काजू उत्पादक संकटात / कचर्‍यापासून वीज

गुरुवार दि. 14 फेब्रुवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
काजू उत्पादक संकटात 
विदेशातून आयात केल्या जाणार्‍या काजू बी वरील आयात कर कमी केल्याने कोकणातील काजू उत्पादक शेतकरी संकटात आला आहे. एकीकडे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात 2022 सालापर्यंत दुपटीने वाढ करणार अशी घोषणा सरकार करते. मात्र दुसरीकडे शेतकर्‍यांचे सध्या असलेले उत्पन्नही कसे कमी होईल या दृष्टीने पावले टाकते. अशा या सरकारला म्हणावे तरी काय असा सवाल आहे. सरकारने काजू बीयांवरील आयात कर कमी केल्याने कोकणातील काजू शेतीचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. यासंबंधी लोकप्रतिनिधींनी पुढे येऊन या विरोधात आवाज उठविण्याची गरज आहे. अन्यथा कोकणातही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रकार सुरु होण्याचा धोका आहे. गतवर्षी कोकणातील काजू बीचा सरासरी दर 164 रुपये प्रतिकिलो होता, मात्र यंदाच्या वर्षी हाच दर 125 रुपयांच्या आसपास आहे. सिंधुदुर्गातील काजू उत्पादकांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. हा दरदेखील खाली घसरण्याची चिन्हे आहेत. उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफ्याचा विचार करता काजू बीसाठी शेतकर्‍यांना प्रतिकिलो 161.70 रुपये असा दर मिळणे अपेक्षित आहे. देशातील आयात-निर्यात धोरण आखताना येथील कृषी उत्पादनाचा विचार होणे आवश्यक आहे. कारण जर एखादे आयात उत्पादन येथील उत्पादनापेक्षा स्वस्त जाले तर येथील शेतकरी संकटात येणार हे ओघाने आलेच. परंतु शेतकर्‍यांचा विचार न करता सरकारने काजू बीचा निर्णय घेतला आहे. देशातील काजू प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याच्या दृष्टीने सरकारने काजू बी वरील आयात शुल्क 5 टक्क्यांवरून 2.5 टक्के करण्यात आले. कॅश्यू एक्सपोर्ट अँड प्रमोशन कौन्सिलच्या 2017-18 च्या वार्षिक अहवालात हे शुल्क कमी करून शून्य टक्के करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. 2017-18 मध्ये भारतात आयात झालेल्या काजू बीचा दर प्रति किलो 136.35 रूपये एवढा होता. म्हणजेच आयात होत असलेली काजू बी कोकणातील तत्कालीन चालू दरापेक्षा प्रत्यक्षात प्रतिकिलो 27.65 रुपये स्वस्त दाराने उपलब्ध झाली. देशातील काजूप्रक्रिया उद्योगांची क्षमता 16.43 लाख टनांवरून 22.50 लाख टन करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी लागणार्‍या सहा लाख टन अधिक उत्पादनासाठी 2.50 लाख हेक्टरपर्यंत क्षेत्र वाढवण्याचे ध्येय निश्‍चित केले आहे. असे असतानाही काजू आयातीला सवलत का देण्यात आली आहे, असा सवाल आहे. महाराष्ट्रातील काजू उत्पादित क्षेत्र एक लाख 91 हजार 450 हेक्टर एवढे आहे. प्रतिहेक्टरी साधारण 10 टन काजू बोंड मिळते असे गृहीत धरल्यास 19 लाख 14 हजार टन काजू बोंड कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय आज मातीमोल होत आहे. साधारण 1000 रुपये प्रतिटन जरी दर मिळाल्यास याच बोंडापासून 191.45 कोटी रुपयांचे उत्पन्न आज येथील स्थानिक शेतकर्‍यांना मिळू शकते. भारत हा काजू उत्पादनातील जगात अव्वल क्रमांकाचा देश आहे. भारतातील सर्वाधिक (33 टक्के) काजू उत्पादन महाराष्ट्रात म्हणजे प्रामुख्याने कोकणात होते. अशा वेळी सरकारने आपल्या आयात धोरणाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे.
कचर्‍यापासून वीज
ग्रामीण भागात आजही मोठ्या प्रमाणात वीज भारनियमन होत असल्याने ग्रामस्थ त्रस्त आहेत तर शहरात जमा होणार्‍या कचर्‍यापासून प्रदूषण वाढत आहे. यावर उपाय म्हणून मुंबई आयआयटीचे प्राध्यापक प्रकाश घोष आणि त्यांच्या संशोधन टीमने कचर्‍यापासून तयार होणार्‍या द्रवाचा उपयोग वीजनिर्मितीसाठी केला आहे. त्यांचे संशोधन सरकारने स्वीकारले, तर पर्यावरणाचा र्‍हास आणि विजेच्या भारनियमनापासून अशा दुहेरी संकटापासून नागरिकांची सुटका होऊ शकेल. देशातील बहुतांश शहरांमध्ये कचर्‍याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी सक्षम अशी यंत्रणा नाही. त्यामुळे वायू आणि जलप्रदूषण होत आहे. त्याचा परिणाम एकूण पर्यावरणावर मोठ्या प्रमाणात होत असून मानवी जीवनालाही त्याची झळ पोहचत आहे. सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आयआयटीमधील प्राध्यापकांच्या टीमने कचरा साठवून त्यातून जमा होणार्‍या द्रव्यापासून वीज बनविण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. सांडपाण्यावर करण्यात येणार्‍या प्रक्रियेचा खर्च कमी करणे आणि कचर्‍यातून मूल्यवर्धित उत्पादने निर्माण करण्यावरही सध्या संशोधन सुरू आहे. कचरा डेपोमध्ये तयार होणार्‍या द्रव्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती करता येते. त्या प्रक्रियेमध्ये सूक्ष्म जीवाणू जैव पदार्थाचे ऑक्सिडीकरण करतात. त्या तत्त्वावर सूक्ष्म जीवाणू इंधन सेल काम करतात. त्या सेलच्या धनाग्र आणि ऋणाग्रामध्ये एक पातळ पटल असते. ज्यातून धन विदल प्रवाहित होऊ शकतात. संपूर्ण संच एका द्रावणात बुडविला जातो. जेव्हा सूक्ष्म जीवाणू संयुगांचे विघटन करतात तेव्हा धनप्रभार आणि ऋणप्रभार असलेले कण निर्माण होतात. ते कण विरुद्ध प्रभार असलेल्या अग्रांकडे आकर्षित होतात. प्रभार असलेल्या कणांच्या प्रवाहामुळे वीज निर्माण होते. या प्रक्रियेत आतापर्यंत 534 मिनिव्होल्टेज तयार करण्यात आले आहे. आपल्याकडे अशा प्रकारच्या संशोधनासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. अशा प्रकारचे संशोधन भविष्यात फार मौलीक ठरेल.
------------------------------------------------------