मंदीच्या दिशेने वाटचाल...
बुधवार दि. 08 मे 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
मंदीच्या दिशेने वाटचाल...
कमी मागणी, मंदावलेली निर्यात, रोडावलेली गुंतवणूक यामुळे देशाचा अर्थविकास गेल्या वित्त वर्षांत कमी नोंदला जाईल, अशी भीती खुद्द केंद्रीय अर्थ खात्याने व्यक्त केली आहे. केंद्रीय अर्थ खात्याने सादर केलेला मार्च महिन्यातील अहवालात, विकासाला चालना देण्यासाठी व रोकड उपलब्धतेसाठी रिझर्व्ह बँकेने केलेली व्याजदर कपात अर्थवृद्धीच्या दिशेने पूरकच आहे, असा निर्वाळा दिला आहे. मात्र अशा प्रकारची मंदी येत असल्याचे सुतोवाच सरकारने प्रथमच केले आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये जाहीर केलेला 2018-19 साठीचा अपेक्षित भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर 7 टक्के अंदाजीत आहे. आधीच्या 7.2 टक्के अंदाजापेक्षा तो कमी आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षांसाठी 7 टक्के अर्थविकास दर नोंदला गेल्यास तो पाच वर्षांतील सर्वात कमी दर ठरेल. रिझर्व्ह बँकेनेही गेल्या वित्त वर्षांसाठी विकास दराचा अंदाज सुधारून घेऊन तो खालावला आहे. उत्पादन आणि सेवांसाठी ग्राहकांकडून कमी झालेली मागणी, खासगी क्षेत्रात कमी होत असलेली गुंतवणूक तसेच देशातील निर्मित वस्तूंना निर्यातीबाबत उपलब्ध नसलेली बाजारपेठ याचा फटका 2018-19 मध्ये भारताच्या विकास दराला बसेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. असे असले तरी जागतिक स्तरावर, सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान कायम असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. कृषी क्षेत्रातील नकारात्मक वाढ ही बाब आव्हानात्मक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यंदा अपेक्षित असलेल्या चांगल्या पावसावर या क्षेत्राची चालू आर्थिक वर्षांत मदार असेल. जानेवारी ते मार्च या 2018-19 वित्त वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीत चालू खात्यातील तूट कमी होईल, असा आशावाद मात्र व्यक्त करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये देशाचा विकास दर 6.4 टक्के नोंदला गेला होता. तर त्यापुढील वित्त वर्षांत तो 7.4 टक्के राहिला. 2016-17 व 2017-18 मध्ये तो अनुक्रमे 8.2 व 7.2 टक्के राहिला आहे. तर 2018-19 सालासाठी तो 7 टक्के राहण्याचे ताजे संकेत आहेत. रिझर्व्ह बँकेने सलग दोनदा व्याजदर कमी असले तरी निम्न महागाई दराची पातळी पाहता यापुढेही नरमाईला वाव असल्याचे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. तथापि गेल्या काही महिन्यात महागाई दराचा पाराही चढत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी करुन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला किमान तीन वर्षांनी मागे ढकलले. त्याचे पडसाद अजूनही औद्योगिक क्षेत्रात उमटत आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका आकडेवारीनुसार, निर्मिती क्षेत्राच्या सुमार कामगिरीचा फटका एकूण औद्योगिक उत्पादन दरवाढीला बसला आहे. फेब्रुवारीतील औद्योगिक उत्पादन दर शून्यावर येताना तो गेल्या तब्बल 20 महिन्यांच्या तळावर स्थिरावला आहे. देशातील कंपन्यांमधून उत्पादन होणार्‍या वस्तूंचा आलेख असलेल्या फेब्रुवारीतील औद्योगिक उत्पादन दर 0.1 टक्का नोंदला गेला आहे. वर्षभरापूर्वी तो 6.9 टक्के होता. यापूर्वीचा किमान औद्योगिक उत्पादन दर जून 2017 मध्ये 0.3 टक्के होता. 2018-19 मधील एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यान औद्योगिक उत्पादन दर 4 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत तो 4.3 टक्के होता. औद्योगिक उत्पादन दरामध्ये निर्मिती क्षेत्राचा हिस्सा 77.63 टक्के आहे. निर्मिती क्षेत्र फेब्रुवारी महिन्यात 0.3 टक्क्याने विस्तारले आहे. वर्षभरापूर्वी ते 8.4 टक्क्यांपर्यंत झेपावले होते. भांडवली वस्तू निर्मिती निम्म्यावर म्हणजे 8.8 टक्क्यांवर येऊन ठेपली आहे. यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये ऊर्जा क्षेत्र अवघ्या 1.2 टक्क्याने वाढले आहे. खनिकर्म क्षेत्राची वाढ वर्षभरापूर्वीच्या 0.4 टक्क्यांवरून वाढत यंदा 2 टक्के झाली आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या एकूण 23 उद्योग क्षेत्रापैकी 10 उद्योगांनी वाढ राखली आहे. नोव्हेंबर 2017 व ऑक्टोबर 2018 मध्ये औद्योगिक उत्पादन दर 8 टक्क्यांवर पोहोचला होता. इंधनाबरोबरच अन्नधान्याच्या किमती भडकल्याने सरलेल्या मार्च महिन्यातील महागाई दर तीन टक्क्यांवर पोहोचला आहे. किरकोळ ग्राहक किंमत निर्देशांकांवर आधारीत हा दर मार्चमध्ये 2.86 टक्के नोंदला गेला आहे. जानेवारी 2018 पर्यंत सलग चार महिने महागाई दर कमी होत होता. मात्र त्यानंतर त्यात आता पुन्हा वाढ नोंदली गेली आहे. यंदाच्या जानेवारीमध्ये महागाई दर 2 टक्क्यांच्याही खाली होता. कमी होत असलेल्या महागाई दराला रिझर्व्ह बँकेच्या सलग दुसर्या व्याजदर कपातीची साथ मिळाली आहे. व्यापारी बँकांनीही त्यांचे कर्जाचे व्याजदर काही प्रमाणात कमी केले. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीची अपेक्षा वेळोवेळी व्यक्त केली गेली. घसरता औद्योगिक उत्पादन दर, कमी मागणी, कमी क्रयशक्ती असे चित्र नोटाबंदी, अप्रत्यक्ष करप्रणालीनंतरही कायम आहे. देशाची अर्थव्यवस्था जी नोटाबंदीनंदर कोलमडली होती ती अजून सावरलेली नाही असेच हे आकडे दर्शवितात. त्यामुळे मोदींनी नोटाबंदी करुन काय साधले? असा सवाल उभा आहे. मोदी या प्रश्‍नांचे उत्तर काही आपल्या निवडणूक सभांमधून देण्यास तयार नाहीत.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------
मंदीच्या दिशेने वाटचाल...
कमी मागणी, मंदावलेली निर्यात, रोडावलेली गुंतवणूक यामुळे देशाचा अर्थविकास गेल्या वित्त वर्षांत कमी नोंदला जाईल, अशी भीती खुद्द केंद्रीय अर्थ खात्याने व्यक्त केली आहे. केंद्रीय अर्थ खात्याने सादर केलेला मार्च महिन्यातील अहवालात, विकासाला चालना देण्यासाठी व रोकड उपलब्धतेसाठी रिझर्व्ह बँकेने केलेली व्याजदर कपात अर्थवृद्धीच्या दिशेने पूरकच आहे, असा निर्वाळा दिला आहे. मात्र अशा प्रकारची मंदी येत असल्याचे सुतोवाच सरकारने प्रथमच केले आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये जाहीर केलेला 2018-19 साठीचा अपेक्षित भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर 7 टक्के अंदाजीत आहे. आधीच्या 7.2 टक्के अंदाजापेक्षा तो कमी आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षांसाठी 7 टक्के अर्थविकास दर नोंदला गेल्यास तो पाच वर्षांतील सर्वात कमी दर ठरेल. रिझर्व्ह बँकेनेही गेल्या वित्त वर्षांसाठी विकास दराचा अंदाज सुधारून घेऊन तो खालावला आहे. उत्पादन आणि सेवांसाठी ग्राहकांकडून कमी झालेली मागणी, खासगी क्षेत्रात कमी होत असलेली गुंतवणूक तसेच देशातील निर्मित वस्तूंना निर्यातीबाबत उपलब्ध नसलेली बाजारपेठ याचा फटका 2018-19 मध्ये भारताच्या विकास दराला बसेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. असे असले तरी जागतिक स्तरावर, सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान कायम असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. कृषी क्षेत्रातील नकारात्मक वाढ ही बाब आव्हानात्मक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यंदा अपेक्षित असलेल्या चांगल्या पावसावर या क्षेत्राची चालू आर्थिक वर्षांत मदार असेल. जानेवारी ते मार्च या 2018-19 वित्त वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीत चालू खात्यातील तूट कमी होईल, असा आशावाद मात्र व्यक्त करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये देशाचा विकास दर 6.4 टक्के नोंदला गेला होता. तर त्यापुढील वित्त वर्षांत तो 7.4 टक्के राहिला. 2016-17 व 2017-18 मध्ये तो अनुक्रमे 8.2 व 7.2 टक्के राहिला आहे. तर 2018-19 सालासाठी तो 7 टक्के राहण्याचे ताजे संकेत आहेत. रिझर्व्ह बँकेने सलग दोनदा व्याजदर कमी असले तरी निम्न महागाई दराची पातळी पाहता यापुढेही नरमाईला वाव असल्याचे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. तथापि गेल्या काही महिन्यात महागाई दराचा पाराही चढत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी करुन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला किमान तीन वर्षांनी मागे ढकलले. त्याचे पडसाद अजूनही औद्योगिक क्षेत्रात उमटत आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका आकडेवारीनुसार, निर्मिती क्षेत्राच्या सुमार कामगिरीचा फटका एकूण औद्योगिक उत्पादन दरवाढीला बसला आहे. फेब्रुवारीतील औद्योगिक उत्पादन दर शून्यावर येताना तो गेल्या तब्बल 20 महिन्यांच्या तळावर स्थिरावला आहे. देशातील कंपन्यांमधून उत्पादन होणार्‍या वस्तूंचा आलेख असलेल्या फेब्रुवारीतील औद्योगिक उत्पादन दर 0.1 टक्का नोंदला गेला आहे. वर्षभरापूर्वी तो 6.9 टक्के होता. यापूर्वीचा किमान औद्योगिक उत्पादन दर जून 2017 मध्ये 0.3 टक्के होता. 2018-19 मधील एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यान औद्योगिक उत्पादन दर 4 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत तो 4.3 टक्के होता. औद्योगिक उत्पादन दरामध्ये निर्मिती क्षेत्राचा हिस्सा 77.63 टक्के आहे. निर्मिती क्षेत्र फेब्रुवारी महिन्यात 0.3 टक्क्याने विस्तारले आहे. वर्षभरापूर्वी ते 8.4 टक्क्यांपर्यंत झेपावले होते. भांडवली वस्तू निर्मिती निम्म्यावर म्हणजे 8.8 टक्क्यांवर येऊन ठेपली आहे. यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये ऊर्जा क्षेत्र अवघ्या 1.2 टक्क्याने वाढले आहे. खनिकर्म क्षेत्राची वाढ वर्षभरापूर्वीच्या 0.4 टक्क्यांवरून वाढत यंदा 2 टक्के झाली आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या एकूण 23 उद्योग क्षेत्रापैकी 10 उद्योगांनी वाढ राखली आहे. नोव्हेंबर 2017 व ऑक्टोबर 2018 मध्ये औद्योगिक उत्पादन दर 8 टक्क्यांवर पोहोचला होता. इंधनाबरोबरच अन्नधान्याच्या किमती भडकल्याने सरलेल्या मार्च महिन्यातील महागाई दर तीन टक्क्यांवर पोहोचला आहे. किरकोळ ग्राहक किंमत निर्देशांकांवर आधारीत हा दर मार्चमध्ये 2.86 टक्के नोंदला गेला आहे. जानेवारी 2018 पर्यंत सलग चार महिने महागाई दर कमी होत होता. मात्र त्यानंतर त्यात आता पुन्हा वाढ नोंदली गेली आहे. यंदाच्या जानेवारीमध्ये महागाई दर 2 टक्क्यांच्याही खाली होता. कमी होत असलेल्या महागाई दराला रिझर्व्ह बँकेच्या सलग दुसर्या व्याजदर कपातीची साथ मिळाली आहे. व्यापारी बँकांनीही त्यांचे कर्जाचे व्याजदर काही प्रमाणात कमी केले. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीची अपेक्षा वेळोवेळी व्यक्त केली गेली. घसरता औद्योगिक उत्पादन दर, कमी मागणी, कमी क्रयशक्ती असे चित्र नोटाबंदी, अप्रत्यक्ष करप्रणालीनंतरही कायम आहे. देशाची अर्थव्यवस्था जी नोटाबंदीनंदर कोलमडली होती ती अजून सावरलेली नाही असेच हे आकडे दर्शवितात. त्यामुळे मोदींनी नोटाबंदी करुन काय साधले? असा सवाल उभा आहे. मोदी या प्रश्‍नांचे उत्तर काही आपल्या निवडणूक सभांमधून देण्यास तयार नाहीत.
-----------------------------------------------------
0 Response to "मंदीच्या दिशेने वाटचाल..."
टिप्पणी पोस्ट करा