केजरीवाल फार्मात
गुरुवार दि. 16 जानेवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
केजरीवाल फार्मात
दिल्ली विधानसभेची निवडणूक आता होऊ घातली असून त्यासाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरुध्द भाजपा असा सामना रंगणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत केजरीवाल यांचेच पारडे जड आहे. नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांंनी कितीही काही राजकारण केले व प्रशासन राबविण्याचा प्रयत्न केला तरीही केजरीवाल यांचा पराभव करणे कठीणच आहे असे दिसते. पाच वर्षापूर्वी देखील नुकतेच मोदी केंद्रात सत्तेत आले होते व त्यांनी केजरीवाल सरकारविरुध्द उभा संघर्ष केला होता, मात्र तरीही केजरीवाल हे पाशवी बहुमताने निवडून आले होते. आता देखील केजरीवाल पुन्हा निवडून येणार यात शंका नाही, मात्र केजरीवाल यांंच्या कादी जागा कमी होतील असा अंदाज आहे. अर्थात यावेळी केजरीवाल यांचे सरकार चांगले काम केल्यामुळे सत्तेत पुन्हा येईल. यंदाच्या 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा एकदा मोदी सरकार आले असले तरीही गेल्या दोन वर्षात भाजपाने राज्यातील अनेक गड गमावले आहेत. पाच वर्षापूर्वी सर्व देश भाजपामय होत असल्याचे जे चित्र होते ते आता चित्र पुन्हा एकदा विरळ होत असून अनेक राज्यातील भाजापाचा पराभव झाला आहे. गेल्या तेरा महिन्यांत झालेल्या मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, उडिशा, महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला पुन्हा सत्ता टिकविता आलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीत मतदारांची पसंती पंतप्रधान मोदींना दिली असली तरी ती विधानसभा निवडणुकांमध्ये मात्र त्याच्या विरोधात मतदान झाल्याचे दिसतेे. पुढील महिन्यात दिल्लीत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे नेमके हेच चित्र दिसत आहे. दिल्लीत तीनही महापालिकांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. दिल्ली सरकारच्या अधिकारांबाबत पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय गृह खाते आणि उपराज्यपालांशी अनेकदा वाद अराजकाच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेले आहेत. त्यातच दिल्लतील कायदा सुव्यवस्ता राखणे ही केंद्राची जबाबदारी आहे. वेळोवेळी दिल्लीत केंद्र व राज्यातील निर्माण झालेल्या वादात केजरीवाल यांची दडपशाही करण्यात येत असल्याचे चित्र उभे राहिले. त्याचा फायदा केजरीवाल यांनाच झाला आहे. मोदी सरकारच्या तसेच दिल्ली महापालिकांमधील भाजपच्या निराशाजनक कामगिरीची मतदारांना जाणीव आहे. म्हणूनच दिल्लीत विधानसभा निवडणूक पुन्हा एकदा रंगतदार आणि लोकसभा निवडणुकीपेक्षा वेगळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. सात महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने दिल्लीतील सर्व सातही जागांवर एकतर्फी विजय नोंदविला होता. तेव्हा भाजपने दिल्लीतील 70 पैकी 65 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आघाडी घेतली, तर उरलेल्या पाच जागांवर काँग्रेसने आघाडी मिळविली. आपला भोपळाही फोडता आला नव्हता.मात्र ही आकडेवारी फसवी ठरते, हे यापूर्वी 2015 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीने दाखवून दिले होते. तेव्हाही भाजपने लोकसभेच्या दिल्लीतील सर्व सात जागा जिंकल्या होत्या. पण केजरीवाल यांच्या आपने विधानसभेच्या 70 पैकी 67 जागा जिंकून इतिहास घडविला. 2015 साली सत्तेत येताना आपने सत्तर आश्‍वासने दिली होती आणि ती सर्व पूर्ण केल्याचा दावा पक्ष करत आहे. प्रत्यक्षात ही आश्‍वासने पूर्ण झाली नसली तरी दिल्लीकरांना मोफत वीज आणि पाणी देण्याच्या केजरीवाल यांच्या गेमचेंजर निर्णयांमुळे भाजपचे कट्टर मतदारही आपच्या बाजूने झुकत आहेत. दिल्लीत भाजपचे कट्टर मतदार 34 टक्क्यांच्या आसपास आहेत. पण विधानसभा निवडणुकीच्या ओपिनियन पोलमध्ये ते 26 टक्क्यांपर्यंत खाली आले. याचा अर्थ भाजपचा मध्यम व उच्च मध्यम वर्गातील मतदारही आपकडे आकर्षित झाला. मे महिन्यातील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 23 टक्के मते मिळाली. पण त्यातील बहुतांश मतेही दिल्ली विधानसभेला आपच्या खात्यात जमा होण्याची चिन्हे आहेत. केजरीवाल यांनी अनेक चांगली कामे केली आहेत. वीज बिलांपोटी मध्यमवर्गाला महिन्याकाठी दीड ते दोन हजार रुपयांचा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील कनिष्ठ मध्यमवर्ग आणि गरिबांना मोहल्ला क्लिनिक, खासगी शाळांच्या तुल्यबळ सरकारी शाळा, सार्वजनिक ठिकाणी मोफत वायफाय, बुजुर्गांना मोफत तीर्थयात्रा, महिलांना मोफत बसप्रवास अशा सुविधा आपच्या सौजन्याने उपलब्ध झाल्या आहेत. दिल्ली विधानसभेत भाजप किंवा काँग्रेसची सत्ता आली तर यापैकी अनेक सुविधांना कायमचे मुकावे लागणार, याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. म्हणूनच आपल्याला विकासाच्या कामांवर मते मिळणार, याची अरविंद केजरीवाल यांना खात्री आहे. केजरीवाल यांंच्या सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रात मोलाची कामगिरी केली आहे. दिल्लीतील सरकारी शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी आता रांगा लागतात हे आप सरकराचे मोठे शैक्षणिक यश म्हटले पाहिजे. एखादे सरकार किती चांगला बदल करुन दाखवू शकते, हे केजरीवाल सरकारने दाखवून दिले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अनेक लोकोपयोगी कामे करुनही दिल्ली सरकारने आर्थिक पातळीवर उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. गेली पाचही वर्षे सरकारने अर्थसंकल्पात तोटा दाखविलेला नाही. तसेच आपच्या कोणत्याही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही, ही सर्वात जमेची बाजू आहे. दिल्लीच्या भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिला दीक्षित यांनी देखील सलग तीन वेळा निवडून येऊन विक्रम केला होता. त्यांनी हा विजय विविध विकास कामे करुन संपादन केला होता. त्यामुळे दिल्लीतील लोक चांगली कामे करणार्‍यांना पुन्हा सत्तेत आणतात असा अनुभव आहे. केजरीवाल देखील कामाच्या जोरावरच पुन्हा सत्तेत येतील असे दिसते.
-------------------------------------------------------
----------------------------------------------
केजरीवाल फार्मात
दिल्ली विधानसभेची निवडणूक आता होऊ घातली असून त्यासाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरुध्द भाजपा असा सामना रंगणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत केजरीवाल यांचेच पारडे जड आहे. नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांंनी कितीही काही राजकारण केले व प्रशासन राबविण्याचा प्रयत्न केला तरीही केजरीवाल यांचा पराभव करणे कठीणच आहे असे दिसते. पाच वर्षापूर्वी देखील नुकतेच मोदी केंद्रात सत्तेत आले होते व त्यांनी केजरीवाल सरकारविरुध्द उभा संघर्ष केला होता, मात्र तरीही केजरीवाल हे पाशवी बहुमताने निवडून आले होते. आता देखील केजरीवाल पुन्हा निवडून येणार यात शंका नाही, मात्र केजरीवाल यांंच्या कादी जागा कमी होतील असा अंदाज आहे. अर्थात यावेळी केजरीवाल यांचे सरकार चांगले काम केल्यामुळे सत्तेत पुन्हा येईल. यंदाच्या 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा एकदा मोदी सरकार आले असले तरीही गेल्या दोन वर्षात भाजपाने राज्यातील अनेक गड गमावले आहेत. पाच वर्षापूर्वी सर्व देश भाजपामय होत असल्याचे जे चित्र होते ते आता चित्र पुन्हा एकदा विरळ होत असून अनेक राज्यातील भाजापाचा पराभव झाला आहे. गेल्या तेरा महिन्यांत झालेल्या मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, उडिशा, महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला पुन्हा सत्ता टिकविता आलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीत मतदारांची पसंती पंतप्रधान मोदींना दिली असली तरी ती विधानसभा निवडणुकांमध्ये मात्र त्याच्या विरोधात मतदान झाल्याचे दिसतेे. पुढील महिन्यात दिल्लीत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे नेमके हेच चित्र दिसत आहे. दिल्लीत तीनही महापालिकांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. दिल्ली सरकारच्या अधिकारांबाबत पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय गृह खाते आणि उपराज्यपालांशी अनेकदा वाद अराजकाच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेले आहेत. त्यातच दिल्लतील कायदा सुव्यवस्ता राखणे ही केंद्राची जबाबदारी आहे. वेळोवेळी दिल्लीत केंद्र व राज्यातील निर्माण झालेल्या वादात केजरीवाल यांची दडपशाही करण्यात येत असल्याचे चित्र उभे राहिले. त्याचा फायदा केजरीवाल यांनाच झाला आहे. मोदी सरकारच्या तसेच दिल्ली महापालिकांमधील भाजपच्या निराशाजनक कामगिरीची मतदारांना जाणीव आहे. म्हणूनच दिल्लीत विधानसभा निवडणूक पुन्हा एकदा रंगतदार आणि लोकसभा निवडणुकीपेक्षा वेगळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. सात महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने दिल्लीतील सर्व सातही जागांवर एकतर्फी विजय नोंदविला होता. तेव्हा भाजपने दिल्लीतील 70 पैकी 65 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आघाडी घेतली, तर उरलेल्या पाच जागांवर काँग्रेसने आघाडी मिळविली. आपला भोपळाही फोडता आला नव्हता.मात्र ही आकडेवारी फसवी ठरते, हे यापूर्वी 2015 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीने दाखवून दिले होते. तेव्हाही भाजपने लोकसभेच्या दिल्लीतील सर्व सात जागा जिंकल्या होत्या. पण केजरीवाल यांच्या आपने विधानसभेच्या 70 पैकी 67 जागा जिंकून इतिहास घडविला. 2015 साली सत्तेत येताना आपने सत्तर आश्‍वासने दिली होती आणि ती सर्व पूर्ण केल्याचा दावा पक्ष करत आहे. प्रत्यक्षात ही आश्‍वासने पूर्ण झाली नसली तरी दिल्लीकरांना मोफत वीज आणि पाणी देण्याच्या केजरीवाल यांच्या गेमचेंजर निर्णयांमुळे भाजपचे कट्टर मतदारही आपच्या बाजूने झुकत आहेत. दिल्लीत भाजपचे कट्टर मतदार 34 टक्क्यांच्या आसपास आहेत. पण विधानसभा निवडणुकीच्या ओपिनियन पोलमध्ये ते 26 टक्क्यांपर्यंत खाली आले. याचा अर्थ भाजपचा मध्यम व उच्च मध्यम वर्गातील मतदारही आपकडे आकर्षित झाला. मे महिन्यातील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 23 टक्के मते मिळाली. पण त्यातील बहुतांश मतेही दिल्ली विधानसभेला आपच्या खात्यात जमा होण्याची चिन्हे आहेत. केजरीवाल यांनी अनेक चांगली कामे केली आहेत. वीज बिलांपोटी मध्यमवर्गाला महिन्याकाठी दीड ते दोन हजार रुपयांचा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील कनिष्ठ मध्यमवर्ग आणि गरिबांना मोहल्ला क्लिनिक, खासगी शाळांच्या तुल्यबळ सरकारी शाळा, सार्वजनिक ठिकाणी मोफत वायफाय, बुजुर्गांना मोफत तीर्थयात्रा, महिलांना मोफत बसप्रवास अशा सुविधा आपच्या सौजन्याने उपलब्ध झाल्या आहेत. दिल्ली विधानसभेत भाजप किंवा काँग्रेसची सत्ता आली तर यापैकी अनेक सुविधांना कायमचे मुकावे लागणार, याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. म्हणूनच आपल्याला विकासाच्या कामांवर मते मिळणार, याची अरविंद केजरीवाल यांना खात्री आहे. केजरीवाल यांंच्या सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रात मोलाची कामगिरी केली आहे. दिल्लीतील सरकारी शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी आता रांगा लागतात हे आप सरकराचे मोठे शैक्षणिक यश म्हटले पाहिजे. एखादे सरकार किती चांगला बदल करुन दाखवू शकते, हे केजरीवाल सरकारने दाखवून दिले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अनेक लोकोपयोगी कामे करुनही दिल्ली सरकारने आर्थिक पातळीवर उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. गेली पाचही वर्षे सरकारने अर्थसंकल्पात तोटा दाखविलेला नाही. तसेच आपच्या कोणत्याही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही, ही सर्वात जमेची बाजू आहे. दिल्लीच्या भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिला दीक्षित यांनी देखील सलग तीन वेळा निवडून येऊन विक्रम केला होता. त्यांनी हा विजय विविध विकास कामे करुन संपादन केला होता. त्यामुळे दिल्लीतील लोक चांगली कामे करणार्‍यांना पुन्हा सत्तेत आणतात असा अनुभव आहे. केजरीवाल देखील कामाच्या जोरावरच पुन्हा सत्तेत येतील असे दिसते.
-------------------------------------------------------
0 Response to "केजरीवाल फार्मात"
टिप्पणी पोस्ट करा