धरतीच्या लेकरांना न्याय

 Source: दिव्य मराठी   (06/09/11) Edit
लोकपाल वा अण्णांचे जनलोकपाल विधेयक जेव्हा चर्चेला यायचे असेल तेव्हा येवो, त्याअगोदर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याहूनही अधिक महत्त्वाच्या व मूलभूत अशा भूसंपादन कायद्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे इंग्रज राज्यकर्त्यांनी केलेल्या १८९४ च्या भूसंपादन कायद्याऐवजी नवीन कायदा येण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात या विधेयकावर चर्चा होऊन मान्यता मिळाल्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. शंभरहून जास्त वर्षे जुना असलेला भूसंपादनाचा हा कायदा बदलण्याची नितांत आवश्यकता होतीच. गेल्या दोन वर्षांत हरियाणापासून उत्तर प्रदेश तसेच जैतापूरपर्यंत प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पास जमीन देण्यास शेतक-यांनी कडवा विरोध केला आहे. त्यातूनच या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज वाटू लागली होती. उत्तर प्रदेशातील आंदोलनकर्त्या शेतक-यांना सामोरे जाताना काँग्रेसचे महासचिव राहुल गांधी यांनी सर्वात प्रथम भूसंपादन कायद्यात बदल करण्याची गरज प्रतिपादन केली होती. राहुल गांधी यांना भविष्यात येऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुका दिसत आहेत, अशी टीका आता विरोधक करीत आहेत. मात्र आपल्याकडे कुठे ना कुठे तरी निवडणुका दर दोन वर्षांनी असतातच. त्यामुळे अशा प्रकारे कोणताही निर्णय निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून घेतला अशी टीका होऊ शकते. अर्थात या कायद्यात बदल करणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे या नवीन कायद्याचे स्वागत व्हायला हवे. मंत्रिमंडळाने या कायद्याला जरी मंजुरी दिली असली तरी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, वीरभद्रसिंग, वीरप्पा मोइली, फारुख अब्दुला यांनी त्याला विरोध केला आहे. या कायद्याबाबत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचीही मते अजमावली जाणार आहेत, तसाच याला उद्योजकांचाही विरोध आहे. कारण यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होण्याची भीती त्यांना वाटते. परंतु एक मूळ बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, ज्या शेतक-यांच्या जमिनीवर सरकारी वा खासगी प्रकल्प उभे राहतात त्या शेतक-यांना वा-यावर सोडता कामा नये. त्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळालाच पाहिजे, यात खरे तर दुमत असता कामा नये. सध्या ज्या प्रकल्पांना शेतक-यांचा विरोध आहे त्यामागचे मुख्य कारण  त्यांना मिळणारा अपुरा मोबदला हेच आहे.
तुम्ही जर एखादा प्रकल्प २०११ मध्ये उभारणार असाल आणि त्यासाठी लागणा-या जमिनीची नुकसानभरपाई १८९४ च्या कायद्याने देणार असाल तर हा या शेतक-यांवर अन्यायच आहे. कोणत्याही प्रकल्पासाठी मशिनरी जर बाजारभावाने घेतली जाते तर मग प्रकल्पाचा मुख्य गाभा असलेली जमीन स्वस्तात मिळावी ही मानसिकताच चुकीची आहे. नुकसानभरपाईतील ही तफावत कमी करण्याचा प्रयत्न या कायद्यातील तरतुदींमुळे होईल असे वाटते. या प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदींनुसार, प्रकल्पबाधितांपैकी ८० टक्के शेतक-यांनी याला मंजुरी देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील जमिनीचे जे बाजारमूल्य आहे त्याच्या चारपट रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी लागणार आहे. तर शहरी भागातील जमिनीसाठी दोनपट रक्कम द्यावी लागेल. जमीन ताब्यात घेतल्यापासून दहा वर्षांत तिचा वापर केला गेला पाहिजे; अन्यथा १० वर्षांनंतर ही जमीन संबंधित राज्य सरकारला परत केली जाईल आणि राज्य सरकार ती जमिन संबंधित शेतक-याला परत देईल. तसेच यासाठी सुपीक जमीन खरेदी केली जाणार नाही. प्रकल्पग्रस्तांना योग्य नुकसानभरपाई व त्याचे पुनर्वसन केल्यास प्रकल्प मार्गी लागतात हे ओरिसात सिद्ध झाले आहे. तेथील टाटांचा प्रकल्प योग्य मोबदला दिल्याने मार्गी लागला. मात्र त्यांच्या शेजारीच असलेल्या पास्कोचा प्रकल्प शेतक-यांच्या विरोधामुळे अडकला आहे. त्यामुळे सध्या जे काही प्रकल्प अडकले आहेत ते शेतक-यांना योग्य मोबदला योग्य वेळी दिला असता तर  मार्गी लागले असते ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. शेतक-यांना योग्य मोबदला न दिल्याने आंदोलने उभारून त्यांच्या असंतोषावर पोळी भाजण्याचे काम विरोधक व अनेक स्वयंसेवी संघटना करीत असतात. उद्योजकांनीही हा मुद्दा समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. जमिनींच्या किमती वाढल्याने प्रकल्पाच्या किमतीत जरूर २५ टक्क्यांनी वाढ होईल, मात्र त्यामुळे सध्यासारखे प्रकल्प रखडण्यापेक्षा  झपाट्याने मार्गी लागतील आणि वेळेत उभारले गेले तर त्याचा अंतिम फायदा उद्योजकांनाच होणार आहे. या प्रकल्पांमुळेच देशात रोजगार निर्माण होतात आणि यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. आपल्यासारख्या विकसनशील देशांमध्ये मोठ्या प्रकल्पांची मोठी गरज आहे. जमीन ही स्थावर मालमत्ता असून तिचे आकारमान तेवढेच राहते. त्यामुळे जमिनीचे मूल्य सतत वाढत असते. आपल्या ताब्यातील जमीन ही मौल्यवान असल्याने त्याची ठणकावून किंमत आपण मोजली पाहिजे. कारण याच जमिनीवर उद्याचे भांडवलवृद्धीचे इमले बांधले जाणार आहेत, याची जाण शेतक-याला आता झाली आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांत शेतकरी आपली जमीन देण्यास विरोध करीत आहेत. म्हणूनच भूसंपादन कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता होती. औद्योगिकीकरणाशिवाय आर्थिक प्रगती शक्य नाही आणि आर्थिक प्रगतीशिवाय जीवनशैली सुखी-समाधानी करता येणार नाही. किंबहुना भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठीही आर्थिक विकास आवश्यक आहे. दारिद्र्य, टंचाई, बेकारी, विषमता यातून भ्रष्टाचार निर्माण होतो याचे भान दुर्दैवाने आजच्या चळवळीवाल्यांनाही नाही.