प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. ६ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
दिल्लीतील महिलांची हेल्पलाईनच मृतावस्थेत
----------------------------------
दिल्लतील दोन वर्षापूर्वी गाजलेल्या बलात्कार प्रकरणानंतर दिल्लीतील शिला दिक्षीत यांच्या तत्कालीन सरकारने सुरु केलेली खास महिलांची हेल्पलाईन आता दुदैवाने मृतावस्थेत आली आहे. दिल्लीतील या घटनेनंतर कोणत्याही महिलेला संकटकाळात तक्रार करता यावी म्हणून १८१ क्रमांक असलेली ही हेल्पलाईन सुरुवातीपासून जोरात सुरु होती. या हेल्पलाईनसाठी काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना गेल्या दोन महिन्यात पगार देण्यात आले नव्हते. गेल्या १४ महिन्यांच्या काळात ही हेल्पलाईन महिलांसाठी एक मोठी वरदान ठरली होती. बाराही महिने चोवीस तास कार्यरत असणारी ही हेल्पलाईन अशा प्रकारे देशात पहिल्यांदाच सुरु करण्यात आली होती. मात्र येथील कर्मचार्‍यांना गेल्या दोन महिन्यात पगार न दिल्याने ही हेल्पलाईन बंद पडण्याच्या मार्गात आहे अशी बातमी प्रसिध्द होताच मात्र या कर्मचार्‍यांना तातडीने पगार देण्यात आला. महिला दिन आता दोन दिवसांवर येऊन ठेपला असताना शेवटी दिल्लीच्या गर्व्हनरांनी तातडीने पावेल उचलून ही हेल्पलाईन पुन्हा पुर्वीसारखी जोरात कार्याव्नित होईल याची दखल घेतली. अगदी अलीकडेपर्यंत आम आदमी पक्षाचे सरकार सत्तेवर असताना या हेल्पलाईनकडे त्यांचेही दुर्लक्ष झाले. कदाचित ही हेल्पलाईन शीला दिक्षीत यांच्या सरकारने स्थापन केलेली असल्याने त्याकडे अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने जाणूनबुजून दवर्लक्ष केले असण्याची शक्यता जास्त आहे. या हेल्पलाईनकडे कोणत्याही राजकीय हेतून न पाहता त्याकडे एका सामाजिक प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीच्या दृष्टीकोनातून पाहिले गेले पाहिजे. या हेल्पलाईनला मिळणारा प्रतिसाद पाहता याची नितांत गरज आहे असे स्पष्टच दिसते. या हेल्पलाईनकडे दररोज सुमारे तीन हजार कॉल्स येतात. आजवर या हेल्पलाईनने सुमारे ७५ हजार महिला अत्याचारांच्या विविध केसची नोंद केली आहे. त्याशिवाय आजवर या हेल्पलाईनकडे सुमारे साडे सात लाख कॉल्स आले. अशा प्रकारे एकीकडे महिलांना न्याय देण्यासाठी स्थापन झालेल्या हेल्पलाईनमधील महिला कर्मचार्‍यांवर मात्र अन्याय होत आहे. येथे काम करणार्‍या बहुतांशी महिला या गरीब घरातून येतात आणि त्यांना घरच्यांकडून नोकरी सोडण्यासाठी दबाव येत असतानाही त्या कामाची गरज असल्याने नोकरी करतात. मात्र त्यांना दरमहा पगार मिळत नसल्यानेही त्यांची मोठी कुचंबणा होते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे येथे दररोज अंदाजे तीन हजार कॉल्स येतात आणि त्यांच्या तक्रारींची नोंद करणे हे काम सतत तणावाखाली त्यांना करावे लागते. त्यामुळे कामाचा दबाव जास्त आणि त्याचे गेल्या दोन महिन्यांत वेतनही नाही. अशा स्थितीत काही कर्मचार्‍यांनी ही नोकरी सोडून दिली. त्यामुळे येथे आता कर्मचार्‍यांचीही कमतरता जाणवू लागली आहे. येथे येणारे कॉल्सचे प्रमाण पाहता या हेल्पलाईनची दिल्लीत नितांत आवश्यकता होती हे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे शेवटी या हेल्पलाईनच्या दुर्दशेची बातमी प्रसिध्द होताच दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना खडबडून जाग आली व त्यांनी ही हेल्पलाईन सुरुच ठेवण्याचा व कर्मचार्‍यांना पगार देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु एकदा का महिलांसाठी हेल्पलाईन सुरु केल्यावर आणि त्याला उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळतो हे लक्षात आल्यावर खरे तर त्यासाठी लागेल तेवढा निधी पुरविणे हे सरकारचे काम ठरते. मात्र ऐवढे देखील करण्यास उत्सुकता न दाखविणारे हे सरकार आता महिला दिनी मोठ्या मोठ्या घोषणा करायला मात्र पुढे सरसावेल. केवळ दिल्लीतच नव्हे तर अनेक भागातून अशा प्रकारच्या हेल्पलाईनची आज गरज आहे. मात्र त्यासाठी सरकारने पुरुषी अहंकार बाजुला ठेवून काम करणे आवश्यक आहे.
--------------------------------------