सध्याच्या स्थितीत बॅलन्स फंडातील गुंतवणूक योग्य

गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी कार्यरत असलेल्या ‘सेबी’ने म्युच्युअल फंडातला अवास्तव हस्तक्षेप टाळावा. यामुळे म्युच्युअल फंड उद्योगाची चांगली वाढ होईल, अशी महत्त्वाची टिपणी एलआयसी नुमरा म्युच्युअल फंडाचे संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश साठे यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत केली.
सध्या गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या नावाखाली सेबीने सूक्ष्म पातळीवर म्युच्युअल फंडांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे, हे चुकीचे आहे. सेबीने गुंतवणूकदारांचे व्यापक हित डोळ्यापुढे ठेवून फंडांच्या कारभारावर जरूर लक्ष ठेवावे. परंतु बारीकसारीक बाबतीत लक्ष घातल्याने फंडांच्या कारभारावर मर्यादा येतात, असे साठे म्हणाले. आजवर आपल्याकडे   म्युच्युअल फंड हे क्षेत्र खासगी उद्योगांना खुले केल्यापासून अजून कोणत्याही फंडात गैरव्यवहार झाल्याने दिवाळे काढल्याची घटना घडलेली नाही. ज्या फंडांना तोटा झाला त्यांनी आपला कारभार अन्य फंडांना विकला आहे. यातून आपल्याकडील म्युच्युअल फंड उद्योग चांगल्या स्थितीत आहे हे स्पष्ट जाणवते. मात्र अनेकदा सेबीचे अनावश्यक निर्बंध फंडांना व या उद्योगाच्या वाढीसाठी मारक ठरतात. सध्या सेबीची सहा प्रकारची ऑडिट्स असतात. त्यामुळे कर्मचा-यांवर होणा-या खर्चापेक्षा जास्त खर्च ऑडिटवर होतो, असे त्यांनी सांगितले. अनेक बाबतीत सेबी आवश्यक असणा-या बाबींकडे कानाडोळा करते असेही आढळले आहे. उदाहरणार्थ, खासगी क्षेत्रातल्या आघाडीच्या आयसीआयसीआय बँकेने आपल्याकडील राखीव गुंतवणूक योग्य सर्व रक्कम आपल्याच फंडात म्हणजे आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंडात गुंतवण्यास सुरुवात केली आहे. हे चुकीचे आहे. तसेच हे या फंडाच्या कारभारासाठीही योग्य नाही. परंतु सेबी याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. सेबीला जर खरोखरीच शिस्त लावायची असेल तर त्यांनी आयसीआयसीआय फंडाला व त्यांच्या बँकेला लावावी, असे आव्हान साठे यांनी सेबीला दिले. काही दिवसांपूर्वी सेबीने एंट्री लोड पुन्हा सुरू करण्याविषयी विचार सुरू केला होता. हे आता अव्यवहार्य आहे. आता पुन्हा एंट्री लोड सुरू करून फार काही साध्य करता येणार नाही. फक्त वितरकांना जादा कमिशन देणे शक्य होईल, असे त्यांनी प्रतिपादन केले. 
सध्या देशातील म्युच्युअल फंडांवर दृष्टिक्षेप टाकताना ते म्हणाले की, एकूण विविध फंडांच्या योजनेत गुंतवलेल्या रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम ही पहिल्या पाच फंडांकडे आहे. तर 80 टक्के रक्कम ही पहिल्या दहा फंडांकडे केंद्रित झाली आहे. त्यामुळे एकूण कार्यरत असलेल्या 40 फंडांपैकी 30 फंडाकडे एकूण शिल्लक राहिलेली 20 टक्के एवढी रक्कम आहे. त्यामुळे आपल्याकडे छोटे फंड मोठ्या प्रमाणावर आहेत. आपल्याकडे म्युच्युअल फंडांचा कारभार ग्रामीण भागात पोहोचला तर मोठ्या प्रमाणावर चित्र पालटेल. सध्या गुंतवणूकदार सोन्यातील मृत गुंतवणूक करतो त्यापेक्षा तो उत्पादन होऊ शकेल आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थकारणाला गती मिळेल अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकतो. विमा उद्योगात कंपनीनिहाय सल्लागार किंवा एजंट असतात. मात्र म्युच्युअल फंडाचे असे नाही. एकाच एजंटकडे सर्व फंडांच्या विक्रीचे काम असते. त्यामुळे तो एजंट त्याला जास्त कमिशन जो जास्त देईल त्याच्या योजना प्रमोट करण्याचे काम करतो. 

 सध्याची आर्थिक स्थिती तातडीने बदलण्याची शक्यता नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन करून साठे म्हणाले की, आपली अर्थव्यवस्था उत्तम स्थितीत जरूर आहे. मात्र त्याला सध्या जे जागतिक पातळीवरील धक्के बसत आहेत ते सहन करण्यासाठी उदारीकरणाचा डोस देणे गरजेचे आहे. अशा स्थितीत देशातील शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर तेजी येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचा परतावा फार काही आकर्षक असणार नाही हे वास्तव स्वीकारावयास हवे.  सध्याच्या या काळात समभाग व डेट अशा संमिश्र गुंतवणूक असलेल्या बॅलन्स फंडातील गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा हा पर्याय लाभदायक ठरावा, असे साठे यांनी सांगितले.
मुलाखत- प्रसाद केरकर