रविवार दि. ०३ मे २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
विदेशी अर्थसहाय्य व स्वयंसेवी संघटना
---------------------------------------------
एन्ट्रो- स्वयंसेवी संघटना म्हणजे भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार व सरकारविरोधी प्रचार करणार्‍या संस्था असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. अनेक एन.जी.ओ.नी समाजहिताची विविध कामे करुन दाखविली आहेत. दुष्काऴ असो किंवा लहान-मोठे सिंचन प्रकल्प असो किंवा शेतकर्‍यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचा प्रश्‍न असो अनेक ठिकाणी एन.जी.ओ.नी चांगली कामे करुन दाखविली आहेत. यातून जनतेला दिलासा मिळाला आहे. यातून आपल्याला या स्वयंसेवी संघटनांचे महत्व पटले आहे. आता आपण या संघटनांचा वापर कशा चांगल्या रितीने करु शकतो व यातील पैसा समाजहितासाठी कसा वापरला जाऊ शकतो याचा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या स्थितीत स्वयंसेवी संघटनांवर पूर्णपणे बंदी घालणे शहाणपणाचे ठरणार नाही...
------------------------------------------------
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सुमारे नऊ हजार स्वयंसेवी संघटनांवर(एन.जी.ओ.) बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्वयंसेवी संघटनांनी प्राप्तीकर खात्याला योग्य ती कागदपत्रे सादर केली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आल्याचे सांगण्यात आले तरीही हे वरवरचे कारण आहे. सरकारला आपल्या विरोधात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संघटना या नकोशा झाल्या आहेत. यापूर्वीच्या डॉ. मनमोहनसिंग सरकारनेही तामीळनाडूच्या कोडाकुडलम अणू प्रकल्पाला विरोध करुन आंदोलन करणार्‍यांना विदेशातून पैसा येत असल्याचा आरोप केला होता. मात्र त्या सरकारने कोणती कारवाई केल्याचे एैकीवात नव्हते. मात्र नरेंद्र मोदी सरकार सध्या आपल्याकडे असलेल्या बहुमताच्या जोरावर एकाधीकारशाही गाजविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अर्थात या सर्व बाबी करताना आपण कायद्याच्या चौकटीत कसे योग्य काम करीत आहोत हे भासविले जात आहे. स्वयंसेवी संघटनांचा हा निर्णय घेण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गुजरातमधील अल्पसंख्यांच्या बाजूने उभे राहून त्यांच्या बाजूने लढणार्‍या सिस्टा सेटलवाड यांच्यावर झालेल्या आरोपाची पार्श्‍वभूमी आहे. सिस्टा यांची देखील एन.जी.ओ. आहे व त्यात त्यांनी गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की, गुजरात न्यायालयाने त्यांच्या बाबतीत दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायलयाने स्थगिती दिली आहे. सिस्टा यांचे या भागात तसे कार्य आहे तसेच त्यांची घरची आर्थिक सुस्थीती पाहता त्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी गैरव्यवहार केला असेल हे काही पटत नाही. एकूणच हिंदुत्वाच्या विरोधात असलेल्या आपल्या विरोधकांना संपविणे किंवा नामोहरण करणे हे काम मोदी सरकारने सुरु केले आहे. या धोरणातूनच सिस्टा सेटलवाड यांची छळणूक सुरु केली आहे.
विदेशातून स्वयंसेवी संघटनांना पैसा येतो हे काही नवीन नाही. कोणत्याही राजकीय संघटनांना तो येता कामा नये, समाजकार्यासाठी तो यावा, विविध जनसमुदायांची कामे त्यातून व्हावीत हा हेतू त्यामागचा असतो. त्यासाठी केलेल्या कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद आहे. मात्र मागच्या दाराने पैसा येऊन तो या ना त्या कारणांव्दारे राजकीय कामांसाठी पोहोचतोच. हिंदुत्ववादी संघटना याबाबत आरोप करतात की, मुस्लिमांच्या एन.जी.ओ.ना आखातातून पैसा येतो व त्यांचा हा पैसा राजकीय कामासाठी वापरला जातो. तसेच हिंदुत्ववादी संघटनांनाही विदेशातून पैसा येतो आण तो याना त्या कारणाने हिंदुत्वाच्या प्रसारासाठी व प्रचारासाठी वापरला जातो ही वस्तुस्थिती कुणी नाकारणार नाही. मोदी सरकारचे याबाबत अप्रत्यक्ष म्हणणे आहे ते म्हणजे, आम्हाला आलेला पैसा हा पवित्र आणि दुसर्‍याला आलेला पैसा हा अपवित्र. स्वयंसेवी संघटनांसाठी आलेला हा पैसा जनतेसाठी व विकास कामांसाठी खर्च झाला पाहिजे, हे वास्तव कुणी विसरता कामा नये. विदेशातून येणार्‍या या पैशाचा वाद हा काही नवीन नाही. स्वातंत्र्यानंतर कम्युनिस्टांना रशियातून पैसा येतो असा अरोप अनेकदा झाला होता. त्यावर सरकारने चौकशी करण्यासाठी एक कमिशनही नियुक्त केले होते. त्यानंतर कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्व हिशेब पाहून महात्मा गांधींनी कम्युनिस्ट पक्षाला रशियातून पैसा येत नसल्याचे स्पष्टीकरण केले होते. स्वयंसेवी संघटनांना विदेशातून पैसा येतो तो सर्वच बाबतीत देशाला खिळखिळे करण्यासाठी नाही. आपल्याकडे होणार्‍या प्रत्येक आंदोलनाला विदेशी पैशाचा रंग लावल्यास येथील जनतेचे प्रश्‍नच शिल्लक राहिलेले नाहीत असे वाटेल. ग्रीनपीस या संघटनेची आता चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. अंबानी व अदानी यांना ही स्वयंसेवी संघटना नको आहे, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्येक स्वयंसेवी संघटना म्हणजे भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. अनेक एन.जी.ओ.नी समाजहिताची विविध कामे करुन दाखविली आहेत. दुष्काऴ असो किंवा लहान-मोठे सिंचन प्रकल्प असो किंवा शेतकर्‍यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचा प्रश्‍न असो अनेक ठिकाणी एन.जी.ओ.नी चांगली कामे करुन दाखविली आहेत. यातून जनतेला दिलासा मिळाला आहे. यातून आपल्याला या स्वयंसेवी संघटनांचे महत्व पटले आहे. आता आपण या संघटनांचा वापर कशा चांगल्या रितीने करु शकतो व यातील पैसा समाजहितासाठी कसा वापरला जाऊ शकतो याचा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
सध्याच्या स्थितीत स्वयंसेवी संघटनांवर पूर्णपणे बंदी घालणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. सरकारने आता कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या दोन टक्के निधी विकास कामांवर खर्च करण्याची सक्ती कायद्याने केली आहे. अर्थात अशी सक्ती करणे चुकीचेच आहे. आपल्याकडे समाजाच्या कामासाठी कंपन्यांना निधी देण्यासाठी सक्ती करावी लागते हा आपल्या कॉर्पोरेट कल्चरचा पराभवच म्हटला पाहिजे. कंपन्यांनी स्वत:हून या कामात पुढाकार घेतला पाहिजे. असो. आता या कंपन्यांकडील निधी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात जमा होईल असा अंदाज आहे. हा निधी स्वयंसेवी संघटनांच्या मार्फतच खर्च केला जाणार आहे. त्यामुुळे आपल्याकडे भविष्यात विकास कामांसाठी स्वयंसेवी संघटनांची भूमिका अत्यंत महत्वाची राहाणार आहे. अनेक सरकारी विकास कामे देखील आता स्वयंसेवी संघटनांच्या मार्फत केली जात आहेत. त्यामुळे भविष्यात स्वयंसेवी संघटनांची भूमिका ही विकास प्रक्रियेत महत्वाची राहाणार हे नक्की. राहिला प्रश्‍न विदेशी पैसा या संस्थांना येण्याबाबतचा. आपल्याला विदेशातून आलेला पैसा पाहिजेच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर सध्या जगात कानाकोपर्‍यात झोळी घेऊन फिरतच आहेत. त्यामुळे थेट विदेशी गुंतवणूक काय किंवा एन.जी.ओ.कडून आलेली विदेशी गुंतवणूक काय, आपल्याला पैसा हा पाहिजेच आहे. परंतु मोदींना ठराविक एन.जी.ओ.नाच पैसा मिळावा असे वाटत असेल तर ते शक्य होणार नाही. कोणताही विदेशी गुंतवणूकदार असो तो आपला फायदा पाहतच असतो. बिल गेटस् व मिलिंडा गेटस् यांचे फाऊंडेशन हे त्यांना ज्या क्षेत्रात समाजिक कार्य करावयाचे आहे त्यातच ते करणार आहेत. तुम्हाला हा पैसा कोणत्या समाजसेवेसाठी यावा हे ठरविण्याचा अधिकार नाही. अर्थातच देश विघातक कृत्यासाठी जर पैसा येणार असेल तर त्यावर बंदी घालणे आपण समजू शकतो. अदानी किंवा अंबानी यांच्या प्रकल्पांना विरोध करणार्‍या स्वयंसेवी संघटना आपल्याला नको असे म्हणण्याचा अधिकार सरकारला नाही. एकूणच पाहता स्वयंसेवी संस्था ही आता काळाची गरज ठरली आहे. भविष्यात त्यांच्या हातून मोठी विकास कामे होणार आहेत हे देखील विसरता कामा नये.
--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
विदेशी अर्थसहाय्य व स्वयंसेवी संघटना
---------------------------------------------
एन्ट्रो- स्वयंसेवी संघटना म्हणजे भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार व सरकारविरोधी प्रचार करणार्‍या संस्था असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. अनेक एन.जी.ओ.नी समाजहिताची विविध कामे करुन दाखविली आहेत. दुष्काऴ असो किंवा लहान-मोठे सिंचन प्रकल्प असो किंवा शेतकर्‍यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचा प्रश्‍न असो अनेक ठिकाणी एन.जी.ओ.नी चांगली कामे करुन दाखविली आहेत. यातून जनतेला दिलासा मिळाला आहे. यातून आपल्याला या स्वयंसेवी संघटनांचे महत्व पटले आहे. आता आपण या संघटनांचा वापर कशा चांगल्या रितीने करु शकतो व यातील पैसा समाजहितासाठी कसा वापरला जाऊ शकतो याचा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या स्थितीत स्वयंसेवी संघटनांवर पूर्णपणे बंदी घालणे शहाणपणाचे ठरणार नाही...
------------------------------------------------
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सुमारे नऊ हजार स्वयंसेवी संघटनांवर(एन.जी.ओ.) बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्वयंसेवी संघटनांनी प्राप्तीकर खात्याला योग्य ती कागदपत्रे सादर केली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आल्याचे सांगण्यात आले तरीही हे वरवरचे कारण आहे. सरकारला आपल्या विरोधात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संघटना या नकोशा झाल्या आहेत. यापूर्वीच्या डॉ. मनमोहनसिंग सरकारनेही तामीळनाडूच्या कोडाकुडलम अणू प्रकल्पाला विरोध करुन आंदोलन करणार्‍यांना विदेशातून पैसा येत असल्याचा आरोप केला होता. मात्र त्या सरकारने कोणती कारवाई केल्याचे एैकीवात नव्हते. मात्र नरेंद्र मोदी सरकार सध्या आपल्याकडे असलेल्या बहुमताच्या जोरावर एकाधीकारशाही गाजविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अर्थात या सर्व बाबी करताना आपण कायद्याच्या चौकटीत कसे योग्य काम करीत आहोत हे भासविले जात आहे. स्वयंसेवी संघटनांचा हा निर्णय घेण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गुजरातमधील अल्पसंख्यांच्या बाजूने उभे राहून त्यांच्या बाजूने लढणार्‍या सिस्टा सेटलवाड यांच्यावर झालेल्या आरोपाची पार्श्‍वभूमी आहे. सिस्टा यांची देखील एन.जी.ओ. आहे व त्यात त्यांनी गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की, गुजरात न्यायालयाने त्यांच्या बाबतीत दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायलयाने स्थगिती दिली आहे. सिस्टा यांचे या भागात तसे कार्य आहे तसेच त्यांची घरची आर्थिक सुस्थीती पाहता त्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी गैरव्यवहार केला असेल हे काही पटत नाही. एकूणच हिंदुत्वाच्या विरोधात असलेल्या आपल्या विरोधकांना संपविणे किंवा नामोहरण करणे हे काम मोदी सरकारने सुरु केले आहे. या धोरणातूनच सिस्टा सेटलवाड यांची छळणूक सुरु केली आहे.
विदेशातून स्वयंसेवी संघटनांना पैसा येतो हे काही नवीन नाही. कोणत्याही राजकीय संघटनांना तो येता कामा नये, समाजकार्यासाठी तो यावा, विविध जनसमुदायांची कामे त्यातून व्हावीत हा हेतू त्यामागचा असतो. त्यासाठी केलेल्या कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद आहे. मात्र मागच्या दाराने पैसा येऊन तो या ना त्या कारणांव्दारे राजकीय कामांसाठी पोहोचतोच. हिंदुत्ववादी संघटना याबाबत आरोप करतात की, मुस्लिमांच्या एन.जी.ओ.ना आखातातून पैसा येतो व त्यांचा हा पैसा राजकीय कामासाठी वापरला जातो. तसेच हिंदुत्ववादी संघटनांनाही विदेशातून पैसा येतो आण तो याना त्या कारणाने हिंदुत्वाच्या प्रसारासाठी व प्रचारासाठी वापरला जातो ही वस्तुस्थिती कुणी नाकारणार नाही. मोदी सरकारचे याबाबत अप्रत्यक्ष म्हणणे आहे ते म्हणजे, आम्हाला आलेला पैसा हा पवित्र आणि दुसर्‍याला आलेला पैसा हा अपवित्र. स्वयंसेवी संघटनांसाठी आलेला हा पैसा जनतेसाठी व विकास कामांसाठी खर्च झाला पाहिजे, हे वास्तव कुणी विसरता कामा नये. विदेशातून येणार्‍या या पैशाचा वाद हा काही नवीन नाही. स्वातंत्र्यानंतर कम्युनिस्टांना रशियातून पैसा येतो असा अरोप अनेकदा झाला होता. त्यावर सरकारने चौकशी करण्यासाठी एक कमिशनही नियुक्त केले होते. त्यानंतर कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्व हिशेब पाहून महात्मा गांधींनी कम्युनिस्ट पक्षाला रशियातून पैसा येत नसल्याचे स्पष्टीकरण केले होते. स्वयंसेवी संघटनांना विदेशातून पैसा येतो तो सर्वच बाबतीत देशाला खिळखिळे करण्यासाठी नाही. आपल्याकडे होणार्‍या प्रत्येक आंदोलनाला विदेशी पैशाचा रंग लावल्यास येथील जनतेचे प्रश्‍नच शिल्लक राहिलेले नाहीत असे वाटेल. ग्रीनपीस या संघटनेची आता चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. अंबानी व अदानी यांना ही स्वयंसेवी संघटना नको आहे, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्येक स्वयंसेवी संघटना म्हणजे भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. अनेक एन.जी.ओ.नी समाजहिताची विविध कामे करुन दाखविली आहेत. दुष्काऴ असो किंवा लहान-मोठे सिंचन प्रकल्प असो किंवा शेतकर्‍यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचा प्रश्‍न असो अनेक ठिकाणी एन.जी.ओ.नी चांगली कामे करुन दाखविली आहेत. यातून जनतेला दिलासा मिळाला आहे. यातून आपल्याला या स्वयंसेवी संघटनांचे महत्व पटले आहे. आता आपण या संघटनांचा वापर कशा चांगल्या रितीने करु शकतो व यातील पैसा समाजहितासाठी कसा वापरला जाऊ शकतो याचा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
सध्याच्या स्थितीत स्वयंसेवी संघटनांवर पूर्णपणे बंदी घालणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. सरकारने आता कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या दोन टक्के निधी विकास कामांवर खर्च करण्याची सक्ती कायद्याने केली आहे. अर्थात अशी सक्ती करणे चुकीचेच आहे. आपल्याकडे समाजाच्या कामासाठी कंपन्यांना निधी देण्यासाठी सक्ती करावी लागते हा आपल्या कॉर्पोरेट कल्चरचा पराभवच म्हटला पाहिजे. कंपन्यांनी स्वत:हून या कामात पुढाकार घेतला पाहिजे. असो. आता या कंपन्यांकडील निधी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात जमा होईल असा अंदाज आहे. हा निधी स्वयंसेवी संघटनांच्या मार्फतच खर्च केला जाणार आहे. त्यामुुळे आपल्याकडे भविष्यात विकास कामांसाठी स्वयंसेवी संघटनांची भूमिका अत्यंत महत्वाची राहाणार आहे. अनेक सरकारी विकास कामे देखील आता स्वयंसेवी संघटनांच्या मार्फत केली जात आहेत. त्यामुळे भविष्यात स्वयंसेवी संघटनांची भूमिका ही विकास प्रक्रियेत महत्वाची राहाणार हे नक्की. राहिला प्रश्‍न विदेशी पैसा या संस्थांना येण्याबाबतचा. आपल्याला विदेशातून आलेला पैसा पाहिजेच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर सध्या जगात कानाकोपर्‍यात झोळी घेऊन फिरतच आहेत. त्यामुळे थेट विदेशी गुंतवणूक काय किंवा एन.जी.ओ.कडून आलेली विदेशी गुंतवणूक काय, आपल्याला पैसा हा पाहिजेच आहे. परंतु मोदींना ठराविक एन.जी.ओ.नाच पैसा मिळावा असे वाटत असेल तर ते शक्य होणार नाही. कोणताही विदेशी गुंतवणूकदार असो तो आपला फायदा पाहतच असतो. बिल गेटस् व मिलिंडा गेटस् यांचे फाऊंडेशन हे त्यांना ज्या क्षेत्रात समाजिक कार्य करावयाचे आहे त्यातच ते करणार आहेत. तुम्हाला हा पैसा कोणत्या समाजसेवेसाठी यावा हे ठरविण्याचा अधिकार नाही. अर्थातच देश विघातक कृत्यासाठी जर पैसा येणार असेल तर त्यावर बंदी घालणे आपण समजू शकतो. अदानी किंवा अंबानी यांच्या प्रकल्पांना विरोध करणार्‍या स्वयंसेवी संघटना आपल्याला नको असे म्हणण्याचा अधिकार सरकारला नाही. एकूणच पाहता स्वयंसेवी संस्था ही आता काळाची गरज ठरली आहे. भविष्यात त्यांच्या हातून मोठी विकास कामे होणार आहेत हे देखील विसरता कामा नये.
--------------------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा