दुर्घटनेनंतरचे एक वर्ष...

रविवार दि. 30 जुलै 2017 च्या मोहोरसाठी लेख -- 
------------------------------------------------
दुर्घटनेनंतरचे एक वर्ष...
----------------------------------------
एन्ट्रो- सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्यावर केंद्रीय नागरी उड्डयणमंत्री नितीन गडकरी यांनी याच्याच शेजारील नवीन पूल 180 दिवसात उभारण्याचे जाहीर केले. त्यांची ही घोषणा अनेकांना फसवी वाटली होती. मात्र निविदा जाहीर झाल्यापासून 180 दिवसांच्या आत हा नवीन पूल उभारण्याचा विक्रम त्यांनी करुन दाखविला. जुना पूल कोसळण्याच्या पहिल्या वर्षपूर्तीच्या अगोदर दोन महिने हा पूल वाहतुकीस खुला झाला. याचे सर्व श्रेय नितीन गडकरी या कार्यक्षम मंत्र्यांना जाते. सरकारने जर ठरविले तर कोणतीही बाब करुन दाखविता येते, अन्यथा वर्षानुवर्षे कामे ही सुरुच राहातात. परंतु नितीन गडकरींनी आपली कार्यक्षमता पुन्हा एकदा या निमित्ताने दाखवून दिली आहे...
-----------------------------------------
मुंबई-गोवा महामार्गावरील महाड-पोलादपूररम्यानचा रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीवरील शंभरी पार केलेला जुना पूल 2 ऑगस्टच्या मध्यरात्री कोसळला. येत्या तीन दिवसांनी या घटनेला बरोबर एक वर्ष होत आहे. अमावास्येची ही काळरात्र आजही प्रत्येकाच्या मनात घर करुन आहे. आज त्याच्या शेजारी नवीन पूल उभा राहिला असला तरीही या मार्गावरुन आजही जाताना या दुर्घटनेची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. सावित्री नदीला आसलेल्या पुरात दोन एसटी बसेससह आणखी दोन वाहने वाहून गेली. राजापूर-बोरिवली आणि जयगड-मुंबई या दोन बसमधील एकूण 22 प्रवाशी बुडून मरण पावले. यात एकूण 30हून जास्त लोकांचे मृतदेह हाती लागले. या पुराचे स्वरुप इतके भयानक होते की, शेवटपर्यंत दहाहून जास्त मृतदेह हातीच लागले नाहीत. महिन्यांनंतर शोधकार्य थांबविण्यात आले. ही घटना घडण्यापूर्वी सावित्री नदीला चार दिवस पूर आला होता व महाड शहरामध्ये पाणी शिरलेले होतेे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर 100वर्षे जुना असलेला सावित्री नदीवरील हा पूल कोसळला. पहाटे या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, पोलिस आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथकाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले व मदतकार्य सुरु झालेे. मदतीसाठी नौदल आणि तटरक्षक दलालाही पाचारण करण्यात आलेे. तटरक्षक दलाच्या चेतक हेलिकॉप्टरच्या मदतीने शोधकार्य केले. रायगडच्या तत्कालिन जिल्हाधिकारी शितल उगले आणि पोलिस अधीक्षक सुवेज हक यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. जिल्हाधिकारी तर तेथेच आठवडाभर तळ ठोकून होत्या. मात्र पालकमंत्री सकाळी दहा वाजेपर्यंत संपर्कात नव्हते. त्यांच्या पी.ए.च्या वतीने साहेब पुजेत आहेत असे सांगण्यात आले. पालकमंत्र्यांचा हा हलगर्जीपणा निषेधार्थच होता. या पुलाने 100 वर्षे पूर्ण केल्यावर याचे बांधकाम करणार्‍या ब्रिटीश कंपनीने आता या पुलाचे आयुष्य संपल्याचे पत्र सरकारला लिहिले होते. परंतु शासन मात्र झोपेतच होते. या पत्राची त्यावेळी दखल घेऊन जर या पूलाच्या वापरण्यावर बंदी घातली असती तर आजची दुर्घटना घडली नसती. मात्र 100 वर्षानंतरही या पुलाचे बांधकाम करणारी कंपनी तुम्हाला जाग आणून देते मात्र आपले सरकार शांत झोपून राहातेे त्याला काय म्हणावे? त्यामुळे ही घटना केवळ पुरामुळे म्हणजे अस्मानी नाही तर सुल्तानी देखील होती. कारण याला शासन जबाबदार आहे. या घटनेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची किती आवश्यकता आहे तसेच महामार्गावरील सर्व पूलांचे ऑडिट करण्याची किती आवश्यकता आहे हे जाणवते. या घटनेमुळे रायगड जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन किती ढिसाळ आहे असा सवाल उपस्थित होतोे. आजही या घटनेला एक वर्ष लोटले असताना आपल्या जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन किती सुधारले हा संशोधनाचा विषय ठरेल. यात नेमके किती लोक मरण पावले याचाही ठोस आकडा हाती नाही. नेमक्या किती गाड्या यात वाहून गेल्या याचा मागमूसही नाही. सगळेच बे भरवशाचे काम झाले. येथे पूराच्या काळात फक्त मंत्री महोदय, लोकप्रतिनिधी येथे येऊन या भागाचे दर्शन घेऊन जात होते. उलट त्यांच्या येण्यामुळे तपास कार्यात अडथळेच वाढत होते. कारण त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ताफा वापरावा लागत होता. सेल्फीचा छंद असणार्‍यांसांठी ही चांगली संधी होती तरीही त्यामुळे प्रशासनाची दमछाक होत आहे. येथे येणार्‍या कुणीही राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी सूचनाही केल्या नाहीत किंवा त्यादृष्टीने ठोस पावले पडतील असे पाहिले नाही. शोधकार्य करण्यासाठी थकलेल्या शासकीय यंत्रणेच्या जागी केंद्रीय स्तरावरून आणखी मनुष्यबळ वाढविण्याची गरज होती. नदीतून पार समुद्राच्या तोंडापर्यंत शोध कार्य करणे ही बाब सोपी नाही. त्यासाठी मनुष्यबळ अपुरे पडत असेल तर ते वाढविण्याची गरज होती. परंतु त्यादृष्टीने कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत, हे दुदैव. एकीकडे शासकीय पातळीवर शोधकार्य सुरु असताना मृतांच्या नातेवाईकांसाठी व शोध मोहिमेत सहभागी झालेल्यांसाठी अंजुमन दर्दमंदाने तालीम ए तरक्की या ट्रस्टने राहण्याची व जेवण्याची सोय केली होती. ही घटना घडल्यानंतर आठवडाभर या संस्थेच्या वतीने दररोज सुमारे 500 ते 600 लोकांच्या जेवणाची व्यवस्था केली होती. नातेवाईक, शोधकार्यातील जवान, पोलिस, शासकीय कर्मचारी यांच्यासाठी जेवणापासून ते नाश्ता व राहाण्याची व्यवस्था या ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आली. अशा या संकट काळी या संस्थेने केलेल्या कार्यामुळे जाती-धर्माच्या भिंती सहजरित्या गळून पडल्या. यापूर्वी देखील या संस्थेने अशी कामे केली होती. ही दुर्घटना घडल्यानंतर केवळ अर्ध्या तासात या संस्थेचे कार्यकर्ते तेथे पोहोचले व त्यांनी ट्रॅफिकमध्ये अडकलेल्या लोकांसाठी बिस्किटे व पाण्याची व्यवस्था केली. खरे तर तोपर्यंत शासकीय यंत्रणाही इथपर्यंत पोहोचली नव्हती. अंजुमनचा हा भाईचारा सर्वांसाठीच प्रेरणादायी ठरावा. हा पूल कोसळल्यावर केंद्रीय नागरी उड्डयणमंत्री नितीन गडकरी यांनी याच्याच शेजारील नवीन पूल 180 दिवसात उभारण्याचे जाहीर केले. त्यांची ही घोषणा अनेकांना फसवी वाटली होती. मात्र निविदा जाहीर झाल्यापासून 180 दिवसांच्या आत हा नवीन पूल उभारण्याचा विक्रम त्यांनी करुन दाखविला. जुना पूल कोसळण्याच्या पहिल्या वर्षपूर्तीच्या अगोदर दोन महिने हा पूल वाहतुकीस खुला झाला. याचे सर्व श्रेय नितीन गडकरी या कार्यक्षम मंत्र्यांना जाते. सरकारने जर ठरविले तर कोणतीही बाब करुन दाखविता येते अन्यथा वर्षानुवर्षे कामे ही सुरुच राहातात. परंतु नितीन गडकरींनी आपली कार्यक्षमता पुन्हा एकदा या निमित्ताने दाखवून दिली आहे.
------------------------------------------------------------------