लेखकांचा एल्गार

संपादकीय पान गुरुवार दि. १५ ऑक्टोबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
लेखकांचा एल्गार
सध्या पुरोगामी लेखकांनी देशात धर्मांध शक्ती प्रबळ झाल्याच्या निषेधार्थ सरकारने दिलेले विविध पुरस्कार परत करण्यास सुरुवात केली आहे. सुप्रसिद्ध हिंदी कथाकार उदय प्रकाश यांनी या निषेधाची सुरुवात केली आणि नंतर देशभरातून लेखकांच्या राजीनाम्याचे किंवा त्यांनी पुरस्कार परत करण्याचे सत्रच सुरू झाले. नयनतारा सहगल, अशोक वाजपेयी, सच्चिदानंद मूर्ती, डॉ. गणेश देवी, सारा जोसेफ, मंगलेश डबराल, एन. शिवदास, आदिल जसावाला अशा अनेक लेखकांनी बंडाचा झेंडा उभारला. मराठी साहित्यिका प्रज्ञा दया पवार यांनी आपले सर्व पुरस्कार व पुरस्काराची सुमारे सव्वा लाखाची रक्कम सरकारला परत केली आहे. अशा प्रकारे दोन डझनभर साहित्यिकांनी आपले पुरस्कार परत केले आहेत किंवा आपल्या सरकारी पदांचा त्याग केला आहे. दररोज किमान दोन साहित्यिक आपले पुरस्कार परत करीत आहेत. हे एक देशातील क्रांतीकारी पाऊल ठरावे. देशातल्या असहिष्णुतेला आता काळीमा लावणार्‍या विविध घटना गेल्या काही महिन्यात वाढल्या आहेत. केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यावर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदुत्वाचे राजकारण पेटविले जाणार असे चित्र सुरुवातीपासूनच दिसत होते. परंतु प्रत्येक सरकारची दिशा व धोरण निश्‍चित व्हायला त्यांना काही काळ द्यावा लागतो. देशातील मोदी सरकार व राज्यातील फडणवीस सरकार हे दोघेही एकाच माळेचे मणी आहेत. सोमवारच्या कसुरी यांच्या पुस्तक प्रकाशनाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पगरवानगी दिली यामागे त्यांचा शिवसेना विरोध होता. मनापासून त्यांची व शिवसेनेची भूमिका फारशी काही वेगळी आहे असे नव्हे. मात्र त्यांनी शिवसेनेला धडा शिकविण्यासाठी कसुरी यांच्या पुस्तक प्रकाशन समारंभ सुरळीत पार पाडला. एकूणच काय देशात आता सर्वधर्मसमभावाचे वातावरण राहिलेले नाही हे एक वास्तव आहे. उत्तर प्रदेशातील दादरीच्या घटनेमुळे तर सत्ताधारी भाजपा व मोदी सरकारचे खरे रुप बाहेर आले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या धर्मांध भूमिकेची री ओढण्याचे काम मोदी सरकार बेमालूनपणे करीत आहे. पाकिस्तानी खेळाडू, कलाकार यांच्याबाबतची शिवसेनेची ही भूमीका काही नवीन नाही. ९०च्या दशकापासून बाळासाहेब ठाकरे यांनी ही भूमिका घेतली आहे. मात्र सेयीनुसार त्याला बगलही दिली आहे. शिवसेनेला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचा जरुर अधिकार आहे. घटनेने दिलेला तो अधिकारच आहे. परंतु अशा कार्यक्रमांचा विरोध हा अहिंसक मार्गाने केला जावा. ज्या कसुरींना केंद्रातील सरकारने व्हिसा दिला त्या सरकारमध्ये मांडीला मांडी लावणार्‍या शिवसेनेने याला विरोध केला. सध्या देशातील एकूणच वातावरण गढूळ झाले आहे. लोकांमध्ये व ठराविक समाजामध्ये एक प्रकारची अस्वस्थता आहे. जे लोक मनापासून सर्वधर्मसमभाव मानतात त्यांना या सर्व बाबींची खंत लागून राहाते. दादरीसारख्या घटना घडतात आणि पंतप्रधान या घटनेचा जाहीर निषेधही करीत नाहीत त्यावरुन त्यांचा या घटनेला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट दिसते. ज्या देशात बुद्धिवाद्यांचे खून होतात, धर्मांध जमाव मोकाट सुटतो त्या देशात जगायचं तरी कसं, हा या सरकारी पुरस्कार परत करणार्‍या प्रतिभावंतांचा सवाल आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनातून जन्माला आलेल्या भारताच्या संकल्पनेला धोका निर्माण होतोय की काय, देशाची जी मूलभूत तत्वे आहेत त्याला सुरुंग लागतो की काय अशी शंका व्यक्त होताना दिसते. महात्मा गांधींचे नातू आणि विचारवंत गोपाळकृष्ण गांधी यांच्या मते लेखकांच्या राजीनाम्यांचे हे सत्र ही एक ऐतिहासिक घटना आहे असे म्हटले आहे. परंतु सरकारला याची काही दखल घ्यावीशी वाटत नाही असेच दिसते. मराठी लेखकात सरकारचे हे पुरस्कार परत करण्यात प्रज्ञा दया पवार यांनी सुरुवात केली हे बरेच झाले. मराठी लेखक हे प्रामुख्याने उच्च समाजातील व टिपीकल मध्यमवर्गीय आहेत ही टीका खरी ठरु लागली आहे. आणीबाणीच्या काळात दुर्गाबाई भागवत व ९२च्या दंगलींचा निषेध करणारे विजय तेंडूलकर हे याला नेहमीच अपवाद राहिले आहेत. परंतु आता हे दोन्ही लेखक काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. नवीन पिढीतील मराठी लेखकांना हे वास्तव दिसत नाही का? की त्यांना याचे महत्व पटत नाही? आपल्या घटनेने दिलेल्या सर्वधर्मसमभावाच्या अधिकारावर गदा येत आहे. देशातील व्यक्ती स्वातंत्र अशा प्रकारे आकुंचले जात आहे. याची मराठी लेखकांपैकी कुणालाच खंत वाटत नाही का, असे वाटते. हिंदुत्वाचा अजेंडा सरकार जोमाने राबवित आहे. यातील दुखाची बाब म्हणजे याच्या आड जो येईल त्याला कपटासमान मानले जात आहे. देशातील साहित्यिकांना वाटणारी ही खंत प्रज्ञा पवार यांनी पहिल्यांदा व्यक्त केली. आता त्याचे अनुकरण मराठी साहित्यिक करणार का?
----------------------------------------------------------------------