महाग पडली महागाई
महाग पडली महागाई
Source: divya marathi |(04/08/11) Edit
विरोधकांनी सरकारला विरोध करीत असताना केवळ विरोध करू नये, तर एखादी गोष्ट सरकार चुकीची करीत असेल तर त्यांना योग्य दिशा दाखवण्याचे काम करणे लोकशाहीत अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने सरकारला महागाई व चलनवाढ रोखण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना सुचवाव्यात. अन्यथा संसदेत या प्रश्नी गोंधळ घालून सभात्याग केला की आपली जबाबदारी संपली असे समजू नये.
लोकपालांच्या प्रश्नावरून संपूर्ण देश ढवळून काढल्याने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारला कात्रीत पकडण्यात कसे यशस्वी झालो यात समाधान मानीत असताना भाजपच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी महागाईचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात महागाईच्या प्रश्नावर मतदान घेण्याचा विरोधकांचा इरादा होता. कारण सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणा-या व कुंपणावर असलेल्या काही पक्षांच्या मदतीने महागाईचे भांडवल करून हे सरकार पाडण्याची स्वप्ने भाजपला पडू लागली होती.परंतु सरकारने महागाईच्या प्रश्नावर चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. महागाईच्या या प्रश्नावरून सरकार पडण्याचे स्वप्न काही साकारणार नाही असे चित्र दिसताच अखेर आपली तलवार भाजपने म्यान केली अणि सरकारची या प्रकरणी संसदेत चर्चा करण्याची सूचना निमूटपणे स्वीकारली. एकीकडे अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा देत असताना भाजपला येदियुरप्पांनी उघडे पाडले. शेवटी येदियुरप्पांना राजीनामा देण्यास कसेबसे भाग पाडल्यावर आता भाजपचे कानडी नाट्य संपले. तेवढ्यात महागाईच्या प्रश्नावर केंद्रातले सरकार पाडण्याचे पडलेले स्वप्नही भंगले. महागाई व चलनवाढ आटोक्यात आणणे हे काही सध्याच्या स्थितीत सोपे नाही हे भाजपच्या नेत्यांना खासगीतही पटत असावे. परंतु सरकारला केवळ विरोधच करीत राहणे हे विरोधकांचे इतिकर्तव्यच आहे, अशी समजूत करून घेतलेल्या भाजपची सध्या या प्रश्नावर शाळा घेण्याची वेळ आली आहे.
महागाईच्या प्रश्नाने बहुतांश विकसनशील देशांना सध्या पोखरले आहे. त्यातून भारत काही अलिप्त राहू शकत नाही हे वास्तव आपण मान्य केले पाहिजे. खनिज तेलाच्या किमतीचा प्रति बॅरलचा दर आता दीडशे डॉलरच्या पुढे गेल्याने अमेरिकेच्याही अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण पडत आहे. भारत व चीन या देशांच्या अर्थव्यवस्थांपुढे तर यामुळे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. आपल्यापेक्षा जास्त महागाई चीनमध्ये सध्या आहे. प्रति बॅरलमागे एक डॉलर जरी वाढला तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेवर सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढतो. त्याशिवाय यामुळे झपाट्याने वाढत जाणारी महागाई ही वेगळीच. त्यातच गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियात व चीनमध्ये आलेल्या पुरामुळे जागतिक पातळीवर गहू, तांदूळ महागला. याचे थेट परिणाम आपल्याला भोगावे लागले.
यंदाच्या वर्षी मात्र महागाईचा विळखा कमी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कारण यंदा आपल्याकडेच गहू, कापूस यांचे विक्रमी पीक आल्याने आपण आपली गरज भागवून निर्यातीला प्रोत्साहन देत आहोत. परंतु अजूनही म्हणावी तशी समाधानकारक स्थिती नाही. चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आजवर गेल्या १६ महिन्यांत १३ वेळा व्याजदरात वाढ केली आहे. आता आपल्याकडे व्याजाचे दर दोन आकड्यांवर पोहोचले आहेत. व्याजाचे दर वाढल्याने कर्जाचे दर वाढले आहेत. परिणामी गृह, वाहन कर्ज घेणाºया मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला चाट बसत आहे. व्याजदर वाढल्याने सध्या खुश आहेत ते ठेवींच्या व्याजावर जगणारे ज्येष्ठ नागरिक. मात्र अशा प्रकारची केवळ प्रशासकीय पातळीवरील कारवाई करून महागाईला आळा बसणार नाही. कारण रिझर्व्ह बँक अशा प्रकारे व्याजदरवाढ करून बाजारातील चलनात असलेला पैसा काढून घेते. परंतु यामुळे चलनवाढीला काही प्रमाणात आळा बसू शकतो.
महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली पाहिजे. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने यावर केलेली उपाययोजना ही नाइलाजास्तव केलेली असली तरी त्याशिवाय अन्य पर्याय नाही हे वास्तवही नाकारता येणार नाही. व्याजाचे दर वाढल्याने कर्जे महाग झाल्याने उद्योगांना महागडी कर्जे घेऊन उद्योग करण्यात काही रस राहिला नाही. त्यामुळे त्यांनी विस्तार प्रकल्पांना खो दिला आहे. अनेक प्रकल्प रखडल्याने रोजगार निर्मिती होण्यावर बंधने येणार आहेत. याचा एकूणच अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे. परिणामी विकासदराची गती रोखली जाऊ शकते. यातून महागाईचे दुष्टचक्र आपल्याला कोणत्या थरावर नेणार आहे याचे चित्र दिसते. आत्ताच कुठे दोन वर्षांपूर्वी आपण जागतिक मंदीच्या फे-यातून बाहेर आलो आहोत. अमेरिकेची मंदी अजूनही दूर झालेली नाही. अमेरिकेतील आर्थिक अरिष्ट दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. युरोपीय समुदायातील काही देशांमध्ये अजूनही गंभीर आर्थिक पेचप्रसंग आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर आपण मंदीच्या फे-यातून तूर्त मुक्त झालो असलो तरी महागाईचा विळखा काही कमी झालेला नाही. महागाईला जशी जागतिक कारणे आहेत तशी देशांतर्गत स्थितीही कारणीभूत आहे. यंदा चांगला पावसाळा झाल्याने समाधानकारक पीकपाणी होण्याची चिन्हे आहेत. परंतु केवळ हेच पुरेसे नाही. महागाईमागचे आणखी एक कारण म्हणजे साठेबाजांना सरकारने दिलेली ढील. खरे तर या साठेबाजांना सरकारने धडा शिकवल्यास काही प्रमाणात महागाई आटोक्यात येऊ शकते. परंतु यासंबंधी भाजपपासून सर्वच विरोधी पक्ष मूग गिळून आहेत. भाजपने संसदेत यासंबंधी चर्चा करताना ही वास्तव परिस्थिती लक्षात घ्यावी. विरोधकांनी सरकारला विरोध करीत असताना केवळ विरोध करू नये, तर एखादी गोष्ट सरकार चुकीची करीत असेल तर त्यांना योग्य दिशा दाखवण्याचे काम करणे लोकशाहीत अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने सरकारला महागाई व चलनवाढ रोखण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना सुचवाव्यात. अन्यथा संसदेत या प्रश्नी गोंधळ घालून सभात्याग केला की आपली जबाबदारी संपली असे समजू नये. या चर्चेत त्यांनी सरकारला महागाई व चलनवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी ठोस उपाय सुचवावेत. महत्त्वाचे म्हणजे सरकार साठेबाजांना का वठणीवर आणीत नाही याबाबत जरूर धारेवर धरावे. महागाईचे केवळ राजकारण करू नये. एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने व विरोधी पक्षांनी वागणे जरुरीचे आहे. महागाईविरोधी आवाज उठवताना विरोधी पक्षांनी या बाबी जरूर लक्षात घ्याव्यात.
लोकपालांच्या प्रश्नावरून संपूर्ण देश ढवळून काढल्याने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारला कात्रीत पकडण्यात कसे यशस्वी झालो यात समाधान मानीत असताना भाजपच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी महागाईचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात महागाईच्या प्रश्नावर मतदान घेण्याचा विरोधकांचा इरादा होता. कारण सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणा-या व कुंपणावर असलेल्या काही पक्षांच्या मदतीने महागाईचे भांडवल करून हे सरकार पाडण्याची स्वप्ने भाजपला पडू लागली होती.परंतु सरकारने महागाईच्या प्रश्नावर चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. महागाईच्या या प्रश्नावरून सरकार पडण्याचे स्वप्न काही साकारणार नाही असे चित्र दिसताच अखेर आपली तलवार भाजपने म्यान केली अणि सरकारची या प्रकरणी संसदेत चर्चा करण्याची सूचना निमूटपणे स्वीकारली. एकीकडे अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा देत असताना भाजपला येदियुरप्पांनी उघडे पाडले. शेवटी येदियुरप्पांना राजीनामा देण्यास कसेबसे भाग पाडल्यावर आता भाजपचे कानडी नाट्य संपले. तेवढ्यात महागाईच्या प्रश्नावर केंद्रातले सरकार पाडण्याचे पडलेले स्वप्नही भंगले. महागाई व चलनवाढ आटोक्यात आणणे हे काही सध्याच्या स्थितीत सोपे नाही हे भाजपच्या नेत्यांना खासगीतही पटत असावे. परंतु सरकारला केवळ विरोधच करीत राहणे हे विरोधकांचे इतिकर्तव्यच आहे, अशी समजूत करून घेतलेल्या भाजपची सध्या या प्रश्नावर शाळा घेण्याची वेळ आली आहे.
महागाईच्या प्रश्नाने बहुतांश विकसनशील देशांना सध्या पोखरले आहे. त्यातून भारत काही अलिप्त राहू शकत नाही हे वास्तव आपण मान्य केले पाहिजे. खनिज तेलाच्या किमतीचा प्रति बॅरलचा दर आता दीडशे डॉलरच्या पुढे गेल्याने अमेरिकेच्याही अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण पडत आहे. भारत व चीन या देशांच्या अर्थव्यवस्थांपुढे तर यामुळे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. आपल्यापेक्षा जास्त महागाई चीनमध्ये सध्या आहे. प्रति बॅरलमागे एक डॉलर जरी वाढला तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेवर सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढतो. त्याशिवाय यामुळे झपाट्याने वाढत जाणारी महागाई ही वेगळीच. त्यातच गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियात व चीनमध्ये आलेल्या पुरामुळे जागतिक पातळीवर गहू, तांदूळ महागला. याचे थेट परिणाम आपल्याला भोगावे लागले.
यंदाच्या वर्षी मात्र महागाईचा विळखा कमी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कारण यंदा आपल्याकडेच गहू, कापूस यांचे विक्रमी पीक आल्याने आपण आपली गरज भागवून निर्यातीला प्रोत्साहन देत आहोत. परंतु अजूनही म्हणावी तशी समाधानकारक स्थिती नाही. चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आजवर गेल्या १६ महिन्यांत १३ वेळा व्याजदरात वाढ केली आहे. आता आपल्याकडे व्याजाचे दर दोन आकड्यांवर पोहोचले आहेत. व्याजाचे दर वाढल्याने कर्जाचे दर वाढले आहेत. परिणामी गृह, वाहन कर्ज घेणाºया मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला चाट बसत आहे. व्याजदर वाढल्याने सध्या खुश आहेत ते ठेवींच्या व्याजावर जगणारे ज्येष्ठ नागरिक. मात्र अशा प्रकारची केवळ प्रशासकीय पातळीवरील कारवाई करून महागाईला आळा बसणार नाही. कारण रिझर्व्ह बँक अशा प्रकारे व्याजदरवाढ करून बाजारातील चलनात असलेला पैसा काढून घेते. परंतु यामुळे चलनवाढीला काही प्रमाणात आळा बसू शकतो.
महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली पाहिजे. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने यावर केलेली उपाययोजना ही नाइलाजास्तव केलेली असली तरी त्याशिवाय अन्य पर्याय नाही हे वास्तवही नाकारता येणार नाही. व्याजाचे दर वाढल्याने कर्जे महाग झाल्याने उद्योगांना महागडी कर्जे घेऊन उद्योग करण्यात काही रस राहिला नाही. त्यामुळे त्यांनी विस्तार प्रकल्पांना खो दिला आहे. अनेक प्रकल्प रखडल्याने रोजगार निर्मिती होण्यावर बंधने येणार आहेत. याचा एकूणच अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे. परिणामी विकासदराची गती रोखली जाऊ शकते. यातून महागाईचे दुष्टचक्र आपल्याला कोणत्या थरावर नेणार आहे याचे चित्र दिसते. आत्ताच कुठे दोन वर्षांपूर्वी आपण जागतिक मंदीच्या फे-यातून बाहेर आलो आहोत. अमेरिकेची मंदी अजूनही दूर झालेली नाही. अमेरिकेतील आर्थिक अरिष्ट दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. युरोपीय समुदायातील काही देशांमध्ये अजूनही गंभीर आर्थिक पेचप्रसंग आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर आपण मंदीच्या फे-यातून तूर्त मुक्त झालो असलो तरी महागाईचा विळखा काही कमी झालेला नाही. महागाईला जशी जागतिक कारणे आहेत तशी देशांतर्गत स्थितीही कारणीभूत आहे. यंदा चांगला पावसाळा झाल्याने समाधानकारक पीकपाणी होण्याची चिन्हे आहेत. परंतु केवळ हेच पुरेसे नाही. महागाईमागचे आणखी एक कारण म्हणजे साठेबाजांना सरकारने दिलेली ढील. खरे तर या साठेबाजांना सरकारने धडा शिकवल्यास काही प्रमाणात महागाई आटोक्यात येऊ शकते. परंतु यासंबंधी भाजपपासून सर्वच विरोधी पक्ष मूग गिळून आहेत. भाजपने संसदेत यासंबंधी चर्चा करताना ही वास्तव परिस्थिती लक्षात घ्यावी. विरोधकांनी सरकारला विरोध करीत असताना केवळ विरोध करू नये, तर एखादी गोष्ट सरकार चुकीची करीत असेल तर त्यांना योग्य दिशा दाखवण्याचे काम करणे लोकशाहीत अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने सरकारला महागाई व चलनवाढ रोखण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना सुचवाव्यात. अन्यथा संसदेत या प्रश्नी गोंधळ घालून सभात्याग केला की आपली जबाबदारी संपली असे समजू नये. या चर्चेत त्यांनी सरकारला महागाई व चलनवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी ठोस उपाय सुचवावेत. महत्त्वाचे म्हणजे सरकार साठेबाजांना का वठणीवर आणीत नाही याबाबत जरूर धारेवर धरावे. महागाईचे केवळ राजकारण करू नये. एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने व विरोधी पक्षांनी वागणे जरुरीचे आहे. महागाईविरोधी आवाज उठवताना विरोधी पक्षांनी या बाबी जरूर लक्षात घ्याव्यात.
0 Response to "महाग पडली महागाई"
टिप्पणी पोस्ट करा