अर्थसंकल्पाचे पडघम
अर्थसंकल्पाचे पडघम
Published on 07 Feb-2012 EDIT
जागतिक पातळीवर वाहत असलेले मंदीचे वारे आणि त्याचे आपल्या देशावर होणारे संभाव्य परिणाम, या पार्श्वभूमीवर आणखी महिनाभराने अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी अर्थसंकल्प सादर करतील. विविध राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीमुळे यंदा प्रणवदा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवसाऐवजी मार्चच्या पहिल्या किंवा दुसर्‍या आठवड्यात सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पाचे पडघम मात्र आता वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. दरवर्षी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच अर्थमंत्र्यांना भेटून आपल्या मागण्यांचे निवेदन केल्यावर विविध उद्योजकीय संघटना, कामगार संघटना, अनेक कंपन्यांचे अध्यक्ष लॉबिंग करण्यास प्रारंभ करतात. ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार 2014 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तर अजून प्रणवदांच्या हातात तीन अर्थसंकल्प आहेत. त्यातील शेवटच्या अर्थसंकल्पावर निवडणुकांची छाया असेल. त्यामुळे येत्या व त्यापुढील अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कारण सरकार काही ठोस पावले या अर्थसंकल्पातून उचलून त्याची अंमलबजाणी पुढील निवडणुकीअगोदर करू शकते. जागतिक पातळीवरील मंदीचे स्वरूप कितपत गंभीर असेल हे येत्या सहा महिन्यांत स्पष्ट होणार असले तरीही अर्थमंत्र्यांना मंदीचा मुकाबला करण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पापासूनच पावले उचलावी लागणार आहेत. त्यामुळे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारला काही तरतुदी कराव्या लागतील. याचाच एक भाग म्हणून कंपन्यांना सवलती दिल्यास भांडवलदारांना सवलती दिल्याची टीका होईलही, परंतु या टीकेमुळे सरकारने डगमगता कामा नये. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. पायाभूत क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणे सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे थेट विदेशी गुंतवणुकीशिवाय काहीच पर्याय नाही. विदेशी गुंतवणुकीला डाव्या व उजव्या भाजप अशा दोन्ही विरोधी पक्षांचा विरोध असला तरी विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी दरवाजे आपल्याला उघडावे लागणार आहेत. त्यासंबंधी काही ठोस पावले अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात उचलतील अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. विद्यमान सरकार आर्थिक उदारीकरणाला बांधील आहे, हे देशाला तसेच विदेशी गुंतवणूकदारांना ठासून सांगण्याची अर्थसंकल्प हीच योग्य वेळ असल्याने सरकारला त्या दृष्टीने काही ठोस घोषणा कराव्या लागतील. करविषयक सुधारणा सरकारला तातडीने करावयास लागणार आहेत. यात प्राप्तिकरातील सुसूत्रपणा तसेच गुड्स अँड सर्व्हिस कर (जीएसटी) लागू करण्यापूर्वीची तयारी करावी लागणार आहे. त्या जोडीला सेवा करांची यादी वाढवावी लागेल. कारण पुढील काळातली मंदी डोळ्यापुढे ठेवून सरकारला आपल्या तिजोरीतील महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. कारण देशाच्या विकासाच्या वाढीचा वेग कमी होऊन कदाचित सात टक्क्यांच्या खाली गेल्यास महसुली उत्पादन घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महसुली उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारला आत्तापासूनच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. आर्थिक सुधारणांपासून कृषी क्षेत्र अजूनही अलिप्त राहिले आहे. देशाला सर्वाधिक रोजगार देणार्‍या कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी सरकारला आर्थिक सुधारणांचा परीसस्पर्श द्यावाच लागेल. कारण एकीकडे आपण अन्न सुरक्षिततेची हमी देशातील गरिबांना देणार आहोत, मात्र ही हमी देत असताना आपले कृषी उत्पन्न वाढते ठेवण्यासाठी उपाय योजावे लागणार आहेत. त्यासाठी पडीक जमिनी लागवडीखाली आणला जात असताना सध्या लागवडीखाली असलेल्या जमिनीतून जास्त पीक कसे निघेल हेदेखील पाहावे लागेल. यासाठी कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणावे लागणार आहे. सध्या देशापुढे चलनवाढीचे आव्हान आहे. रिझर्व्ह बँकेने याला बर्‍यापैकी आळा घालण्यात यश मिळवले असले तरी हे भूत अजूनही देशाच्या मानगुटीवरून दूर झालेले नाही. चलनवाढीमुळे व्याजाचे दर वाढल्याने ज्येष्ठ नागरिक खुश झाले असले तरी महागड्या दराने कज्रे घ्यावी लागत असल्याने औद्योगिक क्षेत्रात चलबिचल आहे. सध्याच्या काळात विकासाचा वेग वाढवायचा असेल तर व्याजाचे चढे दर परवडणारे नाहीत. गेल्या काही वर्षांत, प्रामुख्याने 2008च्या मंदीच्या सावटानंतर आपण झपाट्याने यातून बाहेर पडलो असलो तरी आपल्याकडे रोजगार निर्मितीचा वेग मंदावलेला आहे. आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला रोजगार वाढवूनच प्रगती करावी लागणार आहे. जागातिक पातळीवर खनिज तेलाचे दर वाढत आहेत, देशात अर्थसंकल्पीय तूट वाढत चालली आहे. तसेच आयात-निर्यातीचा समतोल ढळत चालला आहे. रुपयाचे अवमूल्यन झपाट्याने झाल्याने गेल्या सहा महिन्यांत आपल्या आयातीला मोठा फटका बसला. तसेच देशातील अन्न, खनिज तेल व खते यावरची सबसिडी वाढतच चालली आहे. स्वयंपाकाचा गॅस, डिझेल यावरची सबसिडी सरकार कमी करण्याचे धारिष्ट दाखवेल का? निवडणुकांच्या काळात सरकार हे धारिष्ट दाखवणार नाही असेच दिसते. अशा प्रकारे प्रणव मुखर्जींना अर्थसंकल्पातून विविध आर्थिक पातळ्यांवर लढाई करावी लागणार आहे. एकूणच देशातील चित्र निराशाजनक असताना त्यात एक समाधानाची बाब म्हणजे चालू वर्षी जानेवारीपासून सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक विदेशी वित्तसंस्थांनी देशातील शेअर बाजारात केली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, अजूनही विदेशी गुंतवणूकदार भारताबाबत आशवादी आहे. मात्र या आशावादाला सरकारची साथ मिळण्याची गरज आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे 1.7 लाख कोटी रुपयांचा राखीव निधी आहे. तो पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करणे, अर्थसंकल्पीय तूट कमी होण्यासाठी प्रयत्न करणे, विविध सबसिडी कमी करणे, मोठे प्रकल्प युद्धपातळीवर मंजूर करणे, मोठय़ा प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध होण्यासाठी नवा कायदा मंजूर करणे या बाबी करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात पावले उचलल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदतच होईल. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या अर्थसंकल्पाबाबत मोठय़ा आशा-अपेक्षा असतात. मात्र प्रत्येकाची अपेक्षापूर्ती सरकार करू शकत नाही. देशहिताचा व्यापक दृष्टिकोन लक्षात घेऊन सरकार अर्थसंकल्पातून मागण्यांची पूर्तता करीत असते. प्रणवदा यंदा सादर करीत असलेल्या आपल्या सातव्या अर्थसंकल्पात या अपेक्षांची पूर्तता जरूर करतील असे दिसते.
Published on 07 Feb-2012 EDIT
जागतिक पातळीवर वाहत असलेले मंदीचे वारे आणि त्याचे आपल्या देशावर होणारे संभाव्य परिणाम, या पार्श्वभूमीवर आणखी महिनाभराने अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी अर्थसंकल्प सादर करतील. विविध राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीमुळे यंदा प्रणवदा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवसाऐवजी मार्चच्या पहिल्या किंवा दुसर्‍या आठवड्यात सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पाचे पडघम मात्र आता वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. दरवर्षी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच अर्थमंत्र्यांना भेटून आपल्या मागण्यांचे निवेदन केल्यावर विविध उद्योजकीय संघटना, कामगार संघटना, अनेक कंपन्यांचे अध्यक्ष लॉबिंग करण्यास प्रारंभ करतात. ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार 2014 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तर अजून प्रणवदांच्या हातात तीन अर्थसंकल्प आहेत. त्यातील शेवटच्या अर्थसंकल्पावर निवडणुकांची छाया असेल. त्यामुळे येत्या व त्यापुढील अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कारण सरकार काही ठोस पावले या अर्थसंकल्पातून उचलून त्याची अंमलबजाणी पुढील निवडणुकीअगोदर करू शकते. जागतिक पातळीवरील मंदीचे स्वरूप कितपत गंभीर असेल हे येत्या सहा महिन्यांत स्पष्ट होणार असले तरीही अर्थमंत्र्यांना मंदीचा मुकाबला करण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पापासूनच पावले उचलावी लागणार आहेत. त्यामुळे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारला काही तरतुदी कराव्या लागतील. याचाच एक भाग म्हणून कंपन्यांना सवलती दिल्यास भांडवलदारांना सवलती दिल्याची टीका होईलही, परंतु या टीकेमुळे सरकारने डगमगता कामा नये. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. पायाभूत क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणे सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे थेट विदेशी गुंतवणुकीशिवाय काहीच पर्याय नाही. विदेशी गुंतवणुकीला डाव्या व उजव्या भाजप अशा दोन्ही विरोधी पक्षांचा विरोध असला तरी विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी दरवाजे आपल्याला उघडावे लागणार आहेत. त्यासंबंधी काही ठोस पावले अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात उचलतील अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. विद्यमान सरकार आर्थिक उदारीकरणाला बांधील आहे, हे देशाला तसेच विदेशी गुंतवणूकदारांना ठासून सांगण्याची अर्थसंकल्प हीच योग्य वेळ असल्याने सरकारला त्या दृष्टीने काही ठोस घोषणा कराव्या लागतील. करविषयक सुधारणा सरकारला तातडीने करावयास लागणार आहेत. यात प्राप्तिकरातील सुसूत्रपणा तसेच गुड्स अँड सर्व्हिस कर (जीएसटी) लागू करण्यापूर्वीची तयारी करावी लागणार आहे. त्या जोडीला सेवा करांची यादी वाढवावी लागेल. कारण पुढील काळातली मंदी डोळ्यापुढे ठेवून सरकारला आपल्या तिजोरीतील महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. कारण देशाच्या विकासाच्या वाढीचा वेग कमी होऊन कदाचित सात टक्क्यांच्या खाली गेल्यास महसुली उत्पादन घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महसुली उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारला आत्तापासूनच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. आर्थिक सुधारणांपासून कृषी क्षेत्र अजूनही अलिप्त राहिले आहे. देशाला सर्वाधिक रोजगार देणार्‍या कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी सरकारला आर्थिक सुधारणांचा परीसस्पर्श द्यावाच लागेल. कारण एकीकडे आपण अन्न सुरक्षिततेची हमी देशातील गरिबांना देणार आहोत, मात्र ही हमी देत असताना आपले कृषी उत्पन्न वाढते ठेवण्यासाठी उपाय योजावे लागणार आहेत. त्यासाठी पडीक जमिनी लागवडीखाली आणला जात असताना सध्या लागवडीखाली असलेल्या जमिनीतून जास्त पीक कसे निघेल हेदेखील पाहावे लागेल. यासाठी कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणावे लागणार आहे. सध्या देशापुढे चलनवाढीचे आव्हान आहे. रिझर्व्ह बँकेने याला बर्‍यापैकी आळा घालण्यात यश मिळवले असले तरी हे भूत अजूनही देशाच्या मानगुटीवरून दूर झालेले नाही. चलनवाढीमुळे व्याजाचे दर वाढल्याने ज्येष्ठ नागरिक खुश झाले असले तरी महागड्या दराने कज्रे घ्यावी लागत असल्याने औद्योगिक क्षेत्रात चलबिचल आहे. सध्याच्या काळात विकासाचा वेग वाढवायचा असेल तर व्याजाचे चढे दर परवडणारे नाहीत. गेल्या काही वर्षांत, प्रामुख्याने 2008च्या मंदीच्या सावटानंतर आपण झपाट्याने यातून बाहेर पडलो असलो तरी आपल्याकडे रोजगार निर्मितीचा वेग मंदावलेला आहे. आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला रोजगार वाढवूनच प्रगती करावी लागणार आहे. जागातिक पातळीवर खनिज तेलाचे दर वाढत आहेत, देशात अर्थसंकल्पीय तूट वाढत चालली आहे. तसेच आयात-निर्यातीचा समतोल ढळत चालला आहे. रुपयाचे अवमूल्यन झपाट्याने झाल्याने गेल्या सहा महिन्यांत आपल्या आयातीला मोठा फटका बसला. तसेच देशातील अन्न, खनिज तेल व खते यावरची सबसिडी वाढतच चालली आहे. स्वयंपाकाचा गॅस, डिझेल यावरची सबसिडी सरकार कमी करण्याचे धारिष्ट दाखवेल का? निवडणुकांच्या काळात सरकार हे धारिष्ट दाखवणार नाही असेच दिसते. अशा प्रकारे प्रणव मुखर्जींना अर्थसंकल्पातून विविध आर्थिक पातळ्यांवर लढाई करावी लागणार आहे. एकूणच देशातील चित्र निराशाजनक असताना त्यात एक समाधानाची बाब म्हणजे चालू वर्षी जानेवारीपासून सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक विदेशी वित्तसंस्थांनी देशातील शेअर बाजारात केली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, अजूनही विदेशी गुंतवणूकदार भारताबाबत आशवादी आहे. मात्र या आशावादाला सरकारची साथ मिळण्याची गरज आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे 1.7 लाख कोटी रुपयांचा राखीव निधी आहे. तो पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करणे, अर्थसंकल्पीय तूट कमी होण्यासाठी प्रयत्न करणे, विविध सबसिडी कमी करणे, मोठे प्रकल्प युद्धपातळीवर मंजूर करणे, मोठय़ा प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध होण्यासाठी नवा कायदा मंजूर करणे या बाबी करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात पावले उचलल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदतच होईल. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या अर्थसंकल्पाबाबत मोठय़ा आशा-अपेक्षा असतात. मात्र प्रत्येकाची अपेक्षापूर्ती सरकार करू शकत नाही. देशहिताचा व्यापक दृष्टिकोन लक्षात घेऊन सरकार अर्थसंकल्पातून मागण्यांची पूर्तता करीत असते. प्रणवदा यंदा सादर करीत असलेल्या आपल्या सातव्या अर्थसंकल्पात या अपेक्षांची पूर्तता जरूर करतील असे दिसते.
0 Response to "अर्थसंकल्पाचे पडघम"
टिप्पणी पोस्ट करा