बँका गावोगावी पोहोचणे आवश्यक

 Source: प्रसाद केरकर  (09/09/11) Article on edit page

रिझर्व्ह बँकेने खासगी बँकांना परवाने देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केल्याने आता भविष्यात औद्योगिक घराण्यांच्या मालकीच्या बँका स्थापन होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या नवीन बँकांसाठी कडक नियम जाहीर केले असल्याने चांगले समूहच या उद्योगात येतील याची खात्री सरकारने घेतली आहे.   सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या बँकांना प्रत्येक चार शाखांमागे एक शाखा बँक ग्रामीण भागात (एकही शाखा नाही अशा ठिकाणी) स्थापन करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे, याचे स्वागत व्हावे. अर्थ मंत्रालयाने येत्या पाच वर्षांत बँका जास्तीत जास्त प्रमाणात ग्रामीण भागात पोहोचण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. प्रामुख्याने ज्या भागात बँका नाहीत अशा मागास भागात बँका पोहोचल्या पाहिजेत. आपल्या देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५० टक्के जनतेकडे अजून बँक खातेच नाही. म्हणजे त्यांची आर्थिक कुवत नाही आणि त्यापुढेही जाऊन त्यांच्यापर्यंत बँका पोहोचलेल्याही नाहीत. कदाचित त्यांच्यापर्यंत बँक पोहोचली तर यातील काही जण बँकेत खाते उघडतीलही. त्यामुळे आता बँकांनी ग्रामीण भागात आपली पावले रोवणे ही काळाची गरज आहे. 
राष्ट्रीयीकरणाच्या अगोदर १९५१ मध्ये देशात ५६६ व्यापारी बँका होत्या. यातील बहुतांश बँका या कोणत्या ना कोणत्या तरी औद्योगिक घराण्यांशी जोडलेल्या होत्या. त्यांचा पाया प्रामुख्याने शहरी असे आणि त्यांचा व्यवहार उद्योगधंद्यांशी निगडित असे. ग्रामीण भागात त्यांचा कर्जव्यवहार अल्पच असे. त्यामुळे ग्रामीण भागात पूर्णपणे सावकारांचे राज्य होते. बँकांवर मध्यवर्ती बँकेचे नियंत्रण योग्य प्रकारे नसल्याने अनेक बँका दिवाळे काढीत. १९४७ ते १९५५ या काळात दरवर्षी सरासरी ४० बँका दिवाळे काढीत होत्या. ठेवीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी काही बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आल्याने बँकांची संख्याही झपाट्याने घसरली होती. १९६७ मध्ये देशात केवळ ९१ बँका शिल्लक राहिल्या होत्या आणि त्यांच्या शाखा होत्या ६,९८२. याचा परिणाम म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९६९ व १९८० मध्ये राष्ट्रीयीकरण केले आणि बँकिंग उद्योगात केवळ सरकारी बँकाच राहिल्या. अपवाद होता तो केवळ १४ जुन्या खासगी बँकांचा. राष्ट्रीयीकरणानंतर मात्र चित्र बदलत गेले. बँकांचा विस्तार ग्रामीण भागात होण्यास सुरुवात झाली. देशात सहा लाख गावे असून एकूण ८५,३९३ शाखा आहेत. सध्याची ही आकडेवारी तुलनेने कमीच असून सर्वांपर्यंत बँका पोहोचण्यासाठी बँकांचा विस्तार होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक गावात शाखा उघडणे शक्य नसल्याने सरकारने आता ‘बिझनेस कॉरस्पाँडंट’  ही संकल्पना आता राबवण्याचे ठरवले आहे. सध्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बँकांचे प्रतिनिधी प्रत्येक गावात ठेवून बँकिंग व्यवहार प्रत्येकापर्यंत पोहोचवणे शक्य आहे. अर्थात नवीन बँकांना ग्रामीण भागात २५ टक्के शाखा उघडण्याची सक्ती करण्यात आलेली आहे. मात्र हे पुरेसे नाही. 
सध्या अस्तित्वात असलेल्या बँकांनाही ग्रामीण भागात अशा प्रकारे शाखा उघडण्याची सक्ती करण्यात यावी. अर्थात त्या काळी खासगी बँका दिवाळखोरीत निघाल्या म्हणून आता नव्याने स्थापन होणाºया बँकादेखील दिवाळखोरीत निघतील असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. कारण आता बँकिंग उद्योगावर रिझर्व्ह बँकेचे बारकाईने लक्ष असते आणि आपल्याकडे बँकिंग उद्योगावर जी बंधने आहेत ती जागतिक दर्जाची आहेत. बँकिंग उद्योग वाटतो तितका सोपा नाही. यातील अनेक धोके लक्षात घेऊन आपल्या मध्यवर्ती बँकेने कोणतीही बँक दिवाळे काढणार नाही याची पूर्ण दक्षता घेतली आहे. १९९३ मध्ये ज्या खासगी बँकांना सरकारने परवाने दिले त्यातील फार मोजक्या बँका आत्तापर्यंत टिकल्या आहेत.  एखाद्या बँकेचा व्यवहार संशयास्पद वाटला वा भविष्यात त्यांना धोका आहे असे दिसल्यास लगेच त्या बँकेला अन्य मोठ्या बँकेत विलीन होण्यास भाग पाडले जाते. यातून ठेवीदारांचे हित जपले जाते. अमेरिकेत तीन वर्षांपूर्वी संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थाच धोक्यात आली होती. शेवटी सरकारला त्यांचे भांडवल खरेदी करून आधार द्यावा लागला होता. म्हणजेच सरकारने या बँकांचे राष्ट्रीयीकरणच केले होते. याउलट आपल्याकडे इंदिरा गांधींनी अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँकिंग उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करून त्यावर सरकारचा ताबा ठेवला होता. त्यामुळे आपल्याकडे अमेरिकेसारखे बँकिंग उद्योगातील संकट उद््भवले नाही. आतादेखील खासगी बँकांचे युग सुरू झाले असले तरी सरकारी बँकांचा या उद्योगावर वरचष्मा राहणारच आहे. उलट खासगी बँकांची स्पर्धा आल्यामुळे सरकारी बँका अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल. गेल्या दहा वर्षांत आपण हे अनुभवलेच आहे. खासगी नवीन पिढीतील बँका आल्यामुळे आपल्याकडील सरकारी बँका आता अधिक कार्यक्षम झाल्या आहेतच, शिवाय ग्राहकांना कशी उत्तम सेवा देता येईल याकडे त्यांनी लक्ष पुरवण्यास सुरुवात केली आहे.  
आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून आपल्या देशात अनेक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत आहेत. ग्रामीण भागापर्यंत उदारीकरणाचे फायदे पोहोचलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. पुढील दशकात जर हे फायदे पोहोचवायचे असतील तर प्रत्येकासाठी बँकिंगची व्यवस्था आधी केली पाहिजे. शहरात व निमशहरी भागात बँकिंग व्यवस्था पोहोचली असली तरी ग्रामीण भागात बँका मोठ्या प्रमाणावर पोहोचणे ही काळाची गरज आहे. यू.आय.डी. किंवा ‘आधार’ने येत्या काळात नवीन क्रांती येऊ घातली आहे. एकदा ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित झाली की प्रत्येक सबसिडी बँँकिंग व्यवस्थेमार्फत दिली जाणार आहे. त्यामुळे सरकारी पैसा खºया गरजवंतापर्यंत पोहोचेल. त्यासाठी बँकिंग व्यवस्था प्रामुख्याने ग्रामीण भागात मजबूत होण्याची आवश्यकता आहे.  खासगी बँकांना व सरकारी बँकांनाही आता भविष्यात ग्रामीण भागात जाण्यासाठी सरकारने वेळ पडल्यास सक्ती करावी.