येड्डींचा भ्रष्टाचार; सिव्हिल सोसायटीचे ‘राजकारण’
Source: दिव्य मराठी (30/08/11) Edit
अण्णा हजारे आणि त्यांचे साथीदार किरण बेदी, प्रशांत भूषण व अरविंद केजरीवाल यांचे गेले सहा महिने सुरू असलेले आंदोलन आता स्थगित केले गेले आहे. या संपूर्ण आंदोलनात कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांचे कधी साधे नावही घेतले गेले नव्हते. यामागे कारणही तसेच आहे. अण्णांच्या या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला संघपरिवार व भाजपने पाठिंबा जाहीर केला होता. संघपरिवाराने तर आता अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की, रामलीला मैदानावरील अल्पोपाहार व भोजनाचे सर्व संयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केले होते. म्हणजेच संघपरिवाराने या आंदोलनासाठी मोठी रसद आणि फौजही पुरवली होती हे आता उघड झाले आहे. अण्णांचे एक सहकारी व या आंदोलनात सक्रिय असलेले अरविंद केजरीवाल हे संघाचे जुनेजाणते स्वयंसेवक आहेत. म्हणजेच अण्णांच्या मुखवट्यामागे संघाने या आंदोलनाच्या विरोधात आपली सर्व शक्ती पणाला लावली होती. त्यामुळेच साहजिकच अण्णांच्या आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा देणाºया या भगव्या परिवाराला कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांचे या आंदोलनाच्या काळात नाव काढणेही अडचणीचे होते, हे समजण्यासारखे आहे. परंतु भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन हे पक्षनिरपेक्ष असल्याचे सातत्याने भासवले जात होते. मात्र तशी वस्तुस्थिती अजिबात नव्हती. अण्णांच्या आंदोलनात मागच्या दरवाजाने सक्रिय असलेल्या संघपरिवाराने भाजपचा हा भ्रष्टाचार झाकून ठेवला आणि फक्त काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या भ्रष्टाचारावर त्यांनी लक्ष केंद्रित करावे हे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. ज्या टू जी, थ्री जी टेलिकॉम घोटाळ्याबद्दल आवाज चढवून अरेरावीने संघवाले बोलतात त्यांना याच क्षेत्रात माजी केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन यांनी सुमारे दोन ते दहा हजार कोटी रुपयांचा केलेला भ्रष्टाचार स्मरणातही राहिलेला नाही, याचे आश्चर्य वाटते किंवा ते हा भ्रष्टाचार जाणूनबुजून विसरले असावेत. टेलिकॉम घोटाळ्यांची सुरुवातच मुळी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे सरकार असताना झाली. परंतु त्यांच्यावर पूर्ण पांघरूण घालून जणू फक्त केंद्रातले काँग्रेस आघाडीचे सरकारच भ्रष्ट आहे असे दाखवून गेले सहा महिने धिंगाणा चालू आहे. सुरुवातीला अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे कर्नाटकचे तत्कालीन लोकायुक्त संतोष हेगडे यांनी कर्नाटकचे ‘माजी’ मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांच्यावर हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप पुराव्यानिशी केला होता. रामलीला मैदानावरील ‘धर्मयुद्ध’ संपल्यानंतर आता पुन्हा न्यायव्यवस्थेचे व मीडियाचे लक्ष येदियुरप्पांच्या भ्रष्टाचाराकडे आणि बेशरमपणाकडे वळले आहे. हेगडे यांनी येदियुरप्पा यांनी हडप केलेली जमीन आणि अनधिकृत खाणींमध्ये केलेले उत्खनन याविरोधात जी याचिका केली होती, त्या प्रकरणी येदियुरप्पा यांना विशेष न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिल्याने, आता त्यांना अटक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संघाच्या कडव्या शिस्तीत वाढलेल्या माजी मुख्यमंत्र्यावर कोणती पाळी आली हे आता देशातील जनता पाहणार आहे. अण्णांच्या ‘पवित्र्याची’ प्रसिद्धी जशी तमाम टीव्ही चॅनल्सनी केली तशी येदियुरप्पांच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे मीडिया टीव्हीच्या पडद्यावर दाखवणार आहे का? येदियुरप्पा यांनी हजारो कोटी रुपयांची माया जमा केली होती. संतोष हेगडे यांनी येदियुरप्पा यांच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथाच आपल्या २५ हजार पृष्ठांच्या अहवालात नमूद केल्या होत्या. संतोष हेगडे हे कणखर व सच्चे गृहस्थ असल्यानेच ते हा भ्रष्टाचार उघड करू शकले. संतोष हेगडे हे हजारेंचे सुरुवातीचे समर्थक. आपल्या लोकायुक्तपदाच्या कारकीर्दीत भाजपच्या येदियुरप्पांच्या विरोधात पुराव्यांचा डोंगर उभा करून त्यांनी एक प्रकारे भाजपचे आणि संघपरिवाराचे दुटप्पी राजकारण चव्हाट्यावर आणले आहे. एवढा भ्रष्टाचार उघड होऊनही येदियुरप्पा आपली सत्तेची खुर्ची टिकवण्यासाठी शेवटपर्यंत आटापिटा करीत होते आणि त्यांचे भाजपतील काही राष्ट्रीय नेते त्यांची निर्लज्जपणे पाठराखण करीत होते. हेच नेते केवळ महिनाभराच्या अवधीनंतर अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा देत होते. येदियुरप्पा मुख्यमंत्रीपदी असताना बेकायदा खाण उद्योग बोकाळला. कर्नाटकात अधिकृत खाण उद्योग चालवून सरकारच्या तिजोरीत भर घालण्यापेक्षा अनधिकृत खाण उद्योग चालवून झटपट श्रीमंत होण्याचा आणि जास्तीत जास्त पैसा ओरबाडण्याचा उद्योग येदियुरप्पांनी चालवला होता. त्यामुळे सरकारी तिजोरीला तब्बल १६ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला. त्याचबरोबर भूखंडाचे श्रीखंड खाण्याचाही सपाटा येदियुरप्पांनी लावला होता, तर दुसरीकडे त्यांच्याच कौटुंबिक ट्रस्टला हेच खाणमालक करोडोंच्या देणग्या देत होते. अशा प्रकारे पाचही बोटे भ्रष्टाचारात बरबटलेल्या येदियुरप्पांच्या विरोधात लोकायुक्तांचा अहवाल येऊनही भाजपला त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी त्यांची मनधरणी करण्याची पाळी आली होती. काँग्रेस वा त्यांच्या आघाडीत असलेल्या मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराचे कुणीच समर्थन करणार नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत भ्रष्टाचार झालेच आहेत. काँग्रेसचेच हात तेवढे भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत आणि संघपरिवारातून वाढलेले मंत्री वा मुख्यमंत्री धुतल्या तांदळासारखे आहेत असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. निदान आजवर ही जी एक मध्यमवर्गीयांची समजूत होती त्याला येदियुरप्पा यांनी तडा दिला आहे. अण्णांच्या आंदोलनाच्या समाप्तीनंतर केवळ दुसºयाच दिवशी मिळालेला हा संदेश फार मोलाचा ठरावा. अण्णांच्या ‘सिटिझन्स अगेन्स्ट करप्शन’ या संस्थेने आणि मीडियाने अशी आंदोलने ही व्यापक राजकारणाचाच भाग असतात हे लक्षात घ्यावे.
अण्णा हजारे आणि त्यांचे साथीदार किरण बेदी, प्रशांत भूषण व अरविंद केजरीवाल यांचे गेले सहा महिने सुरू असलेले आंदोलन आता स्थगित केले गेले आहे. या संपूर्ण आंदोलनात कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांचे कधी साधे नावही घेतले गेले नव्हते. यामागे कारणही तसेच आहे. अण्णांच्या या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला संघपरिवार व भाजपने पाठिंबा जाहीर केला होता. संघपरिवाराने तर आता अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की, रामलीला मैदानावरील अल्पोपाहार व भोजनाचे सर्व संयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केले होते. म्हणजेच संघपरिवाराने या आंदोलनासाठी मोठी रसद आणि फौजही पुरवली होती हे आता उघड झाले आहे. अण्णांचे एक सहकारी व या आंदोलनात सक्रिय असलेले अरविंद केजरीवाल हे संघाचे जुनेजाणते स्वयंसेवक आहेत. म्हणजेच अण्णांच्या मुखवट्यामागे संघाने या आंदोलनाच्या विरोधात आपली सर्व शक्ती पणाला लावली होती. त्यामुळेच साहजिकच अण्णांच्या आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा देणाºया या भगव्या परिवाराला कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांचे या आंदोलनाच्या काळात नाव काढणेही अडचणीचे होते, हे समजण्यासारखे आहे. परंतु भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन हे पक्षनिरपेक्ष असल्याचे सातत्याने भासवले जात होते. मात्र तशी वस्तुस्थिती अजिबात नव्हती. अण्णांच्या आंदोलनात मागच्या दरवाजाने सक्रिय असलेल्या संघपरिवाराने भाजपचा हा भ्रष्टाचार झाकून ठेवला आणि फक्त काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या भ्रष्टाचारावर त्यांनी लक्ष केंद्रित करावे हे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. ज्या टू जी, थ्री जी टेलिकॉम घोटाळ्याबद्दल आवाज चढवून अरेरावीने संघवाले बोलतात त्यांना याच क्षेत्रात माजी केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन यांनी सुमारे दोन ते दहा हजार कोटी रुपयांचा केलेला भ्रष्टाचार स्मरणातही राहिलेला नाही, याचे आश्चर्य वाटते किंवा ते हा भ्रष्टाचार जाणूनबुजून विसरले असावेत. टेलिकॉम घोटाळ्यांची सुरुवातच मुळी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे सरकार असताना झाली. परंतु त्यांच्यावर पूर्ण पांघरूण घालून जणू फक्त केंद्रातले काँग्रेस आघाडीचे सरकारच भ्रष्ट आहे असे दाखवून गेले सहा महिने धिंगाणा चालू आहे. सुरुवातीला अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे कर्नाटकचे तत्कालीन लोकायुक्त संतोष हेगडे यांनी कर्नाटकचे ‘माजी’ मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांच्यावर हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप पुराव्यानिशी केला होता. रामलीला मैदानावरील ‘धर्मयुद्ध’ संपल्यानंतर आता पुन्हा न्यायव्यवस्थेचे व मीडियाचे लक्ष येदियुरप्पांच्या भ्रष्टाचाराकडे आणि बेशरमपणाकडे वळले आहे. हेगडे यांनी येदियुरप्पा यांनी हडप केलेली जमीन आणि अनधिकृत खाणींमध्ये केलेले उत्खनन याविरोधात जी याचिका केली होती, त्या प्रकरणी येदियुरप्पा यांना विशेष न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिल्याने, आता त्यांना अटक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संघाच्या कडव्या शिस्तीत वाढलेल्या माजी मुख्यमंत्र्यावर कोणती पाळी आली हे आता देशातील जनता पाहणार आहे. अण्णांच्या ‘पवित्र्याची’ प्रसिद्धी जशी तमाम टीव्ही चॅनल्सनी केली तशी येदियुरप्पांच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे मीडिया टीव्हीच्या पडद्यावर दाखवणार आहे का? येदियुरप्पा यांनी हजारो कोटी रुपयांची माया जमा केली होती. संतोष हेगडे यांनी येदियुरप्पा यांच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथाच आपल्या २५ हजार पृष्ठांच्या अहवालात नमूद केल्या होत्या. संतोष हेगडे हे कणखर व सच्चे गृहस्थ असल्यानेच ते हा भ्रष्टाचार उघड करू शकले. संतोष हेगडे हे हजारेंचे सुरुवातीचे समर्थक. आपल्या लोकायुक्तपदाच्या कारकीर्दीत भाजपच्या येदियुरप्पांच्या विरोधात पुराव्यांचा डोंगर उभा करून त्यांनी एक प्रकारे भाजपचे आणि संघपरिवाराचे दुटप्पी राजकारण चव्हाट्यावर आणले आहे. एवढा भ्रष्टाचार उघड होऊनही येदियुरप्पा आपली सत्तेची खुर्ची टिकवण्यासाठी शेवटपर्यंत आटापिटा करीत होते आणि त्यांचे भाजपतील काही राष्ट्रीय नेते त्यांची निर्लज्जपणे पाठराखण करीत होते. हेच नेते केवळ महिनाभराच्या अवधीनंतर अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा देत होते. येदियुरप्पा मुख्यमंत्रीपदी असताना बेकायदा खाण उद्योग बोकाळला. कर्नाटकात अधिकृत खाण उद्योग चालवून सरकारच्या तिजोरीत भर घालण्यापेक्षा अनधिकृत खाण उद्योग चालवून झटपट श्रीमंत होण्याचा आणि जास्तीत जास्त पैसा ओरबाडण्याचा उद्योग येदियुरप्पांनी चालवला होता. त्यामुळे सरकारी तिजोरीला तब्बल १६ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला. त्याचबरोबर भूखंडाचे श्रीखंड खाण्याचाही सपाटा येदियुरप्पांनी लावला होता, तर दुसरीकडे त्यांच्याच कौटुंबिक ट्रस्टला हेच खाणमालक करोडोंच्या देणग्या देत होते. अशा प्रकारे पाचही बोटे भ्रष्टाचारात बरबटलेल्या येदियुरप्पांच्या विरोधात लोकायुक्तांचा अहवाल येऊनही भाजपला त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी त्यांची मनधरणी करण्याची पाळी आली होती. काँग्रेस वा त्यांच्या आघाडीत असलेल्या मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराचे कुणीच समर्थन करणार नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत भ्रष्टाचार झालेच आहेत. काँग्रेसचेच हात तेवढे भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत आणि संघपरिवारातून वाढलेले मंत्री वा मुख्यमंत्री धुतल्या तांदळासारखे आहेत असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. निदान आजवर ही जी एक मध्यमवर्गीयांची समजूत होती त्याला येदियुरप्पा यांनी तडा दिला आहे. अण्णांच्या आंदोलनाच्या समाप्तीनंतर केवळ दुसºयाच दिवशी मिळालेला हा संदेश फार मोलाचा ठरावा. अण्णांच्या ‘सिटिझन्स अगेन्स्ट करप्शन’ या संस्थेने आणि मीडियाने अशी आंदोलने ही व्यापक राजकारणाचाच भाग असतात हे लक्षात घ्यावे.
0 Response to "येड्डींचा भ्रष्टाचार; सिव्हिल सोसायटीचे ‘राजकारण’"
टिप्पणी पोस्ट करा