कृषीक्षेत्राचे आव्हान पेला / काँग्रेसची ब्लू प्रिंट तयार

बुधवार दि. 20 जून 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
कृषीक्षेत्राचे आव्हान पेला
कृषीची सर्व कामे रोजगार हमीमार्फत करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत जाहीर केले आहे. सरकारची ही घोषणा स्वागतार्ह आहे. कृषी क्षेत्रातील लागवडीपासून ते उत्पादनाच्या वितरणापर्यंतची सर्व कामे रोजगार हमीचा भाग म्हणून राबविली गेल्यास त्याचा शेतकर्‍यांना मोठा फायदा होईल. त्यासाठी त्यांना योग्य रोजगार दिल्यास ग्रामीण भागात मोठा रोजगार उपलब्ध होईल, यातून ग्रामीण भागाचे चिञ पालटू शकतेे. त्याचबरोबर रोजगार हमीतून कामे झाल्याने त्याचा खर्च सरकार देईल त्यामुळे शेतकर्‍याच्या उत्पादन खर्चात कपात होईल. आज सरकार शेतकर्‍यांचे उत्पन्न येत्या पाच वर्षात दुपटीने वाढविण्याची भाषा करते. मात्र प्रत्यक्षात नेमके हे उत्पन्न कसे वाढेल त्याचा रोडमॅप सरकारकडे अजूनतरी तयार नाही. मात्र रोजगार हमीच्या योजनेतून कृषी कामे काढली गेल्यास कृषी क्षेत्रात सध्या जी आव्हाने आहेत ती पेलणे शक्य होणार आहे. सरकारने हा मनोदय जाहीर केला आहे. मात्र याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्रात कॉर्पोरेट गुंतवणूक कमी असून ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न होण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे. मात्र कॉर्पेरेट क्षेत्रातील गुंतवणूक यावी हे डोळ्यापुढे ठेऊन जर रोजगार हमीची घोषणा केली असले तर ते चुकीचे ठरेल. यातून सर्वसामान्य शेतकर्‍याचे भले होणार नाही तर कंपन्यांचे होईल. कृषिक्षेत्राच्या धोरणात्मक विकासासाठी मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेश सरकारने एकत्रित शिफारसी कराव्यात, असे पंतप्रधानांनी यावेळी आवाहन केले. यात मनरेगाचाही समावेश असावा. भारतासमोर विकास दर दोनांकी करण्याचे मोठे आव्हान आहे. सध्या 7.7 टक्के विकास दर आहे. ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी करण्यासाठी याकरिता अनेक पावले उचलावी लागणार आहेत. केंद्र सरकारकडून यंदा राज्यांना 11 लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. सरकारने शेतकरी व त्याचे हित तसेच कृषी उत्पादनाचा ग्राहक डोळ्यापुढे ठेवून काही महत्वाचे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी राष्ट्रीय कर्जमाफी योजना निर्माण करण्याचे आवाहन पंजाबाचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी पंतप्रधान मोदी यांना केलेली सूचनाही महत्वपूर्ण आहे. कारण कर्जमाफी हा राष्ट्रीय प्रश्‍न आहे व त्यासाठी एक धोरण असण्याची आवश्यकता आहे.

काँग्रेसची ब्लू प्रिंट तयार
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा पाडाव करण्यासाठी कॉग्रेसने ब्ल्यू प्रिंट तयार केली असून सर्वात महत्वाचे म्हणजे कॉग्रेसने आपली सध्याची देशातील घटलेली ताकद लक्षात घेऊन 21 प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करीत आपण सर्वात कमी म्हणजे 250 जागा लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॉग्रेसने यावेळी स्वत:च्या पक्षाचा विचार न करता मोदींना हरविणे हे मुख्य लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडून स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच लोकसभेच्या सर्वात कमी जागा (250) लढवल्या जाण्याची शक्यता आहे. महाआघाडीच्या माध्यमातून मोदींना रोखण्यासाठी अशा प्रकारची योजना आखली जाण्याची शक्यता आहे. देशातील जातियवादी शक्ती या सर्वात मोठ्या देशाच्या शत्रू आहेत व त्यांना सत्तेवरुन खाली खेचणे ही प्राधान्यतेची बाब आहे. त्यासाठी कॉग्रेसने वेळ पडल्यास पडते घेण्याचीही तयारी ठेवली आहे, असेच या ब्ल्यू प्रिंटवरुन दिसते. त्यानुसार स्थानिक पातळीवरील अहवाल आल्यानंतर अँटनी कमिटी आणि काँग्रेस अध्यक्षांच्या सल्ल्यानुसार अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सध्या आखलेल्या या योजनेनुसार काँग्रेसने 11 राज्यांतील 21 प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा काँग्रेसला फायदा होईल तसेच सेक्युलर मतांचे विभाजन टाळले जाईल, असे निरीक्षकांचे मत आहे. काँग्रेसच्या रणनीतीनुसार गेल्या लोकसभा निवडणुकीत जिंकलेल्या 44 जागा ते कोणालाही देणार नाहीत. इतर जागांवर ते आघाडी करतील. पण, ज्या 224 जागांवर काँग्रेस उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर होते, त्या जागा लढवण्यासाठी जोर लावतील. त्यात मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि गुजरातसारख्या राज्यांचा समावेश आहे. याठिकाणी भाजपविरोधात काँग्रेसच मोठा पक्ष आहे. जर आघाडीत अडचणी आल्या, तर प्रादेशिक पक्षांना विधानसभेत मोठा वाटा देऊन लोकसभा 2019 चा करार करण्याचा पर्याय ठेवला जाऊ शकतो. काँग्रेस याच महिन्यात राज्यांमध्ये समित्या स्थापन करून प्रादेशिक पक्षांबरोबर आघाडीच्या चर्चा करणार आहे. प्रत्येक राज्यातील राजकीय स्थितीनुसार भाजपासह त्यांच्या मित्र पक्षांना मजबूत पर्याय कसा तयार होईल याचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल. काँग्रेस स्वहिताचा त्याग करणार नाही, पण विरोधकांच्या एकतेसाठी एकत्र येऊन लढण्यास तयार आहे, असे सध्या कॉग्रेसचे धोरण ठरले आहे. उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, कर्नाटक,आंध्र-तेलंगणा, आसाम येथे महाआघाडीची ताकद मजबूत असल्याने या ठिकाणी तडजोड करून भाजपला रोखण्याचे व काँग्रेसची ताकद वाढवण्याचे नियोजन आहे. सध्या पश्‍चिम बंगालमध्ये काँग्रेस चौथ्या स्थानी आहे. तृणमूल तर साथ देईल, पण तिथे डावे पक्ष कोणती भूमिका घेतात त्यावर बरेचसे अवलंबून असेल. कर्नाटकात सध्या काँग्रेस-जेडीएस बरोबर आहेत. बसपही त्यांच्यासोबत आहे. आंध्र-तेलंगणामध्ये टीडीपी सध्या भाजपतून बाहेर पडला आहे. टीडीपी आणि वायएसआर काँग्रेसची यांची मते महाआघाडीत समाविष्ट केली आहेत. आसममध्ये काँग्रेसने एआईयूडीएफशी आघाडी केली तरच टिकाव लागू शकेल. महाराष्ट्रात कॉग्रेस-राष्ट्रवादी-शेकाप-आरपीआय(कवाडे गट) यांची सध्या असलेल्या महाआघाडीचा विस्तारही होऊ शकतो. तमिळनाडूमध्ये भाजप-अण्णााद्रमुकबरोबर असल्याचे दिसते आहे पण अण्णाद्रमुकमध्येच फूट पडलेली आहे. त्यामुळे डीएमके आणि इतर पक्षांना फायदा होऊ शकतो. यादृष्टीने काँग्रेस व्युहरचना आखली आहे त्याला निश्‍चितच यश येणार यात काही शंका नाही.
-----------------------------------------------