एन्रॉनच्या वाटेवर नाणार!
मंगळवार दि. 05 मार्च 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
एन्रॉनच्या वाटेवर नाणार!
राज्य सरकारने अखेर नाणार प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा केली व त्यासाठी काढलेली अधिसूचनाही तातडीने रद्द केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर या सर्व घडामोडी झपाट्याने घडल्या आहेत. त्यामुळे आता नाणार गेले असे रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातील शेतकरी समजत आहेत. परंतु त्यांची जर अशी समजूत झालेली असेल तर त्यांचा तो भ्रम आहे. निवडणुका संपल्यावर हा प्रकल्प पुनरुज्जीवीत होऊ शकतो, हे हा प्रकल्प गेल्यामुळे खूष होऊन पेढे वाटणारे शेतकरी व कोकणवासीय विसरत आहेत. सध्या हा प्रकल्प रद्द करणे ही तेथील राजकीय पक्षांची गरज आहे. त्याशिवाय ते निवडणुकीला सामोरे जाऊ शकत नाहीत हे वास्तव विसरता येणार नाही. गेले तीन वर्षे भाजपा व नरेंद्र मोदींवर सतत टिकेचा भडिमार करणारी शिवसेना एका झटक्यात ज्याप्रमाणे पुन्हा भाजपाशी युती करते तशाच प्रकारे नाणारचा हा प्रकल्प निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा जनहितासाठी उभारण्याच्या हालचाली होऊ शकतात. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते असे म्हटले जाते. कोकणातील गुहागर येथील एन्रॉनच्या प्रकल्पाचे असेच झाले. हा इतिहास आपण विसरु शकत नाही. 90च्या दशकात एन्रॉन हा प्रकल्प म्हणजे असाच विदेशी गुंतवणुकीचा देशातील पहिला महत्वाकांक्षी प्रकल्प समजला गेला होता. त्यावेळी आपण नुकतीच विदेशी गुंतवणुकीची कवाडे खुली करीत होतो. हा प्रकल्प जर यशस्वी झाला असता तर भविष्यात मोठी विदेशी गुंतवणुक येऊ शकली असती. त्यामुळे त्यावेळी केंद्रात व राज्यात असणार्‍या तत्कालीन असलेल्या कॉँग्रेस सरकारने या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी मोठे प्रयत्न केले होते. राज्यात मुख्यमंत्रीपदी असलेले शरद पवार यांनी यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. हा प्रकल्प आणण्यामागे त्यांची दूरदृष्टी होती. मात्र त्यावेळी विरोधात असलेल्या शिवसेना-भाजपाच्या सरकारने याला कडाडून विरोध केला होता. त्यावेळी विरोधकांनी हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याची भाषा केली होती. गंमतीचा भाग म्हणजे, त्यानंतर शिवसेना-भाजपाचे सरकार आले व आता या प्रकल्पाला विरोध करणारेच सत्तेत आल्यामुळे आता हा प्रकल्प होणारच नाही याची सर्वांनाच खात्री होती. मात्र नेमके उलटे झाले. या सरकारने हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याऐवजी याचे पुनरुजीवन करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे पूर्वीपेक्षा जास्त दराने यातून तयार होणारी वीज आता खरेदी केली जाणार होती. त्यासाठी समिती नेमून अनेक मखलाशी करण्यात आल्या. विविध राजकीय पक्षांच्या लहान-मोठ्या नेत्यांनी येथे अनेक कंत्राटे घेतली. अखेर गाजलेला एन्रॉन प्रकल्प पूर्णत्वास गेला. दरम्यानच्या कळात या मूळ अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनीने तेथेच काढले व या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारातच आले. त्यावेळी या कंपनीच्या सी.ई.ओ. असलेल्या रिबेका मार्क यांना अनेक गैरप्रकरणी अमेरिकेत अटकही झाली होती. याच रिबेकाबाईंनी प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी बाळासाहेबांच्या मातोश्रीचे उंबरठे झिजवले होते. शेवटी हा प्रकल्प सरकारने ताब्यात घेतला व सुरु केला. कालांतराने येथे इंधनाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने हा प्रकस्प पूर्ण क्षमतेने कधीच चालला नाही. आजही हा प्रकल्प नाममात्र सुरु आहे. मध्यंतरी त्यावर अंबानींचा डोळा असल्याचे बोलले गेले होते. एकूण काय तर एन्रॉनचे जसे झाले तसे नाणारचे होऊ शकते. सध्या या प्रकल्पाला भाजपाने उघड पाठिंबा दिला आहे. त्याशिवाय कॉँग्रेसने विरोध केला आहे. त्यांचा विरोध हा ते सध्या विरोधात असल्यामुळे आहे. शिवसेनेचा विरोध हा भाजपाला विरोध करण्यासाठीच होता. शिवसेना आपली भूमिका कोणत्याही क्षणी बदलू शकते हे आसता सिद्द झाले आहे. नारायण राणे यांच्या स्वाभिमानी पक्षाचा विरोध हा नेमका कशासाठी आहे, ते समजायला मार्ग नाही. कारण शेजारच्या जैतापूरच्या प्रकल्पासाठी याच नारायण राणेंनी जंग जंग पछाडले होते. त्यांच्या प्रयत्नाने जैतापूरच्या शेतकर्‍यांना देशात कधी नव्हे एवढा सर्वात जास्त मोबदला मिळवून दिला होता. जैतापूरमुळे जर पर्यावरणाची हानी होणार नसेल तर मग नाणारच्या प्रकल्पामुळे होऊ शकते का? असा देखील सवाल आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा विरोध असल्यामुळेच राणेंचा या प्रकल्पाला विरोध असावा. निवडणुकानंतर जर शिवसेना-भाजपा पुन्हा सत्तेत आली तर नाणारचे जनहिताचा विचार करता पुनरुज्जीवन होऊ शकते. जर समजा शिवसेना-भाजपाची सत्ता गेलीच तर त्यांचा विरोध कायम राहणार आहे. अशा स्थितीत जनहित हे या प्रकल्पाच्या विरोधात असेल. आजवर कोकणात अशा प्रकारे प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध झाला आहे. आजवरचा इतिहास पाहता, या विरोधामागे कोकणाच्या हितापेक्षा राजकीय पक्षांचे राजकीय आखाडेच महत्वाचे ठरले आहेत. मध्यंतरी नाणारचा हा प्रकल्प रायगडात हलविण्याची अफवा पसरविण्यात आली होती. हा प्रकल्प रायगडात येऊही शकतो, मात्र समुद्रकिनारी हा प्रकल्प असण्यात त्याचे जे फायदे आहेत ते येथे राहाणार नाहीत. त्यामुळे नाणार हीच जागा या प्रकल्पासाठी योग्य आहे. व तेथेच हा प्रकल्प आता थोड्या विलंबाने होईल असे सध्या तरी दिसते. फक्त अशा प्रकारच्या राजकीय आखाड्यातील युध्दामुळे कोकणवासियांचे नुकसान होत आहे, हे मोठे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
एन्रॉनच्या वाटेवर नाणार!
राज्य सरकारने अखेर नाणार प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा केली व त्यासाठी काढलेली अधिसूचनाही तातडीने रद्द केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर या सर्व घडामोडी झपाट्याने घडल्या आहेत. त्यामुळे आता नाणार गेले असे रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातील शेतकरी समजत आहेत. परंतु त्यांची जर अशी समजूत झालेली असेल तर त्यांचा तो भ्रम आहे. निवडणुका संपल्यावर हा प्रकल्प पुनरुज्जीवीत होऊ शकतो, हे हा प्रकल्प गेल्यामुळे खूष होऊन पेढे वाटणारे शेतकरी व कोकणवासीय विसरत आहेत. सध्या हा प्रकल्प रद्द करणे ही तेथील राजकीय पक्षांची गरज आहे. त्याशिवाय ते निवडणुकीला सामोरे जाऊ शकत नाहीत हे वास्तव विसरता येणार नाही. गेले तीन वर्षे भाजपा व नरेंद्र मोदींवर सतत टिकेचा भडिमार करणारी शिवसेना एका झटक्यात ज्याप्रमाणे पुन्हा भाजपाशी युती करते तशाच प्रकारे नाणारचा हा प्रकल्प निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा जनहितासाठी उभारण्याच्या हालचाली होऊ शकतात. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते असे म्हटले जाते. कोकणातील गुहागर येथील एन्रॉनच्या प्रकल्पाचे असेच झाले. हा इतिहास आपण विसरु शकत नाही. 90च्या दशकात एन्रॉन हा प्रकल्प म्हणजे असाच विदेशी गुंतवणुकीचा देशातील पहिला महत्वाकांक्षी प्रकल्प समजला गेला होता. त्यावेळी आपण नुकतीच विदेशी गुंतवणुकीची कवाडे खुली करीत होतो. हा प्रकल्प जर यशस्वी झाला असता तर भविष्यात मोठी विदेशी गुंतवणुक येऊ शकली असती. त्यामुळे त्यावेळी केंद्रात व राज्यात असणार्‍या तत्कालीन असलेल्या कॉँग्रेस सरकारने या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी मोठे प्रयत्न केले होते. राज्यात मुख्यमंत्रीपदी असलेले शरद पवार यांनी यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. हा प्रकल्प आणण्यामागे त्यांची दूरदृष्टी होती. मात्र त्यावेळी विरोधात असलेल्या शिवसेना-भाजपाच्या सरकारने याला कडाडून विरोध केला होता. त्यावेळी विरोधकांनी हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याची भाषा केली होती. गंमतीचा भाग म्हणजे, त्यानंतर शिवसेना-भाजपाचे सरकार आले व आता या प्रकल्पाला विरोध करणारेच सत्तेत आल्यामुळे आता हा प्रकल्प होणारच नाही याची सर्वांनाच खात्री होती. मात्र नेमके उलटे झाले. या सरकारने हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याऐवजी याचे पुनरुजीवन करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे पूर्वीपेक्षा जास्त दराने यातून तयार होणारी वीज आता खरेदी केली जाणार होती. त्यासाठी समिती नेमून अनेक मखलाशी करण्यात आल्या. विविध राजकीय पक्षांच्या लहान-मोठ्या नेत्यांनी येथे अनेक कंत्राटे घेतली. अखेर गाजलेला एन्रॉन प्रकल्प पूर्णत्वास गेला. दरम्यानच्या कळात या मूळ अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनीने तेथेच काढले व या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारातच आले. त्यावेळी या कंपनीच्या सी.ई.ओ. असलेल्या रिबेका मार्क यांना अनेक गैरप्रकरणी अमेरिकेत अटकही झाली होती. याच रिबेकाबाईंनी प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी बाळासाहेबांच्या मातोश्रीचे उंबरठे झिजवले होते. शेवटी हा प्रकल्प सरकारने ताब्यात घेतला व सुरु केला. कालांतराने येथे इंधनाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने हा प्रकस्प पूर्ण क्षमतेने कधीच चालला नाही. आजही हा प्रकल्प नाममात्र सुरु आहे. मध्यंतरी त्यावर अंबानींचा डोळा असल्याचे बोलले गेले होते. एकूण काय तर एन्रॉनचे जसे झाले तसे नाणारचे होऊ शकते. सध्या या प्रकल्पाला भाजपाने उघड पाठिंबा दिला आहे. त्याशिवाय कॉँग्रेसने विरोध केला आहे. त्यांचा विरोध हा ते सध्या विरोधात असल्यामुळे आहे. शिवसेनेचा विरोध हा भाजपाला विरोध करण्यासाठीच होता. शिवसेना आपली भूमिका कोणत्याही क्षणी बदलू शकते हे आसता सिद्द झाले आहे. नारायण राणे यांच्या स्वाभिमानी पक्षाचा विरोध हा नेमका कशासाठी आहे, ते समजायला मार्ग नाही. कारण शेजारच्या जैतापूरच्या प्रकल्पासाठी याच नारायण राणेंनी जंग जंग पछाडले होते. त्यांच्या प्रयत्नाने जैतापूरच्या शेतकर्‍यांना देशात कधी नव्हे एवढा सर्वात जास्त मोबदला मिळवून दिला होता. जैतापूरमुळे जर पर्यावरणाची हानी होणार नसेल तर मग नाणारच्या प्रकल्पामुळे होऊ शकते का? असा देखील सवाल आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा विरोध असल्यामुळेच राणेंचा या प्रकल्पाला विरोध असावा. निवडणुकानंतर जर शिवसेना-भाजपा पुन्हा सत्तेत आली तर नाणारचे जनहिताचा विचार करता पुनरुज्जीवन होऊ शकते. जर समजा शिवसेना-भाजपाची सत्ता गेलीच तर त्यांचा विरोध कायम राहणार आहे. अशा स्थितीत जनहित हे या प्रकल्पाच्या विरोधात असेल. आजवर कोकणात अशा प्रकारे प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध झाला आहे. आजवरचा इतिहास पाहता, या विरोधामागे कोकणाच्या हितापेक्षा राजकीय पक्षांचे राजकीय आखाडेच महत्वाचे ठरले आहेत. मध्यंतरी नाणारचा हा प्रकल्प रायगडात हलविण्याची अफवा पसरविण्यात आली होती. हा प्रकल्प रायगडात येऊही शकतो, मात्र समुद्रकिनारी हा प्रकल्प असण्यात त्याचे जे फायदे आहेत ते येथे राहाणार नाहीत. त्यामुळे नाणार हीच जागा या प्रकल्पासाठी योग्य आहे. व तेथेच हा प्रकल्प आता थोड्या विलंबाने होईल असे सध्या तरी दिसते. फक्त अशा प्रकारच्या राजकीय आखाड्यातील युध्दामुळे कोकणवासियांचे नुकसान होत आहे, हे मोठे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------
0 Response to "एन्रॉनच्या वाटेवर नाणार!"
टिप्पणी पोस्ट करा