शेतकर्‍यांची थट्टा
सोमवार दि. 18 नोव्हेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
शेतकर्‍यांची थट्टा
राज्यातील युती सरकारपासून सुरु झालेली शेतकर्‍यांची उपेक्षा राष्ट्पती राजवटीतही काही थांबलेली नाही. राज्यात सध्या अवकाळी पावसामुळे शेतकरी आयुष्यातून उठला असून अशा वेळी सरकारने त्याला भरघोस मदत देऊन तारणे हे सरकारचे कर्त्यव्य असताना त्यापासूनही पळत आहेत. सध्या सरकारचे अस्तित्व नाही. त्यामुळे राष्ट्पती राजवट जारी आहे. अशावेळी ही जबाबदारी ओळखून राज्यपाल कोश्यारी यांनी हेक्टरी 8000 रुपये व बागायतींना 18 हजार एवढी नाममाञ मदत जाहीर करुन शेतकर्‍यांची थट्टा केली आहे. त्याचबरोबर या भागातील मुलांचे शैक्षणिक वर्ष फुकट जाऊ नये यासाठी त्या विद्यार्थ्यांची फीव परिक्षा शुल्क माफ केले जाणार आहे. राज्यातील सर्वच पक्षांची किमान 25 हजार रुपये मदत देण्याची मागणी असताना राज्यपालांनी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. राज्यातील तिजोरीत कदाचित खडखडाट असण्याची शक्यता आहे. कारण युती सरकार आर्थिक पातळीवर पूर्णपणे अयशस्वी ठरले होते व राज्यावरील कर्जाचा बोजाही पाच लाख कोटी रुपयांनी वाढला होता. असे असले तरीही राज्यपालांनी रिझर्व्ह बँकेकडून उचलून मदत दिली पाहिजे. एक तर आपल्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्‍यांना त्याचे नुकसान भरुन देणे हे राज्यपालांचे पहिले काम होते. परंतु राज्यपालांनी शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले. कापणीला उभे असलेले पीक पावसात आडवे झाले, जळून गेलो, भाताच्या पिकाला कोंब आले आहेत. जवळजवळ एक कोटीहून जास्त शेतकरी उध्दवस्थ झाला आहे. ही लोकसंख्या स्वीडन देशाएवढी भरते तर ऑस्ट्ीया, हंगेरी, स्वीत्झलँड या देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा ही संख्या मोठी आहे. राज्याची जमीन धारणा 1.52 कोटी एवढी आहे. त्यातील एक कोटी जमिनीवर हे संकट आले आहे. म्हणजे राज्याच्या दोन तृतीयांश भागावरील शेतकरी संकटात आला आहे. ऑक्टोबरच्या मध्यास आलेल्या क्वायर या चक्रीवादळाने खरीप पिक संपुष्टात आले. त्यासाठी नुकसानीचे पंचनामे सुरु करण्यात आले. पंचनामे सुरु करण्यासाठीही शासकीय यंञणांना हलवावे लागले. अखेर हे पंचनामे पार पडले. या पंचनाम्यानुसार राज्यातील 67 टक्के पिकांचे नुकसान झाले आहे. सुमारे 93.8 लाख हेक्टर भागातील पिकांचे नुकसान झाल्याचे आढळले आहे. त्यातच निवडणुकांचे निकाल लागूनही सरकार स्थापन होईना. फडणवीसांच्या नोतृत्वाखालील सरकारने यापूर्वीच दहा हजार कोटी नुकसानभरपाईसाठी मंजूर केले होते. परंतु त्याचे वितरण काही सुरु झाले नव्हते. आता राज्यपालांच्या हाती सुञे आल्यावर त्यांनी मदत जाहीर केली ती देखील तटपुंजीच आहे. अशा वेळी शेतकर्‍यांनी जायचे तरी कुठे असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. ज्या मराठवाड्यावर नेहमी दुष्काळाची छाया असते तेथे अवकाळी पावसाने हजेरी लावली आणि हाती आलेले पिक संपविले. खरे तर यंदा मराठवाड्यात पाऊस काही समाधानकारक नव्हता. माञ अवकाळी पावसाने मराठवाड्यातील 44 लाख शेतकर्‍यांचे पिक जळले. कांदा व द्राक्षांसाठी प्रसिध्द असलेल्या उत्तर महाराष्ट्ात 24.8 लाख शेतकर्‍यांना फटका बसला आहे. विदर्भातील अमरावती विभागात 19 लाख शेतकरी व पश्‍चिम महाराष्ट्ातील साखरपट्ट्यातील 9 लाख शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नागुूर विभागात 3.8 लाख शेतकरी व कोकण विभागात 4 लाख शेतकरी अवकाळीग्रस्त झाले आहेत. राज्यातील सर्व विभागांचा विचार करता मराठवाड्याचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. येथील शेतकर्‍यांची गेली कित्येक वर्षे होलपट चालू आहे. यंदाही येथे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होता. तर अवकाळी पाऊस होत्याचे नव्हते करुन गेला. यंदा पाऊस जुलैपासून सुरु झाला. हवामानखात्याने सरासरीपेक्षा कमी पाऊस असेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. परंतु झाले उलटेच. पाऊसाने बहुतेक भागात सरासरी पार तर केलीच शिवाय कालखंडही लांबवला. त्यातच वादळ, अवकाळी पावसाची त्यात भर पडली. शेतकर्‍यांना जर खरोखरीच दिलासा द्यायचा असेल तर राज्यपालांनी ओला दुष्काळ या भागात जाहीर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच शासकीय पंचनामा करण्याची पध्दती बदलण्याची आवश्यकता आहे. उभ्या असलेल्या पिकाचाच पंचनामा केला जातो. जे काही शेतकर्‍याचे अन्य नुकसान झालेले असते त्यचा पंचनामा केला जात नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाई परिपूर्ण मिळणे अशक्यच ठरते. त्याचबरोबर पिक विमा योजनांची नेमकी भरपाई किती मिळणार? अनेक पिक विमा काढणार्‍या खासगी कंपन्या गायब आहेत. त्यांच्याबाबतीत सरकार कोणता निर्णय घेणार? त्यांना सरकारला वठणीवर आणावेच लागेल. त्याचबरोबर सध्या जाहीर झालेली मदत ही अतिशय तटपुंजी आहे. राज्यपालांनी अशी मदत देऊन केलेली शेतकर्‍यांची थट्टा आता थांबवावी. जादा मदत जाहीर करण्याची आवश्यकता आगहे. त्याचबरोबर ज्या भागात मोठे नुकसान झाले आहे तिकडे ओला दुष्काळ जाहीर केल्यास खरा दिलासा शेतकर्‍यांना मिळेल.
-----------------------------------------
----------------------------------------------
शेतकर्‍यांची थट्टा
राज्यातील युती सरकारपासून सुरु झालेली शेतकर्‍यांची उपेक्षा राष्ट्पती राजवटीतही काही थांबलेली नाही. राज्यात सध्या अवकाळी पावसामुळे शेतकरी आयुष्यातून उठला असून अशा वेळी सरकारने त्याला भरघोस मदत देऊन तारणे हे सरकारचे कर्त्यव्य असताना त्यापासूनही पळत आहेत. सध्या सरकारचे अस्तित्व नाही. त्यामुळे राष्ट्पती राजवट जारी आहे. अशावेळी ही जबाबदारी ओळखून राज्यपाल कोश्यारी यांनी हेक्टरी 8000 रुपये व बागायतींना 18 हजार एवढी नाममाञ मदत जाहीर करुन शेतकर्‍यांची थट्टा केली आहे. त्याचबरोबर या भागातील मुलांचे शैक्षणिक वर्ष फुकट जाऊ नये यासाठी त्या विद्यार्थ्यांची फीव परिक्षा शुल्क माफ केले जाणार आहे. राज्यातील सर्वच पक्षांची किमान 25 हजार रुपये मदत देण्याची मागणी असताना राज्यपालांनी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. राज्यातील तिजोरीत कदाचित खडखडाट असण्याची शक्यता आहे. कारण युती सरकार आर्थिक पातळीवर पूर्णपणे अयशस्वी ठरले होते व राज्यावरील कर्जाचा बोजाही पाच लाख कोटी रुपयांनी वाढला होता. असे असले तरीही राज्यपालांनी रिझर्व्ह बँकेकडून उचलून मदत दिली पाहिजे. एक तर आपल्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्‍यांना त्याचे नुकसान भरुन देणे हे राज्यपालांचे पहिले काम होते. परंतु राज्यपालांनी शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले. कापणीला उभे असलेले पीक पावसात आडवे झाले, जळून गेलो, भाताच्या पिकाला कोंब आले आहेत. जवळजवळ एक कोटीहून जास्त शेतकरी उध्दवस्थ झाला आहे. ही लोकसंख्या स्वीडन देशाएवढी भरते तर ऑस्ट्ीया, हंगेरी, स्वीत्झलँड या देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा ही संख्या मोठी आहे. राज्याची जमीन धारणा 1.52 कोटी एवढी आहे. त्यातील एक कोटी जमिनीवर हे संकट आले आहे. म्हणजे राज्याच्या दोन तृतीयांश भागावरील शेतकरी संकटात आला आहे. ऑक्टोबरच्या मध्यास आलेल्या क्वायर या चक्रीवादळाने खरीप पिक संपुष्टात आले. त्यासाठी नुकसानीचे पंचनामे सुरु करण्यात आले. पंचनामे सुरु करण्यासाठीही शासकीय यंञणांना हलवावे लागले. अखेर हे पंचनामे पार पडले. या पंचनाम्यानुसार राज्यातील 67 टक्के पिकांचे नुकसान झाले आहे. सुमारे 93.8 लाख हेक्टर भागातील पिकांचे नुकसान झाल्याचे आढळले आहे. त्यातच निवडणुकांचे निकाल लागूनही सरकार स्थापन होईना. फडणवीसांच्या नोतृत्वाखालील सरकारने यापूर्वीच दहा हजार कोटी नुकसानभरपाईसाठी मंजूर केले होते. परंतु त्याचे वितरण काही सुरु झाले नव्हते. आता राज्यपालांच्या हाती सुञे आल्यावर त्यांनी मदत जाहीर केली ती देखील तटपुंजीच आहे. अशा वेळी शेतकर्‍यांनी जायचे तरी कुठे असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. ज्या मराठवाड्यावर नेहमी दुष्काळाची छाया असते तेथे अवकाळी पावसाने हजेरी लावली आणि हाती आलेले पिक संपविले. खरे तर यंदा मराठवाड्यात पाऊस काही समाधानकारक नव्हता. माञ अवकाळी पावसाने मराठवाड्यातील 44 लाख शेतकर्‍यांचे पिक जळले. कांदा व द्राक्षांसाठी प्रसिध्द असलेल्या उत्तर महाराष्ट्ात 24.8 लाख शेतकर्‍यांना फटका बसला आहे. विदर्भातील अमरावती विभागात 19 लाख शेतकरी व पश्‍चिम महाराष्ट्ातील साखरपट्ट्यातील 9 लाख शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नागुूर विभागात 3.8 लाख शेतकरी व कोकण विभागात 4 लाख शेतकरी अवकाळीग्रस्त झाले आहेत. राज्यातील सर्व विभागांचा विचार करता मराठवाड्याचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. येथील शेतकर्‍यांची गेली कित्येक वर्षे होलपट चालू आहे. यंदाही येथे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होता. तर अवकाळी पाऊस होत्याचे नव्हते करुन गेला. यंदा पाऊस जुलैपासून सुरु झाला. हवामानखात्याने सरासरीपेक्षा कमी पाऊस असेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. परंतु झाले उलटेच. पाऊसाने बहुतेक भागात सरासरी पार तर केलीच शिवाय कालखंडही लांबवला. त्यातच वादळ, अवकाळी पावसाची त्यात भर पडली. शेतकर्‍यांना जर खरोखरीच दिलासा द्यायचा असेल तर राज्यपालांनी ओला दुष्काळ या भागात जाहीर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच शासकीय पंचनामा करण्याची पध्दती बदलण्याची आवश्यकता आहे. उभ्या असलेल्या पिकाचाच पंचनामा केला जातो. जे काही शेतकर्‍याचे अन्य नुकसान झालेले असते त्यचा पंचनामा केला जात नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाई परिपूर्ण मिळणे अशक्यच ठरते. त्याचबरोबर पिक विमा योजनांची नेमकी भरपाई किती मिळणार? अनेक पिक विमा काढणार्‍या खासगी कंपन्या गायब आहेत. त्यांच्याबाबतीत सरकार कोणता निर्णय घेणार? त्यांना सरकारला वठणीवर आणावेच लागेल. त्याचबरोबर सध्या जाहीर झालेली मदत ही अतिशय तटपुंजी आहे. राज्यपालांनी अशी मदत देऊन केलेली शेतकर्‍यांची थट्टा आता थांबवावी. जादा मदत जाहीर करण्याची आवश्यकता आगहे. त्याचबरोबर ज्या भागात मोठे नुकसान झाले आहे तिकडे ओला दुष्काळ जाहीर केल्यास खरा दिलासा शेतकर्‍यांना मिळेल.
-----------------------------------------
0 Response to "शेतकर्‍यांची थट्टा"
टिप्पणी पोस्ट करा