कमोडिटीज व्यवहारांवर कर लागण्याची चिन्हे

कमोडिटीज व्यवहारांवर कर लागण्याची चिन्हे  Published on 07 Feb-2012 BUSINESS PAGE NEWS प्रसाद केरकर । मुंबई देशातील शेअर बाजार व कमोडिटी बाजार यांच्यात गेली काही वर्षे शीतयुद्ध सुरू असून या शीतयुद्धाचा भडका आता येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे. शेअर बाजारात फ्युचर्समध्ये व्यवहार केल्यास सिक्युरिटीज ट्रान्झ्ॉक्शन टॅक्स (उलाढाल कर) भरावा लागतो, त्याच धर्तीवर कमोडिटीजच्या व्यवहारांवरही कर लावला जाण्याची शक्यता आहे.  देशातील राष्ट्रीय पातळीवरील शेअर बाजारांनी याबाबत केंद्रीय अर्थसंकल्पात उलाढाल कराबाबत तरतूद व्हावी यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू केल्याची बाजारात चर्चा आहे. गेल्या काही वर्षांत देशात कमोडिटी बाजार सुरू झाल्यापासून शेअर बाजारातील व्यवहार कमी होऊन या गुंतवणूकदारांची पावले कमोडिटी शेअर बाजाराच्या दिशेने वळली असल्याने देशातील प्रमुख शेअर बाजार व कमोडिटी बाजारात शीतयुद्ध सुरू झाले आहे.  देशात मुंबई शेअर बाजार व राष्ट्रीय शेअर बाजार असे दोन देश पातळीवरील प्रमुख शेअर बाजार आहेत, तर कमोडिटी बाजारात एम.सी.एक्स, एम.सी.डी.एक्स, एन.एम.पी.ई, आय.सी.डी.एक्स व ए.सी.एक्स. असे पाच देशपातळीवरील व 22 विभागीय कमोडिटी बाजार आहेत. कमोडिटी बाजारामध्ये एम.सी.एक्स. या बाजारात सर्वाधिक उलाढाल होते. सरकारने 2008 पासून समभागांच्या फ्युचर्स व्यवहारांवर दोन टक्के उलाढाल कर लावण्यास सुरुवात केली. याचा परिणाम असा झाला की, 2007-08 मध्ये शेअर बाजारात झालेल्या 45,296 कोटी रुपयांचे फ्युचर्स व्यवहार पुढच्याच वर्षी 80 टक्क्यांनी घसरले. मात्र, उलाढाल कर नसलेल्या समभागांच्या ऑप्शन्स व्यवहारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले. 2007-08 मध्ये समभागांच्या ऑप्शन्सचे व्यवहार 6,858 कोटी रुपये झाले होते. ते दुसर्‍या वर्षीपासून दरवर्षी शंभर टक्क्यांनी वाढत आहेत. म्हणजेच उलाढाल कर चुकवण्यासाठी शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांनी फ्युचर्समध्ये गुंतवणूक करण्यापेक्षा ऑप्शन्समध्ये गुंतवणूक करणे पसंत केले. 2010-11 मध्ये समभागांतील ऑप्शन्सचे व्यवहार 76,361 कोटींवर पोहोचले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत आपल्या देशात कमोडिटीजच्या व्यवहारात झपाट्याने वाढ झाली आहे. 2006-07 मध्ये कमोडिटीजचे असलेले 11,977 कोटींचे व्यवहार पाच वर्षांनंतर 38,922 कोटींवर पोहोचले आहेत. कमोडिटी बाजाराच्या वाढत्या लोकप्रियतेला वेसण घालण्यासाठी शेअर बाजारांनी कमोडिटी बाजारांवर उलाढाल कर का नको? अशी भूमिका घेतली आहे; परंतु अशा प्रकारे कमोडिटी बाजारातील व्यवहारांवर उलाढाल कर लादल्यास शेअर बाजाराप्रमाणे या बाजारातही डबा व्यवहार (अनधिकृत व्यवहार) सुरू होण्याची शक्यता आहे. डायरेक्ट टॅक्स कोड अमलात आणल्यावर उलाढाल कर रद्दच होणार आहे; परंतु उलाढाल कराचे भूत कमोडिटींच्या व्यवहारांवर बसण्याची शक्यता आहे.