जेट हेलकावतेय / विक्रमी जी.एस.टी.
गुरुवार दि. 28 मार्च 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
जेट हेलकावतेय
जेट एअरवेज बहुदा किंगफिशर एअरलाईन्सच्या धर्तीवर दिवाळखोरीत जाण्याची शक्यता दिसत आहे. असे होऊ नये व ही कंपनी वाचावी यासाठी सरकार पुढे सरसावले असून ही कंपनी वाचविण्यासाठी पुन्हा एकदा सरकारी बँकांना भरीस घातले जात आहे. आर्थिक संकटाच्या गर्तेत हेलकावे घेणार्‍या जेट एअरवेजला सावरण्यासाठी बँकांनी पुन्हा एकदा कर्ज देण्याची तयारी दर्शविली आहे. जेट एअरवेजचे प्रमुख नरेश गोयल यांनी आपला भांडवली हिस्सा कमी करावा तसेच कंपनी व्यवस्थापनात बदल झाल्यास नव्याने अर्थसाह्य करण्यास तयार असल्याचे बँकांच्या वतीने भारतीय स्टेट बँकेने म्हटले आहे. त्यानुसार जेटचे नेतृत्व गोयल यांनी सोडले असून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. जेट एअरवेजची सध्या एकतृतीयांश विमानांसह सेवा सुरू असून, वेतन थकल्याने शेकडो वैमानिकांनी इतर कंपन्यांमध्ये नोकरीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आर्थिक चणचण आणि वैमानिकांची धरणे, यामुळे कंपनीची सेवा प्रभावित झाली आहे. बँक खात्यात खडखडाट झाल्याने कंपनीकडून अनेकांची देणी थकली आहेत. परिणामी, बहुसंख्य विमाने जमिनीवर आहेत. जेटमधील कर्मचारी संघटनेने 31 मार्चपूर्वी वेतन अदा न केल्यास 1 एप्रिलपासून विमानसेवा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. जेटवर सद्या आठ हजार 200 कोटींचे कर्ज असून, वेतन अदा करण्यासाठी तातडीने एक हजार 700 कोटींची आवश्यकता आहे. येत्या 1 एप्रिलपर्यंत हे वेतन दिले जाईल का याची खात्री देता येत नाही. ही खासगी कंपनी वाचविण्यासाठी सरकारने निरर्थक हस्तक्षेप सुरु केला आहे. सरकार हा अनावश्यक हस्तक्षेप का करते आहे, असा प्रश्‍न पडावा. परंतु यात काही भाजपाच्या दिग्गजांचे भांडवल आहे व ही कंपनी वाचविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या हिताचा मुलामा देऊन सरकारी बँकांना जेटला पुन्हा कर्ज देण्यास भाग पाडले जात आहे. नव्याने अर्थसाह्य केल्यानंतर कंपनीवर दिवाळखोरीची प्रक्रिया चालवणे हा शेवटचा पर्याय बँकांपुढे आहे. कंपनीला मदत करण्यासाठी गेल्या पाच महिन्यांपासून बँकांनी सर्व पर्यायांची पडताळणी केली आहे. जेटला नव्याने कर्ज देण्याचा आराखडा तयार आहे. मात्र, यामध्ये वैयक्तिक साह्य केले जाणार नाही, असे स्षप्ट करण्यात आले आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून कर्मचार्‍यांना वेळेवर वेतन देण्यास जेट एअरवेज सातत्याने अपयशी ठरत आहे. कंपनी कधीही बंद पडू शकते, अशी शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे 23 हजार नोकर्‍या संकटात आल्या आहेत. कर्मचार्‍यांनी नव्या नोकरीचा शोध सुरू केला असून, स्पाइस जेट कंपनीकडे जेट एअरवेजच्या 260 वैमानिकांनी मुलाखत दिली आहे. यामध्ये 150 मुख्य वैमानिकांचा समावेश आहे; त्याशिवाय इंडिगोने जेटमधील कर्मचार्‍यांना चांगल्या ऑफर्स दिल्या आहेत. देशातील आघाडीच्या विमान कंपन्यांच्या क्रमवारीत एकेकाळी आघाडीची म्हणून ओळखल्या गेलेल्या या कंपनीची आता चौथ्या स्थानी घसरण झाली आहे. लो कॉस्ट म्हणून ओळखल्या गेलेल्या इंडिगोने मात्र आपले अव्वल स्थान कायम राखले आहे. जेटमध्ये एतिहाद एअरवेजचा 24 टक्के हिस्सा आहे. मात्र, गोयल यांच्या नेतृत्वावरून दोन्ही कंपन्यांमध्ये वाद आहे. असा स्थितीत जेट सध्या हेलकावत आहे. यातून त्यांचे सेफ लँडिंग होईल असे काही दिसत नाही.
विक्रमी जी.एस.टी.
वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून (जी.एस.टी.) करण्यात येत असलेल्या कर संकलनातून मार्च महिन्यात सरकारला एक लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची आशा आहे. मार्च महिना संपण्यासाठी जवळपास पाच दिवस शिल्लक आहेत. गेल्या महिन्यात जी.एस.टी. कर संकलन घटले होते. फेब्रुवारी महिन्यात 97 हजार 247 कोटी रुपयांचे कर संकलन झाले होते. तर त्याआधीच्या जानेवारी 2019 महिन्यात मात्र एक लाख दोन हजार कोटींचे कर संकलन झाले होते. जी.एस.टी.च्या माध्यमातून मिळणार्‍या कराचे लक्ष्य सरकाने कमी केले आहे. चालू आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीपर्यंत जी.एस.टी.च्या माध्यमातून आतापर्यंत 10.70 लाख कोटींचे कर संकलन झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात जी.एस.टी. संकलन लक्ष्य 13.71 लाख कोटी रुपयांवरून कमी करत 11.47 लाख कोटी रुपयांवर आणले आहे. जी.एस.टी. कर रचनेत करण्यात आलेले बदल, पारदर्शकता आणि कर भरण्यात सुलभता यामुळे महसुलात वाढ होत आहे. गेल्या जी.एस.टी.च्या बैठकीत निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलासा देण्यात आला. तरी देखील मार्चमध्ये कर संकलनातून एक लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. जी.एस.टी. करप्रणालीत अनेक वस्तूंचा समावेश वाढत आहे तर दुसरीकडे काही वस्तूंच्या करात कपात करण्यात येत आहे त्याचा फायदा सरकारला होत आहे. सध्या जी.एस.टी.चे एकूण 5,12,18 आणि 28 टक्के असे चार टप्पे आहेत. जी.एस.टी. ही जगाने मान्य केलेली करपध्दती आहे. अर्थतज्ज्ञ असलेल्या माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी म्हणूनच ही करपध्दती यावी यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. मात्र भाजपाच्या विरोधामुळे ही करपध्दती एक दशकाने लांबली. शेवटी भाजपाला सत्ता आल्यावर त्यांनी ही करपध्दती स्वीकारली. यात फायदा म्हणजे सरकारी महसूल वाढत जाते, हे आता सिद्द होत आहे.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------
जेट हेलकावतेय
जेट एअरवेज बहुदा किंगफिशर एअरलाईन्सच्या धर्तीवर दिवाळखोरीत जाण्याची शक्यता दिसत आहे. असे होऊ नये व ही कंपनी वाचावी यासाठी सरकार पुढे सरसावले असून ही कंपनी वाचविण्यासाठी पुन्हा एकदा सरकारी बँकांना भरीस घातले जात आहे. आर्थिक संकटाच्या गर्तेत हेलकावे घेणार्‍या जेट एअरवेजला सावरण्यासाठी बँकांनी पुन्हा एकदा कर्ज देण्याची तयारी दर्शविली आहे. जेट एअरवेजचे प्रमुख नरेश गोयल यांनी आपला भांडवली हिस्सा कमी करावा तसेच कंपनी व्यवस्थापनात बदल झाल्यास नव्याने अर्थसाह्य करण्यास तयार असल्याचे बँकांच्या वतीने भारतीय स्टेट बँकेने म्हटले आहे. त्यानुसार जेटचे नेतृत्व गोयल यांनी सोडले असून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. जेट एअरवेजची सध्या एकतृतीयांश विमानांसह सेवा सुरू असून, वेतन थकल्याने शेकडो वैमानिकांनी इतर कंपन्यांमध्ये नोकरीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आर्थिक चणचण आणि वैमानिकांची धरणे, यामुळे कंपनीची सेवा प्रभावित झाली आहे. बँक खात्यात खडखडाट झाल्याने कंपनीकडून अनेकांची देणी थकली आहेत. परिणामी, बहुसंख्य विमाने जमिनीवर आहेत. जेटमधील कर्मचारी संघटनेने 31 मार्चपूर्वी वेतन अदा न केल्यास 1 एप्रिलपासून विमानसेवा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. जेटवर सद्या आठ हजार 200 कोटींचे कर्ज असून, वेतन अदा करण्यासाठी तातडीने एक हजार 700 कोटींची आवश्यकता आहे. येत्या 1 एप्रिलपर्यंत हे वेतन दिले जाईल का याची खात्री देता येत नाही. ही खासगी कंपनी वाचविण्यासाठी सरकारने निरर्थक हस्तक्षेप सुरु केला आहे. सरकार हा अनावश्यक हस्तक्षेप का करते आहे, असा प्रश्‍न पडावा. परंतु यात काही भाजपाच्या दिग्गजांचे भांडवल आहे व ही कंपनी वाचविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या हिताचा मुलामा देऊन सरकारी बँकांना जेटला पुन्हा कर्ज देण्यास भाग पाडले जात आहे. नव्याने अर्थसाह्य केल्यानंतर कंपनीवर दिवाळखोरीची प्रक्रिया चालवणे हा शेवटचा पर्याय बँकांपुढे आहे. कंपनीला मदत करण्यासाठी गेल्या पाच महिन्यांपासून बँकांनी सर्व पर्यायांची पडताळणी केली आहे. जेटला नव्याने कर्ज देण्याचा आराखडा तयार आहे. मात्र, यामध्ये वैयक्तिक साह्य केले जाणार नाही, असे स्षप्ट करण्यात आले आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून कर्मचार्‍यांना वेळेवर वेतन देण्यास जेट एअरवेज सातत्याने अपयशी ठरत आहे. कंपनी कधीही बंद पडू शकते, अशी शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे 23 हजार नोकर्‍या संकटात आल्या आहेत. कर्मचार्‍यांनी नव्या नोकरीचा शोध सुरू केला असून, स्पाइस जेट कंपनीकडे जेट एअरवेजच्या 260 वैमानिकांनी मुलाखत दिली आहे. यामध्ये 150 मुख्य वैमानिकांचा समावेश आहे; त्याशिवाय इंडिगोने जेटमधील कर्मचार्‍यांना चांगल्या ऑफर्स दिल्या आहेत. देशातील आघाडीच्या विमान कंपन्यांच्या क्रमवारीत एकेकाळी आघाडीची म्हणून ओळखल्या गेलेल्या या कंपनीची आता चौथ्या स्थानी घसरण झाली आहे. लो कॉस्ट म्हणून ओळखल्या गेलेल्या इंडिगोने मात्र आपले अव्वल स्थान कायम राखले आहे. जेटमध्ये एतिहाद एअरवेजचा 24 टक्के हिस्सा आहे. मात्र, गोयल यांच्या नेतृत्वावरून दोन्ही कंपन्यांमध्ये वाद आहे. असा स्थितीत जेट सध्या हेलकावत आहे. यातून त्यांचे सेफ लँडिंग होईल असे काही दिसत नाही.
विक्रमी जी.एस.टी.
वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून (जी.एस.टी.) करण्यात येत असलेल्या कर संकलनातून मार्च महिन्यात सरकारला एक लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची आशा आहे. मार्च महिना संपण्यासाठी जवळपास पाच दिवस शिल्लक आहेत. गेल्या महिन्यात जी.एस.टी. कर संकलन घटले होते. फेब्रुवारी महिन्यात 97 हजार 247 कोटी रुपयांचे कर संकलन झाले होते. तर त्याआधीच्या जानेवारी 2019 महिन्यात मात्र एक लाख दोन हजार कोटींचे कर संकलन झाले होते. जी.एस.टी.च्या माध्यमातून मिळणार्‍या कराचे लक्ष्य सरकाने कमी केले आहे. चालू आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीपर्यंत जी.एस.टी.च्या माध्यमातून आतापर्यंत 10.70 लाख कोटींचे कर संकलन झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात जी.एस.टी. संकलन लक्ष्य 13.71 लाख कोटी रुपयांवरून कमी करत 11.47 लाख कोटी रुपयांवर आणले आहे. जी.एस.टी. कर रचनेत करण्यात आलेले बदल, पारदर्शकता आणि कर भरण्यात सुलभता यामुळे महसुलात वाढ होत आहे. गेल्या जी.एस.टी.च्या बैठकीत निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलासा देण्यात आला. तरी देखील मार्चमध्ये कर संकलनातून एक लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. जी.एस.टी. करप्रणालीत अनेक वस्तूंचा समावेश वाढत आहे तर दुसरीकडे काही वस्तूंच्या करात कपात करण्यात येत आहे त्याचा फायदा सरकारला होत आहे. सध्या जी.एस.टी.चे एकूण 5,12,18 आणि 28 टक्के असे चार टप्पे आहेत. जी.एस.टी. ही जगाने मान्य केलेली करपध्दती आहे. अर्थतज्ज्ञ असलेल्या माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी म्हणूनच ही करपध्दती यावी यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. मात्र भाजपाच्या विरोधामुळे ही करपध्दती एक दशकाने लांबली. शेवटी भाजपाला सत्ता आल्यावर त्यांनी ही करपध्दती स्वीकारली. यात फायदा म्हणजे सरकारी महसूल वाढत जाते, हे आता सिद्द होत आहे.
-----------------------------------------------------
0 Response to "जेट हेलकावतेय / विक्रमी जी.एस.टी. "
टिप्पणी पोस्ट करा