एअर इंडियाला संजीवनी?
शनिवार दि. 13 जानेवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
------------------------------------------------
एअर इंडियाला संजीवनी?
सुमारे 52 हजार कोटी रुपयाहून जास्त रकमेचा कर्जाचा बोजा असलेल्या एअर इंडियाला नवसंजीवनी देण्यासाठी केंद्र सरकारने 49 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एअर इंडियाबरोबरीने सिंगल ब्रँड रिटेल ट्रेडिंगमध्येही 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. एअर इंडिया या सरकारी मालकीच्या हवाई सेवा कंपनीची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक असून त्यात पुन्हा नव्याने गुंतवणूक करणे सरकारला शक्य होणार नाही. त्यादृष्टीने सरकारने यात थेट विदेशी गुंतवणूक करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली हे योग्यच झाले. याचे स्वागत व्हावे. मात्र विरोधी पक्षात असताना अर्थमंत्री जेटली हे म्हणाले होते, माझ्या श्‍वास असेपर्यंत मी थेट विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता देणार नाही. त्यांच्या या विधानाची यावेळी आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. त्यामुळे सध्याच्या अर्थमंत्र्यांची थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबत किती बेडगी आहे ते स्पष्टपणे दिसते. सत्तेत असताना एक भूमिका व विरोधात असताना त्याच्या नेमकी उलटी भूमिका हे वास्तव आज आपल्याला दिसते आहे. त्यावरुन सध्याचे सरकार किती नाटकी आहे व त्यांच्या अर्थकारणात कसे राजकारण भरले आहे ते स्पष्ट दिसते. आत्तापर्यंत परदेशी विमान कंपन्यांना भारतातील विमान कंपन्यांमध्ये 49 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी होती. मात्र एअर इंडियाचा यात समावेश नव्हता. प्रचंड कर्जभार असलेल्या एअर इंडियाने आत्तापर्यंत तीन वेळा अलिकडच्या काळात कर्ज उभारले आहे. डिसेंबरमध्ये 1,500 कोटी रुपये, सप्टेंबरमध्ये 3250 कोटी तर ऑक्टोबरमध्ये 1500 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले होते. ही कर्जाची उभारणी करुनही एअर इंडियाला फारसा दिलासा मिळालेला नाही, ही चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल. त्यासाठी कोणीतरी विदेशी गुंतवणूकदार शोधणे हाच त्यावरील योग्य उपाय ठरणार आहे. कारण सरकार आता या कंपनीत फार पैसा गुंतवू शकत नाही. हा पांढरा हत्ती यापुढे तरी सरकारला पोसणे शक्य होणार नाही. तसे पाहता विमान कंपनी चालविणे हे सरकारचे काम नाही. जगातील सिंगापूर एअरलाईन्स वगळता सर्व विमान कंपन्या या खासगी आहेत. हा उद्योगच मुळात आर्थिकदृष्ट्या धोकादायक असल्यामुळे कदी कधी दोन-चार टक्के नफा कमवून करावा लागतो. अशा वेळी कंपन्यांचा खर्च मर्यादीत ठेवणे आवश्यक असते. एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी सरकारी अधिकार्‍यांनी व राजकारण्यांच्या धोरणांमुळे लुटली गेली आहे. ही देखील व्यावसायिकदृट्या चालविता आली नाही. मात्र राजकारणी व अधिकारी यांच्या जोडीने एकत्र येऊन ही कंपनी दिवाळ्यात काढली आहे. आता यात नव्याने सरकारने गुंतवणूक करणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. असा स्थितीत कर्मचार्‍यांचे हित जपले जाऊन त्याचे भांडवल सरकारने विकणे गरजेचे आहे. मात्र एकीकडे सरकारने थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली असली तरी संसदीय समितीने मांडलेले मत वेगळे होते. एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्यासाठी ही वेळ योग्य नसून, या कंपनीला सावरण्यासाठी आणखी पाच वर्षे देण्यात यावीत. सरकारने त्यांचे कर्जही माफ करावे, असे मत संसदीय समितीने व्यक्त केले होते. एखाद्या चांगल्या सरकारी उपक्रमाची चुकीच्या धोरणामुळे कशी वाट लागू शकते याचे उत्तम उदाहरण म्हणून एअर इंडियाकडे पाहता येईल. महालेखापालांनी आपल्या अहवालात वेळोवेळी यासंबंधी ताशेरे ओढले आहेत. यूपीएच्या पहिल्या सरकारमधील पाच वर्षे मंत्रिपदी असलेले नागरी उड्डाणमंत्री प्रफुल पटेल यांनी घेतलेल्या अनेक चुकीच्या निर्णयांमुळे ही सरकारी कंपनी कशी रसातळाला गेली याबाबत कडक ताशेरे महालेखापालांनी आपल्या अहवालात ओढले होते. अनेकदा नागरी उड्डाण मंत्रालयाने विदेशी व खासगी हवाई कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले असताना एअर इंडिया व इंडियन एअरलाइन्स कशा गाळात गेल्या? हा काही योगायोग नाही! महालेखापालांनी हे सारे उघड केल्याने नागरी उड्डाण मंत्रालयाचा हा हवाई भ्रष्टाचार आता जनतेपुढे आला आहे. 31 मार्च 2010 रोजी एअर इंडियावर 38 हजार 423 कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा होता. यातील बहुतांश बोजा 93 विमाने खरेदी करण्यासाठी केलेल्या खर्चामुळे झालेला आहे. विशेष म्हणजे एअर इंडियासारख्या एवढ्या मोठ्या कंपनीला काही काळ नेतृत्वच नव्हते. त्यामुळे शेवटी एका आय.ए.एस. अधिकार्‍याच्या गळ्यात एअर इंडियाच्या अध्यक्षपदाची माळ घालण्यात आली. अशा प्रकारे या सरकारी उपक्रमाचा बोजवारा उडण्यास सरकारनेच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या हातभार लावला. हवाई उद्योगात जबरदस्त स्पर्धा आहे, ही स्पर्धा केवळ आपल्याच देशात नाही तर ती जगात आहे. या उद्योगात अनेक धोके असतात. जगात मंदीची एखादी झुळूक आली तर या उद्योगाला पहिला फटका बसतो. मात्र असे असले तरी जगात बहुतेक हवाई कंपन्या आपला कारभार सुरळीतपणे हाकत असतात. सरकारी कंपनीचा बळी देत खासगी कंपन्या कशा वाढतील असेच पाहिले गेले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या कंपन्या व्यावसायिक पद्धतीने चालवण्याचा कधीच प्रयत्न केला गेला नाही. एअर इंडियाकडे सर्वात जास्त विमानांचा ताफा असतानाही त्यांना हवाई मार्गातील फायदेशीर रूट्स न देणे यामुळे चांगल्या मार्गावरची मलई खासगी कंपन्यांना खाऊ घातली गेली. आता एअर इंडियाला वाचवायला कोण पुढे येतो व सध्याच्या कर्मचार्‍यांचा बोजा ही नवीन खरेदीदार कंपनी घेईल का हा सवाल आहे.
------------------------------------------------------
------------------------------------------------
एअर इंडियाला संजीवनी?
सुमारे 52 हजार कोटी रुपयाहून जास्त रकमेचा कर्जाचा बोजा असलेल्या एअर इंडियाला नवसंजीवनी देण्यासाठी केंद्र सरकारने 49 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एअर इंडियाबरोबरीने सिंगल ब्रँड रिटेल ट्रेडिंगमध्येही 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. एअर इंडिया या सरकारी मालकीच्या हवाई सेवा कंपनीची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक असून त्यात पुन्हा नव्याने गुंतवणूक करणे सरकारला शक्य होणार नाही. त्यादृष्टीने सरकारने यात थेट विदेशी गुंतवणूक करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली हे योग्यच झाले. याचे स्वागत व्हावे. मात्र विरोधी पक्षात असताना अर्थमंत्री जेटली हे म्हणाले होते, माझ्या श्‍वास असेपर्यंत मी थेट विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता देणार नाही. त्यांच्या या विधानाची यावेळी आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. त्यामुळे सध्याच्या अर्थमंत्र्यांची थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबत किती बेडगी आहे ते स्पष्टपणे दिसते. सत्तेत असताना एक भूमिका व विरोधात असताना त्याच्या नेमकी उलटी भूमिका हे वास्तव आज आपल्याला दिसते आहे. त्यावरुन सध्याचे सरकार किती नाटकी आहे व त्यांच्या अर्थकारणात कसे राजकारण भरले आहे ते स्पष्ट दिसते. आत्तापर्यंत परदेशी विमान कंपन्यांना भारतातील विमान कंपन्यांमध्ये 49 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी होती. मात्र एअर इंडियाचा यात समावेश नव्हता. प्रचंड कर्जभार असलेल्या एअर इंडियाने आत्तापर्यंत तीन वेळा अलिकडच्या काळात कर्ज उभारले आहे. डिसेंबरमध्ये 1,500 कोटी रुपये, सप्टेंबरमध्ये 3250 कोटी तर ऑक्टोबरमध्ये 1500 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले होते. ही कर्जाची उभारणी करुनही एअर इंडियाला फारसा दिलासा मिळालेला नाही, ही चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल. त्यासाठी कोणीतरी विदेशी गुंतवणूकदार शोधणे हाच त्यावरील योग्य उपाय ठरणार आहे. कारण सरकार आता या कंपनीत फार पैसा गुंतवू शकत नाही. हा पांढरा हत्ती यापुढे तरी सरकारला पोसणे शक्य होणार नाही. तसे पाहता विमान कंपनी चालविणे हे सरकारचे काम नाही. जगातील सिंगापूर एअरलाईन्स वगळता सर्व विमान कंपन्या या खासगी आहेत. हा उद्योगच मुळात आर्थिकदृष्ट्या धोकादायक असल्यामुळे कदी कधी दोन-चार टक्के नफा कमवून करावा लागतो. अशा वेळी कंपन्यांचा खर्च मर्यादीत ठेवणे आवश्यक असते. एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी सरकारी अधिकार्‍यांनी व राजकारण्यांच्या धोरणांमुळे लुटली गेली आहे. ही देखील व्यावसायिकदृट्या चालविता आली नाही. मात्र राजकारणी व अधिकारी यांच्या जोडीने एकत्र येऊन ही कंपनी दिवाळ्यात काढली आहे. आता यात नव्याने सरकारने गुंतवणूक करणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. असा स्थितीत कर्मचार्‍यांचे हित जपले जाऊन त्याचे भांडवल सरकारने विकणे गरजेचे आहे. मात्र एकीकडे सरकारने थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली असली तरी संसदीय समितीने मांडलेले मत वेगळे होते. एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्यासाठी ही वेळ योग्य नसून, या कंपनीला सावरण्यासाठी आणखी पाच वर्षे देण्यात यावीत. सरकारने त्यांचे कर्जही माफ करावे, असे मत संसदीय समितीने व्यक्त केले होते. एखाद्या चांगल्या सरकारी उपक्रमाची चुकीच्या धोरणामुळे कशी वाट लागू शकते याचे उत्तम उदाहरण म्हणून एअर इंडियाकडे पाहता येईल. महालेखापालांनी आपल्या अहवालात वेळोवेळी यासंबंधी ताशेरे ओढले आहेत. यूपीएच्या पहिल्या सरकारमधील पाच वर्षे मंत्रिपदी असलेले नागरी उड्डाणमंत्री प्रफुल पटेल यांनी घेतलेल्या अनेक चुकीच्या निर्णयांमुळे ही सरकारी कंपनी कशी रसातळाला गेली याबाबत कडक ताशेरे महालेखापालांनी आपल्या अहवालात ओढले होते. अनेकदा नागरी उड्डाण मंत्रालयाने विदेशी व खासगी हवाई कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले असताना एअर इंडिया व इंडियन एअरलाइन्स कशा गाळात गेल्या? हा काही योगायोग नाही! महालेखापालांनी हे सारे उघड केल्याने नागरी उड्डाण मंत्रालयाचा हा हवाई भ्रष्टाचार आता जनतेपुढे आला आहे. 31 मार्च 2010 रोजी एअर इंडियावर 38 हजार 423 कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा होता. यातील बहुतांश बोजा 93 विमाने खरेदी करण्यासाठी केलेल्या खर्चामुळे झालेला आहे. विशेष म्हणजे एअर इंडियासारख्या एवढ्या मोठ्या कंपनीला काही काळ नेतृत्वच नव्हते. त्यामुळे शेवटी एका आय.ए.एस. अधिकार्‍याच्या गळ्यात एअर इंडियाच्या अध्यक्षपदाची माळ घालण्यात आली. अशा प्रकारे या सरकारी उपक्रमाचा बोजवारा उडण्यास सरकारनेच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या हातभार लावला. हवाई उद्योगात जबरदस्त स्पर्धा आहे, ही स्पर्धा केवळ आपल्याच देशात नाही तर ती जगात आहे. या उद्योगात अनेक धोके असतात. जगात मंदीची एखादी झुळूक आली तर या उद्योगाला पहिला फटका बसतो. मात्र असे असले तरी जगात बहुतेक हवाई कंपन्या आपला कारभार सुरळीतपणे हाकत असतात. सरकारी कंपनीचा बळी देत खासगी कंपन्या कशा वाढतील असेच पाहिले गेले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या कंपन्या व्यावसायिक पद्धतीने चालवण्याचा कधीच प्रयत्न केला गेला नाही. एअर इंडियाकडे सर्वात जास्त विमानांचा ताफा असतानाही त्यांना हवाई मार्गातील फायदेशीर रूट्स न देणे यामुळे चांगल्या मार्गावरची मलई खासगी कंपन्यांना खाऊ घातली गेली. आता एअर इंडियाला वाचवायला कोण पुढे येतो व सध्याच्या कर्मचार्‍यांचा बोजा ही नवीन खरेदीदार कंपनी घेईल का हा सवाल आहे.
------------------------------------------------------
0 Response to "एअर इंडियाला संजीवनी?"
टिप्पणी पोस्ट करा