प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. २९ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
गुजरातवर कॅगचा ठपका;
आता मोदी गप्प का?
------------------------------
ज्या गुजरात सरकारचे आदर्श मॉडेल देशातील जनतेला दाखवून नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीत स्थानापन्न झाले त्याच गुजरातमध्ये सर्वकाही आलबेल नाही. गेल्या दोन वर्षात नरेंद्र मोदींनी गुजरात राज्य म्हणजे भ्रष्टाचारापासून मुक्त असलेले व विकासाची गंगा वाहिलेले राज्य असे वर्णन करुन जनतेला मोठी मोठी स्वप्ने दाखविली होती. मात्र त्याच गुजरातमध्ये आर्थिक साधनांचे गैरव्यवस्थापन झाल्याचा आरोप महा लेखापरीक्षकांनी (कॅग) पाच वेगवेगळया अहवालात केला आहे. एकूण २५ हजार कोटींचा गैरव्यवहार गुजरातमध्ये झाल्याचे कॅगने म्हटले असून, त्यात १५०० कोटी रुपयांचा फायदा रिलायन्स पेट्रोलियम, इस्सार पॉवर व अदानी समूह यांना मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे गुजरातचे सरकार हे बड्या भांडवलदारांसाठीच कार्यरत आहे हे सिद्द होते. हे अहवाल शुक्रवारी विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मांडण्यात आले. इकॉनॉमिक सेक्टर या लेखा अहवालात कॅगने म्हटले आहे, की गुजरात सागरी मंडळाने जेटी करारात चुकीचा दर लावल्याने रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेडकडून ६४९.२९ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. गुजरातच्या ऊर्जा विकास निगम लि. या कंपनीने ऊर्जा खरेदी करारात वीज देयता केंद्रे निश्चित केली नव्हती त्यामुळे इस्सार पॉवर गुजरात लि. या कंपनीला ५८७.५० कोटी रुपयांचा फायदा झाला. नरेंद्र मोदींचे खास म्हणून ज्यांचा उल्लेख होतो त्या अदानी समूहाकडून मुंद्रा बंदरावरील एका बांधकामाच्या पहिल्या टप्प्यात ११८.१२ कोटी कमी वसूल करण्यात आले. राज्यातील सौरऊर्जा कंपन्यांना गुजरात सरकारने जास्त पैसे दिल्याबाबतही कॅगने ताशेरे मारले आहेत. या धोरणामुळे राज्यातील ग्राहकांना ४७३.२० कोटींचा भरुदड बसला. राज्याच्या स्थूल आर्थिक व्यवस्थापनाचा स्टेट फायनान्सेस हा जो अहवाल आहे त्यात ९१२१.४६ कोटी रुपयांच्या कामांचे उपयोजन प्रमाणपत्र दिले नसल्याचे दिसले आहे, त्यामुळे सरकारच्या देखरेखीचा अभाव स्पष्ट होतो असेही कॅगने या अहवालात म्हटले आहे. याच अहवालात गुजरात सरकारने सदोष आर्थिक व्यवस्थापन केले अशी टीका करून म्हटले आहे, की १३,०४९.६७ कोटी रुपये न वापरता पडून राहिले. आर्थिक व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पीय नियंत्रणे मजबूत केली पाहिजेत अशी सूचनाही कॅगने केली आहे. सौरऊर्जा धोरणाच्या नावाखाली ग्राहकांवर ४७३.२० कोटींचा पडलेला बोजा कसा पुन्हा ग्राहकांना देणार हा प्रश्‍नच आहे. म्हणजेच वीज ग्राहकांकडून केलेली ही लूट सरकारने भांडवलदारांच्या खिशात घातली. आर्थिक नियोजनात अनेक उणिवा असल्याचे कॅगचा हा अहवाल म्हणतो. कॉलेजात प्राध्यापकांच्या ९० टक्के, प्राचार्याच्या ८१ टक्के जागा रिकाम्या, तर तंत्रनिकेतन प्राचार्याच्या ८५ टक्के जागा रिकाम्या असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. अशा प्रकारे जर जागा भरल्या नसतील तर शिक्षणाचे काय हाल असतील हे सांगावयासच नको. विद्यालक्ष्मी योजनेत गुजरातमध्ये पहिलीत व आठवीत प्रवेश घेणार्‍या मुलींना एक हजार रुपये दिले जातात. यात योजनेत एकाच मुलीच्या नावाने दोन बंधपत्रे खरेदी करण्याचे प्रकार झाले आहेत. अशा प्रकारे विद्यमान योजनेत भ्रष्टाचार भरपूर झाला असताना दुसरीकडे मात्र रिलायन्सला वसुलीत ६४९.२९ कोटी, इस्सारला वसुलीत ८७.७० कोटी, अदानी समूहास वसुलीत ११८.१२ कोटी सूट देण्यात आली आहे. गरीबांना गहू, तांदूळ पुरविण्यात अपयश आलेले आहे. गुजरात सरकारने २००८-१३ या काळात केंद्राकडून वाटपासाठी देण्यात आलेले धान्य उचलले नाही, त्यामुळे लोकांना अनुदानित गहू व तांदळापासून वंचित रहावे लागले. लाभार्थीना अन्नधान्य न दिल्याने अनुदानात २६५२ कोटी रूपयांचा तोटा झाला, असे ताशेरे महालेखापरीक्षकांनी मारले आहेत. भारत सरकारने दिलेल्या गहू-तांदळाच्या दिलेल्या कोटयापैकी गुजरात सरकारने ३३ टक्के अन्नधान्य कमी उचलले. एपीएल, बीपीएल व अंत्योदय योजनेत गहू ५६ टक्के, ३ टक्के व २ टक्के इतका कमी उचलण्यात आला तर तांदूळ ७७ टक्के, ६ टक्के व ३ टक्के इतका कमी उचलण्यात आला असे कॅगने म्हटले आहे. राज्य सरकारने कमी धान्य उचलल्याने लाभार्थीना या योजनांचा फायदा पुरेसा झाला नाही त्यामुळे २००८-१३ या काळात अनुदानात २६५१.७९ कोटी रूपये तोटा झाला. अन्न ब्रह्म योजना व अन्नपूर्णा योजनांची अंमलबजावणी अयोग्य पद्धतीने झाली. अन्नधान्याचे वाटप उद्दिष्ट वार्षिक २२५० क्विंटल होते, त्यात २००९-१०,२०१०-११, २०११-१२ या तीन वर्षांत अनुक्रमे २४१.८० क्विंटल (११ टक्के), ४८७.२० क्विंटल (२२ टक्के) ४८० क्विंटल (२१ टक्के) धान्य अन्न ब्रह्म योजनेत वितरित करण्यात आले. या वर्षांमध्ये अनुक्रमे १९, १३ व ५ जिल्ह्यात अन्नधान्य वितरण करण्यात आले नाही. महालेखापालांनी दाखविलेल्या या तृटी अतिशय गंभीर स्वरुपाच्या आहेत. राज्य सरकार व त्याच्या जोडीला आता केंद्र सरकारही मूग गिळून गप्प आहे. अशा प्रकारे विकासाच्या व भ्रष्टाचार निर्मुलनाच्या मोठ्या गप्पा करणार्‍या गुजरात सरकारचा बुरखा महालेखापालांनी टराटरा फाडला आहे. अर्थात गुजरात सरकारवर महा लेखापालांनी यापूर्वीही ठपका ठेवला होता. परंतु तो दडपूर नरेंद्र मोदींनी विकासाचे गीत प्रसार माध्यमांना हाताशी घेऊन गायले होते. त्यामुळे यापूर्वीचे गुजरात सरकारवर ठेवलेले ठपके गुलदस्त्यातच राहिले होते. आता मात्र कॅगच्या अहवालातील ठपका जाहीर झाल्याने खरे वास्तव जनतेपुढे आले आहे. यावर मात्र तमाम भाजपा, त्यांचे समर्थक कार्यकर्ते, माध्यमातील त्यांचे हितचिंतक पत्रकार व नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल गप्प आहेत.
--------------------------------------------