व्याजदराचा ‘सी-सॉ’ (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Sep 24, 2013, EDIT

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आपल्या पहिल्याच पतधोरणात व्याजदरात आश्चर्यकारक वाढ केली आणि पुन्हा एकदा आपली वाटचाल चढत्या व्याजदराच्या दिशेने सध्या काही काळ होणार, हे स्पष्ट झाले. खरे तर रघुराम राजन यांनी पतधोरण जाहीर करण्याच्या आदल्या दिवशी देशातील सर्वात मोठ्या स्टेट बँकेने व्याजदरात वाढ करून या वेळच्या पतधोरणाची दिशा कोणती असेल ते सूचित केलेच होते.

रघुराम राजन गव्हर्नरपदी आल्यावर व्याजदर कमी होण्याचे युग सुरू होईल, मावळते गव्हर्नर सुब्बाराव हे विनाकारण अर्थमंत्र्यांना नामोहरम करण्यासाठी व्याजदर कमी करत नाहीत, असे चित्र काही पत्रपंडितांनी रेखाटले होते. परंतु यात तथ्य नव्हते. सुब्बाराव यांचा व्याजदर कमी न करण्याचा हा निर्णय पूर्णपणे अर्थशास्त्रावर आधारित होता. अन्यथा रघुराम राजन यांनी या वेळी पतधोरणात व्याजदर न वाढवता कमी केले असते. मात्र तसे झालेले नाही. सध्याच्या काळात एक वेळ विकासाची गती काही काळ मंदावली तरी चालेल, परंतु चलनवाढ रोखण्याची गरज आहे. हे सूत्र पकडूनच या वेळी राजन यांनी व्याजदरात वाढ केली आहे. अर्थात, हा निर्णय घेण्यास त्यांना काही आंतरराष्ट्रीय घटनांनी भाग पाडले आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेने रोखे बाजारात प्रोत्साहनपर खरेदीत कपात न करता दरमहा 85 अब्ज डॉलरची खरेदी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने जगातील अनेक अर्थव्यवस्थांना आश्चर्याचा धक्का बसला आणि दिलासाही मिळाला. याचा परिणाम जागतिक बाजारात तेजी येण्याने झाला. याच्या जोडीला जुलै महिन्याचे औद्योगिक उत्पादनाचे आकडे अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगले प्रकाशित झाले. त्याबरोबर महागाईच्या दराने सहा टक्क्यांची वेस ओलांडली. या तिन्ही घटकांचा विचार करता रघुराम राजन यांना व्याजदर वाढवणे क्रमप्राप्त झाले.

व्याजदर वाढल्यामुळे सर्वात नाराज झाला आहे तो मध्यमवर्गीय. या मध्यमवर्गीयाने घर व वाहनासाठी जे कर्ज घेतले आहे, ते महाग होणार आहे. त्यामुळे या वर्गाने याच्या विरोधात गळा काढण्यास सुरुवात केली आहे. मध्यमवर्गीय पेट्रोल किंवा कर्जे महाग झाली की महागाई वाढणार आणि याला सरकारच जबाबदार आहे, अशी आरोळी ठोकतो. कारण या वर्गाला घेतलेल्या कर्जावर जास्त दराने व्याज द्यावे लागणार असते. मात्र कर्जाचे व्याज ज्या वेळी घसरते, त्या वेळी हाच मध्यमवर्गीय सरकारची स्तुती करत नाही, उलट जास्त कर्जे घेऊन मोठा फ्लॅट किंवा आलिशान मोटार घेतो. या मोटारीत घालायचे पेट्रोलही त्याला स्वस्त हवे असते. जगातील खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या तरी त्याला मात्र हे पेट्रोल स्वस्तच हवे असते. त्याचा भार सरकारने पेलावा, आमच्यावर टाकू नये, अशी त्यांची अपेक्षा. परंतु दरमहा लाख रुपयांचा पगार घेणा-या नागरिकाला सरकारने अशा प्रकारे सबसिडी का द्यावी, हा प्रश्न आहे.

सवलत - मग ती कोणतीही असो - आपल्यालाही मिळालीच पाहिजे, ही मध्यमवर्गीयांची मानसिकता बदलली पाहिजे. याच मध्यमवर्गीयांची मते मिळवण्यासाठी गोव्यातील भाजपने सत्तेवर आल्यास पेट्रोलियम पदार्थांवरील व्हॅट काढण्याचे आश्वासन दिले होते. शेवटी सत्तेत आल्यानंतर एक वर्षाने हा निर्णय किती घातकी होता, हे त्यांना पटले आहे. गोवा सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना अन्य करांचा बोजा वाढवला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या एका खिशात हात घालण्याऐवजी दुस-या खिशात हात घालून पैसे काढण्याचा प्रकार झाला. त्यामुळे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, जगात खनिज तेलाच्या किमती वाढल्यावर त्याचा बोजा नागरिकांवर पडणे हे ओघानेच आले.

रघुराम राजन यांनी कर्जे महाग केल्याने उद्योग वर्तुळातूनही  त्यांच्यावर नाराजी ओढवणार आहे. कारण मध्यमवर्गीयांप्रमाणे उद्योगधंद्यांनाही सतत सवलतींचा लाभ उठवण्याची सवय लागली आहे. कमी व्याजाने कर्जे दिली की देशाचा विकासदर झपाट्याने वाढतो व औद्योगिक वाढ जोरात होते, हे उद्योग क्षेत्राचे मत आहे. परंतु व्याजाचे दर चढते असतानाही देशाने झपाट्याने औद्योगिक प्रगती केल्याचे इतिहास सांगतो.  याबाबत अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये दोन प्रवाह आहेत. व्याजाचे दर वाढल्याने देशावर काही मोठे संकट कोसळले आहे, अशी समजूत देशातील मध्यमवर्गीयांनी व उद्योग क्षेत्राने करून दिली आहे, ती भ्रामक आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या संकटामागची कारणे जागतिक अर्थकारणात गुंतलेली आहेत. जोपर्यंत विकसित देशांतील मंदीची मरगळ झटकली जात नाही, तोपर्यंत आपल्या अर्थव्यवस्थेत जान येणार नाही. तोपर्यंत आपल्याला चढत्या कर्जाच्या विळख्यातच वावरावे लागणार आहे. रघुराम राजन यांनी गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतानाच आपणाकडे काही जादूची कांडी नसल्याचे सांगितले होते, ते खरेच आहे.

सध्या वाढवलेले व्याजाचे दर हेदेखील तात्पुरते आहेत. प्रत्येक मंदीनंतर तेजी येतच असते, त्याप्रमाणे व्याजाचे दरही चढत्या भाजणीनंतर वाढल्यावर उतरणीला लागणार आहेतच. परंतु त्यासाठी धीर धरायला हवा. आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरू झाल्यावर 18 टक्क्यांवर गेलेले व्याजाचे दर सहा टक्क्यांवर खाली आले होते. त्या वेळी देशातील व्याजावर जगणारे ज्येष्ठ नागरिक सरकारवर नाराज झाले होते. त्यामुळे आतादेखील व्याज दरवाढीमुळे मध्यमवर्गीय व उद्योजक नाराज झाले असतील, तर ज्येष्ठ नागरिक आनंदी होतील. व्याज दरवाढीचा हा ‘सी-सॉ’ असाच अजून काही काळ चालेल.