शिक्षणसम्राटांना मर्यादित चाप
भरमसाट फी आकारून शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱया शिक्षणसम्राटांना चाप लावण्यासाठी सरकारने फी नियंत्रण कायदा विधानसभेत मंजूर केला आहे. हा कायदा परिपूर्ण नसला तरीही शिक्षणसम्राटांची जी नफेखोरगिरी होती त्यावर काही मर्यादित प्रमाणात का होईना निर्बंध येतील असे दिसते. या नवीन कायद्यामुळे विद्यार्थी-पालकांना काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळेल अशी शक्यता आहे. विधानसभेने हे विधेयक आता मंजूर केले असून, आता यापुढे परिषदेत जाईल आणि तेथे लगेच मान्यता मिळाल्यास पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या कायद्याची अंमलबजावणी होण्यास सुरुवात होईल. हा कायदा सर्व बोर्डाच्या पूर्वप्राथमिक शाळांपासून ते दहावीपर्यंतच्या सर्व खासगी, विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थांना लागू होणार आहे.
एकदा हा कायदा अस्तित्वात आला की शालेय शैक्षणिक संस्था सध्या फी आकारण्यासंबंधी जी मनमानी करतात ती त्यांना यापुढे करता येणार नाही. प्रत्येक शाळेत, मग ती कोणत्याही बोर्डाशी संलग्न असो, त्यांना पालक-शिक्षण समिती स्थापन करावी लागेल. या समितीतील पालकांची निवड ही सोडतीने केली जाणार आहे. त्यामुळे या निवडीत कोणताही गैरप्रकार होणार नाही याची खात्री घेतली जाईल. या समितीचे नेतृत्त्व शाळेच्या प्रिन्सिपॉलकडे असेल. तसेच या समितीत पालकांच्या प्रतिनिधीबरोबर प्रत्येक वर्गाचे वर्गशिक्षक असतील. या समितीत चर्चा करूनच फी वाढीचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच जास्तीत जास्त १५ टक्के फी वाढविता येईल. तसेच एकदा फी वाढविली की दोन वर्षे फी वाढविता येणार नाही.
शाळेच्या व्यवस्थापनाला ज्या वर्षी फी वाढवायची असेल, तर त्यांना समितीला सहा महिने अगोदर प्रस्ताव सादर करावा लागेल. यासंबंधी समिती जो निर्णय घेईल तो अंतिम असेल. शाळेच्या व्यवस्थापनाला समितीने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात अपील करावयाचे असेल तर त्यांना जिल्हा सत्र न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या फी नियंत्रण प्राधिकरणाकडे दाद मागता येईल. फी कायद्याचे उल्लंघन करणाºया शिक्षणसंस्था चालकांना दंडांबरोबर कारावासाची शिक्षाही ठोठावली जाण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. तसेच हा गुन्हा पहिल्यांदा केल्यास पाच लाख रुपये व दुसºयांदा केल्यास दहा लाख रुपये दंड ठोठावला जाईल. फी दरवाढीचा गुन्हा सातत्याने केल्यास संस्थाचालकांना संस्थेचे पदही सोडावे लागेल, अशा तरतुदी या कायद्यात आहेत. त्याचबरोबर कायद्याचे उल्लंघन करणाºया संस्थाचालकांना एक ते तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावली जाणार आहे.
वरकरणी पाहता हा कायदा चांगला वाटत असला तरीही यात अनेक पळवाटा आहेत आणि त्याहून सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षणसम्राटांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने या प्रस्तावित कायद्यातील अनेक कडक तरतुदी बदलल्या आहेत. एक तर हा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला तातडीने आदेश दिल्यावर करण्यास भाग पडला आहे. शिक्षणसम्राटांचे सरकार दरबारी असलेले वजन तसेच त्यांच्याकडे असलेली आर्थिक ताकद लक्षात घेता जर न्यायालयाने आदेश काढला नसता तर सरकारने हा कायदा केला असता का हा सवाल आहे. या कायद्याच्या अगोदर जो आराखडा तयार करण्यात आला होता त्यातील तरतुदीनुसार, हा कायदा मोडणे अजामिनपात्र गुन्हा ठरविला जाणार होता. मात्र, प्रत्यक्षात कायदा करताना गुन्हेगारास जामीन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूदच सरकारने सौम्य केली आहे. त्यामुळे शिक्षणसम्राटांनी यातील तरतुदी सौम्य करण्यात यश मिळविले आहे. एकदा गुन्हा केला अणि त्याला त्याबद्दल जामीन मिळाला की गुन्हेगार मोकाट सुटतो अणि मग यातून कायद्याचा कीस पाडून सुटण्यासाठी तो मग प्रयत्न करू लागतो. यातील गुन्हेगार तर शिक्षणसम्राटच असणार अहेत. त्यामुळे त्यांना वाचविण्यासाठी नामवंत वकिलांची फौजच लावली जाईल. त्याचबरोबर पालकांना या कायद्यानुसार फी ठरविण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. अर्थात या समितीत पालकांची निवड ही लॉटरी पद्धतीने होणार असली, तरी यात काही गैरव्यवहार भविष्यात करून काही पालकांना मॅनेज करण्याचे धंदे शिक्षणसम्राट करू शकतात. आजवर या शिक्षणसम्राटांनी सरकारपासून नोकरशाह मॅनेज केले आहेत. आता ते पालकांनाही मॅनेज करण्याचा धोका आहे.
आपल्याकडे शिक्षणावर अगदी बालवाडीपासून ते पदवीपर्यंत सर्वच पातळ्यावर शिक्षणसम्राटांनी आपला वरचश्मा स्थापन केला आहे.सरकारने किमान प्राथमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारणे अपेक्षित होते; परंतु ही जबाबदारी त्यांनी केव्हाच झटकून टाकली आहे. आपल्याकडे एकूण अर्थसंकल्पाच्या दोन टक्केही खर्च शिक्षणावर खर्च करीत नाही ही शरमेची बाब आहे. मध्यमवर्गीय व नवश्रीमंतांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत आपली मुले पाठविण्याच्या वेडाने झपाटल्याने याचा गैरफायदा शिक्षणसम्राट घेत आहेत. पालकांनाही आपण जास्त फी आकारणाºया शाळेत मुलांना पाठवितो यात काही फुशारकी वाटते. अशा पालकांकडून फी नियंत्रणाची अपेक्षा ठेवणेही चुकीचे ठरेल. इंग्रजी माध्यमातील खासगी शाळांमध्ये मुलांना पाठविण्याचे लोण एवढे पसरले आहे की, सरकारी वा महानगरपालिकेच्या शाळा ओस पडत आहेत. याचाच फायदा शिक्षणसम्राटांनी घेतला. या सर्व पार्श्वभूमीवर येऊ घातलेला फी नियंत्रणाचा कायदा परिपूर्ण निश्चितच नाही. मात्र, येत्या काही वर्षात या कायद्याचे होणारे परिणाम लक्षात घेऊन यात बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे सध्यातरी हा कायदा म्हणजे मर्यादित प्रमाणात चाप लावणारा ठरावा.
एकदा हा कायदा अस्तित्वात आला की शालेय शैक्षणिक संस्था सध्या फी आकारण्यासंबंधी जी मनमानी करतात ती त्यांना यापुढे करता येणार नाही. प्रत्येक शाळेत, मग ती कोणत्याही बोर्डाशी संलग्न असो, त्यांना पालक-शिक्षण समिती स्थापन करावी लागेल. या समितीतील पालकांची निवड ही सोडतीने केली जाणार आहे. त्यामुळे या निवडीत कोणताही गैरप्रकार होणार नाही याची खात्री घेतली जाईल. या समितीचे नेतृत्त्व शाळेच्या प्रिन्सिपॉलकडे असेल. तसेच या समितीत पालकांच्या प्रतिनिधीबरोबर प्रत्येक वर्गाचे वर्गशिक्षक असतील. या समितीत चर्चा करूनच फी वाढीचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच जास्तीत जास्त १५ टक्के फी वाढविता येईल. तसेच एकदा फी वाढविली की दोन वर्षे फी वाढविता येणार नाही.
शाळेच्या व्यवस्थापनाला ज्या वर्षी फी वाढवायची असेल, तर त्यांना समितीला सहा महिने अगोदर प्रस्ताव सादर करावा लागेल. यासंबंधी समिती जो निर्णय घेईल तो अंतिम असेल. शाळेच्या व्यवस्थापनाला समितीने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात अपील करावयाचे असेल तर त्यांना जिल्हा सत्र न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या फी नियंत्रण प्राधिकरणाकडे दाद मागता येईल. फी कायद्याचे उल्लंघन करणाºया शिक्षणसंस्था चालकांना दंडांबरोबर कारावासाची शिक्षाही ठोठावली जाण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. तसेच हा गुन्हा पहिल्यांदा केल्यास पाच लाख रुपये व दुसºयांदा केल्यास दहा लाख रुपये दंड ठोठावला जाईल. फी दरवाढीचा गुन्हा सातत्याने केल्यास संस्थाचालकांना संस्थेचे पदही सोडावे लागेल, अशा तरतुदी या कायद्यात आहेत. त्याचबरोबर कायद्याचे उल्लंघन करणाºया संस्थाचालकांना एक ते तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावली जाणार आहे.
वरकरणी पाहता हा कायदा चांगला वाटत असला तरीही यात अनेक पळवाटा आहेत आणि त्याहून सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षणसम्राटांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने या प्रस्तावित कायद्यातील अनेक कडक तरतुदी बदलल्या आहेत. एक तर हा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला तातडीने आदेश दिल्यावर करण्यास भाग पडला आहे. शिक्षणसम्राटांचे सरकार दरबारी असलेले वजन तसेच त्यांच्याकडे असलेली आर्थिक ताकद लक्षात घेता जर न्यायालयाने आदेश काढला नसता तर सरकारने हा कायदा केला असता का हा सवाल आहे. या कायद्याच्या अगोदर जो आराखडा तयार करण्यात आला होता त्यातील तरतुदीनुसार, हा कायदा मोडणे अजामिनपात्र गुन्हा ठरविला जाणार होता. मात्र, प्रत्यक्षात कायदा करताना गुन्हेगारास जामीन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूदच सरकारने सौम्य केली आहे. त्यामुळे शिक्षणसम्राटांनी यातील तरतुदी सौम्य करण्यात यश मिळविले आहे. एकदा गुन्हा केला अणि त्याला त्याबद्दल जामीन मिळाला की गुन्हेगार मोकाट सुटतो अणि मग यातून कायद्याचा कीस पाडून सुटण्यासाठी तो मग प्रयत्न करू लागतो. यातील गुन्हेगार तर शिक्षणसम्राटच असणार अहेत. त्यामुळे त्यांना वाचविण्यासाठी नामवंत वकिलांची फौजच लावली जाईल. त्याचबरोबर पालकांना या कायद्यानुसार फी ठरविण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. अर्थात या समितीत पालकांची निवड ही लॉटरी पद्धतीने होणार असली, तरी यात काही गैरव्यवहार भविष्यात करून काही पालकांना मॅनेज करण्याचे धंदे शिक्षणसम्राट करू शकतात. आजवर या शिक्षणसम्राटांनी सरकारपासून नोकरशाह मॅनेज केले आहेत. आता ते पालकांनाही मॅनेज करण्याचा धोका आहे.
आपल्याकडे शिक्षणावर अगदी बालवाडीपासून ते पदवीपर्यंत सर्वच पातळ्यावर शिक्षणसम्राटांनी आपला वरचश्मा स्थापन केला आहे.सरकारने किमान प्राथमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारणे अपेक्षित होते; परंतु ही जबाबदारी त्यांनी केव्हाच झटकून टाकली आहे. आपल्याकडे एकूण अर्थसंकल्पाच्या दोन टक्केही खर्च शिक्षणावर खर्च करीत नाही ही शरमेची बाब आहे. मध्यमवर्गीय व नवश्रीमंतांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत आपली मुले पाठविण्याच्या वेडाने झपाटल्याने याचा गैरफायदा शिक्षणसम्राट घेत आहेत. पालकांनाही आपण जास्त फी आकारणाºया शाळेत मुलांना पाठवितो यात काही फुशारकी वाटते. अशा पालकांकडून फी नियंत्रणाची अपेक्षा ठेवणेही चुकीचे ठरेल. इंग्रजी माध्यमातील खासगी शाळांमध्ये मुलांना पाठविण्याचे लोण एवढे पसरले आहे की, सरकारी वा महानगरपालिकेच्या शाळा ओस पडत आहेत. याचाच फायदा शिक्षणसम्राटांनी घेतला. या सर्व पार्श्वभूमीवर येऊ घातलेला फी नियंत्रणाचा कायदा परिपूर्ण निश्चितच नाही. मात्र, येत्या काही वर्षात या कायद्याचे होणारे परिणाम लक्षात घेऊन यात बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे सध्यातरी हा कायदा म्हणजे मर्यादित प्रमाणात चाप लावणारा ठरावा.
(07-08-11)
0 Response to "शिक्षणसम्राटांना मर्यादित चाप"
टिप्पणी पोस्ट करा