दुष्काळी कर कुणाच्या फायद्याचा?
रविवार दि. ११ ऑक्टोबर २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
दुष्काळी कर कुणाच्या फायद्याचा?
------------------------------------------
एन्ट्रो- सध्य स्थितीत आपल्या खिशात किती रुपये आहेत ते पाहून तसेच राज्यापुढे असलेल्या प्राधान्यांच्या बाबी तपासून खर्च करावा, असे करण्याऐवजी राज्य सरकारची सध्या निवडणुकीत दिलेली मोठी-मोठी आश्‍वासने पूर्ण करण्यासाठी दमछाक होत आहे. महसुली उत्पन्नात वाढ झालेली नसताना स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करणे, ५३ टोलनाके बंद करणे अशा लोकप्रिय घोषणांच्या पूर्ततेसाठी मोठा निधी खर्च झाल्यामुळे सरकारच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. आर्थिक आघाडीवर कंबरडे मोडल्यामुळे फडणवीस सरकारने दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल, मद्य, सिगारेट, शीतपेय, सोने, हिर्‍याचे दागिने आदी वस्तूंवर अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात घेतला. त्यातून राज्याच्या तिजोरीत १६०० कोटी रुपये उपलब्ध होतील, असा अंदाज आहे. व्यापार्‍यांना खूष करण्यासाठी भाजपने विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचा एक प्रमुख मुद्दा एलबीटीचा बनवला होता. सत्तेवर येताच फडणवीस सरकारने सुरवातीला आढेवेढे घेत नंतर २५ महानगरपालिकांतील एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आता शेवटी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) एक एप्रिलपासून लागू होईल, हे गृहीत धरून एलबीटीला अन्य पर्याय शोधण्याऐवजी संबंधित महापालिकांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परंतु यामुळे सरकारी तिजोरीत सहा हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. अर्थात सध्या राज्य सरकारची अशा प्रकारच्या सवंग घोषणा करण्याची आर्थिक क्षमता नाही याची कल्पना असतानाही असे निर्णय घेण्यात आले आहे...
------------------------------------------------------------
राज्य सरकारची सध्याची स्थिती ही तिजोरीत खडखडाट आणि गप्पा अब्जोपतीच्या अशी झाली आहे. सरकारच्या डोक्यावर तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. अर्थातच ते मागच्या सरकारने केलेले असले तरीही त्याची जबाबदारी सध्याचे सरकार काही झिडकारु शकत नाही. अशा स्थितीत आपल्या खिशात किती रुपये आहेत ते पाहून तसेच राज्यापुढे असलेल्या प्राधान्यांच्या बाबी तपासून खर्च करावा असे करण्याऐवजी राज्य सरकारची सध्या निवडणुकीत दिलेली मोठी-मोठी आश्‍वासने पूर्ण करण्यासाठी दमछाक होत आहे. महसुली उत्पन्नात वाढ झालेली नसताना स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करणे, ५३ टोलनाके बंद करणे अशा लोकप्रिय घोषणांच्या पूर्ततेसाठी मोठा निधी खर्च झाल्यामुळे सरकारच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. आर्थिक आघाडीवर कंबरडे मोडल्यामुळे फडणवीस सरकारने दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल, मद्य, सिगारेट, शीतपेय, सोने, हिर्‍याचे दागिने आदी वस्तूंवर अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात घेतला. पेट्रोल-डिझेलवर प्रति लिटर दोन रुपये कर, तर मद्य, सिगारेट, शीतपेये यांच्यावर पाच टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लावण्यात येणार आहे. ही अतिरिक्त करवाढ पुढील पाच महिने लागू राहील व त्यातून राज्याच्या तिजोरीत १६०० कोटी रुपये उपलब्ध होतील, असा अंदाज आहे. यापूर्वीच्या सरकारने राज्याची गंभीर आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन एलबीटी हटविण्याचे सध्यातरी टाळले होते. कारण एलबीटीला पर्याय सापडणे हे एक मोठे काम आहे. तसे न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था संकटात येऊ शकतात. मात्र व्यापार्‍यांना खूष करण्यासाठी भाजपने विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचा एक प्रमुख मुद्दा एलबीटीचा बनवला होता. सत्तेवर येताच फडणवीस सरकारने सुरवातीला आढेवेढे घेत नंतर २५ महानगरपालिकांतील एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आता शेवटी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) एक एप्रिलपासून लागू होईल, हे गृहीत धरून एलबीटीला अन्य पर्याय शोधण्याऐवजी संबंधित महापालिकांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परंतु यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर आणखीनच भार पडणार आहे. यामुळे तब्बल सरकारी तिजोरीत सहा हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. अर्थात सध्या राज्य सरकारची अशा प्रकारच्या सवंग घोषणा करण्याची आर्थिक क्षमता नाही याची कल्पना असतानाही असे निर्णय घेण्यात आले आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे निवडणुकीच्या काळात दिलेली अवास्तव आश्‍वासने. त्यातच यंदा कधी नव्हे एवढ्या भीषण दुष्काळी स्थितीला यंदा सामोरे जावे लागत असल्यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली. सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रती संवेदनशील नाही, सरकार व्यापार्‍यांना खूष करण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचा भार सहन करते मात्र शेतकर्‍यांना मदत करताना मात्र हात आखडता घेते, अशी टीका होऊ लागल्यामुळे सरकारची काही प्रमाणात कोंडी झाली होती. अशा स्थितीत जादा निधी उपलब्ध करण्यासाठी सरकारला दुष्काळाचे निमित्त करुन ही नवी करवाढ लादावी लागली आहे. आजवर एक लक्षात घेतले पाहिजे की एकदा एखादा कर सुरु झाला की तो परत काही अपवादात्मक स्थितीत थांबविला गेला आहे. सध्याच्या दुष्काळी कराचेही असेच होऊ शकते. यापूर्वी राज्यात १९७२ सालच्या दुष्काळानंतर निर्माण झालेल्या संकटाला तोंड देण्यासाठी प्रोफेशनल टॅक्स लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर दुष्काळ कर आकारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सध्या सरकार आजचे पोट भरण्याचा फक्त विचार करते. उद्याची चिंता कशाला करा? सध्या राज्यावर असलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कोणताच विचार केला जात नाही. कारण सरकारचे बरेच उत्पन्न हे कर्जाच्या व्याजावर खर्च होत आहे. पुढील वर्षी नियोजित केलेला जी.एस.टी. कर अंमलात येईला का, तर त्याचे उत्तर ठामपणे सकारात्मक देता येत नाही. उलट हा कर सुरु होण्याची शक्यता दिसत नाही. मात्र हा कर लागू झाला नाही तर राज्य सरकारची अनेक गणिते बिघडणार आहेत. त्यातच राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय झाला तर सरकारवर मोठा बोजा पडेल. महसुली उत्पन्नात तर फारशी वाढ होत नाही. निवडणूक प्रचाराच्या काळात भाजपने राणा भीमदेवी थाटात अनेक घोषणा केल्या. त्यावर टाळ्या आणि मतेही मिळाली. परंतु राज्य कारभार करताना आता पावलोपावली कस लागत आहे. बाकी कोणतीही सोंगे आणली तरी पैशाचे सोंग आणता येत नाही, हे पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होत आहे. सरकार अशा प्रकारे नवनवीन कर लादत गेले तर करदात्यांमध्ये निराशा निर्माण होते. देशातून काळा पैसा बाहेर जाण्याची जी अनेक कारणे आहेत त्यातील एक महत्वाचे कारण म्हणजे वाढते कर. आर्थिक उदारीकरणाच्या युगात सरकारला कोणताही कर हा मर्यादीतच ठेवावा लागेल. अन्यथा काळा पैसा निर्मितीकडे जास्त वाटा फुटतात. सरकार दुष्काळासाठी म्हणून कर जमा करते परंतु त्या पैशाचे योग्य नियोजन करुन दुष्काळ कायमचा हद्दपार करण्यासाठी विचार करीत नाही. त्यामुळे दुष्काळ व त्यासाठी उभा केला जाणार निधी हे आता दरवर्षीचेच झाले आहे. यातून पूर्वीच्या सरकारमध्ये व सध्याच्या सरकारमध्ये फरक तो काय असे वाटमे स्वाभाविक आहे.
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
दुष्काळी कर कुणाच्या फायद्याचा?
------------------------------------------
एन्ट्रो- सध्य स्थितीत आपल्या खिशात किती रुपये आहेत ते पाहून तसेच राज्यापुढे असलेल्या प्राधान्यांच्या बाबी तपासून खर्च करावा, असे करण्याऐवजी राज्य सरकारची सध्या निवडणुकीत दिलेली मोठी-मोठी आश्‍वासने पूर्ण करण्यासाठी दमछाक होत आहे. महसुली उत्पन्नात वाढ झालेली नसताना स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करणे, ५३ टोलनाके बंद करणे अशा लोकप्रिय घोषणांच्या पूर्ततेसाठी मोठा निधी खर्च झाल्यामुळे सरकारच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. आर्थिक आघाडीवर कंबरडे मोडल्यामुळे फडणवीस सरकारने दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल, मद्य, सिगारेट, शीतपेय, सोने, हिर्‍याचे दागिने आदी वस्तूंवर अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात घेतला. त्यातून राज्याच्या तिजोरीत १६०० कोटी रुपये उपलब्ध होतील, असा अंदाज आहे. व्यापार्‍यांना खूष करण्यासाठी भाजपने विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचा एक प्रमुख मुद्दा एलबीटीचा बनवला होता. सत्तेवर येताच फडणवीस सरकारने सुरवातीला आढेवेढे घेत नंतर २५ महानगरपालिकांतील एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आता शेवटी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) एक एप्रिलपासून लागू होईल, हे गृहीत धरून एलबीटीला अन्य पर्याय शोधण्याऐवजी संबंधित महापालिकांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परंतु यामुळे सरकारी तिजोरीत सहा हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. अर्थात सध्या राज्य सरकारची अशा प्रकारच्या सवंग घोषणा करण्याची आर्थिक क्षमता नाही याची कल्पना असतानाही असे निर्णय घेण्यात आले आहे...
------------------------------------------------------------
राज्य सरकारची सध्याची स्थिती ही तिजोरीत खडखडाट आणि गप्पा अब्जोपतीच्या अशी झाली आहे. सरकारच्या डोक्यावर तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. अर्थातच ते मागच्या सरकारने केलेले असले तरीही त्याची जबाबदारी सध्याचे सरकार काही झिडकारु शकत नाही. अशा स्थितीत आपल्या खिशात किती रुपये आहेत ते पाहून तसेच राज्यापुढे असलेल्या प्राधान्यांच्या बाबी तपासून खर्च करावा असे करण्याऐवजी राज्य सरकारची सध्या निवडणुकीत दिलेली मोठी-मोठी आश्‍वासने पूर्ण करण्यासाठी दमछाक होत आहे. महसुली उत्पन्नात वाढ झालेली नसताना स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करणे, ५३ टोलनाके बंद करणे अशा लोकप्रिय घोषणांच्या पूर्ततेसाठी मोठा निधी खर्च झाल्यामुळे सरकारच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. आर्थिक आघाडीवर कंबरडे मोडल्यामुळे फडणवीस सरकारने दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल, मद्य, सिगारेट, शीतपेय, सोने, हिर्‍याचे दागिने आदी वस्तूंवर अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात घेतला. पेट्रोल-डिझेलवर प्रति लिटर दोन रुपये कर, तर मद्य, सिगारेट, शीतपेये यांच्यावर पाच टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लावण्यात येणार आहे. ही अतिरिक्त करवाढ पुढील पाच महिने लागू राहील व त्यातून राज्याच्या तिजोरीत १६०० कोटी रुपये उपलब्ध होतील, असा अंदाज आहे. यापूर्वीच्या सरकारने राज्याची गंभीर आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन एलबीटी हटविण्याचे सध्यातरी टाळले होते. कारण एलबीटीला पर्याय सापडणे हे एक मोठे काम आहे. तसे न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था संकटात येऊ शकतात. मात्र व्यापार्‍यांना खूष करण्यासाठी भाजपने विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचा एक प्रमुख मुद्दा एलबीटीचा बनवला होता. सत्तेवर येताच फडणवीस सरकारने सुरवातीला आढेवेढे घेत नंतर २५ महानगरपालिकांतील एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आता शेवटी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) एक एप्रिलपासून लागू होईल, हे गृहीत धरून एलबीटीला अन्य पर्याय शोधण्याऐवजी संबंधित महापालिकांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परंतु यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर आणखीनच भार पडणार आहे. यामुळे तब्बल सरकारी तिजोरीत सहा हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. अर्थात सध्या राज्य सरकारची अशा प्रकारच्या सवंग घोषणा करण्याची आर्थिक क्षमता नाही याची कल्पना असतानाही असे निर्णय घेण्यात आले आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे निवडणुकीच्या काळात दिलेली अवास्तव आश्‍वासने. त्यातच यंदा कधी नव्हे एवढ्या भीषण दुष्काळी स्थितीला यंदा सामोरे जावे लागत असल्यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली. सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रती संवेदनशील नाही, सरकार व्यापार्‍यांना खूष करण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचा भार सहन करते मात्र शेतकर्‍यांना मदत करताना मात्र हात आखडता घेते, अशी टीका होऊ लागल्यामुळे सरकारची काही प्रमाणात कोंडी झाली होती. अशा स्थितीत जादा निधी उपलब्ध करण्यासाठी सरकारला दुष्काळाचे निमित्त करुन ही नवी करवाढ लादावी लागली आहे. आजवर एक लक्षात घेतले पाहिजे की एकदा एखादा कर सुरु झाला की तो परत काही अपवादात्मक स्थितीत थांबविला गेला आहे. सध्याच्या दुष्काळी कराचेही असेच होऊ शकते. यापूर्वी राज्यात १९७२ सालच्या दुष्काळानंतर निर्माण झालेल्या संकटाला तोंड देण्यासाठी प्रोफेशनल टॅक्स लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर दुष्काळ कर आकारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सध्या सरकार आजचे पोट भरण्याचा फक्त विचार करते. उद्याची चिंता कशाला करा? सध्या राज्यावर असलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कोणताच विचार केला जात नाही. कारण सरकारचे बरेच उत्पन्न हे कर्जाच्या व्याजावर खर्च होत आहे. पुढील वर्षी नियोजित केलेला जी.एस.टी. कर अंमलात येईला का, तर त्याचे उत्तर ठामपणे सकारात्मक देता येत नाही. उलट हा कर सुरु होण्याची शक्यता दिसत नाही. मात्र हा कर लागू झाला नाही तर राज्य सरकारची अनेक गणिते बिघडणार आहेत. त्यातच राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय झाला तर सरकारवर मोठा बोजा पडेल. महसुली उत्पन्नात तर फारशी वाढ होत नाही. निवडणूक प्रचाराच्या काळात भाजपने राणा भीमदेवी थाटात अनेक घोषणा केल्या. त्यावर टाळ्या आणि मतेही मिळाली. परंतु राज्य कारभार करताना आता पावलोपावली कस लागत आहे. बाकी कोणतीही सोंगे आणली तरी पैशाचे सोंग आणता येत नाही, हे पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होत आहे. सरकार अशा प्रकारे नवनवीन कर लादत गेले तर करदात्यांमध्ये निराशा निर्माण होते. देशातून काळा पैसा बाहेर जाण्याची जी अनेक कारणे आहेत त्यातील एक महत्वाचे कारण म्हणजे वाढते कर. आर्थिक उदारीकरणाच्या युगात सरकारला कोणताही कर हा मर्यादीतच ठेवावा लागेल. अन्यथा काळा पैसा निर्मितीकडे जास्त वाटा फुटतात. सरकार दुष्काळासाठी म्हणून कर जमा करते परंतु त्या पैशाचे योग्य नियोजन करुन दुष्काळ कायमचा हद्दपार करण्यासाठी विचार करीत नाही. त्यामुळे दुष्काळ व त्यासाठी उभा केला जाणार निधी हे आता दरवर्षीचेच झाले आहे. यातून पूर्वीच्या सरकारमध्ये व सध्याच्या सरकारमध्ये फरक तो काय असे वाटमे स्वाभाविक आहे.
--------------------------------------------------------------------------
0 Response to "दुष्काळी कर कुणाच्या फायद्याचा?"
टिप्पणी पोस्ट करा