संपादकीय पान मंगळवार दि. ५ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
पाऊस पडूनही गावे मात्र तहानलेलीच!
-------------------------------------
सध्या राज्यात धो धो पाऊस पडतोय. जवळपास सर्वच राज्य भिजून चिंब झाले आहे. अशा स्थितीत खरे तर दुष्काळ संपुष्टात आला पाहिजे. मात्र असे असले तरीही आजही राज्यातील एक हजार ४४५ गावे आणि ३ हजार ६४० वाडयांमध्ये टँकरनेच पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याचे कटू वास्तव समोर आले आहे. घटलेली भूजल पातळी, जल पुनर्भरणाच्या कामांकडे झालेले दुर्लक्ष, नियोजनाचा अभाव यामुळे पाऊस बरसत असूनही ही गावे तहानलेली आहेत. राज्य टँकरमुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा ध्यास आहे, मात्र नियोजनशून्यतेमुळे राज्य टँकरयुक्त होत असल्याचेच वास्तव आहे. भूजलसाठयाचा अतिरिक्त उपसा नियंत्रणात आणण्यासाठी अजूनही ठोस उपाययोजना सापडलेली नाही. भूजल विभागाच्या पाहणीनुसार राज्यातील २९ तालुक्यांमध्ये प्रचंड उपशामुळे भूजल पातळी कमालीची घटली आहे. भूजलसाठयाच्या ७० टक्यांहून कमी उपसा होत असेल, तर तो साधारण मानला जातो, पण काही भागात तो १०० टक्यांंपर्यंत पोहोचला आहे. यंदा राज्यातील अनेक भागात अजूनही पुरेसा पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे भूजल पातळी वाढली नाही. परिणामी, टँकर्सची संख्या वाढवावी लागली आहे. सध्या राज्यात पाणीपुरवठ्यासाठी १ हजार ६९५ टँकर वापरले जात आहेत. गेल्या आठवडयाच्या तुलनेत टँकरची संख्या तीसने कमी झाली असली, तरी ऑगस्टपर्यंत टँकरचा मोठया प्रमाणावर वापर केला जाण्याचा गेल्या काही वर्षांतील हा पहिलाच प्रसंग आहे. भूजलसाठा वाढवण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जात असल्या, तरी अनेक भागात भूजल पातळी फारशी वाढू शकलेली नाही. पाणीटंचाईच्या सावटाखालील गावांची संख्या वाढली. ज्या भागात अपेक्षेपेक्षाही ५० टक्के कमी पाणी उपलब्ध होते, ते गाव टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केले जाते. गेल्या काही वर्षांत पाणीटंचाईग्रस्त गावांचे प्रमाण ३८ टक्यांनी वाढले आहे. पावसाळ्यात तरी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवू नये, पण यंदा ऑगस्ट महिना उजाडूनही टँकरच्या संख्येत घट झालेली नाही. पिण्याच्या पाण्याचे नियमित स्त्रोत आटले की, उन्हाळ्यात पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जातात. त्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातात, पण यावर कायमस्वरूपी उपाय केला जात नाही. पाणीटंचाई जाणवणार्‍या गावांमध्ये ऑक्टोबर ते जूनपर्यंत प्रत्येक तिमाहीत कृती आराखडे जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत केले जातात. मात्र, मुळातच स्त्रोत कमी होत चालल्याने गंभीर स्थिती उद्भवली आहे. राज्यातील पाणी टंचाईवर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारी पातळीवर योग्य नियोजनाची गरज आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब कसा झिरपेल ते पाहणे गरजेचे आहे. तसेच साठलेल्या पाण्याचे नियोजन करुन त्याचे प्राधान्य ठरवून दिले पाहिजेत. सध्या आपल्याकडे ऊस हे प्रमुख पीक आहे आणि याला पाणी भरमसाठ लागले तरी चालेल पण हेच पीक जगले पाहिजे, अशा प्रवृत्तीने पाण्याचा नाश केला जात आहे. आपल्याकडे ऊसाच्या बदली अन्य पीके घेतल्यास उत्पन्न ही जास्त मिळते. मात्र त्यासाठी शेतकर्‍यांची मानसिकता बदलली पाहिजे. तसेच सरकारने पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. पाण्याचे नियोजन जिल्हापातळीवर केले गेले पाहिजे. सध्या दुष्काळाच्या नावाखाली टॅकरचा पुरवठा करणार्‍या कंत्राटदारांची एक मोठी लॉबी कार्यरत झाली आहे. ही लॉबी मोडून काढण्यासाठी सरकार खरोखरीच प्रयत्न करणार आहे का हा सवाल आहे. त्यामुळेच हे सर्व बदल करण्यासाठी सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्ती हवी. मुळातच त्याचा अभाव असल्याने दुष्काळ हटत नाही. तसेच पाऊस पडून टँकर चालू राहातात.
---------------------------------------
-------------------------------------------
पाऊस पडूनही गावे मात्र तहानलेलीच!
सध्या राज्यात धो धो पाऊस पडतोय. जवळपास सर्वच राज्य भिजून चिंब झाले आहे. अशा स्थितीत खरे तर दुष्काळ संपुष्टात आला पाहिजे. मात्र असे असले तरीही आजही राज्यातील एक हजार ४४५ गावे आणि ३ हजार ६४० वाडयांमध्ये टँकरनेच पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याचे कटू वास्तव समोर आले आहे. घटलेली भूजल पातळी, जल पुनर्भरणाच्या कामांकडे झालेले दुर्लक्ष, नियोजनाचा अभाव यामुळे पाऊस बरसत असूनही ही गावे तहानलेली आहेत. राज्य टँकरमुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा ध्यास आहे, मात्र नियोजनशून्यतेमुळे राज्य टँकरयुक्त होत असल्याचेच वास्तव आहे. भूजलसाठयाचा अतिरिक्त उपसा नियंत्रणात आणण्यासाठी अजूनही ठोस उपाययोजना सापडलेली नाही. भूजल विभागाच्या पाहणीनुसार राज्यातील २९ तालुक्यांमध्ये प्रचंड उपशामुळे भूजल पातळी कमालीची घटली आहे. भूजलसाठयाच्या ७० टक्यांहून कमी उपसा होत असेल, तर तो साधारण मानला जातो, पण काही भागात तो १०० टक्यांंपर्यंत पोहोचला आहे. यंदा राज्यातील अनेक भागात अजूनही पुरेसा पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे भूजल पातळी वाढली नाही. परिणामी, टँकर्सची संख्या वाढवावी लागली आहे. सध्या राज्यात पाणीपुरवठ्यासाठी १ हजार ६९५ टँकर वापरले जात आहेत. गेल्या आठवडयाच्या तुलनेत टँकरची संख्या तीसने कमी झाली असली, तरी ऑगस्टपर्यंत टँकरचा मोठया प्रमाणावर वापर केला जाण्याचा गेल्या काही वर्षांतील हा पहिलाच प्रसंग आहे. भूजलसाठा वाढवण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जात असल्या, तरी अनेक भागात भूजल पातळी फारशी वाढू शकलेली नाही. पाणीटंचाईच्या सावटाखालील गावांची संख्या वाढली. ज्या भागात अपेक्षेपेक्षाही ५० टक्के कमी पाणी उपलब्ध होते, ते गाव टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केले जाते. गेल्या काही वर्षांत पाणीटंचाईग्रस्त गावांचे प्रमाण ३८ टक्यांनी वाढले आहे. पावसाळ्यात तरी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवू नये, पण यंदा ऑगस्ट महिना उजाडूनही टँकरच्या संख्येत घट झालेली नाही. पिण्याच्या पाण्याचे नियमित स्त्रोत आटले की, उन्हाळ्यात पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जातात. त्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातात, पण यावर कायमस्वरूपी उपाय केला जात नाही. पाणीटंचाई जाणवणार्‍या गावांमध्ये ऑक्टोबर ते जूनपर्यंत प्रत्येक तिमाहीत कृती आराखडे जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत केले जातात. मात्र, मुळातच स्त्रोत कमी होत चालल्याने गंभीर स्थिती उद्भवली आहे. राज्यातील पाणी टंचाईवर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारी पातळीवर योग्य नियोजनाची गरज आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब कसा झिरपेल ते पाहणे गरजेचे आहे. तसेच साठलेल्या पाण्याचे नियोजन करुन त्याचे प्राधान्य ठरवून दिले पाहिजेत. सध्या आपल्याकडे ऊस हे प्रमुख पीक आहे आणि याला पाणी भरमसाठ लागले तरी चालेल पण हेच पीक जगले पाहिजे, अशा प्रवृत्तीने पाण्याचा नाश केला जात आहे. आपल्याकडे ऊसाच्या बदली अन्य पीके घेतल्यास उत्पन्न ही जास्त मिळते. मात्र त्यासाठी शेतकर्‍यांची मानसिकता बदलली पाहिजे. तसेच सरकारने पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. पाण्याचे नियोजन जिल्हापातळीवर केले गेले पाहिजे. सध्या दुष्काळाच्या नावाखाली टॅकरचा पुरवठा करणार्‍या कंत्राटदारांची एक मोठी लॉबी कार्यरत झाली आहे. ही लॉबी मोडून काढण्यासाठी सरकार खरोखरीच प्रयत्न करणार आहे का हा सवाल आहे. त्यामुळेच हे सर्व बदल करण्यासाठी सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्ती हवी. मुळातच त्याचा अभाव असल्याने दुष्काळ हटत नाही. तसेच पाऊस पडून टँकर चालू राहातात.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा