लसीचा खडखडाट

10 एप्रिलच्या अंकासाठी अग्रलेख

लसीचा खडखडाट एकीकडे लस नसल्याचे कारण दाखवत अनेक लस टोचणी केंद्रे बंद होत आहेत तर दिल्लीत पंतप्रधान ११ ते १४ एप्रिल या काळात लस महोत्सव भरविण्याची घोषणा करीत आहेत. दिल्लीत कर्यालयात बसून घेतलेले निर्णय व प्रत्यक्षात जमिनीवरील असलेली वस्तुस्थिती यात आपल्याकडे कशी तफावत असते हे दाखविणारे उत्तम उदाहरण ठरावे. आपल्याकडे केंद्र सरकारने लस खरेदी व वितरमाचे सर्व अधिकार आपल्याकडे ठेवले आहेत. यात काही चूक नाही. परंतु त्याचे वितरण करताना जो समतोल साधला पाहिजे होता तो काही साधला जात नाही असे निदान आकडेवारी तरी सांगते. भाजपाची सरकार असलेल्या राज्यात लसींचा पुरवाठा जास्त केला जात आहे तर विरोधकांची सरकार असलेल्या राज्यांना ठेगा दाखविला जात आहे. अशा प्रकारे लसींच्या वितरणात राजकारण होणे ही दुर्दैवी बाब म्हटली पाहिजे. प्रत्येक राज्याची लोकसंख्या, तेथे असलेले कोरोनाचे रुग्ण या प्रमाणात राज्यांना लसींचे वितरण झाले पाहिजे. परंतु असा प्रकारे निपक्षपातीपणाने लस वितरणाचे काम होताना दिसत नाही. त्यामुळे राज्यात लसींचा खडखडाट झाला आहे. गेले दोन दिवस राज्यातील कोरोनाचे प्रमाण झपाट्याने वाढल्याने तसेच ४५ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचे जाहीर केल्याने लस केंद्रांवर लोकांची गर्दी उसळली आहे. त्यातच अनेक ठिकाणी लसींचा साठा संपल्याने लस देता य़ेणार नाही असे फलक लावल्याने अनेकांची घोर निराशा झाली. हे सर्व घडत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध राज्यातील मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधताना चार दिवस लस महोत्सव करण्याची घोषणा केली. लसच उपलब्ध नसताना लस महोत्सव कसला करणार, असा सवाल आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी असताना व सक्रिय रुग्ण देशात सर्वाधिक संख्येने असताना जेमतेम ८९ लाख लसी देण्यात आल्या आहेत. त्या तुलनेत सहा कोटी लोकसंख्या असलेल्या गुजरातला ३० लाख, २३ कोटी लोकंसख्या असलेल्या उत्तरप्रदेशास ४० लाख, ८ कोटी लोकसंख्या असलेल्या मध्यप्रदेशाला ४० लाख लसी देण्यात आल्या आहेत. ही सर्व आकडेवारी पाहता महाराष्ट्राला लस देण्याचे प्रमाण कमीच आहे, हे उघड होते. परंतु हे मान्य न करता केंद्रीय मंत्रिमंडळात असणाऱ्या महाराष्ट्राचे प्रकाश जावडेकरांनी राज्याने पाच लाख लसी फुकट घालविल्या असे म्हटले आहेत. परंतु यातही आकड्यांची मेख आहे. राज्यात पाच लाख लस फुकट गेल्या हे मान्य आहे, परंतु एकूण लसींच्या हे प्रमाण ३.२ टक्के असे भरते आणि अन्य राज्यांच्या तुलनेत हे सर्वात कमी प्रमाण आहे. अन्य राज्यांचा विचार करता तेलंगणा १७.५ टक्के, आंध्रप्रदेश ११.५ टक्के, उत्तरप्रदेश ९.४ टक्के, कर्नाटक ६.९ टक्के, गुजरात ५.३ टक्के, आसाम ५.५ टक्के असे या राज्यांतील लसी फुकट जाण्याचे प्रमाण आहे. ही आकडेवारी पाहता, महाराष्ट्रातील लसी फुकट जाण्याचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. असे असले तरी केवळ पाच लाखांचा आकडा दाखवून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न भाजपाचे मंत्री करीत आहेत. यातून त्यांना राज्यातील सरकार किती अकार्यक्षम आहे ते दाखवायचे आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील मंत्र्याने राज्यातील जनतेचा विचार करुन केंद्रात आपली ठाम भूमिका मांडण्याएवजी तेथील नेतृत्वाच्या ताटाखालचे मांजर बनण्यात धन्यता मानली आहे. सध्या केंद्र सरकार पावलोपावली फक्त राजकारण आणून प्रत्येक घटनेतून पक्षाला कशी मदत होईल ते पाहून निर्णय घेत आहे. सध्या लसींचे निमित्त करुन राज्यातील सरकार कसे पाडता येईल ते पाहिले जात आहे. केंद्राने सध्या दररोज ५० लाख लोकांचे लसीकरण करण्याचे उदिष्ट निश्चित केले आहे. त्यातील केवळ २० लाख लोकांचे सरासरी लसीकरण होत आहे. सध्या आपल्याकडे दोन लसींना मान्यता दिली आहे. त्यातील सीरमच्या कोव्हिशिल्डचे दरमहा सहा कोटी डोस उपलब्ध होतात. तर भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनचे दरमहा ५० लाख डोस मिळत आहेत. ही आकडेवारी करता सरकारने ठरविलेले उदिष्ट व प्रत्यक्षात उपलब्ध होणारी लस यात बराच फरक आहे. त्यामुळे आपल्याला अजून काही लसींना मान्यता देणे गरजेचे आहे. यातील स्फुटनिक या रशियाच्या लसींला लवकरच सरकार मान्यता देईल असे दिसते. त्याचबरोबर सध्या जगात असलेल्या अन्य लसींना देखील मान्यता दिल्यास लसींचा तुटवडा भरुन काढता येतो. यातील ज्या लसी महागड्या आहेत त्यांची खरेदी थेट करुन ती घेण्याचा अधिकार लोकांना दिला गेला पाहिजे. कारण फायझरची लस पाच हजाराला मिळेल, अर्थातच ही लस खरेदी करण्याची ज्यांची आर्थिक ताकद आहे त्यांनी जरुर खरेदी करावी. यातून काही कोटी लोक ही लस खरेदी करु शकतील. सद्या आपल्या देशात उपलब्ध असलेल्या लसींची निर्यात थांबविण्याचीही गरज आहे. कारण आजवर देशातून सुमारे सात कोटी लसींची निर्यात झाली आहे. सरकारने अगोदर आपल्या देशातील नारिकांची चिंता करण्याची आवश्यकता आहे.