प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. २१ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
पावसाची नाराजी अजूनही कायमच
-------------------------------------------
अपुर्‍या पावसामुळे महाराष्ट्रातील काही भागात दुष्काळाचे सावट अजूनही कायमच आहे. शेतकरी हतबल झालेला पहायला मिळतो आहे. दुबार-तिबार पेरणीनंतरही बहुतांश भागांत काहीही हाती लागलेले नाही. कोठे अल्पवृष्टी, तर कोठे अतिवृष्टी, बियाण्यांची कमी उगवणशक्ती, कसेतरी उगवलेल्या पिकांवर कीटकांचा प्रादुर्भाव, काही भागांत वन्यप्राण्यांचा त्रास अशा एक ना अनेक कारणांनी पिके नष्ट झाली. मराठवाडा-विदर्भात या परिस्थितीची दाहकता प्रचंड आहे. राज्यातील इतर भागांतही फार चांगले चित्र नाही. कोकणाचाच याला काय तो अपवाद म्हटला पाहिजे. ऐन पावसाळ्यात राज्यात १३२९ गावांंमधे टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. एका आकडेवारीनुसार २० लाख हेक्टरमधील पिके डुबली आहेत. ही आकडेवारी दुष्काळी परिस्थितीच्या गांभीर्याची जाणीव करून देण्यास पुरेशी आहे. सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेले १२३ तालुके या मदतीसाठी निवडले गेले आहेत. यात लातूर तालुका वगळता संपूर्ण मराठवाड्याचा समावेश असून उर्वरित तालुके विदर्भातील बुलडाणा, यवतमाळ जिल्ह्यांतील आहेत. जगण्याची भ्रांत निर्माण झालेल्या अशा शेतकर्‍यांना दुष्काळाच्या नियमाप्रमाणे कर्जवसुली थांबवणे, घरगुती वीज बिल माफी, विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी, अशा सवलतींचा फायदा दिला जातो. यासोबत शासनाने कृषिपंपाच्या वीज बिलात ३३ टक्के सवलत, शेतसारा माफी व मागेल त्याला काम या अतिरिक्त सवलती देण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आणेवारी अहवालाचा आधार घेण्याची जुनी परंपरा आजही कायम आहे. संपूर्ण पाऊस संपल्यानंतर अंतिम आणेवारी जाहीर झाल्यानंतर सरकार दुष्काळ जाहीर करत असते. या प्रथेला फाटा देऊन पहिल्यांदाच प्राथमिक पैसेवारी मिळाल्यानंतर टंचाईसदृश परिस्थिती सरकारने जाहीर केली, हे अभिनंदनीय पाऊल आहे. महाराष्ट्रात विशेषत: मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र असो वा कोकण, कोणत्याही भागातील शेतकरी आणि पीक व्यवस्थापन गेल्या काही वर्षांत बिघडलेले आहे. २०१२ मध्ये पडलेला कोरडा दुष्काळ, गेल्या वर्षी झालेली अतिवृष्टी अनेक भागांत झालेली गारपीट, मराठवाड्याने अनुभवलेली भीषण पाणीटंचाई या सगळ्या संकटांनंतर सरकारने अशाच परिस्थितीच्या आड केलेल्या घोषणांचे किती लाभ सर्वसामान्य आणि गरजूंना मिळाले हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. टंचाई व गारपीटग्रस्तांना अशीच मदत जाहीर झाली होती. त्यातील किती जणांना ती मिळाली, किती विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफीचा लाभ मिळाला? याचे सरकारी उत्तर त्यांच्याच कार्यालयातील दप्तरात बंदही असेल; पण वास्तव फार वेगळे आहे. ही लाजिरवाणी बाब आहे. म्हणूनच दुष्काळ जाहीर करण्याच्या सरकारी प्रथा, परंपरा आणि तथाकथित नियमाला मोडून सरकारने केलेली ही घोषणा केवळ निवडणूक अजेंडाच राहू नये. निवडणुका जवळ आल्या की योजना, घोषणांचा सपाटा लावला जातो. सध्याचे वातावरण असेच आहे. या घोषणांवरून निवडणुकीची चाहूल लक्षात येत आहे. मात्र, दुष्काळ हा गंभीर विषय आहे. राजकारण, निवडणुका, सत्ता या पलीकडे जाऊन या विषयाकडे पाहणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षात आपल्याकडे एकतर जास्त पाऊस पडणेे किंवा कमी पावसाळा असे टोकाचे प्रकार घडीत आहेत. यातून बाहेर पडण्यासाठी आपल्याला दीर्घकालीन उपाययोजना हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब आपल्याला साठवून ठेवावा लागेल. ज्या प्रदेशात पाऊस जास्त पडतो तिकडून कमी पावसाच्या प्रदेशाकडे साठविलेले पाणी हस्तांतरीत करण्यासाठी नदी जोड प्रकल्प मार्गी लावले पाहिजेत. मात्र त्यासाठी सरकारची हे करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे. पाऊस आपल्यावर नाराज होत असेल तर विज्ञानाच्या जोरावर आपण त्या परिस्थितीवर मात करायला शिकले पाहिजे. याची तयारी आपण जोपर्यंत करीत नाही तोपर्यंत आपल्याला दुष्काळावर मात करता येणार नाही.
------------------------------------------------------