बेसहारा आधार

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १४ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
बेसहारा आधार
केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड आता अनिवार्य राहिलेले नाही. तसेच यासाठी संकलित करण्यात आलेली कार्डधारकांची माहिती कोणत्याही परिस्थितीत अन्य कोणासमोरही उघड करता येणार नाही, हे कार्ड सक्तीचे नाही हे सामान्य लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधून मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला जावा, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या अनुषंगाने सादर करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी झाली. आधार कार्ड आणि व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या मूलभूत हक्कालाच न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले होते. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सुपूर्त केले होते. त्यानंतर न्या. जे. केलामेश्‍वर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने आधार कार्ड सक्तीचे नसल्याचे स्पष्ट केले. या घटनापीठामध्ये न्या. एस. ए. बोबडे आणि न्या. सी. नागप्पन यांचाही समावेश होता.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत दिले जाणारे अनुदानित अन्नधान्य, केरोसिन आणि घरगुती वापराचा गॅस खरेदी करण्यासाठी आधार आवश्यक आहे; पण ही खरेदी करण्यासाठी ते अनिवार्यदेखील नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आधार कार्डसाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन थॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) ने संकलित केलेली कार्डधारकांची माहिती अन्य कोणासमोरही उघड करू नये. एखाद्या गुन्हेगारी खटल्यामध्ये केवळ न्यायालयाच्या परवानगीनेच हे करता येईल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सध्या सुरू असलेल्या आधार कार्ड निर्मितीच्या प्रक्रियेला थांबविण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. आधारसाठी बायोमेट्रिक पद्धतीने संकलित केल्या जाणार्‍या माहितीमुळे व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा विविध याचिकांमध्ये करण्यात आला होता. खासगीपणा हा एखाद्या व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे की नाही, हे घटनापीठाला ठरवू द्या, अशी मागणी केंद्राने केल्यानंतर हे प्रकरण घटनापीठाकडे सुपूर्त करण्यात आले. विविध योजनांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे करणार्‍या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियावर मानहानीची कारवाई करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. कारण, आधार कार्ड आता सक्तीचे राहिलेले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. काही राज्यांनी विविध विकास योजना, वेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि विवाह व संपत्तीच्या नोंदणीसाठी हे कार्ड सक्तीचे केले होते. अशा राज्यांची मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मोठी पंचाईत होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आधार कार्ड सक्तीचे करू नये, असे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निकालामुळे आधार कार्ड ज्या उद्देशाने सुरु करण्यात आले त्यालाच हरताळ फासण्यात आला आहे. यु.पी.ए.च्या काळात देशातील नागरिकांना एक स्वतंत्र ओळख असावी या हेतूने प्रत्येक व्यक्तीस एक नंबर देण्यात यावा असे ठरले होते. तसेच सदर नंबरधारक व्यक्तीची माहिती त्यात साठवून ठेवण्याची कल्पना होती. टप्प्याटप्प्याने यात ही माहीती संकलित करण्यात येणार होती. त्यादृष्टीने यु.पी.ए. सरकारने देशातील सर्व नागरिकांना आधार कार्ड देण्यास सुरुवात केली होती. अमेरिकेसर जगातील अनेक विकसीत देशात प्रत्येक नागरिकाला त्याची ओळख पटविली जाण्यासाठी एक क्रमांक दिला जातो. त्याच धर्तीवर याची आखणी करण्यात आली होती. सध्या आपल्याकडे मतदान कार्ड, पॅन क्रमांक, रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन, पासपोर्ट असे ओळखपत्रासाठी वापरले जातात. टप्प्याने ही सर्व माहीती आधार कार्डात जमा करुन अन्य ओळखपत्रे रद्द ठरविण्याची सरकारची योजना स्वागतार्ह होती. त्यानुसार सरकारने आता सर्व बँकांची खाती आधार कार्डाशी संलग्न करण्याचे काम सुरु केले होते. त्याचबरोबर आता मतदान कार्डे आधार कार्डाशी जोडण्यात येणार होती. आपल्याकडील लोकसंख्येचा विचार करता हे काम काही झपाट्याने होणारे नव्हते. त्यासाठी किमान दहा वर्षे जातील अशी अपेक्षा होती. परंतु एकदा का सर्व माहीती आधार कार्डाशी जोडली गेली की सरकारकडे देशातील प्रत्येक व्यक्तीची परिपूर्ण माहिती तयार होते. अर्थातच त्याची आवश्यकता आहे. तसेच नागरिकांनाही विविध प्रकारची ओळखपत्रे दाखविण्यापेक्षा एकच आधार कार्ड व त्याचा क्रमांक जपला की ओळखपत्रासाठी पुरेसे होते. त्यामुळे सरकार व जनता या दोघांसाठी ही फायदेशीर होते. आता मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आधार बेसहारा झाले आहे. गेल्या काही वर्षात सरकारने विविध प्रकारच्या सबसिडी या आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यातून देण्याचा निर्णय घेतला होता. याचा चांगला परिणाम दिसू लागला होता. यातून या क्षेत्रात होणार्‍या भ्रष्टाचाराला आळा घालणेही शक्य होईल असे दिसत होते व गरजवंतापर्यंत सबसिडी पोहोचेल असे वाटू लागले होते. मात्र आता या सर्व प्रक्रियेला खीळ बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सरकारच्या गेल्या पाच ते सात वर्षाच्या प्रयत्नांवर पाणी पडले आहे.