मोदी सरकारची भेट! / इंटरनेट एक मूलभूत अधिकार

बुधवार दि. 15 जानेवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
मोदी सरकारची भेट!

देशातील नरेंद्र मोदी सरकारने सध्या बेकारी व महागाई ही जनतेला भेट दिली आहे. नवीन वर्षात ही भेट देशातील तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचली आहे. आर्थिक मंदीचा परिणाम देशभरातील रोजगार निर्मितीवर झपाट्याने झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात कमी नोकर्‍यांची निर्मिती झाली आहे. एस.बी.आय. रिसर्च रिपोर्टच्या अहवालातून हे वास्तव उघड झाले आहे. यंदा सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात जवळपास 16 लाख नोकर्‍या कमी झाल्या आहेत. मागील वर्षी एकूण 89.7 लाख नोकर्‍यांची निर्मिती झाली होती. त्यात यंदाच्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात घट होणार आहे. या अहवालानुसार आसाम, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आदी राज्यांमधील नागरीक नोकरीच्या निमित्ताने परराज्यात, दुसर्‍या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत, त्यांच्याकडून घरी पाठवण्यात येणार्‍या रक्कमेत घट झाली असल्याचे समोर आले आहे. पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या राज्यात रोजगाराच्या संधी होत्या. मात्र, याच राज्यात रोजगारांच्या संधी कमी झाल्या आहेत. तर देशातील किरकोळ महागाई दराने गेल्या पाच वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये 7.35 टक्क्यांवर झेपावताना किरकोळ महागाई दर रिझर्व्ह बँकेकडून अंदाजित अशा चार टक्क्यांच्या जवळपास स्थिरावला आहे. भाज्यांच्या किमती वाढल्याने महागाई दराचा भडका उडाला आहे. सलग तिसर्‍या महिन्यात चलनवाढ रिझर्व्ह बँकेच्या सुरक्षित मर्यादेपेक्षा जास्त नोंदवली गेली. अर्थव्यवस्थेचा दर गेल्या सहा वर्षांच्या निचांकाला असतानाच महागाईने डोके वर काढले आहे. भाज्या तसेच खाद्यान्नाच्या वाढत्या किमतीमुळे महागाई दर आता रिझर्व्ह बँकेच्या सुरक्षित अशा चार टक्क्यांच्याही पुढे गेला आहे. जगभर आणि विशेषत पश्‍चिम आशियातील तणावाच्या झळा बसू लागल्या आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी भडकल्या, तर परिस्थिती अधिकच हाताबाहेर जाईल, हे वास्तव विसरुन चालणार नाही. गेल्या महिन्यात ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाईचा दर 7.37 टक्के नोंदला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर, जुलै 2014 मध्ये नोंदविण्यात आलेल्या 7.39 टक्के दरानंतरचा हा सर्वात मोठा आकडा आहे.
आधीच्या महिन्यात, नोव्हेंबर 2019 मध्ये किरकोळ महागाई दर 5.54 टक्के होता, तर वर्षभरापूर्वी, डिसेंबर 2018 मध्ये हा दर 2.11 टक्के नोंदला गेला होता. यंदा एकूण अन्नधान्याचा किंमत निर्देशांक वर्षभरापूर्वीच्या उणे स्थितीतून (-2.65 टक्के) थेट 14.12 टक्क्यांवर झेपावला. गेल्या महिन्यातही अन्नधान्य महागाई दर 10 टक्के होता. नोव्हेंबरमध्ये भाज्यांच्या किमती 36 टक्क्यांनी वाढल्या होत्या तर गेल्या महिन्यात मात्र ही वाढ तब्बल 60 टक्क्यांहून अधिक होती. वाढती महागाई व वाढती बेकारी दशाला कुठे नेऊन ठेवणार आहे, याचा विचार न केलेला बरा.
इंटरनेट एक मूलभूत अधिकार
अन्न, वस्त्र आणि निवारा हे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत अधिकार आहेत. आता यात आणखी एक अधिकाराची भर पडली आहे व तो अधिकार म्हणजे इंटरनेटचा. नुकत्याच एका महत्वाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. कालानुरुप देशात झालेले बदल लक्षात घेता अन्न, वस्त्र आणि निवाराच्या बरोबरीने इंटरनेट हे देखील तेवढेच महत्वाचे ठरले आहे. त्यामुळे इंटरनेटचा वापर हा प्रत्येकाला करता आला पाहिजे. जम्मू काश्मिरातील 370 वे कलम हटविल्यानंतर तेथे प्रदीर्घ काळ सरकारने इंटरनेट बंद पाडले होते. हे इंटरनेट बंद असल्यामुळे येथील जनतेचे जीवन कोंडल्यासारखे होणे स्वाभाविक होते. या निकालाचा संदर्भ काश्मीर खोर्‍याती जनतेची इंटरनेट बंदीद्वारे केलेली मुस्कटदाबीशी असा असला तरी इंटरनेटचा देशातील नागरिकाशी असलेला नेमका संबंध स्पष्ट करणारा आहे. राज्यघटनेच्या कलम 19 नुसार इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने इंटरनेटचे महत्व अधोरेखीत झाले आहे. जम्मू काश्मीरमधील इंटरनेटवरील असलेले निर्बंध हटविण्याबाबत निर्णय घेण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिल्याने केंद्र सरकारला ही सणसणीत चपराक बसली आहे. न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारामध्ये इंटरनेट जोडणीचा हक्कही समाविष्ट आहे. गेले अनेक महिने इंटरनेट नसल्यामुळे जगापासून तोडल्यासारख्या स्थितीत असणार्‍या काश्मीर खोर्‍यातील जनतेने आणि बंदिवासात असलेल्या अनेक राजकीय व्यक्तींनी याचे स्वागत केले आहे. हा निकाल देशाच्या दृष्टीनेही मूलगामी परिणाम करणारा आहे. कोणत्याही प्रतिबंधात्मक तरतुदींमार्फत जनतेचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दडपण्यासाठी आणि भिन्न मत व्यक्त करण्याचा अधिकार दडपण्यासाठी मनमानी पद्धतीने करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करताना न्यायदंडाधिकार्‍यांनी आपली सारासार विवेकबुद्धी आणि त्याचे प्रमाण यांचा वापर करावा, असे मतही न्यायमूर्तींनी नोंदविले. गेल्या काही वर्षात इंटरनेट ही काळाची गरज ठरली आहे. इंटरनेटच्याव्दारे जग हाताच्या बोटावर आले आहे तसेच यातून सर्वसामान्य जनतेला व्यक्त होण्यासाठी एक चांगले व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. याचे अनेक फायदे आहेत तसे तोटेही आहेत, परंतु व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या युगात इंटरनेट हे एक मोठे माध्यम विकसीत झाले आहे. त्यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल महत्वपूर्ण आहे.
---------------------------------------------------------