पंतप्रधानांची पंचसूत्रे

Published on 07 Jul-2012  EDIT

पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आता अर्थमंत्र्यांच्या भूमिकेत पुन्हा एकदा सक्रिय झाले आहेत. 1991 मध्ये त्यांनी ज्या वेळी देशाच्या अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा आर्थिक अरिष्ट इतके गहिरे होते की, आदल्याच वर्षी देशावर सोने गहाण टाकण्याची परिस्थिती आली होती. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक उदारीकरणाची भूमिका राबवत त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात यश मिळवले. आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण राबवताना त्यांच्यावर अनेकदा 'जागतिक बँकेचे हस्तक' पासून ते 'भांडवलदारांच्या हातचे बाहुले' इथवर टीका झाली. परंतु या टीकेला सामोरे जात शांत व निश्चयीपणाने काम करण्याच्या स्वभावानुसार डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची गाडी नऊ टक्क्यांवर नेऊन ठेवली. त्यामुळेच त्यांच्यावर टीका करणार्‍या तिसर्‍या आघाडीच्या आणि नंतर भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यावरही त्यांना तेच उदारीकरणाचे धोरण पुढे चालू ठेवणे भाग पडले. पंतप्रधानपदी 2004 मध्ये निवड झाल्यावरही डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे अर्थ खाते नसले तरी त्यांची या खात्यातील कारभारावर बारीक नजर होती. आता मात्र प्रणव मुखर्जींची वाटचाल राष्ट्रपतिपदाच्या दिशेने सुरू झाल्यावर सध्याची देशाची (व जगाची) आर्थिक स्थिती पाहता डॉ. मनमोहनसिंग यांना पुन्हा एकदा अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारणे भाग पडले आहे. खरे तर अर्थमंत्रिपदासाठी माँटेकसिंग अहलुवालियांपासून ते डॉ. सी. रंगराजन यांच्यापर्यंत अनेकांच्या नावाची चर्चा होती. परंतु या सर्व चर्चांना तात्पुरता विराम देत डॉ. मनमोहनसिंग यांनीच हे खाते आपल्याकडे ठेवले आहे. अमेरिकेतील मंदी अजूनही दूर न झाल्याने तसेच दिवसेंदिवस युरोझोनमधील वाढत चाललेला आर्थिक पेचप्रसंग यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला गेल्या सहा महिन्यांत जास्त फटका सहन करावा लागला आहे. एकेकाळी आपण गाठलेली विकासाची नऊ टक्क्यांची गती आता सात टक्क्यांच्याही खाली येणार असे चिन्ह दिसू लागले आहे. औद्योगिक पातळीवर आलेले शैथिल्य, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची झालेली घसरण, वाढती अर्थसंकल्पीय तूट, विदेशी गुंतवणुकीचा आटलेला झरा अशी सर्वच आर्थिक पातळ्यांवर पडझड झालेली आहे. हे संकट म्हणजे 1991 पेक्षा गंभीर असल्याचे वर्णन केले जात असले तरी त्यात फारसे तथ्य नाही. अरिष्ट जरुर आहे, परंतु आपली अर्थव्यवस्था पार कोसळूनच जाईल आणि विकासाच्या गतीचे चाक यात रुतून जाईल एवढी वाईट स्थिती नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आखलेली पंचसूत्री फार साहाय्यकारक ठरावी अशीच आहे. अर्थसंकल्पीय तूट नियंत्रणात आणणे, कररचनेबाबत पारदर्शकता आणणे, म्युच्युअल फंड व विमा उद्योगाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणे, विदेशी गुंतवणुकीतील अडथळे दूर करणे आणि पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देणे ही पंचसूत्री देशाला निश्चितच तारून नेईल असा विश्वास त्यांना आहे. भारताच्या विकासाची गती ही इतिहासात जमा झालेली बाब नाही. भविष्यातही आपण अशी जोमाने वाटचाल करणार आहोत, याबाबत पंतप्रधान ठाम आहेत. सध्या असलेल्या आर्थिक आव्हानांचा आपण मुकाबला करू शकतो. यातील पहिले पाऊल उचलण्यात आले आहे ते अर्थसंकल्पीय खर्चात कपात करण्याचे. प्रत्येक सरकारी खात्याच्या खर्चात कपात करावयास लावून परिस्थिती आटोक्यात आणली जाणार आहे. आता डॉ. सिंग यांच्याकडे पंतप्रधानपद व अर्थ खात्याच्या चाव्या असल्याने खर्चात कपात करणे सोपे जाणार आहे. त्याचबरोबर गुंतवणुकीला चालना द्यावी लागणार आहे. लोकांना गुंतवणुकीची चांगली साधने उपलब्ध नसल्याने लोक अनुत्पादित सोन्यात गुंतवणूक करतात. सोन्यातील गुंतवणुकीने नोकर्‍या निर्माण होत नाहीत वा अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळत नाही. त्यामुळे उत्पादकतेला चालना मिळेल अशा ठिकाणी लोकांना गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करावे लागेल. याचाच एक भाग म्हणून म्युच्युअल फंड व विमा उद्योगातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा विचार स्तुत्य आहे. त्याच्या जोडीला थेट विदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळावी यासाठी विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास संपादन करावा लागेल. यासाठी कररचना पद्धती पारदर्शक करावी लागणार हे. विदेशी गुंतवणुकीबाबत अगदीच काही निराशेचे चित्र नाही. अलीकडेच कोकाकोला या बहुराष्ट्रीय कंपनीने आपल्याकडे पाच अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची केलेली घोषणा बोलकी ठरावी. कोकाकोला ही जवळजवळ जगातील प्रत्येक देशात पोहोचलेली कंपनी असल्याने त्यांच्या गुंतवणुकीला महत्त्व आहे. विदेशी गुंतवणूकदार आपल्याकडे गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत, मात्र त्याला चालना देण्याची आवश्यकता आहे. एकीकडे विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत असताना पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीला सरकार प्राधान्य देणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्र व खासगी उद्योग यांच्या सहकार्यातून बंदर, रस्ते, रेल्वे, विमान वाहतूक हे प्रकल्प आखता येतील. केंद्रातील सरकार हे उद्योगांच्या वाढीसाठी प्रयत्नशील आहे, असा विश्वास गुंतवणूकदार व उद्योगपतींमध्ये निर्माण होणे गरजेचे आहे. यापूर्वी अर्थमंत्रिपदी व नंतर पंतप्रधानपदी असल्यापासून हा विश्वास डॉ. मनमोहनसिंग यांनी निर्माण केला आहेच. आता पुन्हा एकदा याची नव्याने वातावरणनिर्मिती करणे त्यांना कठीण जाणार नाही. देशात उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक एकदा वाढीस लागली की रोजगार निर्मिती होईल आणि त्या जोडीने अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. हे सूत्र डॉ. मनमोहनसिंग यांनी यापूर्वी 1991 नंतर यशस्वी करून दाखवले आहेच. आता त्याची पुनरावृत्ती करावी लागेल एवढेच.