संीय पान मंगळवार दि. ८ जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
शेकापचा खणखणीत इशारा
----------------------------
शेतकरी कामगार पक्षाने आपली कामगार, शेतकरी व कष्टकर्‍यांशी असलेली नाळ कधीही तुटू दिलेली नाही. अनेक पक्ष कष्टकर्‍यांविषयी फक्त बोलतात मात्र शेकपाने या वर्गाच्या बाजून सतत आपला आवाज उठविला आहे. नुकत्याच कोल्हापूर येथे झालेल्या शेकापच्या चिटणीस मंडळ समितीच्या बैठकीत देखील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्‍नावर एल्गार दिला आहे. महाराष्ट्रातील असो किंवा केंद्रातील कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार हे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल असे कोणतेही निर्णय घेत नाही. या सरकारने आपल्या राजवटीत फक्त भ्रष्टाचाराला प्राधान्य दिले आहे. अशा स्थितीत सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांना प्राधान्य देऊन त्यांच्या बाजूने लढण्याचा निर्धार या बैठकीत पक्षाच्या नेत्यांनी व्यक्त केला. याचे राज्यातील जनता स्वागत करील. सध्या महाराष्ट्राला भेडसाविणारे अनेक प्रश्‍न आहेत. यातील सर्वात प्राधान्यतेचे विषय म्हणजे समन्यायी पाणी वाटप व स्वस्त दराने वीज देणे. आपल्याकडे पाणी वाटपाचा प्रश्‍न हा गेल्या तीस वर्षात या सरकारने कधीच सोडविला नाही. जो सत्तेवर आहे तो आपल्या भागातील विकास करण्यासाठी पाणी आपल्याबाजूने लाटत आला आहे. यासाठी पाण्याचे समान वाटप झाले पाहिजे. राज्याच्या निर्मितीनंतर स्थापन झालेल्या दांडेकर-दत्ता देशमुख-देऊसकर समितीने आठ महिने पाणी वाटप करण्याचे सूत्र आखून दिले होते. परंतु पश्‍चिम महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांना उसाला पाणी द्यावयाचे असल्याने त्यांनी हे सूत्र कधीच स्वीकारले नाही. याचा परिणाम असा झाला की पाण्याचे विषम वाटप झाले आणि आपल्याकडे राज्यातील जनतेला पुरेल एवढा पाऊस पडूनही दुष्काळाचा सामना करावा लागला. आपल्याकडे दुष्काळ हा अस्मानी अनसून सुल्तानी आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन व समान वाटप केले तर राज्याला लागलेला दुष्काळाचा कलंक धुतला जाईल. एक टी.एम.सी. पाण्यामध्ये एक हजार हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येते आणि जर ठिबक सिंचनाचा वापर केला तर याच्या दीड पट जास्त क्षेत्र भिजेल. सध्या आपण काही विभागांचाच विचार करुन पाण्याचे वाटप करीत आहोत. ते थांबवून सरकारला पाण्याचे समान वाटप सर्वांना करायला भाग पाडले पाहिजे ही शेकापची भूमिका राज्याच्या हिताची आहे. पाण्याबरोबर स्वस्त वीजेचा प्रश्‍न एैरणीवर आला आहे. सरकार ज्या दराने वीज उत्पादन करते आणि त्याचे वितरण करण्यासाठी किती नेमका खर्च होतो याचे ऑडीट करुन जनतेला रास्त दरात वीज कशी देता येईल याची आखणी केली पाहिजे. दिल्लीत आम आदमी पक्षाने लोकांना स्वस्तात वीज देण्याचे दिलेले वचन पाळले आहे. तसेच राज्यातील वीज उत्पादन करणार्‍या सरकारी तसेच खासगी कंपन्यांच्या कारभाराची चौकशी झाली पाहिजे. या कंपन्या नेमका किती नफा कमवितात हे जनतेला कळले पाहिजे. दिल्लीतील खासगी कंपनी जर स्वस्तात वीज देऊ शकते तर मुंबईतील रिलायन्स महागडी वीज का देते याचा शोध लावला गेला पाहिजे. सरकार जर शेतकरी व शहरी ग्राहकांच्या खिशात हात घालून सरकार महागडी वीज देणार असेल तर त्याला चाप लावला पाहिजे. याविरोधात राज्यात आंदोलन उभारले पाहिजे, या शेकापच्या निर्धाराच्या पाठीमागे राज्यातील जनता उभी राहील यात काहीच शंका नाही. त्याचबरोबर राज्यातील भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. आदर्श हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. सुरुवातील राज्य मंत्रिमंडळाने आदर्शचा हा अहवाल फेटाळला. मात्र नंतर राहूल गांधींनी या विरोधात सूर लावल्यावर मात्र मुख्यमंत्र्यांनी घुमजाव केले खरे परंतु यातून डोंगर पोखरून उंदीरच बाहेर काढला. सरकारने आता सर्व नेत्यांना क्लिन चिट दिली , मात्र अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे ठरविले आहे. म्हणजे नेते सहिसलामत सुटले आणि अधिकारी सुळावर, अशी गत झाली आहे. त्यामुळे आदर्शमधील जबाबदार अधिकार्‍यांबरोबर नेत्यांनाही तुंरुंगात टाकले पाहिजे. तसेच राज्यात गाजत असलेल्या सिंचन घोटळ्यातील जबाबदार मंत्री सुनिल तटकरे यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेऊन त्यांच्यावर रितसर कारवाई करावी, ही शेकापची मागणी ही सर्वसामान्य जनतेची इच्छा आहे. त्याचबरोबर केंद्रातील व राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. ही महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने सटोडीये व साठेबाजांवर कारवाई करण्याची गरज आहे. कारण देशात उत्तम पाऊस व भरपूर कृषी उत्पन्न आलेले असताना महागाई होतेच कशी? याचा अर्थ शेतकरी व ग्राहक यांच्यामधले दलाल महागाई कृत्रिमरित्या निर्माण करीत आहेत. कांदा, बटाटा, भाज्या असो वा मीठ अशा सर्वांच्या जीवनावश्यक बाबींच्या बाबतीत महागाई कशी वाढते हे जनतेने ओळखले आहे. त्यामुळे सरकार याला जर आळा घालणार नसेल तर जनतेला भ्रष्टाचार्‍यांची ही सत्ता आगामी निवडणुकीत खाली खेचावी लागणार आहे, याचा निर्धार शेकापच्या कोल्हापूरच्या बैठकीत करण्यात आला. गेल्या महिन्यात चार राज्यात झालेल्या निवडणुकीत कॉँग्रेसचे पूर्णपणे पानीपत झाले आहे. त्यामुळे कॉँग्रेसच्या कारभाराला जनता विटली आहे हे सिध्द झाले आहे. त्याचबरोबर अलीकडेच रायगड जिल्ह्यात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत शेकापच्या ताब्यात बहुतांशी ग्रामपंचायती आल्या आहेत. आजवर रायगड जिल्ह्यात जी शेकापने विकास कामे केली त्याची पोचपावतीच अशा प्रकारे जनतेने दिली आहे. शेकापमध्ये निष्ठावान कार्यकर्त्यांची फळी आहे. याच कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन विविध सरकारी योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेकापचा हा रायगड मधील प्रयोग आता संपूर्ण राज्यभर पोहोचवायचा आहे. त्यासाठी कष्टकर्‍यांचे प्रश्‍न घेऊन शेकापची वाटचाल चालली आहे, त्याला कृषीवलच्या शुभेच्छा.
------------------------------------------------
---------------------------------------
शेकापचा खणखणीत इशारा
शेतकरी कामगार पक्षाने आपली कामगार, शेतकरी व कष्टकर्‍यांशी असलेली नाळ कधीही तुटू दिलेली नाही. अनेक पक्ष कष्टकर्‍यांविषयी फक्त बोलतात मात्र शेकपाने या वर्गाच्या बाजून सतत आपला आवाज उठविला आहे. नुकत्याच कोल्हापूर येथे झालेल्या शेकापच्या चिटणीस मंडळ समितीच्या बैठकीत देखील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्‍नावर एल्गार दिला आहे. महाराष्ट्रातील असो किंवा केंद्रातील कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार हे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल असे कोणतेही निर्णय घेत नाही. या सरकारने आपल्या राजवटीत फक्त भ्रष्टाचाराला प्राधान्य दिले आहे. अशा स्थितीत सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांना प्राधान्य देऊन त्यांच्या बाजूने लढण्याचा निर्धार या बैठकीत पक्षाच्या नेत्यांनी व्यक्त केला. याचे राज्यातील जनता स्वागत करील. सध्या महाराष्ट्राला भेडसाविणारे अनेक प्रश्‍न आहेत. यातील सर्वात प्राधान्यतेचे विषय म्हणजे समन्यायी पाणी वाटप व स्वस्त दराने वीज देणे. आपल्याकडे पाणी वाटपाचा प्रश्‍न हा गेल्या तीस वर्षात या सरकारने कधीच सोडविला नाही. जो सत्तेवर आहे तो आपल्या भागातील विकास करण्यासाठी पाणी आपल्याबाजूने लाटत आला आहे. यासाठी पाण्याचे समान वाटप झाले पाहिजे. राज्याच्या निर्मितीनंतर स्थापन झालेल्या दांडेकर-दत्ता देशमुख-देऊसकर समितीने आठ महिने पाणी वाटप करण्याचे सूत्र आखून दिले होते. परंतु पश्‍चिम महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांना उसाला पाणी द्यावयाचे असल्याने त्यांनी हे सूत्र कधीच स्वीकारले नाही. याचा परिणाम असा झाला की पाण्याचे विषम वाटप झाले आणि आपल्याकडे राज्यातील जनतेला पुरेल एवढा पाऊस पडूनही दुष्काळाचा सामना करावा लागला. आपल्याकडे दुष्काळ हा अस्मानी अनसून सुल्तानी आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन व समान वाटप केले तर राज्याला लागलेला दुष्काळाचा कलंक धुतला जाईल. एक टी.एम.सी. पाण्यामध्ये एक हजार हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येते आणि जर ठिबक सिंचनाचा वापर केला तर याच्या दीड पट जास्त क्षेत्र भिजेल. सध्या आपण काही विभागांचाच विचार करुन पाण्याचे वाटप करीत आहोत. ते थांबवून सरकारला पाण्याचे समान वाटप सर्वांना करायला भाग पाडले पाहिजे ही शेकापची भूमिका राज्याच्या हिताची आहे. पाण्याबरोबर स्वस्त वीजेचा प्रश्‍न एैरणीवर आला आहे. सरकार ज्या दराने वीज उत्पादन करते आणि त्याचे वितरण करण्यासाठी किती नेमका खर्च होतो याचे ऑडीट करुन जनतेला रास्त दरात वीज कशी देता येईल याची आखणी केली पाहिजे. दिल्लीत आम आदमी पक्षाने लोकांना स्वस्तात वीज देण्याचे दिलेले वचन पाळले आहे. तसेच राज्यातील वीज उत्पादन करणार्‍या सरकारी तसेच खासगी कंपन्यांच्या कारभाराची चौकशी झाली पाहिजे. या कंपन्या नेमका किती नफा कमवितात हे जनतेला कळले पाहिजे. दिल्लीतील खासगी कंपनी जर स्वस्तात वीज देऊ शकते तर मुंबईतील रिलायन्स महागडी वीज का देते याचा शोध लावला गेला पाहिजे. सरकार जर शेतकरी व शहरी ग्राहकांच्या खिशात हात घालून सरकार महागडी वीज देणार असेल तर त्याला चाप लावला पाहिजे. याविरोधात राज्यात आंदोलन उभारले पाहिजे, या शेकापच्या निर्धाराच्या पाठीमागे राज्यातील जनता उभी राहील यात काहीच शंका नाही. त्याचबरोबर राज्यातील भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. आदर्श हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. सुरुवातील राज्य मंत्रिमंडळाने आदर्शचा हा अहवाल फेटाळला. मात्र नंतर राहूल गांधींनी या विरोधात सूर लावल्यावर मात्र मुख्यमंत्र्यांनी घुमजाव केले खरे परंतु यातून डोंगर पोखरून उंदीरच बाहेर काढला. सरकारने आता सर्व नेत्यांना क्लिन चिट दिली , मात्र अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे ठरविले आहे. म्हणजे नेते सहिसलामत सुटले आणि अधिकारी सुळावर, अशी गत झाली आहे. त्यामुळे आदर्शमधील जबाबदार अधिकार्‍यांबरोबर नेत्यांनाही तुंरुंगात टाकले पाहिजे. तसेच राज्यात गाजत असलेल्या सिंचन घोटळ्यातील जबाबदार मंत्री सुनिल तटकरे यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेऊन त्यांच्यावर रितसर कारवाई करावी, ही शेकापची मागणी ही सर्वसामान्य जनतेची इच्छा आहे. त्याचबरोबर केंद्रातील व राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. ही महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने सटोडीये व साठेबाजांवर कारवाई करण्याची गरज आहे. कारण देशात उत्तम पाऊस व भरपूर कृषी उत्पन्न आलेले असताना महागाई होतेच कशी? याचा अर्थ शेतकरी व ग्राहक यांच्यामधले दलाल महागाई कृत्रिमरित्या निर्माण करीत आहेत. कांदा, बटाटा, भाज्या असो वा मीठ अशा सर्वांच्या जीवनावश्यक बाबींच्या बाबतीत महागाई कशी वाढते हे जनतेने ओळखले आहे. त्यामुळे सरकार याला जर आळा घालणार नसेल तर जनतेला भ्रष्टाचार्‍यांची ही सत्ता आगामी निवडणुकीत खाली खेचावी लागणार आहे, याचा निर्धार शेकापच्या कोल्हापूरच्या बैठकीत करण्यात आला. गेल्या महिन्यात चार राज्यात झालेल्या निवडणुकीत कॉँग्रेसचे पूर्णपणे पानीपत झाले आहे. त्यामुळे कॉँग्रेसच्या कारभाराला जनता विटली आहे हे सिध्द झाले आहे. त्याचबरोबर अलीकडेच रायगड जिल्ह्यात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत शेकापच्या ताब्यात बहुतांशी ग्रामपंचायती आल्या आहेत. आजवर रायगड जिल्ह्यात जी शेकापने विकास कामे केली त्याची पोचपावतीच अशा प्रकारे जनतेने दिली आहे. शेकापमध्ये निष्ठावान कार्यकर्त्यांची फळी आहे. याच कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन विविध सरकारी योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेकापचा हा रायगड मधील प्रयोग आता संपूर्ण राज्यभर पोहोचवायचा आहे. त्यासाठी कष्टकर्‍यांचे प्रश्‍न घेऊन शेकापची वाटचाल चालली आहे, त्याला कृषीवलच्या शुभेच्छा.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा