बँकिंग उद्योगातील एक नवा टप्पा
बँकिंग उद्योगातील एक नवा टप्पा
Published on 02 Sep-2011 Article
बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या 42 वर्षांनंतर आता पुन्हा एकदा औद्योगिक घराण्यांच्या मालकीच्या बँका देशात येऊ घातल्या आहेत. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पात देशात खासगी उद्योगसमूहांना बँकिंग उद्योगात प्रवेश देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार पूर्ण विचारविनिमय करून रिझर्व्ह बँकेने याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे नुकतीच जाहीर केली. देशातील 64 ट्रिलियन उलाढालीच्या बँकिंग उद्योगात अनेक उद्योगसमूह, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या, अनेक शेअर दलाली कंपन्या उतरण्यास उत्सुक होत्या. परंतु या उद्योगात कुणी नवखा उतरू नये आणि देशातील बँकिग उद्योग भविष्यात संकटात येऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कडक नियमावली जाहीर केली आहे. सर्वात प्रथम याचे स्वागत व्हावे.
खासगी क्षेत्रातील बँक स्थापन करण्यासाठी आता किमान 500 कोटी रुपयांचे भांडवल असणे आवश्यक केले आहे. त्याचबरोबर या कंपनीत प्रवर्तकांचे पहिल्या वर्षी 40 टक्के भांडवल असेल. टप्प्याटप्प्याने ते कमी केले जाईल आणि प्रवर्तकांचे भांडवल हे 15 टक्केच राहिल. या बँकांचे भांडवल एका स्वतंत्र कंपनीच्या होल्डिंग कंपनीमार्फत ठेवले जाईल. बँकेचा परवाना मिळाल्यापासून दोन वर्षात खुली समभाग विक्री करून समभागांची नोंदणी शेअर बाजारात करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. या बँकेत विदेशी गुंतवणूक जास्तीत जास्त 49 टक्के असावी. भारतीयांच्या मालकीच्या भारतीय कंपन्या, बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्याच यासाठी पात्र ठरतील. ज्या कंपनीचे 10 टक्के उत्पन्न वा मालमत्ता ही रिअल इस्टेट वा शेअर दलालीतील असेल ते यासाठी पात्र ठरणार नाहीत. बँकेच्या संचालक मंडळातील 50 टक्के सदस्य हे स्वतंत्र संचालक असतील. नवीन बँकांनी प्रत्येक चार शाखांमागे एक शाखा सध्या बँक नसलेल्या ग्रामीण भागात उघडणे सक्तीचे असेल. अशा प्रकारे रिझर्व्ह बँकेने कडक नियमावली जाहीर केल्याने अनेकांचे या उद्योगात उतरण्याची स्वप्न पहिल्याच फेरीत बाद होणार आहे. मुख्य म्हणजे रिअल इस्टेट व शेअर दलाली या जास्तीत जास्त धोका असलेल्या उद्योगातील कंपन्यांच्या प्रवेशाला चाप लागला आहे, ही सर्वात महत्त्वाची व स्वागतार्ह बाब ठरावी. अर्थात रिझर्व्ह बँकेच्या या सर्व नियमांत पात्र ठरलेल्यांची गुप्तचर खाते, आयकर, अंमलबजावणी खाते यांच्यामार्फत पूर्ण चौकशी होऊन त्यातून ते ‘पास’ झाल्यावरच त्यांना बँकिंग परवाना मिळेल. या सर्व दिव्यातून पार होऊन अंतिम बँकिंग परवाना किती जणांना मिळेल हे अर्थातच काळ ठरवील. परंतु फार कमी जण यात ‘पास’ होतील असेच दिसते.
रिझर्व्ह बँकेने 1993 मध्ये उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर सर्वात प्रथम खासगी बँकांना परवाने देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर 2003 मध्ये येस बँक व कोटक महिंद्र यांना बँक स्थापण्यास परवानगी दिली. आता पुन्हा एकदा खासगी बँकांसाठी दरवाजे खुले होत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या नियमावलीमुळे चांगले प्रवर्तक व ज्यांना या उद्योगात व्यवसाय करावयाचा आहे असेच उद्योजक व उद्योगसमूह उतरतील. त्यामुळे बँकिंगसारख्या धोक्याच्या उद्योगात कुणी ऐरेगैरे उतरणार नाहीत. सध्या फक्त खासगी कंपन्यांनाच परवाने देण्यात येणार असल्याने एल.आय.सी, पोस्ट खाते, एक्झिम बँक, आर.ई.सी.या सरकारी उपक्रमांचे बँकिंग उद्योगात उतरण्याचे स्वप्न सध्या तरी पूर्ण होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यांना खासगी उद्योगांच्या सहकार्याने या क्षेत्रात उतरावे लागेल. अर्थात त्यांना फारच कमी भांडवलावर समाधान मानावे लागेल आणि व्यवस्थापकीय नियंत्रणही त्यांचे नसेल. त्यामुळे हे सरकारी उपक्रम यात रस घेणार नाहीत असेच दिसते. या नवीन परवान्याने स्थापन झालेली बँक प्रत्यक्षात कधी स्थापन होईल? आता जी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत, त्यावर सूचना 31 ऑक्टोबरपर्यंत मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर या वर्षअखेरपर्यंत या सर्व सूचनांचा विचार करून अंतिम स्वरूप दिले जाईल. दरम्यानच्या काळात सरकारला कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. त्यानंतर नवीन बँकांना परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. 1993 मध्ये सरकारने खासगी बँका म्हणून ज्यांना परवाने दिले त्यातील अनेक हे खरे तर सरकारी उपक्रमच होते. आता मात्र फक्त खासगी समूहांनाच परवाने दिले जाणार आहेत.
आज आपल्याकडे राष्ट्रीयीकृत बँका 26, खासगी नवीन बँका 7, जुन्या खासगी बँका 15, विदेशी बँका 31, विभागीय ग्रामीण बँका 86, स्थानिक बँका 4, ग्रामीण सहकारी बँका 1721, राज्य सहकारी बँका 31, मध्यवर्ती सहकारी बँका 371 एवढय़ा आहेत. आज अजूनही आपल्याकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांचाच बँकिंग उद्योगावर वरचश्मा आहे आणि रिझर्व्ह बँकेचे कडक निर्बंध आहेत. त्यामुळेच अमेरिकेसारख्या आपल्याकडे बँका दिवाळखोरीत जाण्याच्या घटना घडत नाहीत. बँकिंग उद्योग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जातो. हा कणा जर मोडला तर अर्थव्यवस्था पार कोसळते. अमेरिकेत तीन वर्षांपूर्वी गृहकर्जाने उद्भवलेल्या पेचप्रसंगातून निर्माण झालेल्या ‘सबप्राइम’मुळे तेथील अर्थव्यवस्था कशी मंदीच्या विळख्यात अडकली हे आपण पाहिले आहे. आपल्याकडे मात्र रिझर्व्ह बँकेचे कडक निर्बंध असल्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेचा डोलारा चांगला टिकला आहे. बदलत्या काळानुसार खासगी उद्योगांना बँकिंग परवाने देत असताना आपल्याकडील निर्बंधांच्या चौकटीला बाधा येणार नाही हे पाहिले गेले आहे, ही समाधानाची बाब ठरावी.
Published on 02 Sep-2011 Article
बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या 42 वर्षांनंतर आता पुन्हा एकदा औद्योगिक घराण्यांच्या मालकीच्या बँका देशात येऊ घातल्या आहेत. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पात देशात खासगी उद्योगसमूहांना बँकिंग उद्योगात प्रवेश देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार पूर्ण विचारविनिमय करून रिझर्व्ह बँकेने याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे नुकतीच जाहीर केली. देशातील 64 ट्रिलियन उलाढालीच्या बँकिंग उद्योगात अनेक उद्योगसमूह, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या, अनेक शेअर दलाली कंपन्या उतरण्यास उत्सुक होत्या. परंतु या उद्योगात कुणी नवखा उतरू नये आणि देशातील बँकिग उद्योग भविष्यात संकटात येऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कडक नियमावली जाहीर केली आहे. सर्वात प्रथम याचे स्वागत व्हावे.
खासगी क्षेत्रातील बँक स्थापन करण्यासाठी आता किमान 500 कोटी रुपयांचे भांडवल असणे आवश्यक केले आहे. त्याचबरोबर या कंपनीत प्रवर्तकांचे पहिल्या वर्षी 40 टक्के भांडवल असेल. टप्प्याटप्प्याने ते कमी केले जाईल आणि प्रवर्तकांचे भांडवल हे 15 टक्केच राहिल. या बँकांचे भांडवल एका स्वतंत्र कंपनीच्या होल्डिंग कंपनीमार्फत ठेवले जाईल. बँकेचा परवाना मिळाल्यापासून दोन वर्षात खुली समभाग विक्री करून समभागांची नोंदणी शेअर बाजारात करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. या बँकेत विदेशी गुंतवणूक जास्तीत जास्त 49 टक्के असावी. भारतीयांच्या मालकीच्या भारतीय कंपन्या, बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्याच यासाठी पात्र ठरतील. ज्या कंपनीचे 10 टक्के उत्पन्न वा मालमत्ता ही रिअल इस्टेट वा शेअर दलालीतील असेल ते यासाठी पात्र ठरणार नाहीत. बँकेच्या संचालक मंडळातील 50 टक्के सदस्य हे स्वतंत्र संचालक असतील. नवीन बँकांनी प्रत्येक चार शाखांमागे एक शाखा सध्या बँक नसलेल्या ग्रामीण भागात उघडणे सक्तीचे असेल. अशा प्रकारे रिझर्व्ह बँकेने कडक नियमावली जाहीर केल्याने अनेकांचे या उद्योगात उतरण्याची स्वप्न पहिल्याच फेरीत बाद होणार आहे. मुख्य म्हणजे रिअल इस्टेट व शेअर दलाली या जास्तीत जास्त धोका असलेल्या उद्योगातील कंपन्यांच्या प्रवेशाला चाप लागला आहे, ही सर्वात महत्त्वाची व स्वागतार्ह बाब ठरावी. अर्थात रिझर्व्ह बँकेच्या या सर्व नियमांत पात्र ठरलेल्यांची गुप्तचर खाते, आयकर, अंमलबजावणी खाते यांच्यामार्फत पूर्ण चौकशी होऊन त्यातून ते ‘पास’ झाल्यावरच त्यांना बँकिंग परवाना मिळेल. या सर्व दिव्यातून पार होऊन अंतिम बँकिंग परवाना किती जणांना मिळेल हे अर्थातच काळ ठरवील. परंतु फार कमी जण यात ‘पास’ होतील असेच दिसते.
रिझर्व्ह बँकेने 1993 मध्ये उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर सर्वात प्रथम खासगी बँकांना परवाने देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर 2003 मध्ये येस बँक व कोटक महिंद्र यांना बँक स्थापण्यास परवानगी दिली. आता पुन्हा एकदा खासगी बँकांसाठी दरवाजे खुले होत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या नियमावलीमुळे चांगले प्रवर्तक व ज्यांना या उद्योगात व्यवसाय करावयाचा आहे असेच उद्योजक व उद्योगसमूह उतरतील. त्यामुळे बँकिंगसारख्या धोक्याच्या उद्योगात कुणी ऐरेगैरे उतरणार नाहीत. सध्या फक्त खासगी कंपन्यांनाच परवाने देण्यात येणार असल्याने एल.आय.सी, पोस्ट खाते, एक्झिम बँक, आर.ई.सी.या सरकारी उपक्रमांचे बँकिंग उद्योगात उतरण्याचे स्वप्न सध्या तरी पूर्ण होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यांना खासगी उद्योगांच्या सहकार्याने या क्षेत्रात उतरावे लागेल. अर्थात त्यांना फारच कमी भांडवलावर समाधान मानावे लागेल आणि व्यवस्थापकीय नियंत्रणही त्यांचे नसेल. त्यामुळे हे सरकारी उपक्रम यात रस घेणार नाहीत असेच दिसते. या नवीन परवान्याने स्थापन झालेली बँक प्रत्यक्षात कधी स्थापन होईल? आता जी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत, त्यावर सूचना 31 ऑक्टोबरपर्यंत मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर या वर्षअखेरपर्यंत या सर्व सूचनांचा विचार करून अंतिम स्वरूप दिले जाईल. दरम्यानच्या काळात सरकारला कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. त्यानंतर नवीन बँकांना परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. 1993 मध्ये सरकारने खासगी बँका म्हणून ज्यांना परवाने दिले त्यातील अनेक हे खरे तर सरकारी उपक्रमच होते. आता मात्र फक्त खासगी समूहांनाच परवाने दिले जाणार आहेत.
आज आपल्याकडे राष्ट्रीयीकृत बँका 26, खासगी नवीन बँका 7, जुन्या खासगी बँका 15, विदेशी बँका 31, विभागीय ग्रामीण बँका 86, स्थानिक बँका 4, ग्रामीण सहकारी बँका 1721, राज्य सहकारी बँका 31, मध्यवर्ती सहकारी बँका 371 एवढय़ा आहेत. आज अजूनही आपल्याकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांचाच बँकिंग उद्योगावर वरचश्मा आहे आणि रिझर्व्ह बँकेचे कडक निर्बंध आहेत. त्यामुळेच अमेरिकेसारख्या आपल्याकडे बँका दिवाळखोरीत जाण्याच्या घटना घडत नाहीत. बँकिंग उद्योग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जातो. हा कणा जर मोडला तर अर्थव्यवस्था पार कोसळते. अमेरिकेत तीन वर्षांपूर्वी गृहकर्जाने उद्भवलेल्या पेचप्रसंगातून निर्माण झालेल्या ‘सबप्राइम’मुळे तेथील अर्थव्यवस्था कशी मंदीच्या विळख्यात अडकली हे आपण पाहिले आहे. आपल्याकडे मात्र रिझर्व्ह बँकेचे कडक निर्बंध असल्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेचा डोलारा चांगला टिकला आहे. बदलत्या काळानुसार खासगी उद्योगांना बँकिंग परवाने देत असताना आपल्याकडील निर्बंधांच्या चौकटीला बाधा येणार नाही हे पाहिले गेले आहे, ही समाधानाची बाब ठरावी.
0 Response to "बँकिंग उद्योगातील एक नवा टप्पा"
टिप्पणी पोस्ट करा