विरोधकांना न जुमानणारे सरकार

संपादकीय पान गुरुवार दि. १३ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
विरोधकांना न जुमानणारे सरकार
प्रचंड गदारोळात सरकारने राज्यसभेत अखेर जीएसटी विधेयक सादर केलेे. मात्र संसद सुरु झाल्यापासून कॉँग्रेसने राज्यसभेचे कामकाज होऊ दिलेले नाही. अर्थातच याला सत्ताधारीच जबाबदार आहेत. विरोधकांना गृहीत न धरता संसदेचे कामकाज करण्याचा सत्ताधार्‍यांचा इरादा आहे. आपल्याकडे लोकसभेत बहुमत आहे म्हणजे आपण संपूर्ण देश जिंकला. आता आपल्याला विरोधकांची मतेही आजमाविण्याची गरज नाही अशी समजूत भाजपा व नरेंद्र मोदी यांनी करुन घेतली आहे.  अशा प्रकारे संसद बंद पाडून कॉंग्रेस देशाचा आर्थिक विकास रोखत असल्याचा आरोप अर्थमंत्री अरुण जेटली व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. मात्र कॉंग्रेसही भाजपला त्यांच्या गेल्या सहा वर्षांतल्या संसदेतील धांगडधिंग्याबद्दल असाच आरोप करु शकते. आज भाजपाकडे २८२ एवढे लोकसभेत विक्रमी बळ असूनही भाजपच्या फ्लोअर मॅनेजमेंटला, मोदी, जेटली, राजनाथ सिंह व सुषमा स्वराज या राजकारणात मुरलेल्या वरिष्ठ नेत्यांना संसद कशी चालवावी हे लक्षात आले नाही. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे संसदेत काम करताना एकाधिकारशाही करुन चालत नाही. विरोधकांचेही म्हणणे एैकून घ्यावे लागते. नरेंद्र मोदी यांना विरोधकांचे एैकून घेण्याची संस्कृती मान्यच नसावी. मोदींच्या या कार्यपध्दतीवर पक्षातच नाराजी आहे. विरोधकांच्या गोंधळाला न जुमानता कामकाज रेटून नेण्याच्या सत्ताधारी भाजपच्या रणनीतीवरून पक्षाचे मार्गदर्शक मंडळाचे सदस्य व ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडेच नाराजी व्यक्त केली आहे. गोंधळात कामकाज तहकूब करण्याऐवजी लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन कामकाज सुरूच ठेवतात. पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांना समजाविण्यात अपयशी ठरल्याने सरकारने कामकाज रेटण्याची रणनीती आखली. मात्र गोंधळ सुरू असताना कामकाज सुरू ठेवणे कदापि योग्य नाही; त्याऐवजी कामकाज तहकूब करा, अशा शब्दात अडवाणी यांनी राजनाथ सिंह यांना त्यांच्या संसदेतील दालनात सुनावले. हा सर्व प्रकार सुरू असतानादेखील लोकसभेचे कामकाज सुरूच होते. सभागृहात असताना अडवाणी यांनी राजनाथ सिंह व वैंकय्या नायडू यांना यासंबंधी विचारणा केली. मात्र सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने अडवाणी थेट सभागृहातून निघून गेले. त्यांच्या पाठोपाठ राजनाथ सिंहदेखील बाहेर पडले. भाजपकडून अडवाणी हे सभागृहात नियमित उपस्थित राहणारे सदस्य आहेत. वर्षांनुवर्षांची ही परंपरा अडवाणी आजही निभावतात. त्यामुळे त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ खासदाराने नाराजी व्यक्त केल्याने भाजप नेते अस्वस्थ झाले आहेत. बुधवारी कॉंग्रेसचे सदस्य ललित मोदी प्रकरणावरून विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी करीत होते. हातातील फलक लोकसभा टीव्हीच्या स्क्रिनला व्यापतील अशा बेताने धरून कॉंग्रेसची निदर्शने सुरू होती. अशाही परिस्थितीत महाजन यांनी कामकाज सुरूच ठेवले. त्यामुळे अडवाणी सभागृहाबाहेर गेले ते थेट राजनाथ सिंह यांच्या दालनासमोर. राजनाथ सिंह यांच्याकडे तीव्र शब्दात त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जे सुरू आहे ते योग्य नाही; अशी कानउघाडणी करून अडवाणी संसदेबाहेर जात असताना समोर माजी केंद्रीय मंत्री कमलनाथ दिसले. संसदीय संकेतानुसार गोंधळ सुरू असताना कामकाज पुढे रेटणे शिष्टाचार समजला जात नाही. मात्र विरोधकांच्या आडमुठेपणामुळे कामकाज सुरू ठेवावे, ही रणनीती अडवाणी यांना मान्य नाही, कारण अडवाणी यांना संसदीय प्रणालीच्या कामकाजावर विश्‍वास आहे. ललित मोदी प्रकरण भाजपाला येत्या काही दिवसात भोवणार आहे नक्की. कारण नेहमी भाषणबाजी करणारे पंतप्रदान या बाबतीत मात्र चुप्प आहेत. सध्या भाजपामध्ये मोदी-जेटली गट विरुद्ध सुषमा-अडवाणी गट यांच्यातील सुप्त संघर्ष या निमित्ताने दिसून आला. मोदींनी पुढे येऊन सुषमा स्वराज यांना क्लीन चिट दिली तरी त्याचा अर्थ सुषमा यांना अभय दिले, असा पसरवला जाणारा राजकीय संदेश सुषमा गटाला नको होता, तर मोदींनी या विषयावर लोकसभेत बोलल्यास कॉंग्रेसच्या आरोपांना झेलावे लागेल, अशी स्थिती मोदींना नको होती. यूपीए-२ सरकारच्या कारकीर्दीत चौफेर टीका करणार्‍या सुषमा स्वराज आता मंत्री म्हणून पदाचा गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपात एवढ्या अडकल्या की कॉंग्रेसच्या २५ खासदारांना निलंबित केल्यानंतर रिकाम्या सभागृहात त्यांना ललित मोदी प्रकरणातील भूमिका मांडून वेळ मारून न्यावी लागली; पण त्यांचा हा प्रयत्न व्यर्थच होता. हे सर्व पाहता भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळवूनही सत्ता जनतेच्या हितासाठी करता येत नाही अशी स्थिती आहे. तर विरोधक कॉँग्रेसही आपल्या असलेल्या ४० भीडूंसह लोकसभेत जोरदार बॅटिंग करीत आहे. सरकार विरोधकांना जुमानत नाही व विरोधक सत्तधार्‍यांना विचारत नाही. अशा स्थितीत अनेक विधेयके लटकणार आहेत. यातून नरेंद्र मोदी अच्छे दिन कसे आणणार तेच समजत नाही.
------------------------------------------------------