स्मार्ट गोंधळ
रविवार दि. २० डिसेंबर २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
स्मार्ट गोंधळ
----------------------------------
स्मार्ट शहरांच्या विकासाठी स्पेशल पर्पज व्हेअकल ही नवीन कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. यात केंद्राचे १०० कोटी रुपये राज्याचे व त्या महानगरपालिकेचे अनुक्रमे प्रत्येकी ५० कोटी रुपये जमवून २०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. यातील स्वतंत्र कंपनी स्थापन करुन विकास करावयाचा असल्याने एक प्रकारे हे खासगीकरणच आहे. यामुळे लोकप्रितीनिधींच्या अधिकारात कपात होणार आहे. त्यामुळेच याला स्थानिक पातळीवरुन विरोध होत आहे. तसेच या योजनेसाठी प्रत्येक शहरासाठी १०० कोटी रुपये केंद्र सरकार मदत करणार आहे. मग ते दोन कोटी लोकसंख्येचे मुंबई असो किंवा अमरावतीसारखी एखादी १० लाख लोकसंख्या असलेले शहर असो, प्रत्येकालाच १०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. अशा प्रकारे विकासाची ही थट्टाच आहे. कारण मुंबईसारख्या महानगराला स्मार्ट करण्यासाठी १०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा करणे म्हणजे त्यातील एखादी गल्लीच स्मार्ट होऊ शकते, शहर स्मार्ट होणे अशक्य आहे. याचा कुणीच विचार करीत नाही. त्यावरुन ही योजना किती भोंगळ आहे याची कल्पना येते...
-------------------------------------------
सध्या देशात सर्व काही स्मार्टपणाने करावयाचे असे भाजपाच्या केंद्र व राज्य सरकारने ठरविलेले दिसते. स्मार्ट सिटी हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण देता येईल. खरे तर स्मार्ट सिटी होईल तेव्हा होईल परंतु सध्या या निमित्ताने स्मार्ट गोंधळ सुरु आहे. गेल्या दोन दशकात प्रामुख्याने आर्थिक उदारीकरण सुरु झाल्यापासून शहरीकरण झपाट्याने सुरु झाले आहे. ग्रामीण भागात उदरनिर्वाहाची साधने निर्माण न झाल्याने प्रामुख्याने शहरांकडे जाण्याचा ओढा वाढला. आपल्याकडे नियोजनशून्यता असल्याने शहरे बकाल झाली. पूर्वी गावे असलेल्याचे रुपांतर शहरात होताना त्यात पायाभूत सुविधांचा विचार कुणीच केला नाही. रस्ते, सांडमाणी, पिण्याचे पाणी या मूलभूत गरजांचा विचार होऊन या शहरांची रचना न झाल्याने शहरे बकाल झाली. त्यातच शहरातील लोंढ्याचा ओघ वाढल्यावर घरांची मागणी वाढली. यातून घरांच्या मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी अनेक बेकायदेशीर इमारती उभ्या राहिल्या. भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, ठाणे येथे तर कायदेशीर उभ्या राहिलेल्या इमारती शोधाव्या लागतील, अशी स्थिती आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी देशात स्मार्ट सिटी उभारण्याची कल्पना निवडणुकीत मांडली होती. आता त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मुळात स्मार्ट सिटीबाबतची कल्पना नेमकी काय आहे हे कोणालाच स्पष्ट माहित नाही. शासकीय पातळीपासून ते नगरसेवक, पालिका आयुक्त या सर्वच पातळ्यांवर स्पष्टता नाही. केंद्र सरकारने देशातल्या १०० शहरांना स्मार्ट बनविण्याचे ठरविले. त्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले. त्याचबरोबर या स्मार्ट शहरांच्या विकासाठी स्पेशल पर्पज व्हेअकल ही नवीन कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. यात केंद्राचे १०० कोटी रुपये राज्याचे व त्या महानगरपालिकेचे अनुक्रमे प्रत्येकी ५० कोटी रुपये जमवून २०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. अर्थातच ही सर्व योजना सदर पालिकेने सादर करावयाच्या आहेत. मात्र यातील स्वतंत्र कंपनी स्थापन करुन विकास करावयाचा असल्याने एक प्रकारे हे खासगीकरणच आहे. यामुळे लोकप्रितीनिधींच्या अधिकारात कपात होणार आहे. त्यामुळेच याला स्थानिक पातळीवरुन विरोध होत आहे. तसेच या योजनेसाठी प्रत्येक शहरासाठी १०० कोटी रुपये केंद्र सरकार मदत करणार आहे. मग ते दोन कोटी लोकसंख्येचे मुंबई असो किंवा अमरावतीसारखी एखादी १० लाख लोकसंख्या असलेले शहर असो, प्रत्येकालाच १०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. अशा प्रकारे विकासाची ही थट्टाच आहे. कारण मुंबईसारख्या महानगराला स्मार्ट करण्यासाठी १०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा करणे म्हणजे त्यातील एखादी गल्लीच स्मार्ट होऊ शकत, शहर स्मार्ट होणे अशक्य आहे. याचा कुणीच विचार करीत नाही. त्यावरुन ही योजना किती भोंगळ आहे याची कल्पना येते. या स्मार्ट शहरात नेमके काय करणार आहे? असा प्रश्‍न उद्दभवतो. केंद्राच्या या योजनेनॠुसार ही शहरे डिजिटल केली जातील. म्हणजे आज या शहरांना भेडसाविणारे पायाभूत सुविधांचे प्रश्‍न असतील किंवा आरोग्याचा प्रश्‍न असेल, ते न सोडविता हे शहर डिजिटल केले जाईल. किंवा रस्त्यात चालण्यार्‍यांसाठी युरोपच्या धर्तीवर सिग्नल लागले जातील. अशाने ही शहरे खरोखरीच स्मार्ट होतील? अजिबात नाही. ही तर शहरांची मलमपट्टी ठरेल. देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई ही पहिल्यापासून देशाच्या आर्थिक व्यवहाराचं प्रमुख केंद्र होतं, पण मुंबई हे बेट आहे. जास्त लोकसंख्या व कमी जमीन, म्हणजे घरांची संख्या अपुरी, अशी परिस्थिती उद्भवली. मागणी व पुरवठा यांच्यातील असमतोल दूर करण्यासाठी त्यांनी जरा दूरदर्शी विचार जसा केला नाही, तसेच वस्तू व सेवा यांच्या अभावाचा फायदा घेऊन आपलं बस्तान बसवण्याचे डावपेच हे राजकारणी खेळू लागले. त्यामुळं नियमन करणारी यंत्रणा या राजकारण्यांच्या वेठीला बांधली जात गेली आणि तिचा नि:पक्षपातीपणा व पारदर्शीपणा संपत गेला. एकदा हे सुरू झाल्यावर राजकारण्यांना वश करून या यंत्रणेला कसंही व केव्हाही नमवता येतं, हे आर्थिक ताकद असलेल्या समाजातील गटांच्या लक्षात आलं. मग राजकारणी अभावग्रस्ततेचं राजकारण करू लागले, म्हणजे परवडणारी घरं पुरवण्याचं किवा रेशन व्यवस्था राबविण्याचं आश्वासन देणं वगैरे आणि दुसर्‍या बाजूला या आर्थिक ताकद असलेल्या गटांना हव्या त्या पद्धतीचे निर्णय पैशाच्या मोबदल्यात घेऊ लागले. आज मुंबईची जी परिस्थिती आहे, तिला सर्व पक्षांच्या राजकारण्यांचे हे अभावग्रस्ततेचं राजकारण कारणीभूत आहे. त्याचबरोबर मुंबईला जो बिल्डरांनी वेढा घातला आहे त्यामागे राजकारणी, नोकरशहा आहेत. स्मार्ट सिटी हा या अभावग्रस्ततेच्या राजकारणाचाच पुढचा टप्पा आहे. मुळात वस्तू व सेवा यांचा अभाव नसलेल्या आणि तसा तो निर्माण झाल्यास पारदर्शी नियमन करणार्‍या यंत्रणा नि:पक्षपातीपणं राबविण्याची संस्कृती रूजलेल्या प्रगत पाश्चिमात्य देशातील ही संकल्पना आहे. ती तशीच्या तशी येथे राबवताना फायदा होणार आहे, तो समाजातील आर्थिक ताकद असलेल्या व्यक्ती व गटांचाच. मात्र अभावग्रस्ततेत खितपत पडलेल्या भारतीयांना गाजर दाखवलं जात आहे, ते नागरी जीवन अत्याधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण करण्याचं. तसं काही होण्यासाठी पारदर्शी व नि:पक्षपाती यंत्रणा हवी. तीच अस्तित्वात नाही आणि तशी ती अस्तित्वात यावी, यात एकाही राजकीय पक्षाला रस नाही. या सार्‍यांना दिसत आहे, तो पैसा आणि त्याच्या आधारे मिळणारी सत्ता व त्यातून कायमस्वरूपी बसणारं आपापलं बस्तान. जनतेचं हित हे फक्त तोंडी लावण्यापुरतंच आहे. एकूणच पाहता स्मार्ट सिटी चा हा एक स्मार्ट गोंधळ होणार आहे.
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
स्मार्ट गोंधळ
----------------------------------
स्मार्ट शहरांच्या विकासाठी स्पेशल पर्पज व्हेअकल ही नवीन कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. यात केंद्राचे १०० कोटी रुपये राज्याचे व त्या महानगरपालिकेचे अनुक्रमे प्रत्येकी ५० कोटी रुपये जमवून २०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. यातील स्वतंत्र कंपनी स्थापन करुन विकास करावयाचा असल्याने एक प्रकारे हे खासगीकरणच आहे. यामुळे लोकप्रितीनिधींच्या अधिकारात कपात होणार आहे. त्यामुळेच याला स्थानिक पातळीवरुन विरोध होत आहे. तसेच या योजनेसाठी प्रत्येक शहरासाठी १०० कोटी रुपये केंद्र सरकार मदत करणार आहे. मग ते दोन कोटी लोकसंख्येचे मुंबई असो किंवा अमरावतीसारखी एखादी १० लाख लोकसंख्या असलेले शहर असो, प्रत्येकालाच १०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. अशा प्रकारे विकासाची ही थट्टाच आहे. कारण मुंबईसारख्या महानगराला स्मार्ट करण्यासाठी १०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा करणे म्हणजे त्यातील एखादी गल्लीच स्मार्ट होऊ शकते, शहर स्मार्ट होणे अशक्य आहे. याचा कुणीच विचार करीत नाही. त्यावरुन ही योजना किती भोंगळ आहे याची कल्पना येते...
-------------------------------------------
सध्या देशात सर्व काही स्मार्टपणाने करावयाचे असे भाजपाच्या केंद्र व राज्य सरकारने ठरविलेले दिसते. स्मार्ट सिटी हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण देता येईल. खरे तर स्मार्ट सिटी होईल तेव्हा होईल परंतु सध्या या निमित्ताने स्मार्ट गोंधळ सुरु आहे. गेल्या दोन दशकात प्रामुख्याने आर्थिक उदारीकरण सुरु झाल्यापासून शहरीकरण झपाट्याने सुरु झाले आहे. ग्रामीण भागात उदरनिर्वाहाची साधने निर्माण न झाल्याने प्रामुख्याने शहरांकडे जाण्याचा ओढा वाढला. आपल्याकडे नियोजनशून्यता असल्याने शहरे बकाल झाली. पूर्वी गावे असलेल्याचे रुपांतर शहरात होताना त्यात पायाभूत सुविधांचा विचार कुणीच केला नाही. रस्ते, सांडमाणी, पिण्याचे पाणी या मूलभूत गरजांचा विचार होऊन या शहरांची रचना न झाल्याने शहरे बकाल झाली. त्यातच शहरातील लोंढ्याचा ओघ वाढल्यावर घरांची मागणी वाढली. यातून घरांच्या मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी अनेक बेकायदेशीर इमारती उभ्या राहिल्या. भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, ठाणे येथे तर कायदेशीर उभ्या राहिलेल्या इमारती शोधाव्या लागतील, अशी स्थिती आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी देशात स्मार्ट सिटी उभारण्याची कल्पना निवडणुकीत मांडली होती. आता त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मुळात स्मार्ट सिटीबाबतची कल्पना नेमकी काय आहे हे कोणालाच स्पष्ट माहित नाही. शासकीय पातळीपासून ते नगरसेवक, पालिका आयुक्त या सर्वच पातळ्यांवर स्पष्टता नाही. केंद्र सरकारने देशातल्या १०० शहरांना स्मार्ट बनविण्याचे ठरविले. त्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले. त्याचबरोबर या स्मार्ट शहरांच्या विकासाठी स्पेशल पर्पज व्हेअकल ही नवीन कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. यात केंद्राचे १०० कोटी रुपये राज्याचे व त्या महानगरपालिकेचे अनुक्रमे प्रत्येकी ५० कोटी रुपये जमवून २०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. अर्थातच ही सर्व योजना सदर पालिकेने सादर करावयाच्या आहेत. मात्र यातील स्वतंत्र कंपनी स्थापन करुन विकास करावयाचा असल्याने एक प्रकारे हे खासगीकरणच आहे. यामुळे लोकप्रितीनिधींच्या अधिकारात कपात होणार आहे. त्यामुळेच याला स्थानिक पातळीवरुन विरोध होत आहे. तसेच या योजनेसाठी प्रत्येक शहरासाठी १०० कोटी रुपये केंद्र सरकार मदत करणार आहे. मग ते दोन कोटी लोकसंख्येचे मुंबई असो किंवा अमरावतीसारखी एखादी १० लाख लोकसंख्या असलेले शहर असो, प्रत्येकालाच १०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. अशा प्रकारे विकासाची ही थट्टाच आहे. कारण मुंबईसारख्या महानगराला स्मार्ट करण्यासाठी १०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा करणे म्हणजे त्यातील एखादी गल्लीच स्मार्ट होऊ शकत, शहर स्मार्ट होणे अशक्य आहे. याचा कुणीच विचार करीत नाही. त्यावरुन ही योजना किती भोंगळ आहे याची कल्पना येते. या स्मार्ट शहरात नेमके काय करणार आहे? असा प्रश्‍न उद्दभवतो. केंद्राच्या या योजनेनॠुसार ही शहरे डिजिटल केली जातील. म्हणजे आज या शहरांना भेडसाविणारे पायाभूत सुविधांचे प्रश्‍न असतील किंवा आरोग्याचा प्रश्‍न असेल, ते न सोडविता हे शहर डिजिटल केले जाईल. किंवा रस्त्यात चालण्यार्‍यांसाठी युरोपच्या धर्तीवर सिग्नल लागले जातील. अशाने ही शहरे खरोखरीच स्मार्ट होतील? अजिबात नाही. ही तर शहरांची मलमपट्टी ठरेल. देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई ही पहिल्यापासून देशाच्या आर्थिक व्यवहाराचं प्रमुख केंद्र होतं, पण मुंबई हे बेट आहे. जास्त लोकसंख्या व कमी जमीन, म्हणजे घरांची संख्या अपुरी, अशी परिस्थिती उद्भवली. मागणी व पुरवठा यांच्यातील असमतोल दूर करण्यासाठी त्यांनी जरा दूरदर्शी विचार जसा केला नाही, तसेच वस्तू व सेवा यांच्या अभावाचा फायदा घेऊन आपलं बस्तान बसवण्याचे डावपेच हे राजकारणी खेळू लागले. त्यामुळं नियमन करणारी यंत्रणा या राजकारण्यांच्या वेठीला बांधली जात गेली आणि तिचा नि:पक्षपातीपणा व पारदर्शीपणा संपत गेला. एकदा हे सुरू झाल्यावर राजकारण्यांना वश करून या यंत्रणेला कसंही व केव्हाही नमवता येतं, हे आर्थिक ताकद असलेल्या समाजातील गटांच्या लक्षात आलं. मग राजकारणी अभावग्रस्ततेचं राजकारण करू लागले, म्हणजे परवडणारी घरं पुरवण्याचं किवा रेशन व्यवस्था राबविण्याचं आश्वासन देणं वगैरे आणि दुसर्‍या बाजूला या आर्थिक ताकद असलेल्या गटांना हव्या त्या पद्धतीचे निर्णय पैशाच्या मोबदल्यात घेऊ लागले. आज मुंबईची जी परिस्थिती आहे, तिला सर्व पक्षांच्या राजकारण्यांचे हे अभावग्रस्ततेचं राजकारण कारणीभूत आहे. त्याचबरोबर मुंबईला जो बिल्डरांनी वेढा घातला आहे त्यामागे राजकारणी, नोकरशहा आहेत. स्मार्ट सिटी हा या अभावग्रस्ततेच्या राजकारणाचाच पुढचा टप्पा आहे. मुळात वस्तू व सेवा यांचा अभाव नसलेल्या आणि तसा तो निर्माण झाल्यास पारदर्शी नियमन करणार्‍या यंत्रणा नि:पक्षपातीपणं राबविण्याची संस्कृती रूजलेल्या प्रगत पाश्चिमात्य देशातील ही संकल्पना आहे. ती तशीच्या तशी येथे राबवताना फायदा होणार आहे, तो समाजातील आर्थिक ताकद असलेल्या व्यक्ती व गटांचाच. मात्र अभावग्रस्ततेत खितपत पडलेल्या भारतीयांना गाजर दाखवलं जात आहे, ते नागरी जीवन अत्याधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण करण्याचं. तसं काही होण्यासाठी पारदर्शी व नि:पक्षपाती यंत्रणा हवी. तीच अस्तित्वात नाही आणि तशी ती अस्तित्वात यावी, यात एकाही राजकीय पक्षाला रस नाही. या सार्‍यांना दिसत आहे, तो पैसा आणि त्याच्या आधारे मिळणारी सत्ता व त्यातून कायमस्वरूपी बसणारं आपापलं बस्तान. जनतेचं हित हे फक्त तोंडी लावण्यापुरतंच आहे. एकूणच पाहता स्मार्ट सिटी चा हा एक स्मार्ट गोंधळ होणार आहे.
------------------------------------------------------------------------------
0 Response to "स्मार्ट गोंधळ"
टिप्पणी पोस्ट करा