स्वागतार्ह निर्णय
सोमवार दि. 24 डिसेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
स्वागतार्ह निर्णय
तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुका व पाच राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकांचे लागलेले निकाल पाहता राज्य व केंद्र सरकारने आता लोकाभिमुख निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक काळ सरकार दरबारी पडून असलेले निर्णय आता निकाली निघू लागले आहेत. सत्ताधार्‍यांना आपली खुर्ची अस्थिर झाली की अशा प्रकारे निर्णय घेण्याची गरज भासू लागते. गेले चार वर्षे लहान व मध्यम वृत्तपत्रांची विविध बाबतीत मुस्कदाबी करणारे हे सरकार अचानकपणे त्यांच्या संदर्भात चांगले निर्णय घेऊ लागले आहे. काळाचा महिमा म्हणायचे आणखी काय? उशीरा का होईना राज्यातील वृत्तपत्रांचे जाहीरात दर 150 टक्क्यांनी वाढविण्याचा अखेर सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर नव्याने विकसीत झालेल्या सोशल मिडिया वेबसाईटलाही यापुढे सरकारी जाहीराती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच वृत्तपत्रांच्या जाहीरातींवरील पाच टक्के जी.एस.टी. रद्द करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे आग्रह धरणार आहे. एकूणच पाहता राज्य सरकारने उशीरा का होईना वृत्तपत्रांच्या भल्यासाठी व त्यांना जगविण्यासाठी हे निर्णय घेतले याचे स्वागत झाले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल त्यांचे आभार मानावेत तेवढे थोडे आहेत. यापूर्वीच्या वृत्तपत्रांच्या जाहीरातींचे दर वीस वर्षापूर्वी 30 टक्के वाढविण्यात आले होते. त्यानंतर एवढी महागाई होऊनसुद्दा शासकीय जाहीरातींचे दर वाढलेच नव्हते. परंतु यावेळी सरकारने मागचा हा बॅकलॉग भरुन काढत ही घसघशीत दरवाढ करुन वृत्तपत्र व्यवसायाला आश्‍चर्याचा धक्काच दिला आहे. गेले तीन वर्षे देशातील वृत्तपत्र उद्योग एका मोठ्या संकटातून वाटचाल करीत आहे. अर्थात हे संकट केवळ आपल्या देशातील वृत्तपत्रांवर नाही तर ते जागतिक पातळीवरील संकट आहे. अमेरिकेत तर अनेक वृत्तपत्रांचे खप संपुष्टात आले आहेत, तेथे तरुण पिढी नेट आवृत्ती वाचणे पसंत करतात. परंतु तेथे नेट आवृत्तीसाठी पैसे मोजावे लागत असल्यामुळे वृत्तपत्रांना उत्पन्नाचे एक स्त्रोत्र उपलब्ध होते. त्यामुळे अमेरिकेतील वृत्तपत्रे अंक छापण्यापेक्षा नेटवर अंक काढणे पसंत करतात. आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात न्यूज चॅनल्सनी मोठी बाजारपेठ काबीज केली, तसेच हे माध्यम आता प्रभाही होऊ लागल्याने त्यांनी जाहीरातींचीही मोठी बाजारपेठेही काबीज केली. अशा स्थितीत वृत्तपत्रांच्या जाहीरातींचा ओघ गेल्या काही वर्षात कमी कमी होत गेला. त्यामुळे वृत्तपत्रांचे उत्पन्न कमी होत असताना दुसरीकडे कामगारांचे व पत्रकारांचे पगार वाढत गेले होते, शाई पासून ते कागदापर्यंतचे सर्वच खर्च वाढत गेले. गेल्या वर्षात तर वृत्तपत्रीय कागदांचे दर किमान तीस टक्क्यांनी वाढले. अशा स्थितीत वृत्तपत्र चालविणे ही कठीण बाब होऊन बसली. त्यातच लहान व मध्यम आकारातील वृत्तपत्रांना आपले अस्तित्व टिकविणे कठीण होत गेले. भांडवल उपलब्ध असलेली साखळी वृत्तपत्रे निदान आपला कारभार कसा तरी हाकू शकत होती. मात्र यात खरी अडचण झाली ती लहान व मध्यम आकारातील वृत्तपत्रांची. त्यात सध्याच्या सरकारने जाहीरातींसाठी कडक नियमावली केली, परिणामी वृत्तपत्रांची आणखीनच मुस्कटदाबी झाली. अर्थात यात अनेक बोगस नियतकालीके होती, जी केवळ जाहीरातींचा लाभ घेण्यासाठी छापली जात होती, त्यांना आळा बसला. कोकण विभागाचाच विचार करावयाचा झाल्यास जवळपास 80 वृत्तपत्रांना चाप लावण्यात आला. आता जी वृत्तपत्रे प्रकाशीत होत आहेत, ती विविध संकटांचा सामना करुन टिकाव धरलेली आहेत. त्यामुळे आता पुरती चाळमी लावून सरकारने दरवाढ जाहीर केली. गेल्या दोन वर्षात नोटाबंदी व जी.एस.टी. यामुळे वृत्तपत्रांचे उत्पन्न घटले. जाहीरातींचा ओघ कमी झाला. अनेकदा जाहीरातींची वसुली व्हायला विलंब लागला तरीही त्यावर जी.एस.टी. भरावा लागत असल्यामुळे वृत्तपत्रांच्या जमा-खर्चाचा मेळ काही बसेना, अशी स्थिती निर्माण झाली. वृत्तपत्रांच्या वाढीवर दुहेरी मारा झाला आहे. एक तर न्यूज चॅनल्स तर दुसरीकडे झपाट्याने वाढणारा सोशल मिडिया तसेच इंटरनेट आवृत्या. अशा स्थितीत वृत्तपत्रांचे खप वाढविणे ही बाब इतिहास जमा झाली. परिणामी उत्पन्न घटत गेले. त्यात जी.एस.टी. चा नव्याने भार टाकण्यात आला. केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणार्‍या जाहीरातींवरही अनेक निर्बंध लादल्यामुळे तेथीलही उत्पन्न कमी होत गेले. त्यातच सरकारने आपल्या विरोधात लिहीणार्‍या वृत्तपत्रांवर करडी नजर ठेवली व त्यांच्या जाहीराती जाणूनबुजून कमी केल्या. अशा प्रकारे मागच्या दरवाजाने वृत्तपत्रांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारने केले. परिणामी यामुळे वृत्तपत्रांचे कंबरडे पार मोडून गेले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात व त्यानंतरही प्रदीर्घ काळ वृत्तपत्रे चालविणे हा धंदा नव्हता. ते एक समाजप्रबोधनाचे साधन होते. मात्र 91 नंतर आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरु झाल्यापासून वृत्तपत्रांचा एक व्यवसाय झाला. साखळी वृत्तपत्रांनी आपल्या वृत्तपत्रांच्या आवृत्या काढून बाजारपेठ काबीज करण्याचा प्रयत्न केला. वृत्तपत्र हे कमाईचे साधन म्हणून त्याकडे पाहिले जाऊ लागले. त्यातूनच वृत्तपत्रांना पेड न्यूजची किड लागली. यातून वृत्तपत्रांची विश्‍वासार्हता पणाला लागली. वृत्तपत्रांकडे व्यवसाय म्हणून पाहिल्यामुळे अनेक वाईट प्रवृत्ती यातून जन्माला आल्या. अर्थात अनेक वृत्तपत्रे यातूनही आपली विश्‍वासार्हता जपण्यासाठी या वाईट प्रथांपासून अलिप्त राहिली. परंतु त्यांना बाजारपेठेत टिकाव धरणे कठीण होत गेले. आता मात्र शासकीय जाहिरातींचा दर वाढल्यामुळे ही वृत्तपत्रे मोकळेपणाने श्‍वास घेऊ शकतील, अशी आशा वाटते.
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
स्वागतार्ह निर्णय
तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुका व पाच राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकांचे लागलेले निकाल पाहता राज्य व केंद्र सरकारने आता लोकाभिमुख निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक काळ सरकार दरबारी पडून असलेले निर्णय आता निकाली निघू लागले आहेत. सत्ताधार्‍यांना आपली खुर्ची अस्थिर झाली की अशा प्रकारे निर्णय घेण्याची गरज भासू लागते. गेले चार वर्षे लहान व मध्यम वृत्तपत्रांची विविध बाबतीत मुस्कदाबी करणारे हे सरकार अचानकपणे त्यांच्या संदर्भात चांगले निर्णय घेऊ लागले आहे. काळाचा महिमा म्हणायचे आणखी काय? उशीरा का होईना राज्यातील वृत्तपत्रांचे जाहीरात दर 150 टक्क्यांनी वाढविण्याचा अखेर सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर नव्याने विकसीत झालेल्या सोशल मिडिया वेबसाईटलाही यापुढे सरकारी जाहीराती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच वृत्तपत्रांच्या जाहीरातींवरील पाच टक्के जी.एस.टी. रद्द करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे आग्रह धरणार आहे. एकूणच पाहता राज्य सरकारने उशीरा का होईना वृत्तपत्रांच्या भल्यासाठी व त्यांना जगविण्यासाठी हे निर्णय घेतले याचे स्वागत झाले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल त्यांचे आभार मानावेत तेवढे थोडे आहेत. यापूर्वीच्या वृत्तपत्रांच्या जाहीरातींचे दर वीस वर्षापूर्वी 30 टक्के वाढविण्यात आले होते. त्यानंतर एवढी महागाई होऊनसुद्दा शासकीय जाहीरातींचे दर वाढलेच नव्हते. परंतु यावेळी सरकारने मागचा हा बॅकलॉग भरुन काढत ही घसघशीत दरवाढ करुन वृत्तपत्र व्यवसायाला आश्‍चर्याचा धक्काच दिला आहे. गेले तीन वर्षे देशातील वृत्तपत्र उद्योग एका मोठ्या संकटातून वाटचाल करीत आहे. अर्थात हे संकट केवळ आपल्या देशातील वृत्तपत्रांवर नाही तर ते जागतिक पातळीवरील संकट आहे. अमेरिकेत तर अनेक वृत्तपत्रांचे खप संपुष्टात आले आहेत, तेथे तरुण पिढी नेट आवृत्ती वाचणे पसंत करतात. परंतु तेथे नेट आवृत्तीसाठी पैसे मोजावे लागत असल्यामुळे वृत्तपत्रांना उत्पन्नाचे एक स्त्रोत्र उपलब्ध होते. त्यामुळे अमेरिकेतील वृत्तपत्रे अंक छापण्यापेक्षा नेटवर अंक काढणे पसंत करतात. आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात न्यूज चॅनल्सनी मोठी बाजारपेठ काबीज केली, तसेच हे माध्यम आता प्रभाही होऊ लागल्याने त्यांनी जाहीरातींचीही मोठी बाजारपेठेही काबीज केली. अशा स्थितीत वृत्तपत्रांच्या जाहीरातींचा ओघ गेल्या काही वर्षात कमी कमी होत गेला. त्यामुळे वृत्तपत्रांचे उत्पन्न कमी होत असताना दुसरीकडे कामगारांचे व पत्रकारांचे पगार वाढत गेले होते, शाई पासून ते कागदापर्यंतचे सर्वच खर्च वाढत गेले. गेल्या वर्षात तर वृत्तपत्रीय कागदांचे दर किमान तीस टक्क्यांनी वाढले. अशा स्थितीत वृत्तपत्र चालविणे ही कठीण बाब होऊन बसली. त्यातच लहान व मध्यम आकारातील वृत्तपत्रांना आपले अस्तित्व टिकविणे कठीण होत गेले. भांडवल उपलब्ध असलेली साखळी वृत्तपत्रे निदान आपला कारभार कसा तरी हाकू शकत होती. मात्र यात खरी अडचण झाली ती लहान व मध्यम आकारातील वृत्तपत्रांची. त्यात सध्याच्या सरकारने जाहीरातींसाठी कडक नियमावली केली, परिणामी वृत्तपत्रांची आणखीनच मुस्कटदाबी झाली. अर्थात यात अनेक बोगस नियतकालीके होती, जी केवळ जाहीरातींचा लाभ घेण्यासाठी छापली जात होती, त्यांना आळा बसला. कोकण विभागाचाच विचार करावयाचा झाल्यास जवळपास 80 वृत्तपत्रांना चाप लावण्यात आला. आता जी वृत्तपत्रे प्रकाशीत होत आहेत, ती विविध संकटांचा सामना करुन टिकाव धरलेली आहेत. त्यामुळे आता पुरती चाळमी लावून सरकारने दरवाढ जाहीर केली. गेल्या दोन वर्षात नोटाबंदी व जी.एस.टी. यामुळे वृत्तपत्रांचे उत्पन्न घटले. जाहीरातींचा ओघ कमी झाला. अनेकदा जाहीरातींची वसुली व्हायला विलंब लागला तरीही त्यावर जी.एस.टी. भरावा लागत असल्यामुळे वृत्तपत्रांच्या जमा-खर्चाचा मेळ काही बसेना, अशी स्थिती निर्माण झाली. वृत्तपत्रांच्या वाढीवर दुहेरी मारा झाला आहे. एक तर न्यूज चॅनल्स तर दुसरीकडे झपाट्याने वाढणारा सोशल मिडिया तसेच इंटरनेट आवृत्या. अशा स्थितीत वृत्तपत्रांचे खप वाढविणे ही बाब इतिहास जमा झाली. परिणामी उत्पन्न घटत गेले. त्यात जी.एस.टी. चा नव्याने भार टाकण्यात आला. केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणार्‍या जाहीरातींवरही अनेक निर्बंध लादल्यामुळे तेथीलही उत्पन्न कमी होत गेले. त्यातच सरकारने आपल्या विरोधात लिहीणार्‍या वृत्तपत्रांवर करडी नजर ठेवली व त्यांच्या जाहीराती जाणूनबुजून कमी केल्या. अशा प्रकारे मागच्या दरवाजाने वृत्तपत्रांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारने केले. परिणामी यामुळे वृत्तपत्रांचे कंबरडे पार मोडून गेले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात व त्यानंतरही प्रदीर्घ काळ वृत्तपत्रे चालविणे हा धंदा नव्हता. ते एक समाजप्रबोधनाचे साधन होते. मात्र 91 नंतर आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरु झाल्यापासून वृत्तपत्रांचा एक व्यवसाय झाला. साखळी वृत्तपत्रांनी आपल्या वृत्तपत्रांच्या आवृत्या काढून बाजारपेठ काबीज करण्याचा प्रयत्न केला. वृत्तपत्र हे कमाईचे साधन म्हणून त्याकडे पाहिले जाऊ लागले. त्यातूनच वृत्तपत्रांना पेड न्यूजची किड लागली. यातून वृत्तपत्रांची विश्‍वासार्हता पणाला लागली. वृत्तपत्रांकडे व्यवसाय म्हणून पाहिल्यामुळे अनेक वाईट प्रवृत्ती यातून जन्माला आल्या. अर्थात अनेक वृत्तपत्रे यातूनही आपली विश्‍वासार्हता जपण्यासाठी या वाईट प्रथांपासून अलिप्त राहिली. परंतु त्यांना बाजारपेठेत टिकाव धरणे कठीण होत गेले. आता मात्र शासकीय जाहिरातींचा दर वाढल्यामुळे ही वृत्तपत्रे मोकळेपणाने श्‍वास घेऊ शकतील, अशी आशा वाटते.
------------------------------------------------------------------
0 Response to "स्वागतार्ह निर्णय"
टिप्पणी पोस्ट करा