हवाई भ्रष्टाचार 

Source: दिव्य मराठी   |   Last Updated 00:32(10/09/11) Edit

एखाद्या चांगल्या सरकारी उपक्रमाची चुकीच्या धोरणामुळे कशी वाट लागू शकते याचे उत्तम उदाहरण म्हणून एअर इंडियाकडे पाहता येईल. महालेखापालांनी आपल्या ताज्या अहवालात याबाबत ताशेरे ओढले आहेत. यूपीएच्या पहिल्या सरकारमधील पाच वर्षे मंत्रिपदी असलेले नागरी उड्डाणमंत्री प्रफुल पटेल यांनी घेतलेल्या अनेक चुकीच्या निर्णयांमुळे ही सरकारी कंपनी कशी रसातळाला गेली याबाबत कडक ताशेरे महालेखापालांनी आपल्या अहवालात ओढले आहेत. अनेकदा नागरी उड्डाण मंत्रालयाने विदेशी व खासगी हवाई कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले असताना एअर इंडिया व इंडियन एअरलाइन्स कशा गाळात गेल्या?  हा काही योगायोग नाही! महालेखापालांनी हे सारे उघड केल्याने नागरी उड्डाण मंत्रालयाचा हा हवाई भ्रष्टाचार आता जनतेपुढे आला आहे. ३१ मार्च २०१० रोजी एअर इंडियावर ३८ हजार ४२३ कोटी रुपयांचा कर्जाचा  बोजा होता. यातील बहुतांश बोजा ९३ विमाने खरेदी करण्यासाठी केलेल्या खर्चामुळे झालेला आहे. विशेष म्हणजे एअर इंडियासारख्या एवढ्या मोठ्या कंपनीला काही काळ नेतृत्वच नव्हते. त्यामुळे शेवटी एका आय.ए.एस. अधिका-याच्या गळ्यात एअर इंडियाच्या अध्यक्षपदाची माळ घालण्यात आली. अशा प्रकारे या सरकारी उपक्रमाचा बोजवारा उडण्यास सरकारनेच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या हातभार लावला. हवाई उद्योगात जबरदस्त स्पर्धा आहे, ही स्पर्धा केवळ आपल्याच देशात नाही तर ती जगात आहे. या उद्योगात अनेक धोके असतात. जगात मंदीची एखादी झुळूक आली तर या उद्योगाला पहिला फटका बसतो. मात्र असे असले तरी जगात बहुतेक हवाई कंपन्या आपला कारभार सुरळीतपणे हाकत असतात. या उद्योगातील काही सरकारी कंपन्याही नफ्यात आहेत. मात्र आपल्याकडील दोन्ही हवाई कंपन्या गेल्या पाच वर्षांत नफ्यात आल्याच नाहीत. उलट त्यांचा तोटा दिवसेंदिवस वाढतच गेल्याचे आपल्याला दिसते. सरकारी कंपनीचा बळी देत खासगी कंपन्या कशा वाढतील असेच पाहिले गेले. 
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या कंपन्या व्यावसायिक पद्धतीने चालवण्याचा कधीच प्रयत्न केला गेला नाही. एअर इंडियाकडे सर्वात जास्त विमानांचा ताफा असतानाही त्यांना हवाई मार्गातील फायदेशीर रूट्स न देणे यामुळे चांगल्या मार्गावरची मलई खासगी कंपन्यांना खाऊ घातली गेली. म्हणजेच प्रफुल पटेल यांनी खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देताना एअर इंडिया दिवाळखोरीत गेली तरी बेहत्तर असेच धोरण राबवले असे दिसते. आर्थिक  उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली त्या वेळी पहिल्या टप्प्यात ज्या सुधारणा झाल्या त्यात विमानसेवा उद्योग खासगी कंपन्यांना खुला करण्यात आला. त्यापूर्वी या सरकारी विमान कंपन्यांची मक्तेदारी होती. खासगी कंपन्या यात उतरल्यावर सरकारी कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत निघाली. सुरुवातीच्या काळात चांगली सेवा, चांगले जेवण देणे यावर भर देऊन खासगी कंपन्यांनी या क्षेत्रात बाजी मारली. मात्र विमान कंपन्यांत खरी स्पर्धा सुरू झाली ती तिकिटांचे दर कमी करण्यास सुरुवात झाल्यावरच. परंतु यात अनेक खासगी कंपन्यांचे बळी गेले आणि सुरुवातीच्या काळात मोठ्या उत्साहाने स्थापन झालेल्या काही हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्या कंपन्या शिल्लक राहिल्या. या काळातही सरकारी कंपन्यांनी आपले वर्चस्व कायम राखले होते. गेल्या पाच वर्षांत विमान कंपन्यांतील स्पर्धा शिगेला पोहोचली. यात खासगी कंपन्यांना सरकारी वरदहस्त लाभल्याने एअर इंडियाला बॅड वेदरचा सामना करण्याची पाळी आली. 
तर दुसरीकडे विमाने चालवणे हे सरकारचे काम नाही असे ठसवण्याचा प्रयत्न प्रफुल पटेल यांनी केला. म्हणजेच त्यांना ही सरकारी कंपनी एखाद्या खासगी कंपनीच्या गळ्यात बांधावयाची असावी. निदान त्या दृष्टीने तरी त्यांची पावले पडत होती. एअर इंडिया व इंडियन एअरलाइन्स या दोन विमान कंपन्यांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णयही असाच नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या अंगाशी आला. खरे तर याला दोन्ही युनियन्स विरोध करीत होत्या. मात्र त्यांच्या विरोधाकडेही त्यांनी लक्ष दिले नाही. मात्र अजूनही वेळ गेलेली नाही. आता तरी महालेखापालांच्या अहवालातून बोध घेऊन सरकारने एअर इंडियाला व्यावसायिक पद्धतीने वाढू द्यावे. सरकारने त्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करणे टाळावे. खासगीकरणाने हा प्रश्न सुटणारा नाही. एअर  इंडियाच्या नेतृत्वपदी आय.ए.एस. अधिकारी न नेमता या क्षेत्रातील एक तज्ज्ञ नेमावा. यातून ही कंपनी पुढील पाच वर्षांत तरी नफ्यात येईल. सरकारी क्षेत्रातील कंपन्या तोट्यातच चालतात हे सूत्र खोटे ठरवण्याची ताकद आजही एअर इंडियात आहे. फक्त तसे करण्यासाठी सरकारची इच्छा हवी. सरकारच्या या इच्छेच्या अभावामुळेच एअर इंडियावर सध्या ही स्थिती ओढवली आहे. आता तरी हा हवाई भ्रष्टाचार थांबवावा आाणि ही सरकारी कंपनी वाचवावी.