभूमीवर माजी न्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांनी १९९३ मध्ये महत्त्वपूर्ण आदेशाद्वारे न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये कोणत्याही प्रकारे सरकारी हस्तक्षेप होऊ नये असे मत व्यक्त केले होते. तेव्हापासून हा विषय वारंवार चर्चेत येत होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सहकार क्षेत्र निर्माण करण्यात आले. याच काळात शिक्षण क्षेत्राचीही निर्मिती करण्यात आली. पण, या प्रत्येक क्षेत्रात अपप्रचार झाला. तेथे सामान्यांची लुबाडणूक होऊ लागली. त्या काळात समाजासाठी त्याग करणार्‍या नि:स्वार्थी लोकप्रतिनिधींना मतदार निवडून देत. त्या काळातील मतदार अडाणी होता. त्याला मतदानाच्या वेळी ङ्गुलीही मारता येत नसे. त्यावेळी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना बैलजोडी, दिवा, सायकल अशा खुणा दिल्या जायच्या. त्या खुणा मतदानाच्या डब्यावर चिकटवल्या जायच्या. मतदाराने त्याला पाहिजे ती खूण असलेल्या डब्यात मतपत्रिका टाकावी असे सांगितले जात होते. त्यावेळचा मतदार अडाणी होता हे खरे असले तरी त्याच्याकडे शहाणपणा होता. त्यामुळे तो उत्तम चारित्र्याच्या उमेदवाराला निवडून देत असे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ६७ वर्षात ज्ञान वाढले. पण, सामाजिक शहाणपण गेले, चारित्र्य गेले. उमेदवारांना उमेदवारी देताना त्याची जात कोणती ते पाहिले जाऊ लागले. त्याचप्रमाणे त्याची खर्च करण्याची क्षमता किती, त्याच्याकडे भलामोठा ताङ्गा आहे की नाही इत्यादी गोष्टी लक्षात घेऊन उमेदवाराला उमेदवारी दिली जाऊ लागली. कॉंग्रेससारखा सर्वात मोठा आणि जुना पक्ष ङ्गुटला त्यामागे कोणतेही तत्त्व नव्हते. भाजपा, शिवसेना एकत्र येण्यामागेही कोणतेच तत्त्व नाही. तत्त्वज्ञान बाळगून लोकांची सेवा करण्याऐवजी सर्वच पक्षांमध्ये सत्ता कशी मिळवायची हे महत्त्वाचे ठरत गेले. इतर क्षेत्रात काम करुन काही मिळवायचे असेल तर त्यासाठी मेहनत करण्याची आवश्यकता असते. पण, राजकीय क्षेत्रात काही न करता सुबत्ता मिळवता येते. ज्याच्याकडे सुबत्ता तो मोठा असे समीकरण आपण बनवले आहे. असे करुन तरुण पिढीसमोर चुकीचा आदर्श ठेवला गेला आहे. लोकसभेत किंवा अन्य सभागृहांमध्ये बसलेल्या लोकप्रतिनिधींनी काळजीपूर्वक काम करावे अशी अपेक्षा असते. लोकसभेत बसलेल्यांनी इतरांना मार्गदर्शन करावे, असेही अपेक्षित असते. पण, ही मंडळी नीट काम करू शकत नाहीत हे गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसून आले आहे. नगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रश्‍न असो, शाळांमधील प्रश्‍न असो  किंवा अन्य कोणत्याही घटकाशी संबंधित प्रश्‍न असो, अन्याय होत असेल तर न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात जावे लागते. न्यायव्यवस्थेतही काही गैरप्रकार होतात हे मान्य आहे. पण, इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. हे क्षेत्र बिघडलेले आहे हे कबूल केले तरी ते बिघडलेल्या लोकांच्या हाती गेले तर आणखी बिघाड होईल. न्यायव्यवस्थेमध्ये राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप होता कामा नये. असे झाले तर न्यायसंस्थेचे काय झाले यापेक्षा भारताचे काय झाले हा प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरेल. यामुळे देशात अनागोेंदी निर्माण होईल. असे असताना सरकारला कॉलेजियम पद्धत रद्द ठरवण्यासाठी विधेयक सादर करण्याची इतकी काय घाई झाली होती असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही. हे विधेयक सादर होण्यापूर्वी सरन्यायाधीश लोढा यांनी कॉलेजिअम पद्धतीबाबत सादर केलेल्या निवेदनाबद्दल  अभिनंदनास पात्र आहेत. त्यातून त्यांचा शहाणपणा दिसून आला. त्यांनी या निवेदनातील विधाने स्वत:साठी म्हटलेली नाहीत तर न्यायव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी म्हटली. कॉलेजिअम व्यवस्थेबाबत घाईने निर्णय घेण्याची आवश्यकता नाही असेही त्यांनी सांगितले होते. न्यायव्यवस्थेमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असणे चुकीचेच आहे. तसे झाल्यास लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होईल. एखाद्या गोष्टीबाबत न्यायालयाकडून न्याय मिळत नाही तेव्हा लोक कायदा हाती घेतात. उद्या असे होण्याचा मोठा धोका आहे. भारताच्या बरोबरीनेच स्वातंत्र्य मिळवणार्‍या आजुबाजूंच्या देशांमध्ये एकसंधता राहिलेली नाही. तेथे अनिर्बंध  सत्ता होती आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये ढिसाळपणा होता. आपल्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये घटनेला सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. देशात न्यायव्यवस्थेमध्ये न्याय उच्चस्थानी असून लोककल्याण हे उद्दिष्ट आहे. असे असूनही सरकारने न्यायव्यवस्थेमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा घाट घातला. आता याचे कसे कसे परिणाम समोर येतात ते पहायचे.
------------------------------------------------------------------