अमेरिकेची कोंडी भारताच्या पथ्यावर

Source: दिव्‍य मराठी (09/08/11)Edit

अमेरिकेत चालू असलेल्या आर्थिक हाहाकाराचे परिणाम भारतावर काय होणार याची सध्या जोरात चर्चा चालू आहे. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांच्या मते भारत या वावटळीचा बळी ठरणार नाही. पण बरेच पंडित असेही म्हणतात की, जगातील सर्वच देश गर्तेत सापडण्यासारखी स्थिती आहे. सुमारे २० वर्षांपूर्वी जेव्हा सोव्हियत युनियन आर्थिक व राजकीय अरिष्टात सापडले तेव्हाही भारतावर त्याचे गंभीर परिणाम होणार नाहीत असे काही तज्ज्ञांना वाटले होते. सोव्हियत युनियन, पूर्व युरोपात अनेक वस्तूंची भारताकडून मोठी निर्यात होत असे. ती कोसळेल आणि रुपया-रुबल विनिमय दर कोसळल्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट होईल असे सांगितले जात होते. आपल्या दृष्टिकोनातून अमेरिकेतील अरिष्ट बरोबर उलटे आहे असे म्हणता येईल. आपली अमेरिकेला फारशी निर्यात होत नाही आणि डॉलर आंतरराष्ट्रीय बाजारात अडचणीत असल्यामुळे आपल्याला धोका नाही, कारण आपल्या रिझर्व्ह बँकेने रुपी-डॉलरचे संतुलन सांभाळलेले आहे. सोव्हियत युनियनवर वा अमेरिकेवर आपण युरोपातील अनेक देशांप्रमाणे अवलंबून नाही. विकसित असलेले युरोपातील काही देश गेल्या चार वर्षांत मंदीच्या तडाख्यातून अजून सावरलेलेच नाहीत. ग्रीस, आयर्लंड या देशांच्या अर्थव्यवस्था तर सलाइनवर आहेत. २००८ मध्ये ज्या वेळी अमेरिकेला मंदीने घेरले त्या वेळी आपली अर्थव्यवस्था नऊ टक्क्यांनी धावत होती तर आपल्या शेजारच्या चीनचा विकासाचा वेग तर दोन आकडी म्हणजे दहावर पोहोचला होता. या मंदीचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर अगदी मर्यादित परिणाम झाला. विकास दर जेमतेम दीड टक्क्यांनी घसरला तर चीनचा विकास दर दोन टक्क्यांनी खाली आला. आपली अर्थव्यवस्था बºयापैकी मजबूत पायावर उभी आहे. बँकिंग व्यवस्थेवर देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे  नियंत्रण असल्याने अमेरिकेसारखे अनिर्बंध व्यवहार आपल्याकडील बँका करू शकत नाहीत. आपण उदारीकरण कितीही केले असले तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँकिंग उद्योगात सरकारी बँकांचे वर्चस्व आहे. याचे सर्व श्रेय या उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करणाºया तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना जाते. आपल्या देशाची निर्यात कमी व आयात जास्त अशी स्थिती सध्या असली तरी अमेरिकेवर आपली अर्थव्यवस्था तितकी अवलंबून नाही. चीनचे मात्र असे नाही. त्यांची अर्थव्यवस्था निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे चार वर्षांपूर्वीच्या मंदीत त्यांना तुलनेने आपल्यापेक्षाही जास्त फटका सहन करावा लागला होता. गेल्या मंदीचे मळभ दूर झाल्यावर सर्वात प्रथम आपल्याच अर्थव्यवस्थेने विकास वाढीचा वेग घेतला होता, ही बाब सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विसरता कामा नये. आपल्यासारख्या विकसनशील व बौद्धिक संपदा असलेल्या देशाला अमेरिकेतील मंदी ही एक प्रकारची मोठी संधी ठरू शकते. अनेक भारतीय कंपन्यांना तेथील कंपन्या खरेदी करण्याची संधी चालत येणार आहे. भारतातील शेअर बाजार सध्या कोसळत असला तरी ही एक तात्पुरती स्थिती असेल. सध्या जगभरातील बाजार भीतीच्या छायेखाली असल्यामुळे त्याचे पडसाद आपल्याकडे उमटत आहेत. आपल्याकडील बाजार अमेरिकन अरिष्टाच्या भीतीतून सुटू शकत नसल्यामुळे सध्याची ही घसरण आहे. परंतु कालांतराने आपल्या देशातील शेअर बाजारात तेजी परतणार आहे. सध्या बाजारातून पळ काढत असलेल्या विदेशी वित्तसंस्थाही बाजारात लवकरच परततील. कारण चांगली आर्थिक स्थिती असलेला व कंपन्यांची उत्कृष्ट कामगिरी असलेला देश म्हणून या वित्तसंस्थांना भारताच्या तुलनेत अन्य ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची संधी सध्या उपलब्ध नाही. अमेरिका व युरोपात सध्याच्या स्थितीत या वित्तसंस्था तेथे गुंतवणूक करूच शकत नाहीत. त्यांना गुंतवणूक करण्यासाठी भारत हाच ‘बाजारपेठी’ स्वर्ग ठरणार आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेतील अरिष्टामुळे जर त्यांची खनिज तेलाची मागणी कमी झाली तर याचा चांगला परिणाम भारताला अनुभवता येणार आहे. कारण खनिज तेलाची मागणी जर घसरली तर त्यांच्या किमती उतरतील आणि याचा मोठा फायदा आपल्याला मिळेल. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या डोक्यावर जे महागाईचे भूत बसले आहे ते यामुळे काहीसे सैल होऊ शकते. चार वर्षांपूर्वी अमेरिकेतल्या मंदीमुळे खनिज तेलाच्या किमती ५० डॉलर प्रतिबॅरलच्या खाली आल्या होत्या. यामुळे आपल्याला दिलासा मिळाला होता. तीच स्थिती पुन्हा आल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. गेल्या मंदीत सरकारने उद्योगांच्या विकासासाठी खास पॅकेज जाहीर केले होते. त्याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला होता. आताही सरकार याच धर्तीवर काही पॅकेज देऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याची आखणी सरकारी पातळीवर सुरू झाली आहे. यात पायाभूत क्षेत्रातल्या काही मोठ्या प्रकल्पांना मान्यता देऊन ते प्राधान्यतेने राबवले जातील. यात नवी मुंबईजवळच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा समावेश असेल, त्याशिवाय जैतापूरच्या वीज प्रकल्पासह अन्य काही महाकाय वीज निर्मिती प्रकल्प मार्गी लावले जातील. तसेच काही उद्योगांत थेट विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता येऊन विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. अमेरिकेतील अर्थस्थिती ही भारतासारख्या देशांसाठी एक संधी चालून आली आहे, असे म्हणता येईल. गेल्या वेळच्या मंदीचा आपण समर्थपणे मुकाबला केला होता. भविष्यकाळ आशिया खंडाचा आहे असे   मानले जाते. यात भारत व चीन हे दोन देश अग्रभागी असणार आहेत हे नक्की.