पाणी व्यवस्थापन महत्वाचे

गुरुवार दि. 18 ऑक्टोबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
पाणी व्यवस्थापन महत्वाचे
यंदा आपल्याकडे कोकणात समाधानकारक पाऊस पडलेला असला तरीही संपूर्ण राज्याचा विचार करता सरासरीच्या 92 टक्केच पाऊस पडला आहे. त्यामुळे आत्तापासून मराठवाड्याच्या अनेक भागात दुष्काळी स्थिती जाणवू लागली आहे. गेले वर्षी मात्र पावसाने खरोखरीच दिलासा दिला होता. त्यापूर्वीची दोन वर्षे ही दुष्काळाच्या खाईतच होती. 2012 साली तर भीषण दुष्काळ होता. त्यावेळी पाण्याच्या नियोजनावर बरीच चर्चा झाली होती. परंतु त्यानंतर पावसाने दिलासा दिला आणि पाणी नियोजनाचा विषय मागे पडला. आता पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला आहे. त्यामुळे ज्यावेळी आपल्याला दुष्काळाच्या व पाणी टंचाईच्या झळा बसू लागतात त्यावेळी पाणी नियोजनाच्या व्यवस्थापनाचे आपम पुन्हा धडे गिरवू लागतो. यंदाही दुष्काळी वातावरण सुरु झाल्याने पाणी नियोजनाचा प्रश्‍न एैरणीवर आला आहे. यंदा पाण्याचा प्रश्‍न केवळ मराठवाडा व विदर्भापुरता मर्यादीत नाही तर अन्य भागातही तीव्र जाणवणार आहे. पुण्यात खदी नव्हे ती पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. त्याच भर म्हणून गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुळा नदीचा फुटलेला कालवा. पुण्यातील टंचाईचे कारण जलव्यवस्थापनील अपयश आहे.  यात प्रशासकीय तृटी जशा आहेत तसेच लोकप्रतिनिधींचे झालेले दुर्लक्ष व या प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने न पाहणे ही प्रमुख कारणे आहेत. पाण्याच्या प्राधान्यक्रमांत पिण्याच्या पाण्याचा क्रमांक पहिला आहे, त्यानंतर शेतीसाठी आणि शेवटी उद्योगासाठीही पाणी राखून ठेवले पाहिजे, हे धोरण यापूर्वीच निश्‍चित झालेले आहे. अर्थात हे धारोण आखतानाही सत्ताधार्‍यांशी विरोधकांना बराच मोठा लढा द्यावा लागला होता, हे आता विसरता येणार नाही. या धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे. असे असेल तरीही पाण्याचे वाटप हा कायम चर्चेचा व राजकारणाचा विषय ठरलेला आहे. पुण्यातील पाण्याचा दरडोई वापर कमी करण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही. हा प्रश्‍न शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत विस्तारत असलेल्या मुंबई, नागपूर, ठाणे, कोल्हापूर, नाशिक आदी अनेक शहरांचाही आहे. आपल्याकडे केवळ शहरीकरण होत गेले, मात्र त्याचबरोबर पाणी, रस्ते या पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यासंबंधीचे नियोजन झालेले नाही. आज एक कोटीच्यावर लोकसंख्या असलेल्या मुंबापुरीला सर्व पाणीपुरवठा हा ठाण्यातून होतो व ठाण्याच्या ग्रामीण भागात लोकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. राज्यातील मुंबई, पुणे या दोन महानगरातील ही स्थीती आहे. त्याखालोखाल असलेल्या असलेल्या लातूर, औरंगाबाद, जालना, सोलापूर आदी भागात तर दोन वेळ तर सोडाच, पण दिवसातून एकदा तीन -चार तास पाणी मिळाले तरी नागरिकांना दिलासा मिळेल. यंदा राज्यातील काही जिल्हे सोडले तर, सोलापूर, मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात पावसाने ओढ दिली आहे. 13 जिल्ह्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. यंदाचा पाऊस आता संपल्यात जमा आहे, त्यामुळे पुन्हा पावसाची अपेक्षा लगेचच होणारी नाही. त्यामुळे पुढच्या आठ महिन्यांत पाण्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन कसे करावयाचे हा कळीचा मुद्दा ठरमार आहे. पुढील जागतिक युध्द हे पाण्यासाठी होईल असे सांगितले जाते, कारण आपल्याकडेच नव्हे तर जगात पाण्याची पातळी कमी होत चालली आहे. आपण पाण्याला राष्ट्रीय संपत्ती जरुर म्हणतो, मात्र त्या राष्ट्रीय संपत्तीचे वाटप समान पद्दतीने व्हायला पाहिजे, याचा विचार केवळ कागदावरच राहतो, हे मोठे दुदैव आहे. राज्यात सध्या अनेक पाणीबंधार्‍याची कामे अर्धवट पडून आहेत, अनेक धरणे अर्धवट बांधलेली आहेत. अनेक ठिकाणी पामी वाया जाते. त्याची किंमत कोणालाच नाही. पुण्यासारख्या महानगरात 40 टक्के पाण्याची गळती होते. राज्यात अनेक ठिकाणी धरणांतील पाणी कालव्यांतून पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पुरविले जाते. त्या ठिकाणीही पाण्याच्या गळतीच्या व चोरीच्या समस्या आहेत. धरणांतील पाणी बंद पाइपलाइनने पोचविणे, हेच योग्य आहे. यासाठी मोटा खर्च असला तरी ते करणे काही अवघड नाही. उसाच्या पिकाला किती पाणी द्यावयाचे हा देखील प्रश्‍न आहेच. कोकणातील लोक नेहमी आपल्याकडे भरपूर पाभस पडतो असे सांगून निर्धास्त असत. मात्र आता ही स्थिती राहिलेली नाही. कोकमातील वाया जामारे पामी आता अडवून जिरविण्याची गरज आहे. पाण्याचे नियोजन केवळ दुष्काळीच भागात नव्हे तर कोकणासारख्या पाणी मुबलक असलेल्या पट्यातही आवश्यक आहे. यंदा कोकमातील पाचही जिल्ह्यात जबनच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाला प्रारंभ झाला. त्यानंतर जून व जुलै महिन्यांमध्ये सरासरी पर्जन्यमानाच्या 137 व 108 टक्के पाऊस झाला. त्यामुळे या दोन महिन्यांत पिकांची वाढ समाधानकारक झाली. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात मात्र पाऊस सरासरी 75 टक्केच पडला. त्यामुळे पिकाला त्याचा फटका बसणे हे ओघाने आलेच. यासाठीच कोकणातही पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन होण्याची गरज आहे. यासाठी पाणी अडवा व पाणी जिरवा ही मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. कोकणात लहान बंधारे बांधून पाणी अडविल्यास ज्यावेळी पाऊस कमी होईल त्यावेळी त्याचा साठविलेल्या पाण्याचा वापर करता येऊ शकेल. 
पाण्याचा दरडोई वापर 150 लिटरच्या जवळपास राहावा, यासाठी आता एक मोहीम सुरू करण्याची गरज आहे. जलव्यवस्थापन योग्यरितीने होण्यासाठी जनमताच्या रेट्याचीच गरज आहे.
----------------------------------------------