२०२२ : अर्थव्यवस्था व गुंतवणूकदार

दि. 25 डिसेंबरच्या मोहोरसाठी चिंतन २०२२ : अर्थव्यवस्था व गुंतवणूकदार २०२२ साल आता संपत आले असताना त्या वर्षातील प्रमुख घटनांचा आता आढावा घेण्यास सुरुवात झाली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अर्थव्यवस्था व गुंतवणूकदार हे दोन्ही महत्वाचे घटक आहेत. गेल्या वर्षी कोरोनातून बाहेर पडल्यावर आपल्याकडील अर्थव्यवस्था हेलकावे खात होती. अर्थात जगातील सर्वच अर्थव्यवस्थांना कोरोनाचे हादरे लागले होते. मात्र कोरोनाच्या अगोदरच आपली अर्थव्यवस्था घसरु लागली होती. कारण त्याअगोदर नोटाबंदी, जी.एस.टी. हे सर्व झपाट्याने झाल्याने त्याचे फटके देशातील उद्योगांना बसले होते. त्यातून देशाची अर्थव्यवस्था घसरण्यास सुरुवात झाली असतानाच कोरोनाचे जागतिक संकट आले आणि आपल्याला जबरदस्त फटका सहन करावा लागणे हे ओघाने आलेच. २०२२ साल हे अर्थव्यवस्था सावरण्यात गेले आहे. त्यामुळे आता इथून पुढे अर्थव्यवस्था कशी आकार घेते त्यावर सर्व अवलंबून असेल. त्यातच जागतिक पातळीवर आता मंदीचे संकेत मिळू लागल्याने पुढील वर्षी त्या मंदीचे आपल्याकडे कसे पडसाद उमटतात त्यावर बरेचसे अवलंबून असेल. २०२२ साल संपून नवीन वर्षे २०२३ सुरु होत असताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे ढग जमा झाल्यामुळे पुढील वर्षाच्या विकासाच्या गतीचे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पुढील नवीन वर्षी ही मंदी तीव्र होत जाईल असेही जागतिक पातळीवर भाष्य केले जात आहे. या वृत्तामध्ये बऱ्यापैकी तथ्यही आहे कारण सध्या अमेरिकेत मंदीचे वातावरण सुरु झाले आहे. काही जणांच्या मते सर्व तांत्रिक बाबी लक्षात घेतल्या तर मंदीसाठीचे पोषक वातावरण अमेरिकेत निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेतील ग्राहकांची खरेदी कमी होऊ लागली आहे, महागाई वाढू लागली आहे तर व्याजाचे दरही झपाट्याने वाढू लागले आहेत. अमेरिकेत बेकारी दुसरीकडे वाढत चालली आहे. कोरोनाच्या महामारीतून जग पुन्हा एकदा सावरत असताना मंदी येण्यास प्रारंभ झाला आहे. आजवर जागतिक पातळीवर ज्यावेळी शतकातून एकदा महामारी येते त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या टप्प्यात मंदी येते असा आजवरचा अनुभव आहे, त्यानुसार आता मंदी आल्यास काही आश्चर्य वाटू नये. अमेरिकेपाठोपाठ ब्रिटनमध्येही मंदीचे वातावरण सुरु झाले आहे. एकेकाळी पाचही खंडातील विविध देशात सत्ता असलेला हा देश आता मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. ब्रिटनचे आर्थिक संकट मोठे ठरल्यास व त्यावर तातडीने उपाय न योजल्यास त्याचे जागतिक पातळीवर परिणाम भोगावे लागणार आहेत. अमेरिका, ब्रिटनमध्ये आलेले हे संकट वेळीच ओळखून जगातील अनेक देशात खबरदारीचे उपाय योजण्यास सुरुवात झाली आहे. याचाच एक भाग म्हणून अमेरिका, इंग्लंड, स्वित्झर्लंड, युरोपातील अन्य देश, आशियातील फिलिपीन्स, थायलंड, मलेशिया आदी अनेक देशांनी व्याजदरांत मोठी वाढ केली आहे. अमेरिकेने वर्षांतील पाचवी आणि सलग तिसरी व्याज दरवाढ केली. यावेळी त्यांनी टक्क पाऊण टक्क्यांची व्याजदर वाढ केली आहे. अमेरिकन भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आजही जगावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम करीत असते. अमेरिकेने आजवर केलेली व्याज दरवाढ एकंदर तीन टक्क्यांची आहे. त्यापाठोपाठ इंग्लंडनेही व्याज दरवाढ केलेली आहे. स्वित्झर्लंड या जगातील अत्यंत स्थिर आणि सुस्थितीतील अर्थव्यवस्था असलेल्या देशातही जबरदस्त व्याज दर वाढ केली आहे. जागतिक पातळीवरील सुरु झालेल्या या व्याज दरवाढीचे फटके विविध देशांतील शेअर बाजारांना बसले आहेत. त्यापुढे आपला सेन्सेक्स व निफ्टी अपवाद कसा ठरणार? आपल्या रुपयाची अवस्था तर भीषण झाली आहे, रुपयाचे मूल्य लाजिरवाण्या टप्प्यावर गडगडले आहे. हे सर्व पाहता आपल्याकडेही व्याजदर वाढण्यास सुरुवात झालीच आहे. सध्याच्या जागतिक स्थितीपासून आपणही अलिप्त राहू शकत नाही. रुपयाचे हे घसरते मूल्य थांबविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रयत्न सुरु केले आहेत, परंतु ते पुरेसे ठरलेले नाहीत. सध्याच्या रुपयाला मुक्तपणे घसरु द्यावे, असे सांगणारा एक अर्थतज्ज्ञांनाचा प्रवाह आहे. मात्र असे असले तरीही रिझर्व्ह बँक रुपयाला आधार देण्याचा कृत्रिम प्रयत्न करते आहे. त्यामुळे गेल्या आठवडय़ात रिझव्‍‌र्ह बँकेस रुपया तरता ठेवण्यासाठी ५०० कोटींहून अधिक रकमेचे डॉलर्स खर्च करावे लागले. सध्याचे वित्तीय वर्ष सुरू झाल्यापासून म्हणजे १ एप्रिलपासून आजतागायत रिझव्‍‌र्ह बँकेने ६००० कोटींहून अधिक डॉलर्स यासाठी खर्ची घातले आहेत. परिणामी आपली परकीय चलनाची गंगाजळी ५४,५६५ कोटी डॉलर्स इतकी उरली असून हा गेल्या काही महिन्यांतील नीचांक ठरला आहे. हे डॉलर्स मोठय़ा प्रमाणात खर्च झाले तर चालू खात्यातील तूट वाढत जाण्याचा धोका आहे व आयात आणि निर्यात यांच्या मूल्यातील तफावत म्हणजे चालू खात्यातील तूट वाढत जाणार. एकूणच आपणही एका नव्या आर्थिक संकटाच्या गर्तेत जात आहोत असे चित्र दिसते. कारण तूट प्रमाणाबाहेर वाढल्यास अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा ताण येतो. त्यात सध्या तरी खनिज तेलांचे स्थिरावले आहेत ही सर्वात समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे. अन्यथा देशाच्या आयात-निर्यात तूट वाढण्यावर आणखी मोठा परिणाम झाला असता. कारण आजही आपण देशाच्या खनिज तेलाची मागणी ८० टक्के आयातीने पूर्ण करतो. जसे खनिज तेलाचे दर वाढतात तसा आपल्या अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढत जातो. यापूर्वी आपण याचे अनेक वाईट अनुभव पाहिले आहेत. भविष्यात जर खनिज तेलाचे दर वाढलेच तर मात्र आपल्याला फार मोठ्या परिणामांचा सामना करावा लागणार आहे हे निश्चत. त्यातच व्याजदर भरमसाठ वाढू नयेत यासाठी सरकारचे रिझर्व्ह बँकेवर आपला दबाव कायम राखला आहे. परंतु असा दबाव फार काळ ठेवता येणार नाही. कारण व्याजदर वाढवले की अर्थगतीस आळा बसतो. याचा राजकीय फटका सहन करावा लागत असल्याने कोणत्याही सत्ताधिशांना चढते व्याजदर नकोच असतात. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जागतिक पातळीवर सर्वच चलने घसरत असताना रुपया मात्र त्यातुलनेत घसरलेला नाही असे म्हणणे म्हणजे हा एक विनोदच ठरावा. जागतिक पातळीवर मंदी आल्यास त्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम आपल्यालाही भोगावा लागणार आहे हे नक्की. त्यातच आपल्याकडे वाढते व्याजदर, अर्थव्यवस्थेची धीमी झालेली गती, वाढती महागाई, बेकारी यामुळे आपल्याला मंदीची झळ जास्त सहन करावी लागेल. आपली अर्थव्यवस्था अजूनही सुस्थितीत आहे, मात्र याचे श्रेय सध्याच्या सरकारला नाही तर आजवर आपण जोपासलेल्या अर्थव्यवस्थेला आहे. २२ मध्ये देशातील शेअर बाजारातील भांडवलवृध्दी सरासरी सात टक्क्यांनी झाली आहे तर गेली तीन वर्षे हेच प्रमाण १४ टक्के होते. त्यामुळे यंदा भांडवलवृध्दीत लक्षणीय घट नोंदविली गेली आहे. याचा अर्थातच गुंतवणुकीवर परिणाम होणार आहे. गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होणार आणि पर्यायाने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर म्हणजेच विकासाच्या गतीवर परिणाम होईल. मंदीचे परिणाम आपल्याला सोसावे लागतील तसेच त्याच्या जोडीने २०२४ साली म्हणजे जेमतेम दीड वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्या आहेत.