लढा सोपा नाही
शुक्रवार दि. 19 ऑक्टोबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
लढा सोपा नाही
शबरीमला हे देवस्थान सर्व वयोगटातील महिलांना खुले करावे असा क्रांतिकारी निर्णय सर्वेच्च न्यायालयाने दिला असला तरीही प्रत्यक्षात महिलांना प्रवेश करण्यासाठी फार मोठा झगडा करावा लागणार आहे, हे बुधवारी तेथे झालेल्या संघर्षमयस्थितीवरुन स्पष्ट जाणवते. कोणतीही सुधारणा करणे ही सोपी बाब नसते, कारण परंपरागत रुढी मोडून त्याजागी विज्ञानवादी दृष्टीकोन असलेला नवा विचार रुजवणे हे सहज शक्य नसते. अगदी सतीची प्रथा मोडीत काढताना किंवा केशवपन असो किंवा अगदी बालविवाहाच्या प्रथा थांबविणे हे करण्यासाठी कायदे त्याकाळी झाले असले तरीही त्या प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाटी समाजसुधारकांना मोठा झगडा करावा लागला आहे. अशाच इतिहासाची पुनरावृत्ती शबरीमला येथे होऊ घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केरळमध्ये सबरीमाला मंदिराचे दार बुधवारी सायंकाळी 5 वाजता सर्व वयोगटातील महिला भाविकांसाठी खुले होणार होते. मंदिर पाच दिवसांच्या मासिक पूजेसाठी खुले करण्यात आले होते. परंतु तेथे महिलांना प्रवेश करण्यास मज्जाव करण्यासाठी मोठा जमान उपस्थित होता. त्याने पोलिसांना, पत्रकारांनाही जुमानले नाही. शेवटी तिकडे झालेल्या मोठ्या धुमश्‍चक्रीनंतर जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. न्यायलयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात भाजप व काँग्रेसचे हजारो कार्यकर्ते पंबा व निलाक्कलच्या रस्त्यावर उतरले होते. राजपरिवार व तांत्री (मुख्य पुरोहित) कुटुंबातील सदस्य, सबरीमाला प्रतिबंधक समिती, अय्यप्पा धर्म सेना, हिंदू महिला संघटनांसह अनेक हिंदू कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. तत्पूर्वी मंदिराच्या प्रवेशद्वारावरूनच महिलांना परत पाठवण्यासाठी भाविकांनी मोहीम उघडली होती. त्यामुळे महिलांना नाइलाजाने परतावे लागले. बुधवारी सकाळी आंध्रातील पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील माधवी नावाच्या महिला भाविकाने आपल्या कुटुंबीयांसह सबरीमालाचा डोंगर दर्शनाच्या ओढीने सर केला. परंतु काही वेळातच अय्यप्पा धर्म सेनेचे कार्यकर्ते तेथे दाखल झाले व त्यांनी माधवी यांना घेराव घालून मंदिरात प्रवेश करता येणार नाही, असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे तणावाची स्थिती निर्माण झाली. पोलिसांनी त्यांना दर्शनासाठी जाऊ देण्यास सांगितले. मात्र कार्यकर्त्यांनी त्यांचेही म्हणणे ऐकून घेतले नाही. घेराव घालणार्‍या कार्यकर्त्यांचा संताप व तणावाचे भान राखत महिला भाविकेला दर्शनाविनाच माघारी जाण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने भगवान अय्यप्पा यांच्या या मंदिरात महिलांना दर्शनासाठी प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निवाड्यानंतर दर्शनासाठी सबरीमाला डोंगराची चढाई करणार्‍या माधवी या पहिल्याच महिला होत. त्यांच्यापाठोपाठ अनेक महिला दर्शनासाठी आल्या होत्या मात्र त्यांना दर्शनाविनाच परतावे लागले. भगवान अय्यप्पा यांच्या दर्शनासाठी येणार्‍या भाविकांना रोखण्यासाठी महिलांसह पुरुषांनी घेराव घातला व निदर्शने केली. हे सर्व बेकायदा नाही तर असंवैधानिक आहे. मंदिरात जाऊ इच्छिणार्‍या महिलांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पूर्ण सन्मान राखला जाईल. आम्ही त्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असे केरळचे मंत्री ई.पी. जयराजन यांनी म्हटले आहे. परंतु मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारण्यासंबंधी एवढा रेटा होता की, महिलांना प्रवेश देमे शक्य झाले नाही. महत्वाचे म्हणजे तेथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार आहे परंतु त्यांनाही या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे शक्य झाले नाही. राज्यातील माकपचे नेतृत्व करणार्‍या सरकारचे मंत्री कदाकंपली सुरेंद्र म्हणाले, आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो, मात्र भाजप व संघ राज्यात तणाव निर्माण करण्याचे काम करत आहे. शबरीमला परिसराला सध्या पोलिस छावणीचे स्वरुप आले आहे. सुरक्षा दलांचे 700 जवान तैनात करण्यात आले आहेत. पहिल्याच दिवशी प्रतिबंधित वयोगटातील महिलांना दर्शन करण्यासाठीच्या आणि हिंसा रोखण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या सर्व उपाययोजना फोल ठरल्या. आंदोलनकर्त्यांनी दर्शनासाठी आलेल्या महिलांना धक्काबुक्की केली आणि त्यांना मागे फिरण्यास भाग पाडल्यानंतर निलक्कल, पंबा, बेस कॅम्प आणि सबरीमाला मंदिराच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी स्थिती तणावपूर्ण होती. मंदिरात 10 ते 50 वयोगटापर्यंतच्या महिलांवरील बंदी शेकडो वर्षांपासून आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्या मान्यता आणि रीतिरिवाजांच्या विरोधात आहेत, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु ज्या प्रथा समानतेच्या विरोधात आहेत, त्या बंद होणे केव्हाही स्वागतार्हच आहे. परंपरा जपण्यात काही चूक नाही, परंतु त्या पंरपरा आधुनिक काळाशी सुसंगत असल्या पाहिजेत, तसेच विज्ञानाचे त्याला अधिष्ठान असणे याला महत्व आहे. आपली घटना मोठी की आपल्या धर्मपरंपरा मोठ्या आहेत, असा प्रश्‍न केल्यास आपली घटना हीच सर्वेच्च आहे असे ठामपणाने म्हटले पाहिजे. सध्याच्या युगात महिला पुरषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीत आहेत, पुरुषांच्या तोडीचे काम करीत आहेत. अशा वेळी त्यांना केवळ स्त्री आहे, व तिला मासिकपाळी येते म्हणून तिला तिचे हक्क डावलणे योग्य ठरणारे नाही. स्त्रीला मासिकपाळी येणे हा तिचा शरीर धर्म आहे व त्यात चुकीचे असे काहीच नाही. त्यामुळे अशा स्थितीत केवळ पुरुषी अहंकार जपण्यासाठी स्त्रीयांना अशा प्रकारे कमी लेखून त्यांना मंदिर प्रवेश नाकारण्याची ही प्रथा बंदच केली पाहिजे. त्यासाठी सरकारला वेळ पडल्यास कारवाई करण्यासाठी पावलेही उचलावी लागतील.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------
लढा सोपा नाही
शबरीमला हे देवस्थान सर्व वयोगटातील महिलांना खुले करावे असा क्रांतिकारी निर्णय सर्वेच्च न्यायालयाने दिला असला तरीही प्रत्यक्षात महिलांना प्रवेश करण्यासाठी फार मोठा झगडा करावा लागणार आहे, हे बुधवारी तेथे झालेल्या संघर्षमयस्थितीवरुन स्पष्ट जाणवते. कोणतीही सुधारणा करणे ही सोपी बाब नसते, कारण परंपरागत रुढी मोडून त्याजागी विज्ञानवादी दृष्टीकोन असलेला नवा विचार रुजवणे हे सहज शक्य नसते. अगदी सतीची प्रथा मोडीत काढताना किंवा केशवपन असो किंवा अगदी बालविवाहाच्या प्रथा थांबविणे हे करण्यासाठी कायदे त्याकाळी झाले असले तरीही त्या प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाटी समाजसुधारकांना मोठा झगडा करावा लागला आहे. अशाच इतिहासाची पुनरावृत्ती शबरीमला येथे होऊ घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केरळमध्ये सबरीमाला मंदिराचे दार बुधवारी सायंकाळी 5 वाजता सर्व वयोगटातील महिला भाविकांसाठी खुले होणार होते. मंदिर पाच दिवसांच्या मासिक पूजेसाठी खुले करण्यात आले होते. परंतु तेथे महिलांना प्रवेश करण्यास मज्जाव करण्यासाठी मोठा जमान उपस्थित होता. त्याने पोलिसांना, पत्रकारांनाही जुमानले नाही. शेवटी तिकडे झालेल्या मोठ्या धुमश्‍चक्रीनंतर जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. न्यायलयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात भाजप व काँग्रेसचे हजारो कार्यकर्ते पंबा व निलाक्कलच्या रस्त्यावर उतरले होते. राजपरिवार व तांत्री (मुख्य पुरोहित) कुटुंबातील सदस्य, सबरीमाला प्रतिबंधक समिती, अय्यप्पा धर्म सेना, हिंदू महिला संघटनांसह अनेक हिंदू कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. तत्पूर्वी मंदिराच्या प्रवेशद्वारावरूनच महिलांना परत पाठवण्यासाठी भाविकांनी मोहीम उघडली होती. त्यामुळे महिलांना नाइलाजाने परतावे लागले. बुधवारी सकाळी आंध्रातील पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील माधवी नावाच्या महिला भाविकाने आपल्या कुटुंबीयांसह सबरीमालाचा डोंगर दर्शनाच्या ओढीने सर केला. परंतु काही वेळातच अय्यप्पा धर्म सेनेचे कार्यकर्ते तेथे दाखल झाले व त्यांनी माधवी यांना घेराव घालून मंदिरात प्रवेश करता येणार नाही, असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे तणावाची स्थिती निर्माण झाली. पोलिसांनी त्यांना दर्शनासाठी जाऊ देण्यास सांगितले. मात्र कार्यकर्त्यांनी त्यांचेही म्हणणे ऐकून घेतले नाही. घेराव घालणार्‍या कार्यकर्त्यांचा संताप व तणावाचे भान राखत महिला भाविकेला दर्शनाविनाच माघारी जाण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने भगवान अय्यप्पा यांच्या या मंदिरात महिलांना दर्शनासाठी प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निवाड्यानंतर दर्शनासाठी सबरीमाला डोंगराची चढाई करणार्‍या माधवी या पहिल्याच महिला होत. त्यांच्यापाठोपाठ अनेक महिला दर्शनासाठी आल्या होत्या मात्र त्यांना दर्शनाविनाच परतावे लागले. भगवान अय्यप्पा यांच्या दर्शनासाठी येणार्‍या भाविकांना रोखण्यासाठी महिलांसह पुरुषांनी घेराव घातला व निदर्शने केली. हे सर्व बेकायदा नाही तर असंवैधानिक आहे. मंदिरात जाऊ इच्छिणार्‍या महिलांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पूर्ण सन्मान राखला जाईल. आम्ही त्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असे केरळचे मंत्री ई.पी. जयराजन यांनी म्हटले आहे. परंतु मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारण्यासंबंधी एवढा रेटा होता की, महिलांना प्रवेश देमे शक्य झाले नाही. महत्वाचे म्हणजे तेथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार आहे परंतु त्यांनाही या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे शक्य झाले नाही. राज्यातील माकपचे नेतृत्व करणार्‍या सरकारचे मंत्री कदाकंपली सुरेंद्र म्हणाले, आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो, मात्र भाजप व संघ राज्यात तणाव निर्माण करण्याचे काम करत आहे. शबरीमला परिसराला सध्या पोलिस छावणीचे स्वरुप आले आहे. सुरक्षा दलांचे 700 जवान तैनात करण्यात आले आहेत. पहिल्याच दिवशी प्रतिबंधित वयोगटातील महिलांना दर्शन करण्यासाठीच्या आणि हिंसा रोखण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या सर्व उपाययोजना फोल ठरल्या. आंदोलनकर्त्यांनी दर्शनासाठी आलेल्या महिलांना धक्काबुक्की केली आणि त्यांना मागे फिरण्यास भाग पाडल्यानंतर निलक्कल, पंबा, बेस कॅम्प आणि सबरीमाला मंदिराच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी स्थिती तणावपूर्ण होती. मंदिरात 10 ते 50 वयोगटापर्यंतच्या महिलांवरील बंदी शेकडो वर्षांपासून आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्या मान्यता आणि रीतिरिवाजांच्या विरोधात आहेत, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु ज्या प्रथा समानतेच्या विरोधात आहेत, त्या बंद होणे केव्हाही स्वागतार्हच आहे. परंपरा जपण्यात काही चूक नाही, परंतु त्या पंरपरा आधुनिक काळाशी सुसंगत असल्या पाहिजेत, तसेच विज्ञानाचे त्याला अधिष्ठान असणे याला महत्व आहे. आपली घटना मोठी की आपल्या धर्मपरंपरा मोठ्या आहेत, असा प्रश्‍न केल्यास आपली घटना हीच सर्वेच्च आहे असे ठामपणाने म्हटले पाहिजे. सध्याच्या युगात महिला पुरषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीत आहेत, पुरुषांच्या तोडीचे काम करीत आहेत. अशा वेळी त्यांना केवळ स्त्री आहे, व तिला मासिकपाळी येते म्हणून तिला तिचे हक्क डावलणे योग्य ठरणारे नाही. स्त्रीला मासिकपाळी येणे हा तिचा शरीर धर्म आहे व त्यात चुकीचे असे काहीच नाही. त्यामुळे अशा स्थितीत केवळ पुरुषी अहंकार जपण्यासाठी स्त्रीयांना अशा प्रकारे कमी लेखून त्यांना मंदिर प्रवेश नाकारण्याची ही प्रथा बंदच केली पाहिजे. त्यासाठी सरकारला वेळ पडल्यास कारवाई करण्यासाठी पावलेही उचलावी लागतील.
-----------------------------------------------------
0 Response to "लढा सोपा नाही"
टिप्पणी पोस्ट करा