प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. ८ ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
प्रत्येकाला जाब विचारा
-------------------------------
विधानसभा निवडणुकीची प्रचाराची रणधुमाळी आता जोरात सुरु झाली आहे. यावेळी तर कोणत्याच पक्षाची आघाडी वा युती नसल्याने प्रत्येक पक्ष स्वबळावर लढवित आहेत. अपवाद काय तो फक्त काय तो डाव्या पक्षांचा. शिवसेना-भाजपा, कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षांची युती व आघाडी न झाल्याने आता सर्वच पक्ष परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यास मोकळे झाले आहेत. काल पर्यंत गळ्यात गळे घालणारे हे पक्ष आता परस्परांच्या विरोधात गरळ ओकताना पाहिल्यावर लोकांना आश्‍चर्य वाटत असेल. परंतु ही आश्‍चर्य वाटण्यासारखी बाब नाही. आपल्या लोकशाहीने दिलेला हा अधिकार आहे. आता हे सर्व आरोप लक्षात घेऊन मतदार राजा आपले मत येत्या १५ तारखेला सीलबंद करील. शिवसेनेने सध्या नरेंद्र मोदींना टार्गेट करण्याचे लक्ष्य केले आहे. प्रत्येक सभेत शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे हे नरेंद्र मोदींवर सडकून टीका करीत आहेत. जर भाजपाशी युती तुटली नसती तर याच शिवसेनेने नरेंद्र मोदी यांच्या कतृत्वाची गाणी गायली असती. पक्षरंतु आता केवळ नरेंद्र मोदींवर टाका करुन आपण युती तोडणार्‍यांवर लक्ष्य करुन लोकांची सहानभूती मिळवू व सत्ता एकहाती काबीज करु असा उध्दव ठाकरेंचे गणित आहे. उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे हे स्पष्टच आहे. त्यांचे स्वप्न काही पूर्ण होणार नाही. कारण शिवसेना ज्या मुंबई महानगरपालिकेत गेली पाव शतक सत्तेत आहे तेथे त्यांनी मुंबईचे काय दिवाळे वाजविले ते जनतेने पाहिले आहे. मुंबईसारख्या महानगरात अनधिकृत बांधकामांचा पूर आहे. त्याशिवाय रस्ते अजूनही खड्डेमय असतात. दरवर्षी पावसाळ्यात ते खड्डे बुजविले जातात आणि नंतर पुन्हा अख्खी मुंबई खड्यात असते. २००६ साली मुंबईत महापूर आला, त्यानंतर अशा प्रकारची आपद्कालीन स्थिती आल्यास त्यावर मात करण्यासाठी म्हणून एक मोठी योजना आखली. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे दरवर्षी मुंबईकर हा पावसाळ्यात जीवाच्या भीतीने राहात असतो. मुंबईतील अनेक मोकळी मैदाने हा मुंबईची श्‍वास घेणारी फुफुसे होती. मात्र त्या मैदानांवरचे आरक्षण उठवून त्या जमीनी लुबाडल्या गेल्या. मुंबईसारख्या एका देशाच्या आर्थिक राजधानीचा विकास हा नियोजनबध्द करता आला असता. मात्र शिवसेनेने महानगरपालिकेची सत्ता असताना कसलेही नियोजन न केल्याने मुंबई आता धोक्याच्या एका टोकावर आली आहे. मुंबईतील मराठी कामगार प्रामुख्याने गिरणी कामगार हा बाहेर पेकला गेला. त्याला मूकसंमंती ही शिवसेनेनेच दिली. असा प्रकारे मुंबईचा विकास ज्यांना नियोजनबध्द करता आला नाही ते आता राज्याचा विकास कसला करणार असा सवाल आहे. मतदार राजाने हा जाब शिवसेनेला विचारण्याची वेळ आता आली आहे. त्याचबरोबर त्यांचा जोडीदार असलेल्या भाजपाला स्वबळावर सत्ता काबीज करण्याची स्वप्ने पडत आहेत. केंद्रात आपण सत्ता ताब्यात घेतली आता राज्यातही स्वबळावर काबीज करु असे भाजपाला वाटते आहे. परंतु भाजपाला संयुक्त महाराष्ट्राच्या बलिदानाने उभा राहिलेला हा महाराष्ट्र तोडावयाचा आहे. विदर्भ हे वेगळे राज्य करुन महाराष्ट्राचे दोन तुकडे करण्याचा त्यांचा डाव आता काही छुपा राहिलेला नाही. आता याला सर्व थरातून विरोध होऊ लागल्यावर नरेंद्र मोदींनी आता मी केंद्रात असेपर्यंत राज्याचे तुकडे पाडणार नाही अशी घोषणा केली आहे. मात्र ही घोषणा फसवी आहे. एकदा का भाजपाची सत्ता आली की जनमताचा स्वतंत्र विदर्भाच्या बाबत सार्वमत घेऊ अशी घोषणा करुन या राज्याचे तुकडे करण्याचा डाव आखला जाऊ शकतो. त्यामुळे बाजपाला मत देणे म्हणजे राज्याच्या विघटनाला मत देणे हे मतदारांनी लक्षात ठेवावे. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी यांनी सत्तेत असताना कोणती ठोस कामे केली यावर संशोधन करावे लागेल. गेल्या १५ वर्षांच्या राजवटीत भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. सध्या आघाडीचे सरकार सत्तेत नव्हते तर कॉँन्ट्रक्टर, बिल्डर यांचेच सरकार होते असे म्हणण्याची पाळी आली होती. महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे ही पुण्यायी काही सध्याच्या सरकारची नाही वा त्यांचा त्यातील वाटाही नगण्य आहे. स्वातंत्र्यानंतर यशवंतराव चव्हाणांपासून जे नियोजन करण्यात आले त्यातून राज्याची उभारणी झाली. औद्योगिकीकरणाचा पाया घालण्यात आला. सहकाराची बिजे रोवली गेली. यातून राज्य देशात आघाडीच्या स्थानावर पोहोचले. मात्र सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी प्रगतीचा हा वेग कायम टिकविला नाही. सहकार क्षेत्राने समाजवादाचा पाळणा आपल्या राज्यात पहिल्यांदा हलविण्यात आला त्याच सहकार क्षेत्रात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रामाणात पुढच्या पिढीतल्या राज्यकर्त्यांनी केला. सहकार उद्योगातील साखर कारखाने हा एकेकाळी महाराष्ट्राच्या विकासाचा केंद्रबिंदू होता. आता तेच साखर कारखाने भ्रष्टाचाराची केंद्रे ठरली आणि नंतर राज्यकर्त्यांनी तेच कारखाने स्वस्तात स्वत:च्या खिशात घातले. अशा प्रकारे सहकाराचा स्वाहाकार झाला. एकीकडे सहकार क्षेत्र बुडीत खात्यात काढले असताना दुसरीकडे टोल नाक्यावर लूट चालविली आहे. आता हेच सरकार मुंबईच्या प्रवेशावरील टोल नाके बंद करण्याची घोषणा करीत आहे. जर हे टोल नाके बंदच करावयाचे होते तर ते सत्तेत असतानाच का बंद केले नाहीत, असा सवाल आहे. अशा प्रकारे निवडणुकीत सध्या घोषणांचा पाऊस पडीत आहे. त्यामुळे मतदार राजाने या राजकीय पक्षांना जाब विचारण्याची वेळ आता आली आहे.
---------------------------------------------