आपमतलबी ‘घाऊक साखळी’

 (31/07/12) EDIT
रिटेलमधील थेट विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करणा-या पक्षांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. आजवर डाव्या पक्षांच्या बरोबरीने भाजपच्या विरोधी सुरात ममतादीदी, जयललिता यांनी सूर मिसळला होता. आता बिहारचे ‘प्रगतिशील’ मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीदेखील रिटेलमधील विदेशी गुंतवणुकीवरून विरोधाचा सूर आळवला आहे. त्याअगोदर समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंग यादव यांनीही रिटेलमधील विदेशी गुंतवणुकीला विरोध केला होता. मात्र दुस-याच दिवशी मुलायमसिंग यांचे चिरंजीव व उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेशसिंग यांनी आपल्या वडिलांच्या विरोधात मत नोंदवून धार बोथट केली होती. आता मात्र नितीशकुमार हेही विरोधात गेल्याने रिटेलमधील विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करणा-यांची संख्या रिटेल चेनसारखी वाढत आहे. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक पार पडल्यावर उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक येऊ घातली आहे. यानंतर केंद्र सरकारला म्हणजे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना आर्थिक उदारीकरणाचे काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी उसंत मिळणार आहे. त्यामुळे हे निर्णय घेण्याअगोदरच मुलायमसिंग व आता नितीशकुमार यांनी आपली विरोधाची भूमिका स्पष्ट करून भविष्यात केंद्र सरकारपुढील अडचणी वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. खरे तर सहा महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने रिटेल उद्योगात विदेशी गुंतवणूक खुली करण्याचे धाडसी पाऊल उचलले होते. परंतु हा निर्णय जाहीर झाल्यापासून याला सर्वच विरोधी पक्षांतील सदस्यांपासून ते सत्ताधारी यूपीए आघाडीतील सर्वांनीच एका सुरात विरोध केल्यामुळे केंद्र सरकारला एकमत होईपर्यंत हे विधेयक मागे घेणे भाग पडले होते. अर्थात, या विषयावर एकमत होणे अशक्यच आहे. त्यामुळे सरकारने सत्ताधारी आघाडीपुरते जरी एकमत जमवले तरी पुरेसे होते. ममतादीदींनी विरोध केल्यास त्यांना बाजूला सारून मुलायमसिंग किंवा नितीशकुमार यांच्या पाठिंब्याने रिटेलमध्ये विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देणारे विधेयक संमत करण्याची केंद्र सरकारला आशा होती. परंतु ही आशादेखील आता मावळली आहे. डाव्या पक्षांचा थेट विदेशी गुंतवणुकीस असलेला विरोध हा आपण एक वेळ समजू शकतो. कारण त्यांचा सुरुवातीपासून याला तात्त्विक विरोध आहे. डाव्यांनी थेट विदेशी  गुंतवणूक म्हणजे देश गहाण टाकणे, अशी ठाम समजूत करून घेतलेली आहे. त्यांच्या या भूमिकेत गेल्या 20 वर्षांत आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यापासून तसूभरही बदल झालेला नाही. भाजपचा मात्र याला असलेला विरोध हा सरकारला निष्प्रभ करण्याच्या हेतूने प्रेरित आहे. कारण भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी ज्या वेळी सत्तेत होती, त्या वेळी त्यांनी आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाला गती दिली होती. त्या वेळी त्यांचा या धोरणाला विरोध नव्हता. विरोधी बाकड्यावर बसल्यानंतर त्यांचा उदारीकरणाला विरोध असतो. त्या अर्थाने रिटेलमधील विदेशी गुंतवणुकीस असलेला भाजपचा विरोधही मतलबी आहे. 2014 च्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून विरोध करण्याचे हे कारस्थान चालू आहे. सरकारच्या आर्थिक उदारीकरणासंबंधातील कोणत्याही निर्णयाला त्यांना कडाडून विरोध करायचा आहे. कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार कोणतेच निर्णय घेत नाही, हे सरकार निष्प्रभ आहे, त्यांना सत्तेवर राहण्याचा काहीही अधिकार नाही, अशी त्यांना गावात बोंबही मारायची आहे. कारण जर त्यांनी रिटेलमधील विदेशी गुंतवणुकीला पाठिंबा दिला आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊन रोजगार निर्मिती झाली, तर त्याचे श्रेय कॉँग्रेसला व त्यांच्या आघाडीला मिळणार आहे. त्यामुळे भाजपचा विरोध हा देशहित डोळ्यापुढे ठेवून नाही तर पक्षहित जपण्यासाठीचा आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. 2014 मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सत्तेवर आलीच तर कदाचित रिटेलमध्येच नव्हे तर विमा, खाण या उद्योगातही थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. परंतु आज मात्र त्यांना रिटेलला कडाडून विरोध करायचा आहे. सध्या जागतिक पातळीवरील आर्थिक अस्थैर्य वाढत चालले आहे. युरोपातील ग्रीस, स्पेन, इटली, आयर्लंड या देशांच्या अर्थव्यवस्था मरणप्राय अवस्थेत आहेत. लंडन आॅलिम्पिकमुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेचे आजचे मरण उद्यावर ढकलले गेले आहे. अमेरिकेतील गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या मंदीला अजून काही दिलासा मिळालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेतही मरगळ आलेली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मोठ्या प्रमाणावर झालेले अवमूल्यन, आयात-निर्यातीतील वाढलेली तूट, अर्थसंकल्पीय तुटीचे वाढलेले प्रमाण आणि औद्योगिक वाढीला बसलेला फटका यातून देशाच्या विकासाला आळा बसलेला आहे. अशा स्थितीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची असेल तर विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. ही गरज ओळखूनच रिटेलमध्ये विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. ज्या वेळी देशातील उद्योजकांना रिटेल क्षेत्र खुले करण्यात आले, त्या वेळीदेखील असाच गहजब माजला होता. यातून किराणा मालाचे लहान व्यापारी देशोधडीला लागतील, अशी टीका करण्यात आली होती. परंतु मॉलचा परिसर वगळता अन्य भागांत आजही किराणा मालाचे व्यापारी आपला व्यवसाय उत्तम करत आहेत. उलट स्पर्धेमुळे रिलायन्स, बिर्ला यांना रिटेल उद्योगात तोटा झाल्याने त्यांनी यातील आपल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना कात्री लावली   आहे. यावरून रिटेलचा व्यवसाय हा उद्योग समूहांसाठी सोपा नाही. रिटेल कंपन्या भरमसाट नफा कमावतात हा समजही यातून खोटा ठरतो. या वास्तवाची नोंद रिटेलमधील विदेशी गुंतवणुकीला घाऊक विरोध करणा-या मतलबी डाव्या-उजव्यांनी आवर्जून घ्यावी.