कांदा उत्पादकांची चेष्टा
शनिवार दि. 22 डिसेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
कांदा उत्पादकांची चेष्टा
सरकारने कांदा उत्पादकांना 200 रुपयांचे अनुदान देऊन त्यांची चेष्टाच केली आहे. खरे तर शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान पाहता, त्यांना प्रत्येकी 500 रुपये अनुदान धेण्याची मागणी केली जात होती. परंतु शेतकर्‍यांच्या तोंडाला अखेर या सरकारने कमी अनुदान देऊन पानेच फुसली आहेत. सध्या कांद्याच्या किंमतीचा प्रश्‍न एैरणीवर आला आहे. शेतकर्‍यांना त्यांना झालेल्या खर्चापेक्षा कितीतरी पट कमी उत्पन्न हातात येत असल्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांनी तो बाजारात जाऊन विकण्यापेक्षा रस्त्यावर फेकणे पसंत केले. शेतकर्‍यांनी नासधूस करुन नये हा शहरी मध्यमवर्गीयांचा सल्ला आपण समजू शकतो, परंतु हा शेतकरी एवढा हतबल झाला आहे, की त्याला आपला कृषी माल असाच फेकून देण्याशिवाय काही पर्याय राहिलेला नाही. नाशिकजवळील एका शेतकर्‍याने आपल्याला शेकडो टन माल विकूनही केवळ सोळाशे रुपयांचा आलेला मोबदला पंतप्रधानांना मनीऑर्डर करुन पाठविला. परंतु तेथील उद्दाम नोकरशाहीने ती मनीऑर्डर तर परत पाठविलीच शिवाय या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली. यात असा निकर्ष काढण्यात आला की, सदर शेतकर्‍याचा माल हा जुना होता त्यामुळे त्याला योग्य तो भाव आला नाही. आपल्याकडील नोकरशाही कशी वागते हे आपल्याला यातून समजते. अर्थात मोदींनी यावर तरी अजून मौन बाळगले आहे. सध्या यामुळे मोदी सरकार बदनाम होते आहे. त्यामुळे कॉँग्रेस खुशीत आहे. परंतु कांदा उत्पादकांवर अशी पाळी येणे हे आपल्याकडे काही नवीन नाही. यापूर्वी कॉँग्रेसच्या राजवटीतही अशीच रडण्याची पाळी अनेकदा कांदा उत्पादकांवर आली होती, याची आठवण यावेळी होते. त्यामुळे हा प्रश्‍न मुळातून सोडविला जाण्याची आवश्यकता आहे. याकडे पक्षीय दृष्टिकोनातून न पाहता शेतकर्‍यांचा हा प्रश्‍न म्हणून सोडविला गेला पाहिजे. गेले किमान दहा वर्षे तरी कांदा हा उत्पादकांना, राजकारण्यांंना व ग्राहकांनाही आलटून पालटून रडवत आला आहे. त्यावर कायमस्वरुपी उपाय काढणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी शेतकर्‍यांसाठी मनापासून काम करण्याची इच्छाशक्ती हवी. मागील हंगामातील शिल्लक कांदा, खरिपातील नवीन कांद्याची वाढती आवक यांची स्पर्धा यामुळे कांद्याचे बाजारभाव गडगडल्याचे एक तात्कालिक कारण सांगितले जात आहे. हे काही प्रमाणात खरे असेलही. कांदा उत्पादकांना नुकसानभरपाई म्हणून अनुदान देणे हे एक तात्तपुरती उपाययोजना झाली. परंतु, अनुदान देऊन विशेष काही साध्य होत नसल्याचे आजवर आढळले आहे. यातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची विक्री केलेले शेतकरी अशा अनुदानाला पात्र होतात. राज्याने फळे आणि भाजीपाला नियमन मुक्त केल्याने बाजार समितीच्या आवाराबाहेर देखील विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे या माध्यामातून विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना सरकार अनुदानांचा कसा फायदा मिळणार तरी कसा? त्यासाठी महत्वाची बाब म्हणजे, कांद्याच्या साठवणुकीसाठी राज्यात मोठी साखळी उभारली जाणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांनी त्यांचा माल तयार झाल्यावर त्यांना उत्पादीत होणार खर्च व त्यावरील नफा गृहीत धरुन सरकारने कांद्याची खरेदी किंमत निश्‍चित करावी, त्यानंतर कांद्याची खरेदी सरकारनेच करावी. आवश्यकता वाटल्यास त्यासाठी एखादे स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे. त्याव्दारे कांद्याची खरेदी करुन त्याची साठवणूक करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवावी. आपल्याला दरवर्षी प्रत्येक हंगामात किती कांदा लागणार त्याचा आकडा निश्‍चित केला जावा. तसेच त्यासाठी किती क्षेत्र कांद्याच्या लागवडीखाली आणावे ते सरकारने आखून द्यावे. त्याच शेतकर्‍यांकडून मालाची खरेदी करण्याची हमी घ्यावी. यात शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचा मुद्दा गौण ठरतो. शेतकरी यातून आपल्या मालाविषयी आश्‍वासीत झाला. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात पाणी येणार नाही. उपलब्ध असलेल्या कांद्याची साठवणूक योग्यरित्या केल्यास त्याचे नुकसान होणार नाही. त्यामुळे मालाची हमी झाली. आता प्रश्‍न उपस्थित होतो तो, ग्राहकांचा. त्यांना एका ठराविक किंमतीने माल मिळणार हे नक्की समजणार. आपण जर बाजारभीमूख यंत्रणा राबविण्याचे ठरविले तर सर्वांच्याच डोळ्यातून पाणी कांदा काढणार हे नक्कीच आहे. आपल्याकडे जर कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले तर त्याची निर्यात शेजारच्या देशात किंवा अन्य राज्यात तो माल पाठविता येईल किंवा नाही त्याची योजना आखावी लागेल. राज्यामधील सध्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्यामधील कांदा देशातील प्रामुख्याने कांदा उत्पादन होत नसलेल्या राज्यांमध्ये विक्रीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी योजना व धोरण तयार करावे लागेल. दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून असंघटित कांदा उत्पादकांना संस्थात्मक स्वरूपात जोडण्याबरोबरच पायाभूत सुविधा उभारण्याचे मोठे आव्हान आहे. लहान, छोटा व मोठा शेतकरी या पिकाशी निगडित आहे. कमी कालावधीमधील नगदी पीक अशी कांद्याची ओळख असल्याने बाजारभावांचा लागवडीखालील क्षेत्रामध्ये मोठा परिणाम होत असतो. त्यामुळे बाजारात मागणी व पुरवठा हे सूत्र हमखास बिघडते. राज्यामधील किमान 10 टक्के कांदा उत्पादक शेतकरी संस्थांच्या माध्यमातून जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्याने हाती घ्यायला हवा. कांदा पिकाच्या काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधांची आपल्याकडे मोठी वानवा आहे. राज्यातील एकूण कांदा उत्पादनाच्या किमान 25 टक्के कांदा साठवणुकीसाठी तातडीने सामुदायिक स्तरावर साठवणूक व विक्री सुविधांचे ग्रीड राज्यात उभे राहणे आवशयक आहे. ही केंद्रे देशांतर्गत व्यापार व निर्यात सुविधा केंद्रे म्हणून विकसित होणे गरजेचे आहे. मात्र हे सर्व करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. हे जोपर्यंत आपण करीत नाही तोपर्यंत कांदा रडवतच राहाणार.
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
कांदा उत्पादकांची चेष्टा
सरकारने कांदा उत्पादकांना 200 रुपयांचे अनुदान देऊन त्यांची चेष्टाच केली आहे. खरे तर शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान पाहता, त्यांना प्रत्येकी 500 रुपये अनुदान धेण्याची मागणी केली जात होती. परंतु शेतकर्‍यांच्या तोंडाला अखेर या सरकारने कमी अनुदान देऊन पानेच फुसली आहेत. सध्या कांद्याच्या किंमतीचा प्रश्‍न एैरणीवर आला आहे. शेतकर्‍यांना त्यांना झालेल्या खर्चापेक्षा कितीतरी पट कमी उत्पन्न हातात येत असल्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांनी तो बाजारात जाऊन विकण्यापेक्षा रस्त्यावर फेकणे पसंत केले. शेतकर्‍यांनी नासधूस करुन नये हा शहरी मध्यमवर्गीयांचा सल्ला आपण समजू शकतो, परंतु हा शेतकरी एवढा हतबल झाला आहे, की त्याला आपला कृषी माल असाच फेकून देण्याशिवाय काही पर्याय राहिलेला नाही. नाशिकजवळील एका शेतकर्‍याने आपल्याला शेकडो टन माल विकूनही केवळ सोळाशे रुपयांचा आलेला मोबदला पंतप्रधानांना मनीऑर्डर करुन पाठविला. परंतु तेथील उद्दाम नोकरशाहीने ती मनीऑर्डर तर परत पाठविलीच शिवाय या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली. यात असा निकर्ष काढण्यात आला की, सदर शेतकर्‍याचा माल हा जुना होता त्यामुळे त्याला योग्य तो भाव आला नाही. आपल्याकडील नोकरशाही कशी वागते हे आपल्याला यातून समजते. अर्थात मोदींनी यावर तरी अजून मौन बाळगले आहे. सध्या यामुळे मोदी सरकार बदनाम होते आहे. त्यामुळे कॉँग्रेस खुशीत आहे. परंतु कांदा उत्पादकांवर अशी पाळी येणे हे आपल्याकडे काही नवीन नाही. यापूर्वी कॉँग्रेसच्या राजवटीतही अशीच रडण्याची पाळी अनेकदा कांदा उत्पादकांवर आली होती, याची आठवण यावेळी होते. त्यामुळे हा प्रश्‍न मुळातून सोडविला जाण्याची आवश्यकता आहे. याकडे पक्षीय दृष्टिकोनातून न पाहता शेतकर्‍यांचा हा प्रश्‍न म्हणून सोडविला गेला पाहिजे. गेले किमान दहा वर्षे तरी कांदा हा उत्पादकांना, राजकारण्यांंना व ग्राहकांनाही आलटून पालटून रडवत आला आहे. त्यावर कायमस्वरुपी उपाय काढणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी शेतकर्‍यांसाठी मनापासून काम करण्याची इच्छाशक्ती हवी. मागील हंगामातील शिल्लक कांदा, खरिपातील नवीन कांद्याची वाढती आवक यांची स्पर्धा यामुळे कांद्याचे बाजारभाव गडगडल्याचे एक तात्कालिक कारण सांगितले जात आहे. हे काही प्रमाणात खरे असेलही. कांदा उत्पादकांना नुकसानभरपाई म्हणून अनुदान देणे हे एक तात्तपुरती उपाययोजना झाली. परंतु, अनुदान देऊन विशेष काही साध्य होत नसल्याचे आजवर आढळले आहे. यातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची विक्री केलेले शेतकरी अशा अनुदानाला पात्र होतात. राज्याने फळे आणि भाजीपाला नियमन मुक्त केल्याने बाजार समितीच्या आवाराबाहेर देखील विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे या माध्यामातून विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना सरकार अनुदानांचा कसा फायदा मिळणार तरी कसा? त्यासाठी महत्वाची बाब म्हणजे, कांद्याच्या साठवणुकीसाठी राज्यात मोठी साखळी उभारली जाणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांनी त्यांचा माल तयार झाल्यावर त्यांना उत्पादीत होणार खर्च व त्यावरील नफा गृहीत धरुन सरकारने कांद्याची खरेदी किंमत निश्‍चित करावी, त्यानंतर कांद्याची खरेदी सरकारनेच करावी. आवश्यकता वाटल्यास त्यासाठी एखादे स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे. त्याव्दारे कांद्याची खरेदी करुन त्याची साठवणूक करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवावी. आपल्याला दरवर्षी प्रत्येक हंगामात किती कांदा लागणार त्याचा आकडा निश्‍चित केला जावा. तसेच त्यासाठी किती क्षेत्र कांद्याच्या लागवडीखाली आणावे ते सरकारने आखून द्यावे. त्याच शेतकर्‍यांकडून मालाची खरेदी करण्याची हमी घ्यावी. यात शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचा मुद्दा गौण ठरतो. शेतकरी यातून आपल्या मालाविषयी आश्‍वासीत झाला. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात पाणी येणार नाही. उपलब्ध असलेल्या कांद्याची साठवणूक योग्यरित्या केल्यास त्याचे नुकसान होणार नाही. त्यामुळे मालाची हमी झाली. आता प्रश्‍न उपस्थित होतो तो, ग्राहकांचा. त्यांना एका ठराविक किंमतीने माल मिळणार हे नक्की समजणार. आपण जर बाजारभीमूख यंत्रणा राबविण्याचे ठरविले तर सर्वांच्याच डोळ्यातून पाणी कांदा काढणार हे नक्कीच आहे. आपल्याकडे जर कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले तर त्याची निर्यात शेजारच्या देशात किंवा अन्य राज्यात तो माल पाठविता येईल किंवा नाही त्याची योजना आखावी लागेल. राज्यामधील सध्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्यामधील कांदा देशातील प्रामुख्याने कांदा उत्पादन होत नसलेल्या राज्यांमध्ये विक्रीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी योजना व धोरण तयार करावे लागेल. दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून असंघटित कांदा उत्पादकांना संस्थात्मक स्वरूपात जोडण्याबरोबरच पायाभूत सुविधा उभारण्याचे मोठे आव्हान आहे. लहान, छोटा व मोठा शेतकरी या पिकाशी निगडित आहे. कमी कालावधीमधील नगदी पीक अशी कांद्याची ओळख असल्याने बाजारभावांचा लागवडीखालील क्षेत्रामध्ये मोठा परिणाम होत असतो. त्यामुळे बाजारात मागणी व पुरवठा हे सूत्र हमखास बिघडते. राज्यामधील किमान 10 टक्के कांदा उत्पादक शेतकरी संस्थांच्या माध्यमातून जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्याने हाती घ्यायला हवा. कांदा पिकाच्या काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधांची आपल्याकडे मोठी वानवा आहे. राज्यातील एकूण कांदा उत्पादनाच्या किमान 25 टक्के कांदा साठवणुकीसाठी तातडीने सामुदायिक स्तरावर साठवणूक व विक्री सुविधांचे ग्रीड राज्यात उभे राहणे आवशयक आहे. ही केंद्रे देशांतर्गत व्यापार व निर्यात सुविधा केंद्रे म्हणून विकसित होणे गरजेचे आहे. मात्र हे सर्व करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. हे जोपर्यंत आपण करीत नाही तोपर्यंत कांदा रडवतच राहाणार.
------------------------------------------------------------------
0 Response to "कांदा उत्पादकांची चेष्टा"
टिप्पणी पोस्ट करा