हेरगिरी कशासाठी?

सोमवार दि. 4 नोव्हेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
हेरगिरी कशासाठी?

व्हाटसअ‍ॅपवरून पेगासेस हे स्पायवेअर सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करुन ग्राहकाची गोपनीय माहिती चोरली जात असल्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. ही गोपनीय माहिती चोरणारी एनएसओ या इस्त्राएली कंपनीवर कारवाईसाठी व्हाटसअ‍ॅपने अमेरिकेत न्यायालयात धाव घेतली त्यावेळी हे प्रकरण उघडकीस आले. काही भारतीय राजकारणी, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मोबाईलमधील डाटा चोरीला गेल्याने यासंदर्भात खळबळ माजली आहे. अर्थात या मूळ प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की, ही माहिती चोरण्याचे या इस्त्रायली कंपनीला कोणी दिले. इस्त्रायली कंपनीचा दावा आहे की, आम्ही हे काम फक्त विविध देसातील सरकारांसाठीच करतो. कोणत्याही एका व्यक्तीसाठी किंवा कंपनीसाठी करीत नाही. त्यांच्या या खुलाशामुळे भारत सरकारनेच हे काम त्यांना दिले असावे हे स्पष्टच झाले आहे. परंतु अजून भारत सरकारने यासंबंधी पूर्णपणे मौन पाळले आहे. त्यासंबंधी सरकारची भूमिका स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारची लोकांची माहितची सरकारला चोरुन त्यापासून काय करावयाचे होते? हा प्रश्‍न देखील उपस्थित होतो. गेल्या काही वर्षात व्हाटसअ‍ॅप हे जगातील नागरिकांच्या संवादाचे प्रभावी माध्यम झाले आहे. त्यापुढे एसएमएस, ई-मेल यांचा वापर कमी होऊ लागला आहे. व्हाटसअ‍ॅपवरून पाठविण्यात आलेले मॅसेज, व्हाईस कॉल्स अथवा व्हिडीओ कॉल्सला सुरक्षिततेचे एक अभेद्य कवच असते, अशी सर्वांचीच समजूत होती. हे पुर्णपणे सुरक्षित असल्याचा व्हॉटसअ‍ॅपचा दावाही होता. व्हाटसअ‍ॅपवरून अनेक खासगी तसेच गोपनीय संदेशांची देवाण-घेवाण होत असते. यावर कुणालाही नजर ठेवता येत नाही. अगदी पोलीस यंत्रणा व सरकारी गुप्तचर यंत्रणांनाही यात डोकावून पाहता येत नसल्याचा कंपनीचा दावा होता. मात्र यात काही तथ्य नही हे आता स्पष्ट झाले आहे. एनएसओ ही इस्त्राएली कंपनी एका स्पायवेअरच्या माध्यमातून आपल्या काही युजर्सच्या अकाऊंटमध्ये प्रवेश करून त्याची सर्व गोपनीय माहिती चोरत असल्याचा आरोप खुद्द व्हाटसअ‍ॅपने केला आहे. व्हाटसअ‍ॅपने दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, एनएसओ कंपनीने जगभरातील 20 देशांमधील सुमारे 1400 व्हाटसअ‍ॅप युजर्सच्या अकाऊंटवर हेरगिरी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यात काही राजकारणी, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, विद्वान आदींचा समावेश आहे. यात काही भारतीयांचाही समावेश आहे. सोशल मीडिया वापरणार्‍या काही लोकांवर नजर ठेवणे, त्यांच्या आपसातील संवादावर सरकारने लक्ष ठेवणे, याचा तीव्र शब्दात निषेध झाला पाहिजे. खाजगीपणाचा आयुष्य-अधिकार मूलभूत हक्कांचा अविभाज्य भाग आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे आणि अशावेळी सरकारी यंत्रणांद्वारे कायद्याची कोणतीही प्रक्रिया न पाळता होणारी संघटित हेरगिरी म्हणजे या यंत्रणांचा राजकीय गैरवापर सुद्धा आहे आणि मानवीहक्कांचे उल्लंघन सुद्धा आहे. नेमके लोकसभा निवडणूक काळात काही पत्रकार व इतरांवर ठेवली गेलेली पाळत व सरकारी हेरगिरी अन्यायाचा नवीन, कठीण, सरकार-पूरस्कृत गुन्हेगारीचा प्रकार आहे. प्रत्येकाला पूर्ण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे. अभिव्यक्तीवर वाजवी बंधने संविधानात सांगितली आहेत त्याचे पालन करणे ही प्रत्येक नागरिकांची जबाबदारी आहे. सरकारने काही लोकांच्या खाजगी संवादाचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला हा केवळ चुकीचाच नाही तर बेकायदेशीर भाग आहे. सरकार व सरकारी यंत्रणांनी कायदा व कायद्याची प्रक्रियाच पाळायची नाही अशी सूट कोणत्याच न्यायालयाने, संविधानाने दिलेली नाही. व्हाटसअ‍ॅपने दाखल केलेला खटला आणि यावरील एनएसओच्या स्पष्टीकरणातून आता न्यायालयीन लढाई सुरू होणार असून काय निष्पन्न होईल हे आजच सांगता येणार नाही. यातून अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. यात प्रामुख्याने एनएसओच्या दाव्यानुसार त्यांनी फक्त सरकारी यंत्रणानाच आपली सेवा दिली असल्यास भारतातील निवडक मान्यवरांवर टेहळणी करण्याचे काम कोणत्या सरकारी एजन्सीने केले? यातून मिळालेल्या माहितीचा नेमका कुणी वापर केला? आता पेगासस मालवेअरला निष्प्रभ करण्यात आले असले तरी याच प्रकारच्या अन्य मार्गाने व्हाटसअ‍ॅपवर आक्रमण केले गेले आहे का? व्हाटसअ‍ॅप हे वापरण्यासाठी अतिशय सुरक्षित असल्याचा दावा फोल ठरला आहे का? या प्रकाराने जगभरातील विविध सरकारांना आपल्या विरोधकांवर नजर ठेवण्यासाठी अत्याधुनीक आयुध मिळाले आहे का? हा सर्व प्रकार निकोप लोकशाहीला मारक ठरणारा आहे का? या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. अशा प्रकारची टेहाळणी होत असल्यामुळे व्हॉटस अ‍ॅप न वापरणे हा त्यावरचा काही उपाय नव्हे. मात्र हे कृत्य ज्या सरकारी यंत्रणांनी केले असेल त्यांना न्यायाच्या दरबारात उभे करावेच लागेल. सध्याच्या आधुनिक युगातील दळणवळणाची साधने वापरणे हा जनतेचा हक्क आहे. मात्र सरकारने त्यांचे संवाद चोरुन एैकणे हा गुन्हा आहे. अर्थात  सध्याच्या मोदी सरकारनेच हे कृत्य केलेले आहे हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडूनच आता न्यायाची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे ठरेल.
--------------------------------------------------