घुसमट आणि अस्वस्थता

घुसमट आणि अस्वस्थता

Published on 06 Sep-2011 edit

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचे दहा महिने पूर्ण व्हायला आता जेमतेम पाच दिवस शिल्लक आहेत. या निमित्ताने नुकताच एक लेखाजोखा डी.एन.ए. या दैनिकाने प्रसिद्ध केला. गेल्या दहा महिन्यांत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या ठोस निर्णयांची यादी करावयाची झाल्यास दहाच्या पुढे आकडा जाणार नाही, असे यातून दिसून आले आहे. त्यामुळे राज्यातील दोन्ही सत्ताधारी आघाडीतील लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते यांच्यात घुसमट आणि अस्वस्थता आहे. या घुसमटीला वाट करून दिली ती सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीचे नेते व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी. सध्या महाराष्ट्र अनेक बाबतीत मागे पडला आहे. विकासकामे ज्या गतीने व्हायला पाहिजेत त्या गतीला ब्रेक लागला आहे. शेजारच्या गुजरातने विकासाची जी दौड सुरू केली आहे त्याला स्पर्धेत उत्तर देण्याची महाराष्ट्राने तयारी केलेली नाही, असे पवार यांनी दिल्लीत मत व्यक्त करून एक प्रकारे पक्षातील सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची घुसमट जाहीरपणे व्यक्त केली. कुणी याला काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील शीतयुद्धाचा भाग म्हणतीलही; परंतु शरद पवारांनी जे मत व्यक्त केले आहे ते दबक्या आवाजात मंत्रालय परिसरात ऐकू येतच होते. अर्थात शरद पवारांचा आजवरचा राजकारणातील अनुभव लक्षात घेता त्यांना असे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहेच. दिल्लीश्वरांच्या कृपेने मुख्यमंत्री झाल्यावर पृथ्वीराज बाबांना खरे तर राज्यात जोमाने काम करण्याची एक प्रकारे सोन्याची संधी चालून आली होती. राज्याला ‘विलासी’ राजवट नको आहे तर दोन्ही पक्षांची मोट चांगल्या रीतीने बांधून, धडाक्याने निर्णय घेऊन काम करणारे नेतृत्व पाहिजे आहे. कारण महाराष्ट्र ज्या गतीने विकासकामांत पुढे होता ती गती पुन्हा मिळवून देऊन राज्याला अग्रस्थानी नेण्याची धमक असणारे नेतृत्वच काळाच्या ओघात तरणार आहे. अन्यथा अजून तीन वर्षांनी होणार्‍या राज्य विधानसभा निवडणुकांत सत्ताधार्‍यांचे पानिपत होण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. अर्थातच याची पहिली चुणूक लागते ती सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला. या कार्यकर्त्यांमध्ये कामे होत नसल्याबद्दल नाराजी पसरू लागते. मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी आमदारालाही जर ‘अँपॉइंटमेंट’ घेण्याची पाळी येऊ लागली की समजायचे की, सत्ताधार्‍यांची नाळ ही सर्वसामान्यांपासून तुटत चालली आहे. अण्णा हजारेंच्या प्रामाणिक राजकारण्यांच्या यादीत पृथ्वीराज बाबा कदाचित अग्रकमाने असतीलही; पण कोणतेही निर्णय न घेणे म्हणजे कार्यक्षमता नव्हे. परंतु, अशाने जनतेची कामे होत नाहीत. आज ज्यांची स्तुती ऐकू येते आहे ते गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि ‘विकासपुरुष’ नरेंद्र मोदी एकहाती झपाट्याने निर्णय घेतात म्हणूनच तेथील विकासकामे वेगाने होतात हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. पृथ्वीराज चव्हाण हे अतिशय संयमी आहेत. कोणताही निर्णय घेताना त्यावर सखोल अभ्यास करूनच निर्णय घेतात. त्यांना हा सखोल अभ्यास करण्यासाठी बराच कालावधी लागतो. आमदारांनी पाठविलेल्या ई-मेलला ते उत्तरही देतात; परंतु यात कोणताही निर्णय नसतो. आपली छबी ही भ्रष्टाचारमुक्त असावी याची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेणे यातही काही चूक नाही. मात्र, ही छबी जपण्यासाठी कोणतेच निर्णय जर घेतले जात नसतील तर याचा राज्याच्या विकासकामांवर परिणाम होणार हे ओघाने आलेच. मुख्यमंत्र्यांना कार्यकर्त्यांमधील ही घुसमट आणि अस्वस्थता समजणे कठीण आहे. कारण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बरीच वर्षे दिल्लीत राहिल्याने पृथ्वीराज यांचा महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य पक्ष कार्यकर्त्यांचा संपर्क राहिलेला नाही. दिल्लीतले आणि त्यातही ‘रेस कोर्स रोड’ वरील राजकारण आणि महाराष्ट्रातील राजकारण यात मोठा फरक आहे. महाराष्ट्राने यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार यांच्यासारखे कार्यकर्त्यांना जपणारे, त्यांची स्पंदने ओळखणारे आणि त्यानुसार आपले राजकारण हाकणारे मुख्यमंत्री पाहिले आहेत. अशा या राज्यात कार्यकर्त्यांचे मोहोळ असलेली परंपरा व राजकारण याची जाण पृथ्वीराज बाबांना असणे कठीण आहे हे आपण समजू शकतो; परंतु आता आपण राज्यातल्या राजकारणात आल्यावर त्यानुसार आपल्यात बदल करून या महाराष्ट्राचा गाडा जोरात हाकण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे होते. मात्र, तसे न झाल्याने सर्वत्र नाराजीचा सूर आहे. आज महाराष्ट्रापुढे अनेक आव्हाने आ वासून उभी आहेत. राज्याचा वीज निर्मितीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अनेक उद्योगधंदे वीज नसल्याने तसेच करांचा बोजा वाढत असल्याने राज्यातून काढता पाय घेत आहेत. मुंबईच्या विकासाचे तसेच पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबतचे प्रश्न मार्गी लागलेले नाहीत. मंत्रालयाचा कायापालट, वांद्रे येथील सरकारी वसाहतींचे पुनर्निर्माण, मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकला मान्यता देणे असे अनेक विषय गेल्या दहा महिन्यांत कोणत्याही निर्णयाविना पडून आहेत. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मुंबईचे देशातील महत्त्व लक्षात घेऊन या शहराचा कायापालट करण्यावर भर दिला होता. पृथ्वीराज चव्हाण यांनीदेखील मुख्यमंत्री झाल्यावर मुंबईच्या विकासकामांत लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु प्रत्यक्षात मात्र काहीच निर्णय घेतले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांना भविष्यात या विषयी निर्णय घ्यावेच लागतील. कार्यकर्त्यांमधील सध्या असलेली घुसमट आणि अस्वस्थता याची दखल मुख्यमंत्र्यांना घ्यावीच लागेल. त्याशिवाय राज्याचा गाडा विकासाचा वेग घेऊ शकणार नाही.