डी.सुब्बाराव : अर्थतज्ज्ञ आणि कुशल प्रशासक

प्रसाद केरकर, मुंबई Published on 21 Apr-2012 PRATIMA

रि झर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी तीन दिवसांपूर्वी पतधोरण सादर करताना व्याज कपात करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली, त्या वेळी आर्थिक क्षेत्रातील अनेकांना आश्चर्य वाटले. कारण खरे तर देशाची स्थिती पाहता व्याज कपातीसाठी पूर्णत: पोषक असे वातावरण काही झालेले नव्हते. मात्र असे असूनही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी व्याज कपातीचे धोरण अवलंबले. त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ आणि कुशल प्रशासकाने हा निर्णय घेतला होता. नजीकच्या काळात त्यांचा हा निर्णय योग्य होता हे सिद्ध होईलच. अशा प्रकारे प्रवाहाच्या विरोधात जाऊन काहीसे धाडसी निर्णय घेणारे हे सुब्बाराव आहेत तरी कोण, असा प्रश्न उपस्थित होईल.  रिझर्व्ह बँकेचे 22 वे गव्हर्नर म्हणून त्यांची नियुक्ती 5 सप्टेंबर 2008 रोजी करण्यात आली. 1972 च्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आंध्र प्रदेश केडरचे ते सदस्य आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून त्यांची मुदत 4 सप्टेंबर 2013 रोजी संपेल. गव्हर्नरपदी नियुक्त होण्याअगोदर ते केंद्रात वित्त सचिव होते.  आंध प्रदेशातील विजयवाडा शहराजवळील पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील इलुरू या गावात त्यांचा जन्म झाला. कोरूरकोंडा येथील सैनिकी शाळेतून त्यांनी आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केले. आयआयटी खरगपूर येथून त्यांनी भौतिकशास्त्रात बी. एस्सी. पूर्ण केले. त्या वर्षी त्यांना सुवर्णपदक मिळाले होते. त्यानंतर आयआयटी कानपूर येथून त्यांनी याच विषयात एम.एस्सी. केले. 1972 च्या आयएएस परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळून ते सर्वप्रथम आले होते. त्यानंतर ते अमेरिकेतील ओहियो विद्यापीठात दाखल झाले आणि त्यांनी तेथे 1978 मध्ये अर्थशास्त्रात उच्च पदवी संपादन केली.  त्यानंतर भारतात परतल्यावर त्यांनी आंध्र विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट मिळवली. एवढे उच्च शिक्षण घेतल्यावर खरे तर त्यांना देशातील किंवा विदेशातील कॉर्पोरेट क्षेत्रात गडगंज पगाराची नोकरी मिळाली असती, परंतु त्यांनी त्यापेक्षा सरकारी नोकरी करणेच पसंत केले. त्यांना यातून देशसेवा करावयाची इच्छा होती. 1988 ते 93 या काळात ते दिल्लीत केंद्रीय वित्त मंत्रालयात संयुक्त सचिव होते. त्यानंतर त्यांना आपल्या राज्यात जाण्याची संधी आली आणि 1993 ते 98 या काळात आंध्र प्रदेशचे मुख्य सचिव होते. राज्यात पाच वर्षे पूर्ण केल्यावर केंद्र सरकारने त्यांना जागतिक बँकेत भारताचे अर्थतज्ज्ञ म्हणून नियुक्त केले. येथे ते 1994 ते 2004 अशी दहा वर्षे होते. त्यांचा जागतिक बँकेतील कार्यकाळ संपल्यावर त्यांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील आर्थिक सल्लागार मंडळात झाली. 2005 ते 07 या काळात ते तेथे होते. त्यानंतर 2007 मध्ये त्यांना बढती देऊन वित्त सचिवपदी नियुक्त करण्यात आले. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या खास विश्वासातले म्हणून ओळखले गेल्यामुळे त्यांच्यावर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची जबाबदारी टाकण्यात आली. 2008 मध्ये जगात मंदीचे वारे सुरू झाले होते. अशा वेळी देशाच्या रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी एक कुशल प्रशासक असण्याची नितांत आवश्यकता होती. मात्र त्याचबरोबर तो माणूस केवळ प्रशासक असून भागणार नव्हते, तर तो अर्थतज्ज्ञही असण्याची गरज होती. अशा परिस्थितीत सुब्बाराव यांची या पदी नियुक्ती करण्याशिवाय सरकारकडे अन्य पर्यायही नव्हता. कारण सुब्बाराव यांच्या गाठीशी असलेला अर्थशास्त्राचा व प्रशासकीय कामाचा अनुभव तसेच त्या जोडीला त्यांनी जागतिक बँकेत केलेले काम देशाच्या कामी येणार होते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्त केलेल्याला किमान पाच वर्षांचा कालखंड मिळावा असे वाटत होते. कारण एवढय़ा कालखंडात गव्हर्नर ठोस धोरणे आखून देशाला आर्थिक शिस्त लावू शकतो याची जाणीव पंतप्रधानांना पुरेपूर होती. यातूनच नियम डावलून सुब्बाराव यांची नियुक्ती करतानाच त्यांना पाच वर्षांचा कालखंड देण्यात आला. गेल्या तीन वर्षांत प्रामुख्याने व्याजदर चढे असताना सुब्बाराव यांचा कसोटीचा काळ होताआणि त्यात ते पास झाले. देशाला आर्थिक शिस्त लावून पुन्हा एकदा व्याजदर घसरणीला लावण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे.  prasadkerkar73@gmail.com