-->
संपादकीय पान बुधवार दि. २० ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
या गोविंदांचे आता वाली कोण?
-------------------------------------
हिंदु धर्मीयांचा उत्सव असल्याने आम्ही तो होऊ देणारच, अशी हिंदुधर्मीयांचे समर्थक असलेल्यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे आदेश धुडकावून सोमवारी दहीहंडी उत्सवात नेहमीचाच धुडगूस मांडला. वाहतुकीचे नियम मोडून, आवाजाची मर्यादा धुडकावून लावून, हंडीच्या उंचीचे नवे थर गाठत बडया दहीहंडी आयोजकांनी अखेर हा उत्सव टोकाची भूमिका घेत साजरा केलाच. त्यामुळे सोमवारी राज्यात दोनशेहून अधिक गोविंदांना जखमी होऊन रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले, एका गोविंदाला आपले प्राण गमवावे लागले, राज्यात वाहतुकीचे नियम मोडल्याबद्दल शेकडो जणांवर कारवाई झाली आणि सभ्यपणाच्या मर्यादाही खुंटीवर टांगल्या गेल्या. आता जे गोविंदा जायबंदी झाले आहेत त्यांची जबाबदारी हे हिंदुधर्मीयांच्या सणांचे समर्थन करणारे नेते घेणार आहेत का हा सवाल आहे.
अलिबागमध्ये मात्र प्रशांत नाईक मित्र मंडळाने आपले गोविंदा रद्द करुन एक चांगला आदर्श घालून दिला आहे. याचे अनुकरण आता राज्यातील बाल-गोपाळांनी करण्याची गरज आहे. बाल हक्क संरक्षण आयोगाने १२ वर्षांखालील मुलांच्या थरातील वापरावर र्निबध घातले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. मात्र, त्यानंतरही सोमवारी दिवसभर अनेक ठिकाणी वरच्या थरात चिमुरडया गोविंदांनाच चढवले जात होते. हा प्रकार रोखण्याऐवजी आयोजकही त्यांना प्रोत्साहन देताना दिसत होते. पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळे गोविंदा पथकांना चेव चढला. थर रचणार्‍यांना सुरक्षा पट्टा देण्याचे, तसेच दहीहंडीच्या खाली गाद्या अंथरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र एकाही आयोजकाने या आदेशाचे पालन केले नाही. दहीहंडी फोडणार्‍या गोविंदाच्या डोक्यावर हेल्मेट दिसत होते. त्याव्यतिरिक्त सुरक्षिततेच्या कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आल्या नव्हत्या. अनेक ठिकाणी रचण्यात येणार्‍या थरांचे पोलिसांकडून चित्रीकरण करून ठेवले असून बालगोविंदांचा थरात वापर करणारी पथके आणि आयोजकांवर पुढील आठवडयात कारवाई केली जाईल, असे सांगण्यात येते आहे. मात्र ही कारवाई खरोखरीच केली जाणार का, हा सवाल आहे. काही अपवाद वगळता सुरक्षेबाबतचे नियम तर पूर्णतः दहीहंडीलाच टांगण्यात आले होते. ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी डीजेच्या आवाजाची मर्यादा ६५ डेसिबल राखण्याच्या पोलिसांच्या सूचना न ऐकता अनेक मंडळांनी दणदणाटी गोंगाटाची हंडी बांधली होती. अनेक ् ठिकाणी हंडीचे आयोजक असलेले बडे राजकीय नेते, हंडी फोडणारी मंडळे तसेच थरांवर चढलेल्या १२ वर्षांखालील मुलांचे पालक यांच्यावर आता काय कारवाई होणार, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. दहीहंडीचा उत्सव उत्साहात, मात्र सुरक्षित रीतीने व्हावा, यासाठी यंदा कोर्टांत लढे झाले. त्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आदेश प्रत्यक्षात पाळले जातात का, याकडे सोमवारी सगळ्यांचे लक्ष होते. मात्र आदेशांची अंमलबजावणी फारशी झालीच नाही. त्यामुळे सरकारला आता पुढील वर्षापासून आता अधिक कडक पावले उचलावी लागणार आहेत. केवळ कारवाई करु असे सांगून भागणार नाही. यावेळी न्यायलयाने जे आदेश दिले होते त्याची अंमलबजावणी न केलेल्या गोविंदा मंडळावर कारवाईचा बडगा उचलावा लागेल. अन्यथा न्यायालयीन अवमान होण्याची शक्यता आहे. यापुढे लोकांमध्ये गोविंदासंबंधी प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे लहान मुलांना यातून पूर्णपणे बंदी केली पाहिजे. तसेच दहीहंडीचे थर वाढविण्याची जी आवास्तव स्पर्धा मंडळांमध्ये सुरु झाली आहे तिला पायबंद घातला गेला पाहिजे. अर्थात ही स्पर्धा होण्यासाठी राजकीय पक्षच कारणीभूत आहेत. त्यांना आता आवर घालण्याची गरज आहे. जर यासंबंधी कायदा करुन जर भागत नसेल तर बंदुकीच्या धाकाने कायद्याची अंमलबजावणी करुन याला आळा घातला गेला पाहिजे.
-----------------------------------------------  

0 Response to " "

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel